काठमाडौं ।आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा प्राकृतिक स्रोतबाट सरकारले उठाएको रोयल्टी बाँडफाँट गर्दा सोलुखुम्बुको खुम्बु पासङल्हामु गाउँपालिकाले सर्वाधिक १३ करोड ८७ लाख रुपैयाँ पाउँदा बदिर्याको राजापुर गाउँपालिकाले १४ रुपैयाँ मात्र प्राप्त गर्यो ।
आव २०७७/७८ मा खुम्बु पासङल्हामुले नै ८ करोड २५ लाख पाउँदा हुम्लाको चंखेली गाउँपालिकाको भागमा १७ रुपैयाँ मात्र पर्यो ।
आव २०७५/७६ मा खुम्बु पासङल्हामुले नै ११ करोड ५० लाख पाउँदा हुम्लाको धादिङको गल्छी गाउँपालिकाको भागमा १२ सय ५० रुपैयाँ मात्र पर्यो ।
यता आव २०७६/७७ मा दोलखाको तामाकोशी गाउँपालिकाले सबैभन्दा बढी ५ करोड रुपैयाँ पाउँदा पर्साको धोबिनी गाउँपालिकाले ४ सय ६४ रुपैयाँमात्र पायो ।
यसैगरी आव २०७८/७९ मा सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिकाले सर्वाधिक ९ करोड ८७ करोड रुपैयाँ प्राप्त गर्दा सिराहाको सखुवारनान्कारकट्टी गाउँपालिकाले ४१ रुपैयाँमात्र प्राप्त गर्यो ।
माथि प्रस्तुत तथ्यले रोयल्टी पाउने स्थानी तहहरुले प्राप्त गरेको रककमा अत्यत्नै ठूलो असमानता रहेको प्रमाण दिन्छ ।
रोयल्टी बाँडफाँटको विद्यमान संरचनाअनुसार प्रभावित स्थानीय तहले मात्र प्रभावित भएको अनुपातमा रोयल्टी प्राप्त गर्न सक्ने हुँदा ६०० भन्दा बढी स्थानीय तहले पर्वतारोहण, विद्युत, संरक्षित क्षेत्र र खानी तथा खनिज स्रोतबा रोयल्टी कहिल्यै प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।
देश संघीयतामा गएको र सरकारी खर्च र आम्दानीको अर्थमा वित्तीय संघीयता पालना भइसकेको स्थितिमा वित्तीय संघीयताको हाल अभ्यासरत व्यवस्थाले नै स्थानीय तहलाई फरक व्यवहार गरेका छन् ।
तल्ला तहको क्षमता अभिवृद्धि गर्न भन्दै राजस्व र रोयल्टी बाँडफाँट गर्ने अवधारण ल्याइएको हो । तर, स्थानीय तहहरु प्राकृतिक स्रोतमा ‘गरिब’ हुनुको मार भोग्दै आएका छन्, त्यसमाथि संघीय सरकारले नै उनीहरुमाथि विभेद गरिरहेको छ ।
रोयल्टी रकम थोरै पाउने कमजोर स्थानीय तहमात्र होइनन्, कमजोर प्रदेश पनि यस्तो रकम पाउनबाट बञ्चित छन् । सबैभन्दा कम रोयल्टी पाउने प्रदेशहरु मधेश, कर्णाली र सूदरपश्चिमले कुल रोयल्टीको ५ प्रतिशत पनि पाएका छैनन् । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको डेटाबेसबाट प्राप्त तथ्यांक अनुसार सम्पन्नता र क्षमताका आधारमा देशकै सबैभन्दा अगाडि रहेको बागमती प्रदेशले प्रतिवर्ष औसतमा ३५ प्रतिशत रोयल्टी पाएको छ । यसैगरी कोशी, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशले औसत क्रमशः १७, १९ र २२ प्रतिशत हिस्सा प्राप्त गरेका छन् ।
उल्लेखित तथ्यले प्राकृतिक स्रोत परिचालनको प्रभावित भएको आधारमा रोयल्टी बाँडफाँट प्रणालीले उत्पादक (स्रोत परिचालन भएका) र गैर–उत्पादक (स्रोतको कमी भएका वा स्रोत परिचालन गर्न असमर्थ प्रदेश र स्थानीय तहहरु) का बीच आयमा असमानतामा योगदान पुर्याएको देखाउँछ । रोयल्टी संकलन र बाँडफाँटको यो प्रवृत्तिले के दर्शाउँछ भने रोयल्टी आयमा धनी मुलुकहरुले अवलम्बन गरेको रोयल्टी बाँडफाँटको अभ्यासबाट सिक्दै नेपालले न्यून रोयल्टी आ हुने आफ्नो मुलुकको परिवेश अनुसारको मौलिक रोयल्टी बाँडफाँट प्रणालीको विकास गर्नु आवश्यक रहेको छ ।
यही असमानतालाई मध्यनजर गर्दै प्राकृतिक स्रोतको सलामी रकम अर्थात् रोयल्टीवापतको राजस्व बाँडफाँटमा संघीय सरकारको अधिकार खुम्चाएर प्रदेश र स्थानीय तहको हिस्सा बढाउने तयारी थालिएको छ ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक तथा वित्त आयोगले ‘प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी बाँडफाँटको विद्यमान संरचनाको पुनरवलोकन गर्ने सुझाव दिएको हो ।
कानुनी व्यवस्थाअनुसार आयोगको सिफारिसमा प्रत्येक ५ वर्षमा हिस्सा पुनरावलोकन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । कानुनी व्यवस्था र आवश्यकताअनुसार रोयल्टी बाँडफाँटसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरवलोकनको तयारी भएको हो ।
के छ कानुनी व्यवस्था ?
