भारत र चीन नजिकिन लागेका हुन् ?

गत साता भारत सरकारले प्रकाशन गरेको वार्षिक आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा चीनबाट लगानी भित्र्याउनका लागि सिफारिश गरिएको छ । भारत सरकारका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार भी अनन्त नागेश्वरनले उक्त प्रतिवेदनमा चिनियाँहरूलाई भारतमा कारखाना खोल्न प्रोत्साहित गरी उत्पादित वस्तु पश्चिमी बजारमा बेच्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएका छन् ।

यसरी चिनियाँ लगानी भित्र्याउँदा भारतले चीनसँगको वार्षिक ८५ अर्ब डलर बराबरको व्यापारघाटालाई घटाउन सक्ने बताइएको छ । त्यसका साथै प्रविधि क्षेत्रका लागि महत्त्वपूर्ण धातुहरूमा चीनको दह्रो पकड रहेकोमा भविष्यमा चीनले ती धातुको निर्यातमा रोक लगाएछ भने पनि भारतलाई त्यसको नकारात्मक असरबाट बचाउनका लागि चिनियाँ लगानीले योगदान गर्न सक्ने तर्क नागेश्वरनले गरेका छन् ।

सन् २०२० मा भारत र चीनका सैनिकहरूबीच गलवानमा भएको हिंस्रक भिडन्तपछि भारतले चिनियाँ लगानीकर्ताहरूमाथि लगाम कसेको सन्दर्भमा आर्थिक सर्वेक्षणको निष्कर्ष महत्त्वपूर्ण छ । उक्त प्रकरणपछि चीन र भारतबीच चिसिएको सम्बन्ध बिस्तारै न्यानो बन्न खोजेको संकेत यसबाट पाइएको छ ।

गत साता नै भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकरले चिनियाँ समकक्षी वाङ यीसँग लाओसमा भएको आसियान बैठकमा भेटघाट गरेका थिए । उक्त भेटघाटपछि जयशंकरले दुई देशबीचको वास्तविक नियन्त्रण रेखालाई सम्मान गर्नुपर्ने बताए भने वाङले दुई देशबीचको सकारात्मक पक्षलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बयान दिए ।

वास्तवमा भन्नुपर्दा भारत र चीनबीच सीमाविवाद बाहेक अन्य मतभिन्नताहरू छैनन् । दुवै मुलुकले सभ्यतामा केन्द्रित लामो इतिहास बोकेका छन् ।

सीमाविवादका कारण भारत र चीनबीच सम्बन्ध चिसिएको भए पनि भारतले पश्चिमको स्यालहुइयाँ गर्दै चीनलाई सिन्ज्याङ क्षेत्रमा भएको भनिएको वीगर मुसलमानमाथिको दमनका लागि निन्दा गरेको छैन । अनि चीनले अरुणाचल प्रदेशलाई दक्षिण तिब्बत भन्दै त्यसमा दाबी पेश गरी नक्सा सार्वजनिक गरेको भए पनि भारतले तिब्बतको विषय उठाएर चीनलाई कहिले पनि चिढ्याएको छैन । बरू अमेरिकाले भारतमा मुसलमानहरूमाथि अत्याचार गरिएको भन्दै भारतको मानवअधिकार स्थितिका विषयमा आलोचना गर्दै आएको छ ।

अमेरिकाले भारतको आन्तरिक मामिलामा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्दै आइरहेकाले भारतीयहरू चिढिन थालेको देखिन्छ । त्यसैले पनि भारतलाई रुससँगको मजबूत सम्बन्धका अलावा चीनसँग पनि सम्बन्ध सुधार गरी वैश्विक दक्षिण (ग्लोबल साउथ) लाई बलियो बनाउनका लागि उत्प्रेरित गरिरहेको देखिन्छ ।

संसारको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बनिसकेको चीनले भारतलाई भौतिक र मानवीय विकास दुवैमा अर्थपूर्ण सहयोग गर्न सक्छ । अहिले भारतको जनसंख्या चीनको भन्दा बढी भए पनि भारतीय अर्थतन्त्र चीनभन्दा ६ गुणा सानो छ । भारतले अहिले भौतिक संरचना निर्माणमा व्यापक लगानी गरिरहेको भए पनि गुणस्तरीय संरचनाको मामिलामा भारत विश्वको ८१औं स्थानमा रहेको छ । भौतिक संरचना निर्माणमा विज्ञका रूपमा रहेको चीनले भारतलाई गुणस्तरीय संरचना निर्माणमा सहयोग गर्न सक्छ ।

