खेतवारीमा क्षति गर्ने जङ्गली रातो बाँदर र बँदेललाई धपाउन र लखेट्न पाइने, तर नियतवशः मार्न नपाइने

सरकारले जङ्गली रातो बाँदर र बँदेललाई एक बर्षको लागि कृषि हानिकारक वन्यजन्तुको रुपमा घोषणा गरेको छ । यो घोषणासँगै अब खेतवारी पस्ने रातो बाँदर र बँदेललाई धपाउन, लखेट्न र समात्न औपचारिक रुपमा कानुनी बाटो खुलेको छ । तर नियतवशः मार्न भने पाइने छैन ।

काठमाडौं । सरकारले जङ्गली रातो बाँदर र बँदेललाई एक बर्षको लागि कृषि हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा गरेको छ ।

यो घोषणासँगै अब खेतवारी पस्ने रातो बाँदर र बँदेललाई धपाउन, लखेट्न र समात्न औपचारिक रुपमा कानुनी बाटो खुलेको छ । बँदेल र बाँदरले खेतमा लगाएको कृषिवाली नष्ट गरेका कारण पहाडी क्षेत्रका दर्जनौं किसानको उठिवास नै भएको छ । बाँदर र बँदेल आतंकका कारण धेरैले खेतीपाती गर्न नै छाडेका छन ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण नियमावली २०३० को नियम ३६ अनुसार निजी खेत, खला, बारीमा आउने जङ्गली रातो बाँदर र बँदेललाई राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको मितिले १ बर्षसम्मको लागि कृषि हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा गरेको छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गत बिहिबार जारी गरेको यो राजपत्रअनुसार निजी खेत, खला, बारीमा प्रवेश गरी क्षति पुर्याउने जङ्गली रातो बाँदर बँदेललाई सरकारले तोकेको शर्तअनुसार अनुज्ञापत्र वेगर धपाउन, लखेटन र समात्न सकिनेछ ।

यो सूचनाअनुसार नियतवशः भने जङ्गली रातो बाँदर र बँदेललाई भने मार्न नपाइने व्यवस्था सरकारले गरेको छ ।

प्रकाशित सूचनाअनुसार समात्ने वा धपाउने क्रममा त्यस्ता बँदेलको मृत्यु भएका त्यस्ता जनावरको हकमा सम्बन्धित वडाका एकजना प्रतिनिधिसहित कम्तीमा पाँचजना स्थानीय व्यक्तिको रोहवरमा मुचुल्का खडा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

मुचुल्का खडा गरी गाड्न वा तौलको आधारमा पञ्चकिर्ती मूल्य तोकेर उक्त रकम राजश्वमा दाखिला गरी सम्बन्धित वडाभित्र उपयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । तर बाँदरको हकमा भने गाड्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यो बिषयमा भने राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय, वन्यजन्तु आरक्ष कार्यालय, शिकार आरक्ष कार्यालय, संरक्षण क्षेत्र कार्यालय डिभिजन वन कार्यालयलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले बाँदर र बँदेललाई नियतवशः मार्न भने निषेध गरिएको जानकारी दिए । खेतवारीमा जङ्गली रातो बाँदर र बँदेलले पु¥याइरहेको क्षतिलाई रोक्न मात्रै यो व्यवस्था गरिएको उनले बताए ।

चार वर्षअघि गरिएको एउटा अध्ययनले देशका झन्डै चार हजार वडामा बाँदरले कृषिजन्य उत्पादनमा असर पुर्याएकोे पाइएको थियो ।

प्रतिनिधि सभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले वन्यजन्तुले कृषिबालीमा पुगेको क्षतिको विषयमा पटक पटक वन मन्त्रालयसँग छलफल गरेको थियो । यो छलफलपछि उक्त मन्त्रालयले एक बर्षको लागि यो व्यवस्था गरेको हो ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले पनि खेतवारी नष्ट गर्ने बाँदर र बँदेललाई नियन्त्रण गर्न वन मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको थियो ।

पछिल्लो समयमा कृषि समितिको पहलमा २०८० चैत २ गते १० पशुचिकित्सक र पाँच रेन्जरलाई बाँदर नियन्त्रणका लागि तालिम लिन भारत पठाइएको थियो । तत्कालीन कृषि समिति सभापति डा आरजु राणाले भारतीय दूतावासको पहलमा हिमाञ्चल प्रदेशमा तालिमको लागि पहल गरेर पठाएकी थिइन् । तर, तालिम लिएकाले भने अहिलेसम्म काम गरेको जानकारी कृषि मन्त्रालयलाई छैन ।

‘तालिम लिएर आएपनि उक्त टोलीले काम गरेको बिषयमा कृषि मन्त्रालयलाई भने कुनै जानकारी छैन । सरकारले यस अगाडि मंसिर २०८० मा बँदेललाई पनि कृषि हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा गरेको थियो ।