यसकारण अर्थ मन्त्रालयले दिएन निर्माण व्यवसायीको ४५ अर्ब भुक्तानी, बैंकहरु समस्यामा पर्ने

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले तोकेका शर्तलाई वेवास्था गर्दै विकासे मन्त्रालयले ठेक्का लगाउनुका साथै अर्थ मन्त्रालयले बजेट विनियोजन कुसलता कायम गर्न नसक्दा सिर्जना भएको समस्याको आगोले निर्माण व्यवसायीदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पोल्ने जोखिम बढेको छ ।

काठमाडौं । सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिन नसकेपछि विवाद चर्किएको छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह अर्थ मन्त्रालयले ‘जो सँग ठेक्का लिएको उसैसँग पैसा माग्नु’ भन्न थालेको बताउँछन् ।

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु भने विकास मन्त्रालयले विनियोजित बजेट भन्दा बढी रकमको ठेक्का स्रोत सहमति नलिई लगाएका ‘ठेक्का लगाउनेसँग पैसा माग्नु’ भन्ने अवस्था आएको बताउँछन् ।

सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई ४५ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको सिंह बताउँछन् । ‘असार मसान्तमा समेत निर्माण व्यवसायीहरूको अर्बौं रकम भुक्तानी नपाउँदा ’सप्लाई चेन’ नै अस्तव्यस्त बनेको छ । रकमान्तर गरेर सरकारले भुक्तानी गरेको १५ अर्ब रुपैयाँ पर्याप्त छैन,’सिंहले भने- ‘निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी नपाउँदा निर्माणसँग सम्बन्धित उद्योगहरु बन्द हुने स्थिति आएको छ । बैंकको किस्ता र अन्य कर तिर्न नसकी हजारौं व्यवसायीहरू प्रताडित भएका छन् । आश्रित उद्योग तथा परिवारमा समेत ठूलो मनोवैज्ञानिक दबाब परेको छ ।’

राज्यले निर्माण व्यवसायीलाई पुरानो दायित्व करीब ४० अर्ब रुपैयाँ र चालू आयोजनाहरूको करीब २० अर्ब रुपैयाँ गरी करीब ६० अर्ब रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ । व्यवसायीले पाउनु पर्ने रकम मध्ये विकासे मन्त्रालयबाट करीब ३५ अर्ब मात्र रकमान्तर माग भएको महासंघले जनाएको छ । ‘हामीले पाउनु पर्ने सबै रकम विकासे मन्त्रालयबाटै माग नै भएन् । अर्थमा पठाएका फाइल मध्ये १५ अर्ब रुपैयाँ मात्रै निकासा भएको छ,’ सिहले भने- ‘रकमान्तर भएको १५ अर्ब रुपैयाँ मध्ये एक अर्ब १४ करोड रुपैयाँ अन्तर मन्त्रालय बजेट सुचना प्रणाली (एलएमबिआइएस) मा इन्ट्री हुन नसकेकाले चालु आर्थिक वर्षमा भुक्तानी हुने स्थिति छैन ।’

निर्माण व्यवसायीले काम सम्पन्न गरेको ४५ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लिन बाँकी रहेकाले नयाँ बन्न लागेको सरकारले जिम्मेवारीपूर्वक निर्णय गर्नु पर्ने निर्माण व्यवसायीको माग छ । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तर खत्री एलएमबिआइएसमा इन्ट्री नभएर डेढ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी हुन नसकेको बताउँछन् ।

‘कानुन अनुसार प्राप्त भएका प्राय सबै फाइलमा भुक्तानी दिने निर्णय भएको छ,’ खत्रीले क्लिकमान्डुसँग भने- ‘अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सहमति नभई ठेक्का लागेका, बहुवर्षिय ठेक्का सहमति नलिएका, रातो किताबमा कार्यक्रम नभएका बाहेक प्राय: सबै फाइलमा भुक्तानी दिने निर्णय भएको छ । केही फाइलमा भुक्तानी दिने निर्णय भएर पनि एलएमबिआइएसमा इन्ट्री हुन सकेको छैन् ।’

