काठमााडौं । सर्वोच्च अदालतले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा श्रम ऐन आकर्षित नहुने व्याख्या गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको वृहत पूर्ण इजलासले स्वाबलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्थाले जारी गरेको रिट निवेदनमा उक्त व्याख्या गरेको हो ।
विशेष ऐनद्वारा सञ्चालित बैंक तथा वित्तीय संस्थामा श्रम ऐन आकर्षित नहुने व्याख्या गरेको हो । प्रधानन्याधीश प्रकाशमानसिंह राउतसमेत न्यायाधीशहरु तिलप्रसाद श्रेष्ठ, विनोद शर्मा, शारङ्गा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले शुक्रबार उक्त आदेश दिएको हो । स्वाबलम्बन लघुवित्तले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा श्रम ऐन आकर्षित हुने श्रम अदालतको फैसला बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो ।
अदालतले लघुवित्तका कर्मचारीहरु पूर्णचन्द्र राज अवस्थी लगायतले लघुवित्तले श्रम ऐन विपरित कर्मचारीबाट हटाएको रिट निवेदनमा २०७९ असोज ७ मा उनीहरुको पक्षमा फैसला गर्दै कर्मचारीलाई श्रम ऐनको व्यवस्थाअनुसार सेवा शर्तसहित पुनर्बाहली गर्न आदेश दिएको थियो ।
स्वावलम्बन लघुवित्तको सञ्चालक समितिले पूर्णचन्द्र राज अवस्थी, विराज बोगटी, विनोद नेपाली, दिपक चौधरी, चित्र बहादुर बुढाथोकी, हरिशंकर प्रसाद श्रीवास्तव र रामनन्दन मण्डललाई सेवाबाट हटाउने गरी गरेको निर्णयमा श्रम अदालत दिएको आदेश सर्वोच्च अदालतको वृहत पूर्ण इजलाले खारेज गरेको छ ।
‘श्रम अदालतको फैसलामा अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटि भई कायम रहन सक्ने अवस्था नदेखिँदा निवेदन माग बमोजिम उक्त फैसला उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर भई आजै यस इजलासबाट आदेश भएको छ,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘श्रम अदालतबाट ७ असोज २०७९ मा भएका फैसलाहरुमा अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि भई कायम रहन सक्ने नदेखिँदा निवेदन माग बमोजिम उक्त फैसलाहरु उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने साथै, प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेडविरुद्ध श्रम अदालत, काठमाडौंसमेत भएको उत्प्रेषणसमेतको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासबाट १९ असार २०८० भएको आदेशमा भएको व्याख्या आजैका मितिदेखि लागू हुने गरी अमान्य हुने ठहर भएको अवस्था देखिन्छ ।’
सर्वोच्चको वृहत् पूर्ण इजलासले श्रम अदालतको आदेश मात्रै नभई प्राइम कमर्सियल बैंकले श्रम अदालतको आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा संयुक्त इजलाशबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थामा श्रेम ऐन लागु हुनेगरी भएको आदेश समेत खारेज गरेको हो ।
स्वाबलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्थाले श्रम ऐनका प्रावधान अनुसार आफूहरुलाई सेवा सुविधा नदिएको भन्दै संस्थाका कर्मचारीहरु पूर्णचन्द्र राज अवस्थी, विराज बोगटी, बिनोद नेपाली, दिपक चौधरी, चित्रबहादुर बुढाथोकी, शंकरप्रसाद श्रीवास्तव र रामनन्दन मण्डल श्रम अदालत गएका थिए ।
श्रम अदालतले २०७९ असोज ७ गते उनीहरुको पक्षमा फैसला गरेर स्वाबलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई श्रम ऐन अनुसारको सुविधा दिन भनेको थियो । श्रम तथा रोजगार कार्यालय टेकुले पनि ती कर्मचारीलाई श्रम ऐन अनुसारको सुविधा उपलब्ध गराउन स्वाबलम्बनलाई भनेको थियो ।
कार्यालयले २२ माघ २०७९ मा गर्दै लघुवित्तको बैंक खाता रोक्का राख्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्रचार गरेको थियो । यस्तै श्रम अदालतले ३ फागुन २०७९ अन्तरकालिन आदेश दिदै संस्थामा कर्मचारी नियुक्त, सरुवा बढुवा लगायका कार्या समेत रोक्का राख्न आदेश दिएको थियो सोही आदेशलाई ११ फागुन २०७९ मा निरन्तरता दिएको थियो ।
स्वाबलम्बन लघुवित्तले श्रम अदालतको सम्पुर्ण अदेश विरुद्ध १८ मा २०८० मा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो । संस्थाले श्रम अदालतको आदेश कार्यान्वयन गराउने श्रम कार्ययलको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न अस्वीकार गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो ।
स्वाबलम्बन लघुवित्तले आफू वित्तीय संस्था भएको र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा श्रम ऐन नलाग्ने भएकोले श्रम अदालत र श्रम तथा रोजगार कार्यालय टेकुको आदेश बदर गर्न माग गरेको थियो । स्वाबलम्बन लघुवित्तले सर्वोच्चमा उक्त दायर गर्नुअघि नै नै सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा श्रम ऐन आकर्षित हुने फैसला गरेको थियो ।
प्राइम बैंकले बैंकिङ क्षेत्रमा श्रम ऐन लाग्दैन भन्ने दाबीसहित दर्ता गरेको रिट सर्वोच्चले खारेज गर्दै २०७४ सालमा आएको श्रम ऐन बैंकिङ क्षेत्रमा पनि लागु हुने आदेश दिएको थियो । श्रम अदालत हुँदै सर्वोच्च पुगेको र सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले बैंक तथता वित्तीय क्षेत्रमा श्रम ऐन आकर्षित हुनेगरी दिएको आदेश समेत वृहत् पूर्ण इजसालबाट बदर भएको छ ।
प्राइम कमर्सिलय बैंककी कर्मचारी अञ्जना ढकालले २०७४ सालमा आफूलाई बैंकले श्रम ऐन अनुसार सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्ने दाबी गर्दै श्रम अदालतमा मुद्दा दायर गरेकी थिइन् ।
श्रम अदालतले बैंकिङ क्षेत्रमा पनि श्रम ऐन लाग्ने भन्दै सो ऐन अनुसारको सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने फैसला २०७५ सालमा गरेको थियो । त्यसविरुद्ध प्राइम कमर्सिय बैंक सर्वोच्च अदालत गएपछि त्यसमा बैंकको विपक्षमा आदेश आएको थियो । न्यायाधीशहरु आनन्द मोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले बैंकिङ क्षेत्रमा पनि श्रम ऐन लाग्ने भन्दै बैंककी कर्मचारी ढकाललाई श्रम ऐन अनुसारको सेवासुविधा उपलब्ध गराउने श्रम अदालतको आदेशको पक्षमा जाँदै प्राइमका रिट खारेज गरेको थियो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा श्रम ऐन आकर्षित हुनेगरी सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासबाट यसअघि नै आदेश आइसकेकोले स्वाबलम्बनले श्रम अदालतको आदेशविरुद्ध दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले वृहत पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरेको थियो । २०७९ पुस १४ मा सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु सपना मल्ल प्रधान र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले बृहत पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया