काठमाडौं । दुईवटा फाइनान्स कम्पनीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त घोषणा गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकले भने शिघ्र सुधारात्मक कारबाही सम्बन्धी विनियमावली अनुसार शिघ्र सुधारात्मक कारवाही समेत सुरु गरेको छैन ।
वित्तीय रुपमा संकटमा पुगेर समस्याग्रस्त घोषणा हुनुपर्ने पोखरा फाइनान्स र जानकी फाइनान्सलाई राष्ट्र बैंकले अझै निक्षेप र कर्जाको कारोबारमा रोक लगाउने शिघ्र सुधारात्मक कारवाहीको सामान्य प्रक्रिया समेत सुरु गरेको छैन ।
सोमबार चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को दोस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरण प्रकाशित गरेका पोखरा र जानकी फाइनान्सको कुल पुँजीकोष अनुपात ऋणात्मक बनेको छ । पुस मसान्तमा जानकी फाइनान्सको सञ्चित नोक्सानी ९६ करोड ९८ लाख ६६ हजार पुगेको छ । ६९ करोड ४ लाख ७२ हजार चुक्तापुँजी रहेको फाइनान्सको सञ्चित नोक्सानी उच्च हुँदा पुँजीकोष अनुपात ०.८५ प्रतिशतले ऋणात्मक भएको हो ।
फाइनान्सको निष्क्रिय कर्जा बढेर ४०.८८ प्रतिशत पुगेको हो । पोखरा फाइनान्सको अवस्था अझै खराब देखिन्छ। १ अर्ब ८ करोड २५ लाख ५७ हजार चुक्ता पुँजी रहेको फाइनान्सको सञ्चित नोक्सानी १ अर्ब ५५ करोड २० लाख ९५ हजार पुगेको छ । ३३.४४ प्रतिशत निष्क्रिय कर्जा अनुपात पुगेको फाइनान्सको पुँजीकोष अनुपात ३.१७ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले गत १० पुसमा मात्रै कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्दै व्यवस्थापन नेपाल राष्ट्र बैंकले नियन्त्रणमा लिएको थियो । बैंकको निष्क्रिय कर्जा ४०.८५ प्रतिशत पुगेको र न्युनतम पुँजीकोष अनुपात कायम नभएकोले संस्थाको वित्तीय अवस्था समस्याउन्मुख देखिएको भन्दै राष्ट्र बैंकले ११ मंसिर २०८१ मा शिघ्र सुधारात्मक कारवाही सुरु गरेको थियो । त्यसको १ महिनामा राष्ट्र बैंकले दुवै संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो । पोखरा फाइनान्स र जानकी फाइनान्सको पनि वित्तीय रुपमा सोही अवस्थामा पुगेको प्रकाशित वित्तीय विवरणले देखाउँछ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लागि ८.५ प्रतिशत प्राथमिक पुँजीकोष सहित ११ प्रतिशत पुँजीकोष अनुपात चाहिने व्यवस्था गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शिघ्र सुधारात्मक कारवाही सम्बन्धी विनियमावलीको व्यवस्था अनुसार राष्ट्र बैंकले तोकेको न्युनतम पुँजीकोष कायम नगर्ने संस्थालाई विनियमावलीअनुसारको कारवाही गर्ने व्यवस्था छ । विनियमावलीको विनियम ३ को (घ) मा राष्ट्र बैंकको तोकेको न्युनतम पुँजीकोष भन्दा ७५ प्रतिशतभन्दा बढीले कम भएमा शिघ्र समस्याग्रस्त घोषणा गरी नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा ८६ को व्यवस्था अनुसारको कारवाही सुरु हुने उल्लेख छ । यस्तै थप कारवाहीको व्यवस्था समेत छ ।
‘समस्याग्रस्त घोषणा गरेको ६ महिनासम्ममा पनि तोकिएको न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात कायम नभएमा बैंक वा वित्तीय संस्थाको गाभ्ने गाभिने (मर्जर) वा प्राप्ति (एक्विजिशन) को प्रक्रिया शुरु गर्ने वा इजाजतपत्र रद्द गर्ने वा खारेजीको प्रक्रिया शुरु गर्नुपर्नुपर्नेछ,’ विनियमावलीमा भनिएको छ, ‘राष्ट्र बैंक ऐन र बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुरुपका अन्य आवश्यक कारवाहीहरु गर्ने समेत सुरु गर्नुपर्नेछ।’
दुवै फाइनान्स समस्याग्रस्त घोषणा गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्दा समेत नेपाल राष्ट्र बैंकले भने कुनै कारवाही सुरु नगरेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता रामु पोडेल भने दुवै फाइनान्सलाई सुक्ष्म निगरानीमा राखेर तरलता अवस्था विश्लेषण भइरहेको र आवश्यता देखिए शिघ्र सुधारात्मक कारवाही सम्बन्धी विनियमावलीको व्यवस्था अनुसार उपयुक्त कारवाही सुरु गरिने बताउँछन् । अहिलेसम्म भने कुनै कारवाही सुरु नभएको उनले बताए । राष्ट्र बैंकको वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागले आवश्यक निरिक्षण भने गरिरहेको उनले बताए ।
तर, वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागका अधिकारीहरु भने दुवै संस्थामा विशेष अनुगमन गरेर स्पष्टिकरण समेत माग गरिसकेको बताउँछन् । ‘दुवै संस्थामा विशेष अनुगमन गरेको छौं । संस्थाको तरलता अवस्थाको समेत विश्लेषण गरीरहेका छौं,’ स्रोतले भन्यो, ‘विशेष अनुगमन प्रतिवेदनको आधारमा केही स्पस्ट पार्न निर्देशन दिएका छौं ।’ राष्ट्र बैंकले पोखरा फाइनान्स र जानकी फाइनान्स र अन्य ४ वटा क्षेत्रीय स्तरका विकास बैंकको तरलता अवस्था विश्लेषण गर्न भन्दै वाणिज्य बैंकसँग निक्षेपको विवरण समेत माग गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया