भेप आयात र तस्करीको मारमा नेपाली चुरोट उद्योग, राजस्व समेत गुम्यो

काठमाडौं । विद्युतीय चुरोट (भेप)को बढ्दो आयात र तस्करी भएर आएको चुरोटको मारमा नेपाली चुरोट परेको छ । उद्योगीको अर्बौं लगानी संकटतर्फ धकेलिँदा सरकारले अर्बौं राजस्व पनि गुमाएको छ ।

सरकारले वर्षेनि स्वस्थ्यमा प्रतिकुल असर गर्ने र विलासी वस्तु भन्दै चुरोट तथा मदिरामा अन्तःशुल्क थप गर्दै कर बढाउने गरेको छ । हाल न्युनतम ५४ देखि अधिकतम ७१ प्रतिशतसम्म कर लाग्दै आएको चुरोटमा कर बढाउँदामात्रै राजस्व नबढ्ने भएकोले अवैध आयात नियन्त्रण गर्नु पर्ने उद्योगीहरु बताउँछन् ।

‘सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कर बढाउँदा अवैध आयात बढ्ने भएकोले वैधानिक बाटोबाटै कारोबार हुने र सरकारलाई पनि कर बढ्ने बाटो खोज्न’ नेपाल पेय पदार्थ तथा चुरोट उद्योग संघले सरकारलाई सुझाब दिएको छ ।

एउटै भन्सार मूल्य र कर कम हुँदा भेपको आयात ह्वात्तै बढेको छ । भेप आयात गर्दा ४० प्रतिशत भन्सार महशुल, प्रतिकिलो ४७५ रुपैयाँ अन्त:शुल्क र त्यसमा भ्याट लाग्ने व्यवस्था छ । तर, व्यवसायीहरुले न्यून बिजकीकरण गर्दै यसको भरपुर फाइदा उठाइरहेका छन् ।

चुरोटको तुलनामा स्वास्थ्यका लागि मात्रै होइन, अर्थतन्त्रका लागि पनि भेप बढी हानिकारक देखिन्छ । सरकारले भेपलाई प्रतिबन्ध लगाउन नसक्दा नेपाली किशोर-किशोरी र युवा-युवतीमा भेपको लत बढ्दो छ ।

भेपको प्रतिकिलो भन्सार मूल्य ७५ अमेरिकी डलर भएकाले यही मूल्यमा महंगो पर्ने भेप पनि न्यून बिजकीकरण गरी आयात हुँदै आएको भन्सारका कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

‘हामीले मूल्यमा आधारित भन्सारको वैज्ञानिक प्रणाली अबलम्बन नगरेसम्म भेपको आयातले देशलाई घाटा भइरहेको छ,’ भन्सार विभाभगका एक कर्मचारीले क्लिकमान्डुसँग भने ।

भन्सार विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा सवा अर्ब रुपैयाँ बराबरको भेपको आयात भएको छ । अर्कातिर भारतबाट चोरी तस्करी गरी ठूलो परिमाणमा चुरोट नेपाल भित्रिने गरेको छ । यसले स्वदेशी चुरोट उद्योगको ब्यापार खोसेको मात्रै छैन, सरकारले अर्बौं राजस्व गुमाइरहेको छ ।

‘भेप आयातकर्ता र चोरी गरेर चुरोट ल्याउनेहरु नै नेपालम चुरोटमा कम कर भएको भन्दै बढाउन लबिङ गरिरहेका छन्, सरकारमा बस्नेहरुले पनि हाम्राभन्दा उनीहरुकै कुरा सुन्छन्’ एक उद्योगीले भने, ‘हाम्रा कुरा सुन्दा देशको ढुकुटीमा अर्बौं जम्मा हुन्छ, तस्करहरुका कुरा सुन्दा सिमित व्यक्तिका खल्तिमा करोडौं जम्मा हुन्छ ।’

राष्ट्रिय पुँजीको संरक्षण गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व भए पनि पछिल्लो समय सरकारमा बस्नेहरुको व्यवहार भने राष्ट्रिय पुँजीलाई संकटमा पार्ने खालका भएको संघका एक पदाधिकारीले जानकारी दिए ।

