गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई प्रश्न: अर्थतन्त्र बिग्रन थालेको हो ?



काठमाडौं । गत भदौ १६ गते नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजले आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नाडा अटो शोमा देखिएको उत्साह र सेयर बजारमा देखिएको उछाललाई अर्थतन्त्रमा देखिएको सुधार मान्नु पर्ने बताए ।

‘हामीले अर्थतन्त्र सुधार भएको इन्डिकेसन पाएका छौं,’ अधिकारीले भनेका थिए, ‘सवारी साधानको प्रर्दशनी नाडा अटो शो र सेयर बजारले सकारात्मक दिशा दिएको छ ।’

विगतमा सेयर बजार चलाउने राष्ट्र बैंकको नियत नभएको बताउने गभर्नर अधिकारीले सेजनको कार्यक्रममा सेयर बजार मापक परिसूचक नेप्सेको वृद्धिदरलाई अर्थतन्त्र सुधारको रुपमा चित्रित गरेका थिए ।

वास्तविक क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र, सार्वजनिक वित्त तथा वाह्य क्षेत्र गरी अर्थतन्त्रका ४ प्रमुख क्षेत्रमध्ये वाह्य क्षेत्र बाहेक अन्य सबै क्षेत्र समस्या रहेको अवस्थामा गर्भनर अधिकारीले सेयर बजारको क्षणिक वृद्धि तथा गाडी बुकिङमा भएको वृद्धिदरको तथ्यांकको साहरामा अर्थतन्त्र सुधार भइरहेको बताएका थिए ।

अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरकारले गरेको जिम्मेवार प्रयासले भन्दा पनि आयात घटेको अवस्थामा रेमिट्यान्स आप्रवाहमा भएको वृद्धिले वाह्य क्षेत्र बलियो अवस्थामा पुगेको हो ।

राष्ट्र बैंककाअनुसार असार मसान्तमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति १५ अर्ब २७ करोड डलर पुगेको छ । जुन १६ महिनाअघि २०८० वैशाखमा ९ अर्ब २५ करोड थियो ।

गभर्नर अधिकारीले अर्थतन्त्र सुधार भएको भाषण गर्न जुन तथ्यांकको शाहरा लिएका थिए, हाल ति दुबै तथ्यांक समस्यामा देखिन थालेका छन् ।

जिओ अटोमोबाइलका प्रबन्ध निर्देशक तथा नाडा अटोमोबाइल एशोसियसनका अफ नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष समेत रहेका आकाश गोल्छा नाडा अटो शोमा भएको गाडी बुकिङ वास्तबिक नभएको बताउँछन् ।

‘नाडा अटो शोमा एउटै ग्राहकले ६/७ वटा कम्पनीको गाडी बुकिङ गरेका रहेछन् । जसले गर्दा अटो शो ३ हजार ५ सय कार बुकिङ भएको समाचार आएको हो,’ गोल्छाले भने, ‘अहिले गाडी खरिदका लागि फ्लो अफ गर्दा बुकिङ रद्द गर्नेहरु धेरै छन् ।’

ईभी गाडी बिक्रेताले ५ हजार रुपैयाँमा गाडी अडर लिँदा अटो शोमा गाडी बुकिङको संख्या बढेको व्यवसायीहरु बताउँछन् ।

‘यो वर्ष भन्सार छुटाएर ल्याएका गाडी बिक्री गर्न समेत समस्या हुने देखिन्छ,’ एक व्यवसायीले भने, ‘केही कम्पनीको बिक्री बढेपनि समग्रमा गाडीको व्यापार बढ्ने देखिएको छैन् ।’

गत वर्ष साउन र भदौमा ८ सय ९८ युनिट ईभी गाडी आयात भएकोमा यो वर्ष २ महिनामा १ हजार ६०२ युनिट ईभी (कार, जिप र भ्यान) आयात भएको भन्सार विभागले जनाएको छ । नाडा अटो शो मा भएका बुकिङ रद्द भइरहेकाले यो वर्ष आयात भएका सबै गाडी बिक्री हुने सम्भावना नरहेको व्यवसायीहरु बताउँछन् ।

राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सेयर बजार बढीरहेकाले अर्थतन्त्र सुधार भएको मान्नु पर्ने भनी भाषण गरेको ३ साताको अवधिमा नेप्से परिसूचक ३५० अंकले घटिसकेको छ । मंगलबार सेयर बजार मापक नेप्से परिसूचक २४७३ अंक पुगेर बन्द भएको थियो । गभर्नर अधिकारीले नेप्से परिसूचक बढेकाले अर्थतन्त्र सुधार भएको मान्नु पर्ने गरी भाषण गरेको दिन भदौ १६ गते नेप्से परिसूचक २६९५ अंक थियो ।

अधिकारीको भाषणपछि नेप्से परिसूचक बढेर भदौ १७ गते २८२३ अंक पुग्यो । माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेको समीकरण भत्किएर नेपाली कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार गठन गर्ने चर्चा चलेको दिन असार १७ गते नेप्से परिसूचक २०५३ अंक थियो ।

नयाँ गठबन्धन बन्ने निश्चित भए पनि अर्थमन्त्री को हुने भन्ने यकिन भएकाले सेयर बजारमा उतार चढाव देखिएको थियो । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल बन्ने तथा गभर्नर र अर्थमन्त्रीको ट्युनिङ मिल्ने चर्चापछि सेयर बजार बढ्न थालेको थियो ।

वर्तमान सरकार गठन भएको दिन असार ३१ गते नेप्से परिसूचक २२४० अंक पुगेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत सेयर कर्जाको सीमा पुनरावलोकन गर्ने लगायतका सुविधा दिएपछि अर्थमन्त्री र गभर्नरको ट्युनिङ मिलेको चर्चा ह्वात्तै बढ्यो ।

जसले सेयर बजार मापक नेप्से परिसूचक बढेको थियो । वर्तमान सरकार बनेको १ महिनामा साउन ३१ गते नेप्से परिसूचक ३००० अंक पुगेको थियो । तर, त्यसयता नेप्से परिसूचक निरन्तर घटिरहेको छ ।

के विगतमा लगानीकर्ताको मनोबल बढेर वा अर्थतन्त्र सुधार भएर वा सरकारले लिएको नीतिले नेप्से परिसूचक बढेको थियो ? बिभिन्न तथ्य र तथ्यांक हेर्ने हो भने नयाँ सरकारले बनेपछि अर्थतन्त्र सुधार हुने गरी कुनै ठोस निर्णय भएका छैन ।

सरकारले आन्तरिक वा वाह्य स्रोत परिचालन गर्दै वित्तीय र आर्थिक लाभ दिने प्रकृतिका पूर्वाधार निर्माण सुरु गर्ने तयारी गरेको छैन । व्यवसायीक वातावरण सुधार तथा लगानी सुरक्षाका लागि कुनै रुपान्तरकारी परिवर्तन भएका छैन । सरकारको राजस्व संकलन ह्वात्तै बढाउने गरी कुनै सुधारका कार्यक्रम अगाडि बढेको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जा घट्ने गरी व्यवसायी संस्थाको आम्दानी बढेको छैन ।

प्रकाशनिक सुधार गर्दै सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा कुनै सुधार भएको छैन । स्वदेशी संरचनाप्रतिको विश्वास बढाउने गरी कुनै काम भएको छैन । बजेट खर्च बढाउने गरी ठोस निर्णय भएको छैन । वैदेशिक सहायता परिचालनमा देखिने गरी कुनै सुधार भएको छैन।

वित्त वा मौद्रिक नीतिमार्फत अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने तथा लगानी बढाउने गरी कुनै ठोस निर्णय नभएको अवस्थामा क्षणिक देखिएको परिवर्तनले अर्थतन्त्र सुधार भएको संकेत गरेको थिएन ।

