पश्चिमा लोकतन्त्रमा विश्वासको संकट

विगत एक महिनामा पश्चिमका प्रभावशाली मुलुकहरूमा भएका आमनिर्वाचनले जनता र नेताबीचमा विश्वासको अभाव रहेको तथ्यलाई उजागर गरेका छन् ।

फ्रान्सबाट शुरूआत गरौं । युरोपेली संसद्का लागि भएको निर्वाचनमा उग्रदक्षिणपन्थीहरूले राम्रो प्रदर्शन गरेपछि आत्तिएका फ्रान्सेली राष्ट्रपति इम्मानुएल म्याक्रोंले निर्धारित समयभन्दा तीन वर्षअगावै देशमा संसदीय निर्वाचनको आह्वान गरे ।

तत्काल निर्वाचन गर्दा उग्रदक्षिणपन्थीहरूले निर्वाचन रणनीति बनाउन नभ्याउने र लज्जास्पद हार बेहोर्ने उनको अनुमान थियो । तर निर्वाचनको पहिलो चरणमा उग्रदक्षिणपन्थी दल फ्रन्ट नेशनलले सबैभन्दा राम्रो प्रदर्शन गरिदियो भने म्याक्रोंको उदारवादी गठबन्धनले सीट घटायो । त्यसपछि म्याक्रों नेतृत्वका मध्यमार्गी र साना वामपन्थी दलहरूको सातो गयो । उनीहरूबीच अघोषित कार्य एकता भयो र दोस्रो चरणमा दक्षिणपन्थीहरू तेस्रो स्थानमा खुम्चिन बाध्य भए । तर कुनै पनि दल वा गठबन्धनको बहुमत नआएकाले फ्रान्समा सरकार बनाउन असम्भवप्रायः भएको छ ।

फ्रान्सेली जनतामा उग्रदक्षिणपन्थीहरूप्रतिको झुकाव किन बढेको हो भनी त्यहाँका सम्भ्रान्तहरूले बुझ्नै सकेका छैनन् (वा बुझ्न चाहेका छैनन्) । गतिलो रोजगारी र सुखद भविष्य दिलाउने प्रतिज्ञा गरेका सम्भ्रान्तहरूले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न कुनै चासो नदेखाएपछि निराश भएका युवाहरू दक्षिणपन्थीतर्फ आकर्षित भएका हुन् । अहिले फ्रान्समा लगभग १८ प्रतिशत युवा बेरोजगारीबाट पीडित छन् ।

उनीहरूको यस निराशालाई उत्तेजनामा बदल्नका लागि मरिन ल पेँ नेतृत्वका दक्षिणपन्थीहरूले अनियन्त्रित आप्रवासी प्रवाहसँग जोड्ने गरेका छन् । अन्य मुलुकका मानिस फ्रान्समा भित्रिएर रोजगारी खोसिदिएको भन्ने भाष्यलाई युवाहरूले अंगीकार गरेको देखिन्छ । हुन त फ्रान्स लगायतका युरोपेली मुलुकहरूमा आप्रवासनलाई नियमन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ तर त्यससँगै रोजगारी सिर्जनामा ध्यान दिनु पनि शासकहरूको कर्तव्य हो । त्यसलाई बेवास्ता गर्दा युवाहरू आक्रोशित भइरहेका हुन् ।

फ्रान्सको संसदीय निर्वाचनले ‘हंग पार्लियामेन्ट’को स्थिति ल्याएकाले मुलुकका जल्दाबल्दा चुनौतीहरूको समाधान हुने खासै सम्भावना देखिँदैन । अनिश्चयको यस अवस्थाले उग्रदक्षिणपन्थीहरूलाई थप मौलाउने अवसर दिनेछ र समाजमा ध्रुवीकरण बढाउनेछ ।

उता बेलायतमा भएको आमनिर्वाचनमा विगत १४ वर्षदेखि शासन चलाएको कन्जर्भेटिभ पार्टीले लज्जास्पद हार बेहोरेको छ । विश्वव्यापी आर्थिक संकटपछि सत्तामा आएको कन्जर्भेटिभ पार्टीले सरकारी खर्चकटौतीको नीति अपनाएकाले गरीबी, घरवारविहीनता र अपराधको दर बढेर गएको थियो । यस्तो निराश स्थितिमा कन्जर्भेटिभ पार्टीभित्र मध्यमार्गी र उग्रदक्षिणपन्थीहरूको टकराव बढ्दै जाँदा बेलायतलाई युरोपेली संघबाट हटाउने माग चर्को रूपमा उठ्न थालेको थियो ।