मन्त्रीपरिषद्ले असार २५ गतेसम्म रकमान्तर, स्रोतान्तर र कार्यक्रम संशोधन गर्ने अनुमति दिएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयको प्राविधक टिमले २५ गते राती १२ बजेपछि रकमान्तर गर्ने निर्णय भएका फाइलहरु इन्ट्री गर्न मानेको छैन। ’२५ गतेपछि रकमान्तर नगर्ने निर्णय भएकाले २५ गते राति १२ बजेपछी एलएमबिआइएसमा कुनै योजनामा रकमान्तरको विषयमा इन्ट्री नगरिएको हो,’ अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुले भने- ‘२५ गतेअघि निर्णय भएका फाइल इन्ट्री गर्ने हो भने आज पनि २५ गतेको मितिमा निर्णय हुन्छ । त्यसो भयो भने आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीले आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुभन्दा ७ दिन अगाडी खाता बन्द गर्नु पर्छ भनेर राखेको व्यवस्थाको कुनै महत्व हुँदैन ।’

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तर दायित्व नियमावलीको नियम ३० को उपनियम १ मा आर्थिक वर्ष समाप्त हुनु भन्दा १ साता अघी सरकारी खाता बन्द हुनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । नियमावलीको नियम ३० को उपनियम २ ले कुनै कार्यक्रम संशोधन भई थप बजेट प्राप्त भएमा खर्चको स्रोत परिवर्तन भएमा वा अति आवश्यक काम परि खर्च गर्नु परेमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले भुक्तानी दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यो व्यवस्थाले आर्थिक वर्षको अन्तिम ७ दिन रकमान्तर गर्न भन्दा पनि आर्थिक वर्ष समाप्त हुन ७ दिन अघि रकमान्तर भएका कार्यक्रमको भुक्तानी दिन सहज व्यवस्था गरेको छ । विकासे मन्त्रालयले १ साता अघि खाता बन्द हुन्छ भन्ने जान्दा जान्दै अन्तिम दिनमा आफ्नो फाइल माथी निर्णय गराउन निर्माण व्यवसायीलाई अर्थ मन्त्रालयमा ताकेता गर्न पठाएका थिए । यहाँ भुक्तानी नपाउनुमा निर्माण व्यवसायी भन्दा ठेक्का लगाउने विकासे मन्त्रालय र स्रोत व्यवस्थापन गर्ने अर्थ मन्त्रालयको ठूलो दोष छ ।

दोष सरकारको पिडामा वित्तिय क्षेत्र

सरकारी कार्यालयले पत्रिकामा निर्माण सम्बन्धी सुचना प्रकाशित गरे । निर्माण व्यवसायीले रितपूर्वक बोलपत्र खरिद गरे । बोलपत्रमा प्रतिस्पर्धा गरे । ठेक्का पाए । बैंकले निर्माण व्यवसायीलाई ग्यारेन्टी दियो । ठेक्का स्विकृत हुँदै १० प्रतिशत मोबिलाइजेस प्राप्त भयो । त्यसपछि ठेक्का लगाउने कार्यालयका अधिकारीले ५ देखि १० प्रतिशत पिसी (पर्सनल कमिसन) पनि प्राप्त गरे । सुरुवातमा निर्माण व्यवसायीले केही काम पनि गर्यो । पहिलो बिलको २० प्रतिशत पनि पायो । त्यसपछि भने उक्त ठेक्कामा निर्माण व्यवसायीको रुची भएन् । ठेक्का लगाउने अधिकारीले पुराना ठेक्कामा काम भए नभएको एकिन गर्नु भन्दा नयाँ ठेक्का लगाउन जोड दिए ।

