भिडियो एक्सप्लेनर: हिरासतमा रवि लामिछानेको १२ हप्ता
काठमाडौं । रवि लामिछाने पछिल्लो ७९ दिनदेखि कास्की प्रहरीको हिरासतमा छन् । उनीमाथि गोर्खा मिडिया नेटवर्क अन्तर्गतको ग्यालेक्सी फोर के टेलिभिजन चलाउन विभिन्न सहकारीबाट रकम लगेर हिनामिना गरेको आरोप छ ।
सरकारी वकिलको कार्यालय, कास्कीले संगठित रुपमा सहकारी ठगी गरी त्यसबाट आर्जित सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको अभियोग उनीमाथि लगाएको छ ।
कास्की जिल्ला अदालतमा लामिछानेसहित पूर्वडिआइजी छविलाल जोशी, लिला पछाई, रामप्रसाद खनाल, मिना गुरूङ, आरती गुरूङ र कृष्णबहादुर गुरूङ मुद्दाका प्रतिवादीमा छन् ।
कात्तिक २ गते पक्राउ परेका रवि लामिछाने माथि यो आरोप कसरी लाग्यो? पछिल्ला ७९ दिन रवि लामिछानेको प्रहरी हिरासतमा कसरी बित्यो?
000
प्रतिनिधि सभा बैठकहरुमा व्यापक विरोध र छलफल भएपछि सरकारले २०८१ जेठ १५ मा सहकारीको बचत रकम अपचलनसम्बन्धी छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । एमाले सांसद सूर्यबहादुर थापाको सभापतित्वमा प्रतिनिधि सभाबाट ७ सदस्यीय छानबिन समिति बनेको थियो ।
जीवी राई अध्यक्ष तथा लगानीकर्ता रहेको भनिएको ग्यालेक्सी फोर के नामक टेलिभजनमा राई नै संलग्न रहेका विभिन्न सहकारीबाट रकम ल्याएर लगानी गरेका थिए । त्यतिबेला गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा रविलामिछाने प्रवन्ध निर्देशक थिए । २०७७ फागुन ११ गते निकै तामझामका साथ उद्घाटन भएको टेलिभिजन च्यानल बन्द भइसकेको छ ।
लामिछाने निर्देशक रहेको गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा जीवी राई संलग्न रहेका विभिन्न सहकारीबाट पटक-पटक रकम लगेको देखिएको संसदीय समितिको रिपोर्टमा र प्रहरी अनुसन्धानहरुमा पाइएको छ । सहकारीको रकम टेलिभिजनमा ल्याउन रविको पनि संलग्नता रहेको भन्दै संसदमा विशेषगरि नेपाली कांग्रेसले छानविनको व्यापक माग गरेको थियो ।
पोखराको सूर्यदर्शनसमेत विभिन्न जिल्लाका ७ सहकारीबाट ६५ करोड रुपैयाँ गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा गएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।
जीबी माथि पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको १६ अर्ब रुपैयाँ बढी रकम अपचलन गरेको आरोप छ । जिल्ला अदालत कास्कीले २०८० भदौ २४ मा पक्राउ पुर्जी जारी गरे पनि हालसम्म उनी फरार छन् । प्रहरी उच्च स्रोतका अनुसार उनी मलेसियामा रहेका छन् ।
संसदीय छानबिन विशेष समितिले असोज ४ गते गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालि मार्फत भएको सहकारी रकम अपचलनमा रवि लामिछानेमाथि कारबाही गरिनुपर्ने विभिन्न आधारसहितको प्रतिवेदन दिएको थियो ।
१. सूर्यदर्शन, सुप्रिम, सहारा, स्वर्णलक्ष्मी र सानो पाइला सहकारीबाट ४३ करोड भन्दाबढी रकम गोर्खा मिडियामा आउनु गैरकानूनी भएको निष्कर्ष समितिले निकालेको छ ।
२. गोरखा मिडियाको सम्पूर्ण परिचालन र खर्च प्रक्रियामा रवि लामिछाने सहभागी भएको उल्लेख छ । ‘सहकारी संस्थाबाट रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा आउने सम्पूर्ण प्रक्रियामा रवि लामिछानेको संलग्नता पुष्टि हुने कागज प्रमाण रहेको नभेटिए पनि सोही रकम गोर्खा मिडियामा आइसकेपछि सोको परिचालन र खर्च प्रक्रियामा उहाँको सहभागिता देखिएको प्रतिबेदनमा लेखिएको छ ।
३. जीबी राई, छविलाल जोशी र रवि लामिछानेको संयुक्त बैंक खाता सञ्चालन हुनु र संयुक्त खाता मध्ये कुनै एकको हस्ताक्षरमा चेक साटिने शर्त अनुसार रवि लामिछानेको एकल हस्ताक्षरमा साटिएको कैयौं चेक समितिले प्रमाणका रुपमा लिएको छ ।
