काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयको पत्रसँगै नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई नयाँ स्टकको लाइसेन्स दिनका लागि बाटो खुलेको छ । पुस ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले नयाँ धितोपत्र बजार (स्टक एक्स्चेन्ज)लाई लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खोलेको थियो । सोही पत्र सेबोन पुगेको हो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्व सरकारले २०८० वैशाख २८ गते नयाँ स्टकको लाइसेन्समा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको भन्दै रोकेको थियो । अहिले नयाँ स्टकको विषय जहाँ रोकिएको थियो, त्यहीँबाट अघि बढाउने निर्णय भएको हो।
बोर्ड स्रोतकाअनुसार गत शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयबाट लाहा छापसहितको पत्र प्राप्त भएको छ । पत्रमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय विद्यमान प्रचलिन ऐन कानून, भएका अध्ययन अनुसन्धान अनुसार कार्यान्वयन गर्न भनिएको स्रोतको दाबी छ ।
नयाँ स्टकको लाइसेन्स रोकेको सरकारले २०८० माघमा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वडेपुटी गभर्नरसमेत रहेका सञ्चालक चिन्तामणि शिवाकोटीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय अध्ययन समिति बनाएको थियो । समितिले २ विकल्पसहित २०८१ वैशाखमा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
प्रतिवेदनमा हाल भएको स्टकलाई पुनर्संरचना गर्ने र नयाँ स्टकलाई लाइसेन्स दिन सुझाव छ । अर्थ मन्त्रालयले बोर्डमा पठाएको पत्रमा उक्त अध्ययन प्रतिवेदनले दिएको सुझावलाई समेत स्मरण गराएको स्रोतको दाबी छ ।
स्रोतका अनुसार यसै साता (सम्भवतः मंगलबार) बोर्ड बैठक बस्ने छ । बोर्ड बैठकमा अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त पत्रको व्यहोरा जानकारी गराउने र नयाँ स्टकको सन्दर्भमा बाँकी प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी रहेको छ ।
मन्त्रिपरिषदले पनि ‘प्रक्रिया जहाँ रोकिएको थियो, त्यहीँबाट अघि बढ्नू’ भनेका कारण सेबोनले नयाँ स्टकका लागि आवेदन माग्नु भन्दा पनि यसअघि आवेदन दिएका तीनवटा आवेदनमध्ये योग्यलाई लाइसेन्स दिने सम्भावना छ । यद्यपि यस विषयमा निर्णय भने बोर्ड बैठकबाट हुनेछ ।
बोर्डले इच्छुक कम्पनीबाट प्रस्ताव आह्वान गरी मूल्याङ्कनको अन्तिम चरणमा पुर्याइसकेको छ ।
नयाँ स्टकका लागि हिमालयन स्टक एक्सचेञ्ज अफ नेपाल, नेसनल स्टक एक्सचेञ्ज र अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेञ्जले आवेदन दिएका छन् ।
नयाँ स्टकको लाइसेन्स नदिन भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पुस २२ गते रिट दायर भएको छ । उक्त रिट संवैधानिक इजलासमा माघ ९ गतेका लागि पेशी थियो । त्यस दिन हेर्न भ्याइएको थिएन । अहिले फागुन तेस्रो साताका लागि सरेको छ । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा रिट परे पनि बोर्डले नयाँ लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अघि बढाउने भएको हो ।
प्रतिक्रिया