काठमाडौं र कास्कीजस्तै रूपन्देही अदालतले पनि भन्यो: रविले कसुर नगरेको विश्वास गर्ने आधार देखिएन

काठमाडौं । सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा रूपन्देही जिल्ला अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेसँग एक करोड रुपैयाँ धरौटी माग गरेको छ । आइतबार न्यायाधीश प्रह्लाद कुमार योगीको इजलासले लामिछानेलाई धरौटी दिन आदेश दिएको हो ।

अदालतले प्राप्त प्रमाणहरूले लामिछानेले आरोपित कसुर नगरेको विश्वास गर्नुपर्ने आधार नदेखिएको जनाएको छ । अदालतले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ६८ बमोजिम लामिछानेलाई एक करोड नगद धरौटी वा सर्तविहीन बैंक ग्यारेन्टीको शर्त राखेर जमानत दिन आदेश दिएको हो ।

यस अघि कास्की जिल्ला अदालतले ६५ र काठमाडौं जिल्ला अदालतले ६० लाख लामिछानेसँग धरौटी माग गरेका थिए।

‘मिसिलमा संलग्न तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट यी प्रतिवादी आरोपित कसुर नगरेको विश्वास गर्नुपर्ने मनासिब आधार नदेखिँदा पछि प्रमाण परीक्षण गर्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी हाललाई यी प्रतिवादी रवि लामिछानेलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ६८ बमोजिम रु एक करोड नगद धरौट जेथा जमानत वा सर्तरहित (अन कन्डिसनल) बैंक ग्यारेन्टी दिएमा लिई तारेखमा राख्नू। सो बुझाउन नसकेमा कानुनबमोजिमको थुनुवा पुर्जी दिई थुनामा राख्न स्थानीय कारागारमा पठाउनू,’ आदेशमा भनिएको छ ।

यसअघि पोखरा र काठमाडौं जिल्ला अदालतले पनि आदेशमा कसुर नगरेको विश्वास गर्नुपर्ने मनासिब आधार नदेखिँएको उल्लेख गरेका थिए ।