४. स्वेट शेयर नै पारदर्शी नभएको समितिको निष्कर्ष छ । रवि लामिछानेलाई दिइएको भनेको स्वेट शेयरबारे थप कानुनी प्रबन्ध र प्रमाणहरु भेट्न नसकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
५. कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा किर्ते भौचर पेश गरिएको र जीबी राईबाट शेयर लिएको भनी कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा बुझाइएको भौचर गलत देखिएको समितिको ठहर छ ।
तर छानबिन समितिको प्रतिवेदन आएपछि कतिले सहकारी ठगीमा रवि लामिछाने दोषी भएको विश्लेषण गरे भने, उनको दल रास्वपासहित कतिपयले रविलाई छानबिन समितिले सफाइ दिएको दाबी गरे ।
उता पहिला आफू संलग्न रहेको मिडियामा सहकारीको पैसा दुरुपयोग भएको सूचनाहरु बाहिर आउन थालेपछि र उनको पनि संलग्नताका समाचार आउन थालेपछि गृहमन्त्री रहेका बेला जिवीराईलाई जसरी पनि पक्राउ गर्ने वाचा गरेका रवि लामिछानेले दुई पटक गृहमन्त्रालय सम्हाल्दा समेत पूरा गर्न सकेनन् ।
छानबिन चलिरहेकै बेला २८ असार २०८१ मा एमालेको समर्थनमा बनेको प्रचण्डको सरकार ढलेपछि लामिछानेको गृहमन्त्री पद पनि गयो ।
२०८१ असोज छ गते नै रकम हिनामिनमा छविलाल जोशी पक्राउ परिसकेका थिए । तर सरकारले लामिछानेलाई पक्राउ गर्न सकेको थिएन ।
केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेसका रमेश लेखक गृहमन्त्री भएपछि पटक-पटकको प्रयासपछि लामिछानेलाई पक्राउ गर्ने आँट प्रहरीले देखाएको थियो । त्यसअघि लामिछाने गृहमन्त्री भएका बेला प्रहरी प्रमुख वसन्त कुँवरले सहकारीको रकम अपचलनमा उनको संलग्नता नदेखिएको स्पष्टीकरण दिएका थिए ।
सहकारीको रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा अपचलन गरेको आरोपमा लामिछाने २०८१ कात्तिक २ गते साँझ पार्टी कार्यालयबाट पक्राउ परेका थिए । पक्राउपछि उनलाई राति नै मुद्दा दर्ता भएको जिल्ला कास्की सडकमार्गबाट लगिएको थियो ।
सभापति पक्राउको विरोधमा पार्टी कार्यालय बनस्थली, पोखरा, मुग्लिङ, चितवन लगायतका ठाउँहरुमा विरोध भएका थिए । रास्वपाका प्रमुख नेताहरु तथा कार्यकर्ताहरुले केहि दिन पोखरामा प्रदर्शन तथा विरोधका कार्यक्रम गरेका थिए ।
उनलाई कात्तिक ४ गते पहिलो पटक जिल्ला अदालत कास्कीमा उपस्थित गराइएको थियो । अदालतले थप अनुसन्धानका लागि प्रहरीलाई ६ दिन थुनामा राख्न अनुमति दियो ।
पोखरामा रास्वपाका प्रमुख नेताहरुसमेतको संलग्नतामा व्यापक प्रदर्शन भएका थिए । सरकारले राजनीतिक प्रतिशोध साँधेर नयाँ दलका सभापतिलाई पक्राउ गरेको रास्वपाको आरोप थियो ।
अदालतको कारबाहीलाई प्रभावित पार्ने प्रयास भएको भन्दै उनीहरुको आलोचना भएको थियो । र, त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिटसमेत परेको थियो ।
कात्तिक ८ गते अनुसन्धानका लागि लामिछानेको दोस्रो पटक म्याद थप भयो । कास्की प्रहरीले उनीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा पनि अनुसन्धान सुरु गरेको थियो ।
यसैबीच कात्तिक ८ गते उनीविरुद्ध रुपन्देहीको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालत रुपन्देहीले प्रहरीलाई पक्राउ अनुमति दियो । उनीमाथि ठगी र संगठित अपराधको कसुरमा पक्राउ पूर्जी जारी भएको थियो । उक्त सहकारीको १४ करोड २९ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा लगानी भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
प्रहरीले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, कास्कीको रोहबरमा कात्तिक १५ गते लामिछानेको बयान लिएको थियो ।
२०८१ कात्तिक २० गते लामिछानेसहित चार जनालाई प्रहरीले जिल्ला अदालत कास्कीमा तेस्रो पटक उपस्थित गरायो ।