दक्षिणपन्थीहरूको विद्रोहलाई मत्थर बनाउने उद्देश्यले तत्कालीन प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरनले ब्रेक्जिटका सम्बन्धमा जनमतसंग्रहको घोषणा गरे । उनी आफैंले बेलायतलाई युरोपेली संघमा राख्नुपर्ने (रिमेनर) अभियान चलाएको भए पनि उनको सरकारको खराब आर्थिक नीतिका कारण उब्जिएको सामाजिक निराशा ब्रेक्जिटको पक्षमा अभिव्यक्त भयो । त्यो एक किसिमले पेन्डोराको बाकस खोले जस्तो भयो र बेलायतमा अस्थिर राजनीतिको दौर चल्यो ।

त्यही स्थितिमा लोकरञ्जनवादी नारा उरालेर सत्तामा आएका बोरिस जोनसनले बेलायतलाई पूर्णरूपमा अमेरिकाको पिछलग्गू बनाउने परराष्ट्रनीति अपनाउन थाले । यसले देशको आर्थिक स्थिति सुधार्न कुनै मद्दत गरेन र उल्टो महंगी बढ्दै गयो । त्यसपछि आएको कोभिडले अर्थतन्त्रलाई थप जर्जर बनायो अनि कोभिडको समयमा आफ्नै कार्यालयमा पार्टी गरेको भन्ने खबर बाहिरिएको विवादका कारण जोनसन सत्ताच्युत हुन बाध्य भए ।

जोनसनपछि आएकी लिज ट्रसले जनतामारा मिनी बजेट ल्याइन् र त्यसैले गर्दा उनी बेलायती इतिहासमै सबभन्दा कम समयको प्रधानमन्त्री बनिन् । ट्रसपछि आएका ऋषि सुनकले डुब्दो जहाजलाई जोगाउन सक्ने स्थिति रहेन । सस्तो रुसी ग्यास र तेल लिने गरेकाले अलिकति भए पनि महंगीमा नियन्त्रण गरिरहेको बेलायतले रुस–युक्रेन युद्धका कारण रुसमाथि आर्थिक प्रतिबन्ध लगाएपछि त्यसबाट पनि वञ्चित हुनुपर्‍यो । फलस्वरूप, बेलायती जनता थप महंगीको मारमा परे कन्जर्भेटिभ सरकारप्रति उनीहरूको आक्रोश बढ्दै गयो ।

जनताको आक्रोश आमनिर्वाचनमा छताछुल्ल भई कन्जर्भेटिभ पार्टीले अघिल्लो चुनावको तुलनामा २५१ सीट कम ल्याउँदै इतिहासकै सबभन्दा लज्जास्पद पराजय बेहोर्नुपर्‍यो । सुनकले निर्धारित समयभन्दा ६ महिनाअगावै आमनिर्वाचनको घोषणा गरेर खेलेको दाउ खेर गयो ।

आफ्नो कुनै गतिलो नीतिका कारण भन्दा पनि सत्तारूढ कन्जर्भेटिभ पार्टीविरुद्धको आक्रोशलाई भजाएर लेबर पार्टीले ४११ सीट जित्दै सुविधाजनक बहुमत ल्याउन सफल भएको छ । अहिले लेबर पार्टीका प्रमुख सर केर स्टार्मर प्रधानमन्त्री बनेका छन् तर उनलाई बेलायतको आर्थिक स्थिति सुधारेर जनतालाई सन्तुष्ट बनाउन ठूलो चुनौती छ ।

वामपन्थी जेरेमी कोर्बिनलाई हटाएर लेबर पार्टी प्रमुख बनेका स्टार्मर नवउदारवादी नीतिका पक्षधर हुन् र उनको नीतिले आम जनताको जीवनस्तर सुधार्ने खासै सम्भावना देखिँदैन ।

फ्रान्समा जस्तै बेलायतमा पनि जनतामाझ उग्रदक्षिणपन्थीहरूप्रतिको लगाव बढिरहेको छ । दक्षिणपन्थी नेता नाइजल फराजको रिफर्म यूकेले यस निर्वाचनमा ५ सीट जितेको छ भने उसको भोट शेयर १४.३ प्रतिशत छ । उक्त दलले कन्जर्भेटिभ पार्टीको पराजयमा प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेको छ ।

फ्रान्सेली दक्षिणपन्थीहरू जस्तै यस दलले पनि बेलायतको आर्थिक समस्याका लागि आप्रवासीहरूलाई दोष दिँदै बेलायतीहरूको भावनालाई उद्वेलित गर्ने गरेको छ । स्टार्मर सरकारले बेलायतको आर्थिक स्थिति सुधार्नको लागि ठोस कदम उठाउन नसकेमा रिफर्म यूकेतर्फ बेलायतीहरूको आकर्षण थप बढ्नेछ ।