विद्यमान कानूनमा तहगत सरकारबीच रोयल्टी बाँडफाँटको अनुपात सबै प्राकृतिक स्रोतका लागि समान रहेकामा अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ बमोजिम संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट बाँडफाँट गरिने प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीको हिस्सा क्रमशः ५०ः२५ः२५ रहेको छ ।
अर्थात् अहिले प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त राजस्वको बाँडफाँट गर्दा संघीय सरकारले ५० प्रतिशत र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले समान २५ प्रतिशत राजस्व पाउँछन् ।
यही हिस्सालाई फेरबदल गर्ने गरी तयारी अघि बढेको छ । यस्तै, तहगत सरकारबीच रोयल्टी बाँडफाँटको अनुपात सबै प्राकृतिक स्रोतका लागि समान रहेको विद्यमान कानूनलाई संशोधन गरेर फरक–फरक बनाउन लागिएको छ ।
संवैधानिक प्रावधान अनुरुप अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ ले तीन तहका सरकारहरुकाबीच राजश्व बाँडफाँट, अनुदान वितरण र प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी बाँडफाँट गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । नेपाल सरकारले संकलन गरेको राजश्व यी सबै औजारहरु मार्फत् तीनै तहका सरकारहरुबीच न्यायोचित हिसाबले वितरण गर्ने विस्तृत आधार र ढाँचा निर्धारण गरी सिफारिश गर्ने जिम्मेवारी संविधानले धारा २५१ मार्फत् राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई दिएको छ । यसैगरी, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ ले उपधारा ७ र अनुसूची–४ अन्तर्गत नेपालमा पर्वतारोहण, विद्युत, वन, खानी तथा खनिज र पानी तथा अन्य प्राकृतिक स्रोत गरी पाँच प्रकारका प्राकृतिक स्रोत परिचालनका क्षेत्रबाट प्राप्त हुने रोयल्टी बाँडफाँटको कानूनी व्यवस्था गरेको छ ।
संविधानको धारा ५९ (४) मा तीनै तहका सरकारले प्राकृतिक स्रोतको प्रयोगको र विकासबाट प्राप्त लाभको समन्यायिक वितरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने र उक्त लाभको निश्चित अंश रोयल्टी, सेवा वा वस्तुको रुपमा परियोजना प्रभावित क्षेत्र र स्थानीय समुदायलाई वितरण गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ भने धारा ६० ले नेपाल सरकारले प्राप्त भएको राजश्व तीन तहका सरकारहरुबीच न्यायोचित वितरणको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यस्तो छ नयाँ प्रस्ताव
प्रतिवेदनद्वारा प्रस्तावित नयाँ व्यवस्थाअनुसार पर्वतारोहणको रोयल्टी संघीय सरकारलाई ४९ प्रतिशत, सम्बन्धित प्रदेशलाई २२.५ प्रतिशत र सम्बन्धित स्थानीय तहलाई २८.५ प्रतिशत पुर्याउन लागिएको छ । त्यस्तै, विद्युतको रोयल्टी संघीय सरकारलाई ४५.५, सम्बन्धित प्रदेशलाई २३ र स्थानीय तहलाई ३१.५ प्रतिशत बाँडफाँट गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
राष्ट्रिय वनबाट संकलन हुने रोयल्टी संघीय सरकारलाई २२.५, प्रदेशलाई ४८ र स्थानीय तहलाई २९.९ प्रतिशत बाँडफाँट गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । संरक्षित क्षेत्रको रोयल्टी संघीय सरकारलाई ४७.५, प्रदेशलाई २२ र स्थानीय तहलाई ३०.५ प्रतिशत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न उचित हुने देखिएको छ ।
त्यस्तै, खानी तथा खनिजजन्य वस्तुबाट संकलित रोयल्टी संघीय सरकारलाई ३८.५, प्रदेशलाई २८ र स्थानीय तहलाई ३३.५ प्रतिशत उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ । रेडियो फ्रिक्वेन्सी वितरणमार्फत प्राप्त हुने राजस्वमा भने संघीय सरकारको अधिकार बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ । रेडियो फ्रिक्वेन्सीबाट संकलित राजस्व संघीय सरकारलाई ५५.५, प्रदेशलाई २० र सम्बन्धित स्थानीय तहलाई २४.५ प्रतिशत पुर्याउन सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अन्य मुलुकमा कस्तो छ अभ्यास ?