राजनीतिक नेतृत्वले पुराना काम पुरा गर्न भन्दा नयाँ नयाँ ठेक्का लगाउन जोड दिए । विकासे मन्त्रालयले पुराना काममा निकै कम बजेट प्रस्ताव गरे । अर्थ मन्त्रालयले समेत पुराना काममा पर्याप्त बजेट सुनिश्चित गर्न सकेन् । जसले गर्दा रकमान्तर गर्नु नियमित काम जस्तो बन्यो ।

राजनीतिक दबावमा न्यून रकम बजेट विनियोजन गरिएको योजनाहरु करोडौं रुपैयाँको ठेक्का लाग्ने अवस्थालाई विकासे मन्त्रालयले सामान्य रुपमा लिन थाले । जबकी आर्थिक कार्यविधी तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको दफा ५७ मा विनियोजन ऐन वा पेश्की ऐनबाट विनियोजित रकम भन्दा बढी रकमको आयोजना वा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने वा ठेक्का लगाउने वा खरिद प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने कर्मचारीलाई आयोजना वा कार्यक्रम स्वीकृत गरेको वा ठेक्का लगाएको वा खरिद प्रक्रिया प्रारम्भ गरेको रकम बराबर जरिवाना गर्नु पर्ने उल्लेख छ ।

विगतमा अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सहमति नलिएको योजनाहरुमा समेत अर्थ मन्त्रालयले राजनीतिक दबावमा रकम भुक्तानी गर्ने गरेको थियो । तर, गत वर्ष कुल बजेटको ५.४१ प्रतिशत (९५ अर्ब) रकमान्तर भएको थियो । गत वर्ष असारमा मात्रै २३ अर्ब रुपैयाँ रकमान्तर भएको थियो ।अघिल्ला वर्षहरुमा अर्थ मन्त्रालयले बजेट विनियोजन अन्धाधुन्ध गर्ने तथा रकमान्तर समेत अन्धाधुन्ध गर्ने गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ युवराज खतिवडाले ल्याए । तर, उक्त बजेट कार्यान्वयन गर्ने विष्णु पौडेलले।

त्यस वर्ष पौडेलले ५ खर्ब ९७ अर्ब रकमान्तर गरेका थिए । जुन कुल विनियोजित बजेटको ४१ प्रतिशत थियो । असार २८ गते सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट सरकार ढल्नु अघि त्यस वर्ष असारमा मात्रै ४२ अर्ब रकमान्तर भएको थियो ।

गत वर्ष डा. प्रकाश शरण महतले अर्थ प्रशासनको सल्लाह अनुसार अन्धाधुन्ध रकमान्तर गर्न मानेनन् । जसले गर्दा निर्माण व्यवसायीले डा. महत विरुद्ध आन्दोलन नै गरेका थिए । संघीय सरकारको सञ्चित कोष १ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँले घाटामा हुनुको साथैं आर्थिक कार्यविधी तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले बजेट खर्चका विषयमा सर्त राखेको भन्दै पूर्व मन्त्री महतले विकासे मन्त्रालयको प्रस्ताव अनुसार रकमान्तर गर्ने विषय अगाडी बढाउन कर्मचारीतन्त्रलाई दबाव दिएनन् ।

चालु आर्थिक वर्षमा समेत अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले गत वर्ष बसीसकेको थिती भत्काउने गरी काम अगाडी बढाउन सकेनन् । अर्थ सचिव मधु मसासिनीका साथैं बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका उपसचिवहरुको जोड बलमा अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सहमति नलिइएका र बजेट कार्यक्रममा नसमेटिएका योजनामा भुक्तानी रोकिएको छ ।

‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको दफा ५७ ले कसुर ठहर गरेको विषयमा भुक्तानी दिएर हामी छड्के किनाराको साँची बस्नु भएन,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘ठेक्का लगाउँदा बजेट कति छ भन्ने ध्यान नदिने, समयमा रकमान्तरको फाइल नपठाउने, जेठ १५ गते बिहानसम्म राजनीतिक दबावमा कुनै तयारी नभएका योजना इन्ट्री गर्ने विकासे मन्त्रालयका साथीहरुले अर्थ मन्त्रालयका कारण भुक्तानी भएन् भन्नुको कुनै अर्थ छैन।’

