कुलमानलाई उद्योग मन्त्री भण्डारीको सन्देश: उद्योगको लाइन काटेर बिजुली खेर फाल्नु गम्भीर विषय

काठमाडौं । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा न्यायिक आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नेगरी सरकारले निर्णय गर्ने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति बैठकमा मन्त्रि भण्डारीले सरकारले न्यायिक समितिले दिएको निष्कर्ष भन्दा छुट्टै केही गर्न नखोजेको बताएका हुन् ।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विवादलाई लिएर उद्योगका लाइन काटिएको भन्दै उनले उद्योगहरु प्रभावित भएको र उद्योग प्रभावित हुने बित्तिकै उत्पादन र रोजगारी पनि प्रभावित भएको जिकिर गरे ।

अहिले वर्षायाममा विद्युत प्राधिकरणसँग विद्युत स्टकमा भइरहेको बेला उद्योगको लाइन काट्नु विषय गम्भीर भएको भन्दै उनी यो कदमले पार्ने प्रभाव सम्झना गर्दै प्राधिकरणसँग खुसी देखिएनन् । ‘विगतमा सुख्खायाममा विद्युत नभएर लाइन काट्यौं, तर आज विद्युत खेर गइरहेको छ र हामी उद्योगको लाइन काटिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘त्यसको प्रभाव औद्योगिक क्षेत्रमा परेकै छ । त्यो विषयमा उद्योग मन्त्रालय गम्भिर छ । हामी उद्योग र उद्योगीहरुको पैरवी गर्ने मन्त्रालय भएकाले मन्त्रीपरिषद्मा स्पष्ट ढङगले उद्योग चलाउने पक्षमा कुरा गर्छौं ।

समाधानको विषयमा मन्त्री भण्डारीले त्यसका लागि सरकारले एउटा न्यायिक समिति बनाएको सम्झना गर्दै भने, ‘६ महिना लगाएर पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा एउटा अध्ययन समिति बन्यो । अध्ययन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनको आधारमा सरकारले निर्णय गरेको हो । त्यो निर्णयको परिभाषा फरक–फरक किसिमबाट सम्प्रेषण भए । सरकारले न्यायीक समितिले प्रतिवेदनमा निकालेको निष्कर्षहरु र सरकारले गरेको निर्णयलाई मुर्तिकरण गर्न खाजेको हो ।’

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनका सम्बन्धमा न्यायीक समितिले प्रतिवेदनमा जे देखाएको छ भावका साथमा सरकारले निर्णय गर्ने दाबी गर्दै भने, ‘त्यो भन्दा फरक किसिमले निर्णय गर्दैन ।’

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद सुर्यमान तामाङले सरकारले उद्योगीहरुले सरकारलाई दिनुपर्ने विद्युतको ३६ अर्ब रुपैयाँ मिनाह गर्ने विषय आएको भन्दै मन्त्रीको धारणा मागेका थिए । सांसद तामाङको प्रश्नको जवाफमा उद्योगमन्त्री भण्डारीको जवाफ उद्योगी व्यवसायीहरुको मागलाई समर्थन दिने खालको थियो ।