सन् २०२२ मा विश्व बैंकले प्रकाशन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार, भारतले द्रुत गतिमा बढिरहेको शहरी जनसंख्याको आवश्यकतापूर्तिका लागि आगामी १५ वर्षमा ८४० अर्ब डलरभन्दा बढी लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो भनेको ५५ अर्ब डलर प्रतिवर्ष हो । अहिले भारत सरकारले शहरी संरचना निर्माणमा जम्मा १६ अर्ब डलर लगानी गरिरहेको छ । यस्तो स्थितिमा भारतलाई लक्ष्य हासिल गर्नका लागि चीनले आवश्यक सहयोग गर्न सक्छ ।

त्यसमाथि मोदीलाई तेस्रो कार्यकालमा सन् २०४७ का लागि परिकल्पना गरिएको ‘विकसित भारत’ बनाउनका लागि दह्रो आधार निर्माण गर्नुपर्ने चुनौती छ । उनको भारतीय जनता पार्टीले गत जुन महिनामा सम्पन्न लोकसभा निर्वाचनमा पूर्ण बहुमत ल्याउन नसकी गठबन्धन साझेदारहरूसँग मिलेर सरकार बनाउनुपरेको स्थितिमा विदेशी लगानी भित्र्याएर आक्रामक गतिमा विकास निर्माण तथा थप रोजगारी सिर्जना गरेको खण्डमा मात्र आगामी निर्वाचनमा पुनः बहुमत ल्याउनका लागि बाटो सहज हुनेछ ।

भौतिक लगानीका साथै मानवीय पूँजीमा लगानी बढाउनुपर्ने बाध्यता पनि मोदी सरकारलाई छ । विश्व बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएअनुसार, सन् २०२२ मा भारतमा विश्वविद्यालय तहको शिक्षा दर जम्मा ३१ प्रतिशत थियो । त्यसमाथि दक्ष जनशक्तिको अभाव पनि कहालीलाग्दो छ । 

उता चीनमा विश्वविद्यालय तहको शिक्षा दर ७२ प्रतिशत छ । चीनले प्रत्येक वर्ष १३ लाखभन्दा बढी दक्ष इन्जिनीयरहरू उत्पादन गर्ने गरेको छ । भारतले पनि लगभग त्यति नै संख्यामा इन्जिनीयरहरू उत्पादन गर्ने भए पनि आईआईटी बाहेक अन्यत्र पढेका इन्जिनीयरहरूको दक्षता प्रश्नको घेरामा रहने गरेको छ । तर चीनको दोस्रो स्तरका विश्वविद्यालयले समेत दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने गरेका छन् । त्यसैले भारतको शिक्षाप्रणालीको स्तरोन्नतिका लागि समेत चीनले सहायता गर्न सक्छ ।

यो त भयो दीर्घकालीन विकासको कुरा । तत्कालका लागि चाहिँ भारतलाई विदेशी लगानीको सख्त आवश्यकता छ । अमेरिकी कम्पनीहरूलाई भित्र्याउनका लागि पनि भारतले कोशिश गरिरहेको छ तर अमेरिकी सरकारको राजनीतिक हस्तक्षेपकारी नीतिका कारण भारतलाई असहज अनुभव हुने गरेको छ । चीनले अर्को मुलुकको राजनीतिक प्रणालीका बारेमा खासै वास्ता नगर्ने, आर्थिक सम्बन्ध अभिवृद्धिमा मात्र जोड दिने भएकाले भारतलाई चीनसँग सहकार्य सहज हुनेछ ।

त्यसो त भारत र चीनका ठूला कम्पनीहरूबीच साझेदारीहरू हुन थालेका छन् । लत्ताकपडाको ठूलो व्यापारी चिनियाँ कम्पनी शेइनले भारतीय अर्बपति मुकेश अम्बानीको रिलायन्स इन्डस्ट्रीजसँग साझेदारी गर्न खोजिरहेको छ । त्यस्तै चीनको एसएआईसी मोटरले भारतको जेएसडब्ल्यू ग्रुपसँग मिलेर भारतमा विद्युतीय कारहरूको निर्माण र बिक्रीका लागि सहमति गरेको छ ।