विकासे मन्त्रालयका अधिकारीहरु राजनीतिक दबावमा बजेट बन्ने तथा कार्यक्रम प्रस्ताव हुने अभ्यासमा सुधार नभएसम्म हाल देखिएको समस्या समाधान हुन नसक्ने स्विकार गर्छन् । विगतमा संघीय सरकारको सञ्चित कोष बचतमा भएकाले आर्थिक कार्यविधी तथा वित्तीय उत्तर दायित्व ऐनका सर्त कार्यान्वयमा अर्थ मन्त्रालयले उदासिन थियो । यस्तै, गत कात्तिकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ऐनले तोकेका शर्त पूरा नभएका योजना भुक्तानी दिएमा भष्ट्राचार मुद्दा चल्न सक्ने चेतावनी दिएकाले अर्थ मन्त्रालय संसकित छ ।

राजनीतिक नेतृत्वले खल्तिबाट योजना छानेको होस् वा स्रोत सहमति नभई ठेक्का लागेको होस् निर्माण व्यवसायीले काम गरिसकेका छन् । सरकारी निकाय असक्षमताको वर्तमान अभ्यासमा सबै भन्दा ठूलो पिडा वित्तीय क्षेत्रले भोग्न थालेको छ । निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी पाउन नसकेकाले सावाँ र ब्याज तिर्न नसक्दा निष्क्रिय कर्जा बढ्ने चिन्ताले बैंकरलाई सताएको छ ।

बजेट तयारी पुसदेखि गर्नु पर्ने आर्थिक कार्यविधी तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको व्यवस्था तथा आयोजना बैंकमा समावेश गर्नु अघी योजनाको पूर्वतयारी गर्नु पर्ने व्यवस्थालाई कडाइको साथ कार्यान्वयन नगर्दा सम्म निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी नपाउने वर्तमान समास्या समाधान हुने सम्भावना छैन ।

निवर्तमान भौतिक पुर्वाधार मन्त्री रघुबिर महाशेठको निर्देशनमा जेठ १५ गते बिहानसम्म अर्थ मन्त्रालय पुगेर कार्यक्रम प्रस्ताव गर्ने कर्मचारीतन्त्रबाट अहिले देखिएको समस्या समाधानमा अग्रसरता लिनेमा शंका छ ।

गत आर्थिक वर्षको असार मन्त्रालयभन्दा चालू आर्थिक वर्षको असार मसान्तमा निर्माण व्यवसायीले ठूलो समस्या महसुस गरेका छन् ।आगामी वर्ष भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालयलाई सिर्जित दायित्व भुक्तानी गर्न ३ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । तर, भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालयले आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छैन। जसले गर्दा यो वर्ष देखिएको समस्या भन्दा आगामी वर्ष रकमान्तरका विषयमा यो वर्षभन्दा ठूलो समस्या देखिनेछ ।

किनभने, गत वर्षको असार मन्त्रालयमा १ खर्ब ८१ अर्बले घाटामा रहेको संघीय सरकारको सञ्चित कोष यो वर्षको अन्त्यसम्ममा २ खर्ब बढीले घाटामा हुनेछ । आगामी वर्ष पनि आर्थिक गतिबिधी बढाउने गरी सरकारले ठोस योजना सार्वजनिक नगरेकाले सञ्चित कोष बचतमा जाने सम्भावना छैन । ‘राजनीतिक नेतृत्वले प्रतिवद्धता नजनाउँदा कानुन बनाएर पनि बजेटको बिकृति रोकिँदैन भन्ने उदाहरण आर्थिक कार्यविधी तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको कमजोर कार्यान्वयबाट देखिएको छ,’ अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीले भने- ‘बजेटरी सिस्टममा ठूलो समस्या छ भन्ने राजनीतिक नेतृत्वले महसुस गरेन भने आगामी दिनहरु थप कठिन छन् ।’