
काठमाडौ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठक गणपुरक सङ्ख्या नपुगेपछि स्थगित भएको छ । सञ्चालन भएको करिब ६ घण्टापछि गणपुरक सङ्ख्या अपुग हुँदा बैठक स्थगन भएको हो ।
‘नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ माथि छलफल गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद निशा डाँगीले गणपुरक सङ्ख्या नपुगेको भनी गणना गर्न सभामुख देवराज घिमिरेलेसमक्ष आग्रह गरिन् । सभामुख घिमिरेले तीन मिनेटको जनाउ घण्टी बजाई गणपुरक सङ्ख्या यकीन गर्न सचिवालयलाई निर्देशन दिए । सो प्रस्ताव निर्णायार्थ पेस गर्न गणपुरक सङ्ख्या ६९ हुनुपर्नेमा सांसद्को सङ्ख्या ६८ रहेकाले गणपुरक सङ्ख्या नपुग भएको जनाउँदै आजको कार्यसूचीको बाँकी कार्यक्रम सूचीबाट हटाइएको सभामुख घिमिरेले जानकारी गराए ।
बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले राखेको ‘नेपाल नागकिता (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ माथि छलफल गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची थियो । नेपालको संविधानको धारा ९४ बमोजिम कुनै पनि प्रश्न वा प्रस्ताव निणयार्थ पेस गर्न प्रतिनिधिसभाको एक चौथाइ सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही फागुन ५ गते अपराह्न १ बजे बस्नेछ ।
यसअघि गृहमन्त्री रमेश लेखकले ‘नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयक’ले नागरिकता प्राप्तिमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उक्त विधेयकमाथिको सामान्य छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले नागरिकतासम्बन्धी समस्याको पीडाबाट नागरिकलाई मुक्ति दिन विधेयक ल्याइएको बताए ।
‘महिलालाई समान अधिकार दिन जरुरी छ, बुबा नागरिकता लिन जाँदा आमाको खोजी नहुने, आमा नागरिकता लिन जाँदा बुबाको खोजी हुने अवस्थालाई समानता भन्न सकिँदैन,’ मन्त्री लेखकले भने, ‘नागरिकता प्राप्तिमा कसैलाई पनि विभेद नहोस्, लैङ्गिक समानताको सुनिश्चितता र नागरिकता वितरण प्रक्रियामा सहजीकरण होस् भनेर विधेयक ल्याइएको हो ।’
विधेयक पारित भएपछि तत्काल आवश्यक नियमावली, मापदण्ड र कार्यविधि बनाइने जानकारी दिँदै उनले लैङ्गिक विभेद नहुने गरी नागरिकता वितरण गरिने विश्वास दिलाए ।
गृहमन्त्री लेखकले नीतिगत सुधार, सेवा प्रवाह, आर्थिक उन्नति र समृद्धि सरकारको प्राथमिकतामा रहेको भन्दै मौजुदा कानुनलाई सरल र सहज बनाउन आवश्यक सबै कानुन संशाधेन गर्दै लगिने बताए ।
प्रतिक्रिया