प्राकृतिक स्रोत आयको बाँडफाँट प्रणालीलाई छुट्टै राजश्व बाँडफाँट प्रणालीको रुपमा अपनाएका विश्वका कतिपय मुलुकहरु (जस्तैः बोलिभिया, ब्राजिल, क्यानाडा, मलेसिया नाइजेरिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स आदि) मा प्राकृतिक स्रोत आयको बाँडफाँट प्रणालीलाई संवैधानिक हिसाबले नै व्यवस्था गरिएको छ । यी मध्ये पनि केही (बोलिभिया, नाइजेरिया, दक्षिण सुडान ) मा मात्र सुत्रलाई संविधानमा नै व्यवस्था गरिएको भेटिन्छ ।
धेरै मुलुकहरु (जस्तैः ब्राजिल, क्यानाडा, संयुक्त अरब इमिरेट्स आदि) मा बाँडफाँट प्रणालीलाई ऐन नियमद्वारा व्यवस्थित गरिएको पाइन्छ । अधिकांश मुलुकहरुले खासगरी स्रोतको उत्पत्तिमा आधारित र सूचकको प्रयोग सहितको मिस्रित बाँडफाँट प्रणाली अवलम्बन गरेका पाइन्छन् ।
क. इन्डोनेसिया
एकात्मक–विकेन्द्रीकरण शासन प्रणाली भएको मुलुक इन्डोनेसियामा तेल र ग्यासबाट प्राप्त सबै आयमा केन्द्र सरकारको हिस्सा अत्याधिक, प्रदेशहरुको हिस्सा न्यून र उत्पादक तथा गैर– उत्पादक दुवै थरीका जिल्लाहरुलाई रोयल्टीको हिस्सा बाँडफाँट गर्ने अभ्यास रहेको पाइन्छ । साथै, खनिज पदार्थ र वनको भने रोयल्टी मात्र बाँटफाँट हुने र यसमा केन्द्र प्रदेश र जिल्लाहरुलाई क्रमशः २० ,२६ र ६४ प्रतिशत हिस्सा निर्धारण गरी वितरण गर्ने गरेको पाइन्छ ।
ख. ब्राजिल
प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँटका सन्दर्भमा प्राकृतिक स्रोत आयको धनी संघीय मुलुक ब्राजिलमा रोयल्टी संकलन र बाँडफाँट दुवै कार्यजिम्मेवारी केन्द्र सरकारमा रहेको छ भने उत्पादक तथा गैर–उत्पादक सबै राज्य सरकार तथा स्थानीय सरकारहरुका बीच रोयल्टीको बाँडफाँट गर्ने अभ्यास प्रचलनमा छ ।
साथै, खानीको स्रोत अनुसार तहगत सरकारको हिस्सा पनि फरक फरक निर्धारण गरिएको छ । जमीनको तेलखानीबाट प्राप्त रोयल्टीमा केन्द्र सरकारको कम हिस्सा ( १५% ) छ भने राज्य सरकारको हिस्सा ( ४५%) र स्थानीय सरकारको हिस्सा (४०%) छ।
जमीन र समुद्र मुनिको तेलखानीको सवालमा भने यस्तो हिस्सा केन्द्र सरकारको ४२%, राज्यहरुको ४३.५% र स्थानीय सरकारको १४.५% मात्र छ ।
अर्कातर्फ फलाम, सुन, हिरालगायतका खनिज पदार्थबाट प्राप्त रोयल्टी ३ तहका सरकारबीच बाँडफाँट गरिन्छ । जसमध्ये केन्द्र सरकार, उत्पादक राज्य, उत्पादक पालिका र प्रभावित राज्यहरुलाई क्रमशः १०, १५, ५० र १५ प्रतिशतका दरले बाँडफाँट गरिन्छ ।
ग. नाइजेरिया
तेलबाट प्राप्त आयले जम्मा सरकारी आयको ८०% भन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने तेलको धनी संघीय मुलुक नाइजेरियामा संघीय सरकारबाट संकलित प्राकृतिक स्रोत (खासगरी तेल ) बाट प्राप्त रोयल्टी सहितको आयको झन्डै आधा (४८.५%) केन्द्र सरकार, बाँकी २४% राज्य सरकारहरु र २०% स्थानीय सरकारहरुलाई वितरण गरिन्छ ।