तर यस्ता प्रयासका बावजूद भारतीयहरू चिनियाँ लगानीको संख्याका विषयमा सहज छैनन् । चीन र हङकङका ५४ वटा कम्पनीहरूले राखेको प्रस्तावलाई भारतीय अधिकारीहरूले स्वीकृतिका लागि अझै पनि विचार गरिरहेका छन् । चिनियाँ पूँजी ह्वात्तै भित्रिँदा आफ्ना कम्पनीहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी घाटामा जान सक्ने आकलन भारतीयहरूले गरिरहेको देखिन्छ । यही कारणले गर्दा भारतले यसअघि रिजनल कम्प्रिहेन्सिभ इकोनोमिक पार्टनरशिपमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको थियो ।

यसका बावजूद भारतले चिनियाँ लगानीका लागि सकारात्मक संकेतहरू दिइरहेको स्थितिका कारण आगामी दिनमा दुई देशबीच आर्थिक मात्र नभई राजनीतिक र कूटनीतिक न्यानोपन आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । अझ, आगामी नोभेम्बर महिनामा अमेरिकामा हुने राष्ट्रपति निर्वाचनपछि कथंकदाचित् डोनल्ड ट्रम्प निर्वाचित भएछन् भने उनले चीनविरुद्ध व्यापारयुद्ध शुरू गर्ने लगभग पक्का छ । त्यसो भएको खण्डमा चीन र भारतले आर्थिक सम्बन्ध घनीभूत बनाउने अवसर मिल्नेछ ।

भारतले आफ्नो आर्थिक आवश्यकतालाई विचार गर्दै चीनसँग सम्बन्ध सुधार गर्न चाहेको भए पनि यी दुई देश र रुस नजिकिन खोज्नुमा जानसांख्यिक कारण पनि जिम्मेवार रहेको तर्क एसिया टाइम्सका स्तम्भकार डेभिड पी गोल्डम्यानले गरेका छन् । उनका अनुसार, यी तीनै देशमा रहेका मुस्लिम अल्पसंख्यकहरूलाई विचार गरेर पनि यिनीहरू नजिकिनेछन् ।

अमेरिका अफगानिस्तानबाट लज्जास्पद रूपमा बाहिरिएपछि तालिबान पुनः सत्तामा आएको थियो र यस घटनाक्रमले मध्य एसियामा अस्थिरताको जोखिम बढेको थियो । तर चीनले मध्य एसियामा आफ्नो आर्थिक उपस्थिति बढाउँदै लगेपछि क्षेत्रीय स्थिरतामा योगदान पुगेको छ । अफगानिस्तानमै पनि चीनले रेलमार्ग, सडक सञ्जाल र इन्टरनेट विस्तारमा लगानी गरी स्थिरता कायम गर्नका लागि प्रयत्न गरिरहेको छ । भारतका १४.२ प्रतिशत र रुसका ३० प्रतिशत मुस्लिमहरूलाई अस्थिरताको कारक बन्न नदिनका लागि भौतिक तथा मानवीय पूँजी विकासमा चीनले सार्थक सहयोग गर्न सक्ने गोल्डम्यानको तर्क छ ।

यी सबै कारणहरू भारत र चीनको सम्बन्ध सुधारका आधार बन्न सक्छन् तर परिस्थिति नाटकीय रूपमा नकारात्मक बन्न जाने सम्भावनालाई पनि नकार्न सकिन्न ।

जे होस्, आफ्ना दुई छिमेकीहरू यसरी नजिकिन लाग्दा नेपालले सुझबुझपूर्ण भूराजनीतिक निर्णयहरू लिनुपर्ने हुन्छ । पछिल्लोपटक भारत र चीनको सम्बन्ध सुमधुर हुँदा कालापानी लिपुलेकस्थित त्रिदेशीय विन्दुलाई ती दुई देशले द्विपक्षीय व्यापारिक नाकाका रूपमा विकसित गर्ने सहमति गरेका थिए र नेपाललाई त्यसको औपचारिक जानकारी समेत दिएका थिएनन् । नेपाल सरकारले त्यतिखेर दुवै देशलाई प्रोटेस्ट नोट पठाएको थियो ।

विगत नदोहोरियोस् भन्नका लागि नेपालले कूटनीतिक सचेतता अपनाउनु जरूरी छ । अनि दुई छिमेकीको सम्बन्ध सुधारबाट नेपालले आर्थिक लाभ लिनका लागि पनि प्रयत्न गर्नु उचित हुनेछ ।