यद्यपि, आफूले मत दिने पार्टीले सरकारको नेतृत्व गरेको अवस्थामा सकारात्मक सन्देश दिने राष्ट्र बैंकका गर्भनर अधिकारीको प्रयास थियो । नेप्से परिसूचक केही बढ्दा वा गाडी बुकिङ बढ्दा अर्थतन्त्र सुधार भएको पनि थिएन, अहिले नेप्से परिसूचकमा देखिएको गिरावट तथा गाडी बुकिङ रद्दको तथ्यांकले समेत अर्थतन्त्र खराब अवस्थामा रहेको इंगित गर्दैन ।

वास्तविक क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र, सार्वजनिक वित्त तथा वाह्य क्षेत्र गरी अर्थतन्त्रका ४ प्रमुख क्षेत्रमध्ये वाह्य क्षेत्र बाहेकका ३ वटा क्षेत्र पछिल्लो १ वर्षदेखी समस्यामा छन् ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले निर्माण तथा उत्पादन क्षेत्रमा ऋणात्मक वृद्धिदर देखाएको छ । यस्तै, देशमा ठूला पुर्वाधारमा सरकारी र निजी लगानी बढ्न नसक्दा रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन । जसले युवाजनशक्ति वैदेशिक रोजगारमा जान बाध्य छ । देशभित्र उपभोग गर्ने जनशक्ति कम हुँदै जाँदा आन्तरिक मागमा गिरावट आएको छ ।

जसले गर्दा बजारमा आर्थिक गतिविधि बढ्न सकेको छैन । आर्थिक गितिवधीमा आएको गिरावटले एकातर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सावाँ र ब्याज तिर्न समस्या भएको छ भने अर्कोतर्फ सरकारको राजस्व संकलनमा गिरावट आएको छ ।

२०७९ असारमा १.२ प्रतिशत रहेको निष्क्रिय कर्जा हाल ३.७६ प्रतिशत पुगेको छ । बैंकरहरु हाल सार्वजनिक भएको भन्दा निष्क्रिय कर्जा निकै बढी रहेको बताउँछन् । राष्ट्र बैंकले कोरोना महामारीका क्रममा साँवा र ब्याज तिर्न नसकेका तथा व्यवसाय पनि राम्रो नभएका ऋणीलाई थप ऋण दिने गरी लिएको नीतिले हाल समग्र वित्तीय क्षेत्रले ठूलो समस्या सामना गरिरहेको छ ।

सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न नसक्दा संघीय सरकारको सञ्चित कोष निरन्तर घाटामा छ । विगतमा सरकारले अन्धाधुन्ध ऋण लिँदै अनउत्पादक क्षेत्रमा खर्च गरेकाले पुँजीगत प्रकृतिको खर्चले समेत लाभ दिन सकेको छैन् । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा वर्ष कुल राजस्वको ११ प्रतिशत रकम सावाँ र ब्याज तिर्नमा खर्च भएकोमा गत आर्थिक वर्षमा कुल राजस्वको ३० प्रतिशत रकम साँवा र ब्याज तिर्न खर्च भएको छ ।

सरकारको सल्लाहकार समेत रहने केन्द्रीय बैंकका गभर्नरले तथ्य र तथ्यांक विष्लेषण गर्दै सरकारले वास्तविक क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र, सार्वजनिक वित्त तथा वाह्य क्षेत्र सुधारका दीर्घकालिन उपायहरु जानकारी गराउनु पर्नेमा सेयर कारोबारीको खेलले बढेको सेयर बजारका आधारमा अर्थतन्त्र सुधार भयो भन्नु असक्षमता भएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

‘केन्द्रीय बैंकले समग्र वित्तीय स्थायीत्व कसरी कायम राख्ने भन्ने विषयमा सोच्नु पर्ने अवस्थामा नेप्से परिसुचक बढेको आधारमा अर्थतन्त्र सुधार भयो भनेर भन्नु गलत हो,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी भन्छन्, ‘यदी नेप्से बढेको आधारमा अर्थतन्त्र सुधार भएको थियो भने अहिले नेप्से घटिरहेको अवस्थामा अर्थतन्त्र थप बिग्रियो भन्न मिल्छ त?’


क्लिकमान्डु