उता अमेरिकामा आगामी नोभेम्बर महिनामा हुन लागेको राष्ट्रपति निर्वाचनअघिको माहोल विद्रूप बनेको छ । गत जुन महिनामा बहालवाला राष्ट्रपति जो बाइडन र पूर्वराष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पबीचको बहसमा बाइडनले निकै कमजोर प्रदर्शन गरेपछि उनलाई आगामी चुनावमा नउठ्नका लागि दबाब बढेको छ ।

वृद्ध उमेरका कारण बाइडनले राष्ट्रपति बनेदेखि नै मानसिक चुस्ती देखाउन सकेका छैनन् र ट्रम्पसँगको बहसमा उनको प्रस्तुति निरीह रह्यो । त्यसैले गर्दा उनले अर्को कार्यकाल चलाउन सक्नेमा उनकै दल डेमोक्रेटिक पार्टीका नेताहरूले शंका गरेका छन् । अमेरिकी जनता पनि उनीप्रति विश्वस्त छैनन् ।

तर आफूमाथिको शंकालाई पन्छाउने कोशिश गर्दै बाइडनले आफू चुनाव लड्न प्रतिबद्ध रहेको र भगवानले मात्र आफूलाई रोक्न सक्ने भनिरहेका छन् । उनको सट्टामा चुनाव लड्न सक्ने ठानिएकी उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिस पनि अमेरिकी जनतामाझ अलोकप्रिय रहेकीले आगामी निर्वाचनमा ट्रम्पलाई पुनः निर्वाचित हुन बाटो खुलेको आकलन भइरहेको छ ।

बाइडनको वार्धक्यका साथै उनको विनाशकारी आर्थिक तथा परराष्ट्रनीतिले पनि अमेरिकी जनतालाई उनीप्रति विश्वासको अभाव रहेको छ । नेटोको आक्रामक विस्तारलाई प्रोत्साहित गरी रुसलाई चिढ्याउने नीतिलाई अघि बढाएका बाइडनले रुसविरुद्धको युद्धमा युक्रेनलाई जिताउन सक्ने स्थिति छैन । अमेरिकामा बढ्दो गरीबी, बेरोजगारी, अपराध, अनियन्त्रित आप्रवासनका कारण जन्मेको अव्यवस्था लगायतका समस्यालाई समाधान गर्नुको साटो हजारौं माइल टाढाको द्वन्द्वलाई कायम राख्न अर्बौं डलर खर्च गर्ने बाइडनको नीतिलाई अमेरिकी जनताले रुचाएका छैनन् ।

कथंकदाचित् यही स्थिति कायम रहेर ट्रम्प पुनः निर्वाचित भएछन् भने त्यसले अमेरिकालाई मात्र नभई सम्पूर्ण विश्वलाई खतरामा पार्ने सम्भावना छ । अघिल्लो कार्यकालमा बहुलट्ठीपन देखाएर संसारका सबै मुलुकलाई चिढ्याएका ट्रम्पले दोस्रो कार्यकालमा थप आक्रामकता देखाउने सुनिश्चित छ । उनी निर्वाचित भएछन् भने युक्रेनलाई रुससँग सम्झौता गर्न बाध्य बनाउने, इजरायललाई प्यालेस्टाइनीहरूको जातिहत्या गर्न थप उक्साउने र चीनविरुद्धको तनाव चर्काउने अवश्यम्भावी छ ।

अनुमान गर्न नसकिने उनको शैलीका कारण विश्व राजनीति अनिश्चितताको भुमरीमा फँस्नेछ । त्यस अनिश्चयले शान्तिमा आघात गर्न सक्नेछ । अनि अमेरिकामै पनि उग्रदक्षिणपन्थले प्रोत्साहन पाएर सामाजिक ध्रुवीकरणलाई बढाउनेछ । स्थिति चर्किँदै गएमा गृहयुद्ध समेत हुन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन ।

वास्तवमा पश्चिमी उदारवादी लोकतन्त्रले जनताको हितमा भन्दा पनि अभिजात वर्गको हितका लागि काम गरिरहेकाले अहिले त्यहाँ आक्रोशको माहोल देखिएको हो । लामो समयसम्म विश्व राजनीतिमा हालीमुहाली गरेको पश्चिमको क्रमशः पतन हुँदै गइरहेको संकेत पनि निर्वाचनकेन्द्रित घटनाक्रमहरूले दिएका छन् ।