राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यान्वयन रोक्न माग गरिएको रिट सर्वोच्चद्वारा खारेज

काठमाडौं । राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यान्वयनलाई रोक्न माग गर्दै दायर गरिएको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ । अदालतको यो निर्णयले सरकारलाई विभिन्न सेवाहरूमा राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गर्न सहजता प्रदान गरेको छ ।

अधिवक्ता रामबहादुर राउतले राष्ट्रिय परिचयपत्र एकसाथ लागू गर्दा सेवाग्राहीहरूले समस्या भोग्न सक्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीशहरू अब्दुल अजीज मुसलमान तथा नृपध्वज निरौलाको इजलासले उक्त रिट खारेज गरेको हो । सर्वोच्च अदालतले आफ्नो वेबसाइटमार्फत तीन न्यायाधीश सम्मिलित पूर्ण इजलासबाट रिट खारेजसँगै केही निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको जानकारी दिएको छ, तर आदेशको विस्तृत विवरण भने हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन ।

यसैबीच, सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्दा धेरै नागरिकहरू भत्ताबाट बञ्चित हुने स्थिति सिर्जना भएकाले त्यसलाई चरणबद्ध रूपमा लागू गर्न माग गर्दै अर्को रिट दायर भएको थियो । त्यस रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै अदालतले परिचयपत्र अनिवार्य कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

तर, सरकारले उक्त अन्तरिम आदेश खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा पुनः निवेदन दिएको थियो । गम्भीर कानूनी विषय समेटिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले यस मुद्दालाई तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासमा पठाउन निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि, पूर्ण इजलासले मुद्दाको सुनुवाइ गरी निर्णय सुनाउने मिति तय गरेको हो ।

सरकारले २४ जेठ, २०८१ मा मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको थियो । १ माघदेखि थप ३८ जिल्लामा यसको कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भए पनि विभिन्न कारणले प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको थिएन ।