कात्तिक २५ मा लामिछानेलाई चौथो पटक अदालत उपस्थित गराइएको थियो । न्यायाधीश नवराज दाहालको इजलासले जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीलाई रवि लामिछानेलाई थप १३ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दियो ।
कात्तिक २७ गते सुप्रिम सहकारी बचत रकम ठगी आरोपमा कास्की प्रहरी हिरासतमा रहेका रविलाई बयानका लागि भैरहवा पुर्याइयो । रुपन्देहीमा तीन दिनसम्म लामिछानेको बयान भएको थियो । सरकारी वकिल कार्यालय रुपन्देहीमा साढे २३ घण्टाको बयानमा सहकारीको बचत रकम अपचलनमा आफ्नो संलग्नताको आरोपलाई लामिछानेले अस्वीकार गरेका थिए ।
कात्तिक ३० गते उनलाई फेरि पोखरा पुर्याइयो ।
यता, मंसिर २ गते रास्वपाले ८ गतेबाट दोस्रो चरणको आन्दोलनको घोषणा गरेको थियो । सहकारी सम्बन्धी संसदीय छानबिन समितिले सहकारीको रकम अनियमिततामा संलग्न कुनै पनि कागज प्रमाण नभेटिएको भन्ने तथ्य दिए पनि सोही अभियोगमा पक्राउ गरेर हिरासत बाहिर राखेर अनुसन्धान गर्न सकिनेमा विनाप्रमाण हिरासत अवधि लम्ब्याइरहेको भन्दै रास्वपाका कार्यबाहक प्रवक्ता मनिष झाले अनुसन्धानका नाममा हिरासत अवधि लम्ब्याउनु सरकारको राजनीतिक प्रतिशोध रहेको बताएका थिए ।
मंसिर ५ मा चितवन भरतपुरको सहारा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका वचतकर्ताले लामिछानेसहित १० जनाविरुद्ध जाहेरी दिएका थिए । सहकारीको रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्क र जीबी राई समूहका विभिन्न कम्पनीमा ४३ करोड १४ लाख ४९ हजार ९२७ रुपैयाँ ऋणस्वरुप लगेको तर फिर्ता नआएको र यही कारण आफूहरुको वचत फिर्ता नआएको भन्दै २४ जना वचतकर्ताले जाहेरी दिएका थिए ।
यसैबीच, उपनिर्वाचन नजिक आएकाले केन्द्रीय समितिको बैठकले दोस्रो चरणको आन्दोलनमा सडक प्रदर्शन नगर्ने संकेत गरेको थियो । रास्वपाभित्र आन्दोलन गर्ने र नगर्ने दुई धार देखिएक थियो । सभापतिको पक्षमा आन्दोलनको उभार ल्याउने बताएको रास्वपाको प्रदर्शनमा त्यस्तो उपस्थिति नदेखिए पछि पार्टी आन्दोलनबाट पछि हटेको थियो । त्यसयता लामिछानेको पक्षमा रास्वपा सडकमा आक्रामक रुपमा देखिएको छैन ।
लामिछानेविरुद्ध पोखरामा मुद्दा दर्ता भएसँगै रास्वपाको नेतृत्व अहिले कार्यवाहक सभापतिको रुपमा डीपी अर्यालले गरिरहेका छन् ।
मंसिर ७ मा चितवनमा पनि सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछाने सहित १० जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भयो ।
उता, मंसिर ९ मा लामिछानेलाई कास्की जिल्ला अदालतमा पाँचौ पटक उपस्थित गराइएको थियो । अनुसन्धान गर्न अदालतले थप १५ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दियो ।
मंसिर १३ मा काठमाडौंको कालिमाटीमा रहेको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी संस्थाको रकम ठगीबारे थप अनुसन्धान गर्न बयानका लागि लामिछानेलाई पोखराबाट काठमाडौं ल्याइएको थियो ।
काठमाडौंमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले बयान लिएपछि १८ मंसिरमा लामिछानेलाई काठमाडौंबाट चितवन लगियो।
वीरगञ्जको सानो पाइला सहाकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेसहित १४ जनाविरुद्ध पर्सामा पनि मंसिर १९ मा पक्राउ पुर्जी जारी भयो । जीबी राई संलग्न रहेको वीरगञ्जको सानो पाइला सहकारीले करिब ८ सय बचतकर्ताको रकम अपचलन गरेको आरोप थियो ।
चितवनमा बयान सकेर लामिछानेलाई मंसिर २० मा रातारात गाडीमा पोखरा पुर्यायो । निदाएका लामिछानेलाई रातारात पोखरा लगेको भन्दै सरकारको आलोचनासमेत भएको थियो ।