‘स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादित चुरोटलाई वर्षैपिच्छे कर थोपारेर तस्करीको बजार बढाउने कार्य सरकारमा बस्नेहरुले गर्नु हुँदैन,’ ती पदाधिकारीले भने, ‘स्वदेशमा उत्पादति चुरोटमा कर लगाउने हो भने भेपमा पनि बढाउनु पर्छ र चोरी-तस्करी पूर्णरुपमा नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्छ । होइन भने हामीलाई मार्ने काममात्रै हुन्छ ।’

पछिल्लो ५ वर्षमा २०० गुणाले आयात भेप एउटैको न्युनतम १५ सय २ हजारदेखि १३ हजारसम्म पर्ने भएकोले यसको लतका कारण नेपालबाट बाहिरिने रकमको अंकपनि त्यतिनै ठूलो हुँदै गएको छ ।

नेपालमा पछिल्लो समय विद्युतीय चुरोट भेपको बजार बढ्न थालेको छ । सरकारले आयात गर्न दिएका कारण चुरोटभन्दा बढी धुवाँ आउने र कम निकोटिन पाइन्छ भन्दै लत बसाउनेका कारण यसको प्रयोग बढ्न थालेको छ । भेपकाे प्रयाेग बढेपनि चुरोटकाे खपत भने कम भएकाे तथ्यांकमा देखिदैन् ।

नेपालमा हाल वार्षिक १४ अर्ब ७० करोड खिल्ली चुरोटको खपत हुने तथ्यांक नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानले गरेको एक अध्ययनमा उल्लेख छ । प्रतिष्ठानले ‘नेपालमा चुरोट प्रयोगको सामाजिक–आर्थिक पक्षको विषयमा गरेको एक सर्वेक्षण’मार्फत वार्षिक चुरोट खपत बढ्दै गएकोले घटाउने कर बढाउनुपर्ने तर्क गरेको छ ।

प्रतिष्ठाले अहिले भएको करको दरमा अझै बढाउँदा चुरोट महंगो हुने र उपभोग दर घट्ने दाबी गरेको छ । प्रतिष्ठानले तयार पारेको प्रतिवेदनमार्फत् सरकारसँग चुरोट प्रयोगमा कडाइ गर्नुपर्ने र राजस्वसमेत बढाउने गरी सरकारी नीति आउनुपर्ने पनि उल्लेख छ ।

नेपालमा सञ्चालित उद्योगले उत्पादन गरेको चुरोट र अन्तःशुल्कको आधिकारिक तथ्यांकअनुसार भने नेपालमा वार्षिक १० अर्ब खिल्ली चुरोट खपत हुन्छ । नेपालका उद्योगले मात्रै उत्पादन गरेको र विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानको तथ्यांकलाई तुलना गरेर हेर्ने हो भने वार्षिक ४ अर्ब खिल्ली चुरोटको प्रयोग अवैध भइरहेको छ । यो भनेको हाल संकलन भएको राजस्वको झण्डै आधा हिस्सा अवैध प्रयोगका कारण गुमिरहेको छ ।

चुरोटको बिक्रीबाट मात्रै सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० चुरोट र बिडीबाट मात्रै २६ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ अन्तःशुल्क मात्रै संकलन गरेको आन्तरिक राजस्व विभागको तथ्यांकले देखाएको छ ।

सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा चुरोट बिडीबाट संकलन गरेको यस्तो अन्तःशुल्क २४ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ रुपैयाँ थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २० अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ अन्तःशुल्क चुरोटबाट संकलन गरेको पनि आन्तरिक राजस्व विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

चुरोटमा नेपाल आत्मनिर्भर भइसकेकाले आयात नै गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको तर्क दिँदै एक नेपाली उद्योगका सञ्चालकले भने ‘कर बढाएकै कारण बजारमा छ्यापछ्याप्ती अवैध चुरोट भित्रिएको हो।’

सरकारले नेपालमा चुरोट प्रयोग नै गर्न नपाउने व्यवस्था गर्ने हो भने सोही अनुसारको नीति बनाउनुपर्ने अन्यथा नेपाली उद्योगबाट कर संकलन गर्ने अनि यही उद्योगलाई धरासायी गर्ने गरी काम गर्नबाट भने रोक्नुपर्ने तर्क उद्योगीहरु बताउँछन् ।