राज्य र स्थानीय सरकारको हिस्सा मध्ये न्यूनतम १३% उत्पादक राज्य/स्थानीय सरकारले पाउने व्यवस्था छ र बाँकी भने संसदद्वारा ५/५ वर्षमा तय गरिने सूत्रको आधारमा अन्य राज्य/स्थानीय सरकारलाई वितरण गरिन्छ । जम्मा प्राकृतिक स्रोत आयको ७.५% रकम विशेष कोष मार्फत् विशेष प्रयोजनको लागि खर्च गर्ने अभ्यास नाइजेरियामा छ ।
घ. मंगोलिया
मंगोलियामा खनिज रोयल्टीको ६५% र पेट्रोलियमको ९५% हिस्सा केन्द्र सरकारमा रहने, खनिज रोयल्टीको ५% र पेट्रोलियम रोयल्टीको ३०% सिधै स्थानीय विकास कोषमा जाने र त्यसलाई उत्पादक र गैर उत्पादक प्रदेशबीच स्थानीय विकास सूचकांक, जनसंख्या, भौगोलिक विशेषता (जनघनत्व, दुर्गमता र क्षेत्रफल) र राजश्व क्षमता सम्मिलित सूत्रको आधारमा बाँडफाँट गरिन्छ । त्यसैगरी, प्रदेशले आफूले प्राप्त गरेको रकमको ६०% उही तर थोरै सूचक भएको सूत्रका आधारमा जिल्लाहरुलाई पुनर्वितरण गर्दछ । खनिज रोयल्टीको ३०% भने सिधै उत्पादक प्रदेश र जसको एक तिहाइ उत्पादक जिल्लामा जाने व्यवस्था छ ।
ङ. केन्या
केन्यामा खानी ऐन २०१६ र खानी (खनिज रोयल्टी बाँडफाँट) नियमावली २०२३ ले खनिज पदार्थको उत्खननबाट रोयल्टी संकलन र बाँडफाँट गर्ने कानूनी व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार, जम्मा रोयल्टीको ७०% केन्द्र सरकारलाई संचित कोषमा, २०% अतिरिक्त आयको रुपमा लाभान्वित हुने काउन्टीहरुलाई काउन्टी राजश्व कोष खातामा र १०% कम्युनिटी मिनेरल रोयल्टी अकाउन्टमा जम्मा हुने र परियोजनाहरु मार्फत् खर्च हुने गरी सम्बन्धित समुदायको लागि बाँडफाँट र वितरण गरिन्छ ।
च. अन्य मुलुक
अन्य मुलुकहरुमा फिलिपिन्स र कंगोले रोयल्टीको हिस्सा उत्पादक क्षेत्र (प्रदेश र स्थानीय सरकार) लाई मात्र वितरण गर्छ । यी मुलुकहरुमा रोयल्टीको ६०% भन्दा बढी हिस्सा केन्द्र सरकारले नै राखे व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
कुनकुन मुलुकले गरेको हिस्सा परिवर्तन ?
हालसम्म कोलम्बिया, घाना र नाइजेरियाले रोयल्टी बाँडफाँटको हिस्सा बदलेका छन् । कोलम्बियाले सन् २०११ मा र घानाले २००६ मा हिस्सा हेरफेर गरेका छन् । नाइजेरियाले भ्रष्टाचार, सुदखोरी र सम्भ्रान्तहरुको कब्जालको परिस्थिति आएपछि राजस्व वितरण प्रणाली सुधार र बाँडफाँटमा पारदर्शिता ल्याउन नयाँ नीति लिएको थियो ।
नेपालमा कुन दरमा हुन्छ रोयल्टी संकलन ?
तथ्यांकअनुसार रोयल्टीले नेपालको कुल राजस्वको ०.५ देखि ०.७ प्रतिशत योगदान गर्दछ ।
आव २०७५/७६ मा ५ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ रोयल्टी उठेकामा त्यसतयता क्रमशः ५ अर्ब ४३ करोड, ४ अर्ब ९२ करोड, ५ अर्ब ७२ करोड र ५ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ रोयल्टी उठेको छ ।
५ वर्षमा २७ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ रोयल्टी उठेकामा नेपाल सरकारले १४ अर्ब ९ करोड, प्रदेश र स्थानीय तहले बराबर ६ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ पाएका छन् ।
प्रतिक्रिया