उता वीरगञ्जको सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा बचतकर्ताको रकम हिनामिना भएको प्रकरणमा बयान लिनका लागि ५२ दिनदेखि हिरासतमा रहेका रवि लामिछानेलाई मंसिर २४ मा प्रहरीले पर्सा पुर्यायो ।
मंसिर २५ मा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय पर्सामा लामिछानेको बयान लिएको थियो र त्यहाँबाट उनलाई मंसिर २६ गते पोखरा लगियो । मंसिर २७ मा लामिछानेसहित ४ जनालाई कास्की जिल्ला अदालत उपस्थित गराइयो र अदालतले थप ५ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दियो ।
प्रहरीले पुस १ गते लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा कारबाहीका लागि माग दाबी गर्दै प्रहरीले प्रतिवेदन बुझायो ।
त्यसपछि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीले लामिछानेसहित विरुद्ध सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा ७ पुसमा कास्की जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्यो ।
लामिछानेलाई कुल १५ वर्ष सजाय हुनुपर्ने मागदावी सहित अभियोग पेश भएको छ । सहकारीको रकम अपचलनको आरोपमा लामिछानेसहित ४४ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ ।
सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीले सूर्यदर्शन सहकारीको रकम ठगी प्रकरणमा अहिलेसम्म ६३ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत कास्कीमा मुद्दा दायर गरेको छ । लामिछानेसहित १९ जनाविरुद्ध संगठित अपराधमासमेत मुद्दा चलाइएको छ । यस्तै लामिछानेसँगै खनाल, जोशी र पछाईंविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पनि मुद्दा दायर गरिएको सरकारी वकिलको कार्यालयले जनाएको छ ।
मुद्दा दर्ता भएपछि लामिछाने पुस ८ गते प्रतिनिधिसभा सदस्यबाट निलम्बित भएका छन् ।
यसबीचमा हरेक बयानमा लामिछानेले सहकारीको रकम हिनामिनामा आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।
यतिबेला कास्की अदालतमा लामिछानेसहितको थुनछेक बहस भइरहेको छ । नेपालका कान्छा न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासमा यो हाई प्रोफाइल केसमा बहस पैरवी भइरहेको छ ।
सूर्यदर्शन सहकारी ठगी मुद्दाको अन्तिम किनारा लाग्न पक्कै समय लाग्ने छ । तर यसबीचमा अन्य जिल्लामा सहकारी ठगी आरोपमा पनि उनीमाथि मुद्दा चल्ने निश्चित छ ।
यसबीचमा हरेक बयानमा लामिछानेले सहकारीको रकम हिनामिनामा आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।
यतिबेला कास्की अदालतमा लामिछानेसहितको थुनछेक बहस भइरहेको छ । नेपालका कान्छा न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासमा यो हाई प्रोफाइल केसमा बहस पैरवी भइरहेको हो ।
कास्कीमा मुद्दा चलिरहेको बेला पुस २१ गते आइतबार लामिछानेसहित ३९ जनाविरुद्ध स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको बचत रकम अपचलनको आरोपमा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर भएको छ ।
सूर्यदर्शन र स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी मुद्दाको अन्तिम किनारा लाग्न पक्कै समय लाग्ने छ । तर यसबीचमा अन्य जिल्लामा सहकारी ठगी आरोपमा पनि उनीमाथि मुद्दा चल्ने निश्चित छ ।
लामिछानेले सहकारी ऐन २०७४, सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन २०६४, संगठित अपराध निवारण ऐन २०७० राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४ विपरीत काम गरेको अनुसन्धानको क्रममा खुलेको छ । मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ४३ अनुसार लामिछानेमाथि प्रहरीले दाबी गरेका सबै कसुर अदालतमा पुष्टि भएको अवस्थामा उनीमाथि २० वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुन सक्छ ।
क्लिकमान्डु
