डेडिकेटेड-ट्रंकलाइनबारे प्रधानमन्त्रीले भने- प्रचण्ड सरकारको निर्णय होइन, लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्छ
काठमाडौं । बिहिबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकमा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइन विवादका विषयमा छलफल भएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैंले बैठकमा डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवादका विषयमा कुरा निकालेका थिए । उनले अघिल्लो सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्दै नयाँ निर्णय हुनुपर्ने बताएका थिए । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले समाधान लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने समेत बताएका थिए यद्धपी के गर्ने भन्ने निर्णय भने भएको छैन। प्रधानमन्त्री ओलीले ‘इनिसिएसन’ लिएका छन् । नवनियुक्त ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्कासँग बिफ्रिङ लिएपछि मन्त्रिपरिषदको बैठक बसेको थियो ।
घिसिङले ऊर्जामन्त्रीसँग बक्यौता उठाउनै पर्ने अडानमा राखेका थिए । उद्योगी र प्राधिकरणबीच छलफल भएपछि मन्त्री खड्काले प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गरेका थिए ।
बुधबार उद्योगी र प्राधिकरणलाइ एकै ठाउँमा राखेर ऊर्जा मन्त्री खड्काले छलफल गरेका थिए । चर्काचर्की समेत भएको छलफल विना निष्कर्ष टुंगियो । बिहिबार पुन:बस्ने गरी बैठक बसेको थियो तर बैठक बस्न सकेन । उद्योगीहरुले समय नदिएपछि बैठक बस्न नसकेको हो । प्रधानमन्त्री हुनु अघि नै ओलीले उद्योगीहरुलाई लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।प्राधिकरणले बत्ति काटे पनि ओली नेतृत्वमा सरकार बन्ने भएपछि राहात महसुस गरेका थिए ।
ऊर्जा मन्त्रालयका कर्मचारीहरु डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइन विवाद समाधानका लागि शुक्रबार (आजै) केहि निर्णय हुन सक्ने अनुमान गर्छन् । सरकारले समाधानका लागि निर्णय गर्न सक्ने उनीहरुको भनाई छ । ऊर्जा मन्त्री भएपछि प्राधिकरणले आयोजना गरेको स्वागत समारोहमा पुगेका छन् । यो विषयमा छलफल गर्ने र प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने तयारीमा छन् ।
नेकपा माओवादीका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सरकारले लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको भन्दै तत्कालीन मुख्य सचिवले ऊर्जा,जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयलाई पत्र लेखेका थिए । उनले लाल आयोगको प्रतिवेदन हुबहु कार्यान्वयन गर्न पत्राचार गरेको थिए । तर उक्त निर्णय ऊर्जा मन्त्रालयले नेपाल विद्युत प्राधिकरण पुगेन । तत्कालीन मुख्य सचिव बैकुण्ठ अर्यालले अघिल्लो पत्रकै चलानी नम्बरमा २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्मको ६ अर्ब ६० करोड ७८ लाख बक्यौता उठाउने पत्र पठाएका थिए ।
प्राधिकरणले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखको डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता तिर्न उद्योगीहरुलाई पत्र पठाएको थियो । असार ९ गते ६ अर्ब ६० करोड ७८ लाख रुपैयाँको बक्यौता तिर्न १५ दिनको समय दिएर जानकारीसहितको पत्र पठाएको हो । प्राधिकरणले दिएको समय अघिल्लो सोमबार नै सकिएको छ ।
बक्यौता तिर्न नआएपछि प्राधिकरणले अघिल्लो मंगलबारदेखि लाइन काट्न थालेको छ । प्राधिकरणले रिलायन्स स्पेनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट र अर्घाखाँची सिमेन्टको लाइन काटेको थियो । प्राधिकरणका अनुसार घोराहीको ४० करोड ६८ लाख रुपैयाँ, रिलायन्स ६० करोड २९ लाख रुपैयाँ र अर्घाखाँचीको ३५ करोड ८८ लाख रुपैयाँ बक्यौता छ । यो रकममा थप २५ प्रतिशत जरिवानसहितको बिल प्राधिकरणले उद्योगीहरुलाई पठाएको थियो । त्यस्तै प्राधिकरणले जगदम्बा सिन्थेटिक र हुलास स्टीलको लाइन काटिदिएको थियो । प्राधिकरणकाअनुसार जगदम्बा सिन्थेटिक्सको १६ करोड ४ लाख रुपैयाँ र हुलास स्टीलको ११ करोड २९ लाख रुपैयाँ बक्यौता छ ।
प्राधिकरणले गत बिहीबार राति जगदम्बा स्टीलको विद्युतको लाइन काटेको छ । यो कम्पनीको १ अर्ब २८ करोड १४ लाख रुपैयाँ बक्यौता छ । यो बक्यौता रहेका ५६ उद्योगमध्येको सबैभन्दा धेरे हो । प्राधिकरणले गत साताको मंगलबारयता ६वटा उद्योगको लाइन काटेको छ । बुधबार मन्त्रालयमा भएको छलफलमा लाइन जोड्ने विषयमा भने दुवै पक्ष मौन थियो । सरकारले लिखित निर्देशन नदिएसम्म लाइन नजोड्ने पक्षमा प्राधिकरण छ ।
न्यायिक आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन नगरेर विद्युत प्राधिकरणले फर्जी विलको असूली गर्न तर्साउने र धम्काउने काम गरेको भन्दै उद्योगीले आपत्ति जनाएका छन् ।
क्लिकमान्डु
