डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको बक्यौता सरकारले असुल गर्छ: ऊर्जा मन्त्री

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री दीपक खड्काले डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको बक्यौता रकम कानून बमोजिम सरकारले असुल उपर गर्ने बताएका छन् ।

मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री खड्काले डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको विद्युत महशुलका विषयमा मन्त्रालयले सार्वजनिक लेखा समितिको निष्कर्ष अनुसार आफ्नो धारणा बनाउने बताए ।

मन्त्री खड्काले सार्वजनिक लेखा समितिले निकालेको निष्कर्ष र निर्णयको आधारमा मन्त्रालयले धारणा बनाएर बक्यौता असुल गरिने बताए ।
बक्यौता रकम असुल उपरको लागि उद्योगहरुको विद्युत काट्दा उद्योगमा मात्रै नभई श्रमिक लगायत बहुआयामिक क्षेत्रमा असर परी मुलुकलाई नोक्शानी हुने भएकाले विद्युत जडानको लागि निर्देशन दिइएको उनले स्पष्ट पारे ।

सरकारले उद्योगहरुको विद्युत कटौती नगरी तीन महिनाभित्र एउटा निष्कर्षमा पुगेर बक्यौता रकम असुल गर्ने उनको भनाइ छ ।

कुनै पनि तहले विद्युत उपभोग गरे बापतको रकम तिर्नु पर्दैन र मिनाहा भयो भनेर सरकारले नभनेको स्पष्टीकरण दिए । न्यायोचित ढङ्गले प्रयोग गरेको विद्युतको रकम उद्योगीहरुले तिर्नुपर्छ भन्ने सरकारको धारणा रहेको मन्त्री खड्काको भनाइ छ । ६ अर्ब ४० करोड रकम असुली गर्नुपर्ने कारणका विषयमा प्राधिकरणले समितिमा विवरण बुझाएको जानकारी गराएको उनको भनाइ छ ।

उद्योगको विद्युत कटौती गरेर समस्याको समाधान नहुने भन्दै उद्योगी व्यवसायीहरुले रकम तिर्न आनाकानी गरे अन्य कानून प्रयोग गरी सरकारले आवश्यक ठहर भए बमोजिम विद्युतको महशुल असुल गर्ने खड्काको भनाइ छ ।

डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको बक्यौता रकम लोडसेडिङका बेला दिएको सुविधा लिए बापतको अतिरिक्त रकमको भएको उनको भनाइ छ ।

उद्योगीहरुले नियमित तिर्नुपर्ने रकम तिरिरहेको भन्दै उनले अतिरिक्त प्रिमियम रकम कानून संवतरुपमा असुल उपर गरिने प्रतिवद्धता जनाए ।

मन्त्री खड्काले यसो भने

डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको विषयमा मन्त्रालयले आफ्नो धारणा बनाउन सकेको छैन । संसदीय समिति सार्वजनिक लेखा समितिमा विषय प्रवेश गरेको छ । त्यहाँबाट निर्कोल आउने निर्णयको आधारमा मन्त्रालयले धारणा बनाएर असुल उपर गर्नुपर्ने, उपयुक्त रकम असुल गर्ने हो । तर विद्युत काट्दा उद्योगमा मात्रै नभई श्रमिक लगायत बहुआयामिक क्षेत्रमा असर पर्ने भएकाले विद्युत कटौती नगरी तीन महिनाभित्र एउटा निष्कर्ष पुगेर वक्यौता रकम असुल गर्ने धारणा छ । बाहिर सुन्दैछु । कुनै पनि तहले उपभोग गरेको विषय तिर्नुपर्दैन,माफि र मिनाहा भयो भनेर सरकारले भनेको छैन । सरकार र मन्त्रालयको धारणा समेत के हो भने न्यायोचित ढङ्गले प्रयोग गरेको विषयमा उपभोग गरेजति रकम तिर्नुपर्छ भन्ने हो । त्यसमा ६ अर्ब ४० करोडको विषयमा प्राधिकरणले समितिमा बुझाएको जानकारी गराएको छ । लेखा समितिले निर्णय दिएपछि त्यसैका आधारमा महशुल लिने हुन्छ । उद्योगको विद्युत कटौती गरेर समस्याको समाधान हुँदैन । उद्योगमा पर्ने प्रभावले मुलुकमा थप नोक्शानी हुन्छ । उद्योगी व्यवसायीहरुले तिर्न आनाकानी गर्नुभयो भने असुल गर्ने सरकारसँग विभिन्न कानूनी बाटाहरु छन् । ती बाटाहरुको प्रयोग हुन्छ । सरकारले आवश्यक ठहर भए बमोजिम सरकारले विद्युतको महशुल असुल गर्छ । यो अतिरिक्त पैसा हो । उद्योगीहरुले नियमित तिर्न पैसा तिरिरहेका छन् । यो अतिरिक्त प्रिमियम पैसा हो । त्यो पैसाको विवाद हो । कानूनसम्मत रुपमा असुल उपर गरिन्छ । लाइन काट्नुपर्छ भन्ने विषय होइन । सरकारले असुल गर्ने विभिन्न कानूनी बाटाहरु छन् । त्यसरी कार्यान्वयन हुन्छ । यो विषयलाई लिएर राजनीतिक दलका नेतृत्वहरुले एक जना व्यक्तिलाई केन्द्रित भएर बनाएको धारणा राम्रो होइन । एउटा कर्मचारीलाई बढी उत्साहित बनाउने र निरासा बनाउने सरकारको सोच हुँदैन र दायित्व पनि हुनुहुँदैन । नेताहरुको पनि त्यस्तो हुनुहुँदैन । बढी उत्साहित भयो भने पनि काम हुँदैन । निरासा हुँदा पनि हुँदैन । कुनै अमुक व्यक्तिले गल्ती गरेको देखिएमा कानून अनुसार कारबाही हुन्छ ।