सूर्य नेपालका उपाध्यक्ष रवि केसीले भने ‘कर बढाएर मात्रै राजस्व बढ्ने होइन, यसका लागि अवैध आयातलाई रोक्नु नै जरुरी हुन्छ । अरु उत्पादन जस्तो उपभोग बढाएर राजस्व बढी उठाउनुपर्छ भन्ने विषय चुरोटमा लागू हुँदैन् । अवैध आयातलाई निरुत्साहन गनेै र कर नबढाउने हो भने सरकारले अपेक्षा अनुसार चुरोटबाट कर संकलन गर्न सक्छ ।’

केसीले भने ‘नेपालमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियउ गैरसरकारी संस्थाको इन्ट्रेस्टमा सरकार लाग्ने र नीतिगत रुपमै चलखेल हुने गरेको छ । पछिल्लो ६वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने चुरोटको खपत बढ्ने तर सरकारको राजस्व भने घटिरहेको अवस्था छ ।’

नेपालमा सूर्ति खपत चुरोटभन्दा ४० प्रतिशत बढी रहेको छ । हाल नेपालमा खपत हुने सूर्तिमध्ये ३० प्रतिशत चुरोटमा र बाँकी ७० प्रतिशत धुँवारहित सूर्तिजन्य पदार्थ (पान, खैनी, गुट्खासहित)मा हुने गरेको छ ।

उपभोगको हिसाबमा अन्य सूर्तिजन्य पदार्थको हिस्सा धेरै भए पनि सूर्तिजन्य पदार्थबाट संकलन हुने करको अधिकांश हिस्सा भने चुरोटबाट नै संकलन भएको देखिन्छ । विकसित मुलुकहरु विषेश गरेर पश्चिमी मुलुकहरुमा सूर्तिजन्य पदार्थको उपभोग चुरोटको रुपमा मात्र रहेको देखिन्छ । अन्य सूर्तजन्य पदार्थ नगन्य मात्रामा हुन्छन् ।

नेपाली उद्योगीका अनुसार विगत ६/७ वर्षदेखि चुरोटको उपभोग भने घटिरहेको छ भने सूर्तिजन्य पदार्थको बढेको छ । कुल सूर्ति उपभोगमा अन्य सूर्तिजन्य पदार्थको उपभोगको हिस्सा उल्लेख्य रहेकोले चुरोटमा बढाउँदा सूर्तिजन्य पदार्थको उपभोग बढेको हो । र, सूर्तीजन्य पदार्थ (खैन, खुट्खा) पनि भारतबाट ठूलो परिमाणमा अबैधरुपमा भित्रिरहेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ५० अर्ब ५० करोड रुपैयाँ राजस्व चुरोट तथा सूर्तीजन्य वस्तुबाट असूल गर्ने लक्ष्य राखेको छ । जसमा ३७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी चुरोटबाट मात्रै असूली हुन्छ । सूर्तीजन्य पदार्थ (खैनी, गुट्खा)को प्रयोग बढेपनि अबैध आयातका कारण राज्यले राजस्व भने गुमाउँदै आएको छ ।

भेप आयातकर्ता र चुरोट सूर्चीको चोरी-तस्करी गर्नेहरुले नेपालमा चुरोटमा ३३ प्रतिशतमात्रै कर भएको भन्दै भ्रम फैलाउने काम गरेको स्वदेशी उद्योगीहरु बताउँछन् ।

‘नेपालमा बिक्री हुने विभिन्न लम्बाइका चुरोटमा अन्तःशुल्क, स्वास्थ्य जोखिम कर, अन्तःशुल्क स्टिकर शुल्क, मूल्य अभिबृद्धि कर, कच्चा पदार्थको आयातमा भन्सार शुल्क लगायतका करहरु संकलन गरिन्छ । विभिन्न कम्पनिका विभिन्न ब्राण्डका चुरोटमा बिक्री मूल्यको ७१ प्रतिशतसम्म कर लाग्ने गरेको कुरा प्रष्ट छ,’ विज्ञप्तीमा उल्लेख छ- ‘चुरोटमा करको भार ३३ प्रतिशतमात्र छ भन्ने जस्ता तथ्यहिन एवं भ्रामक सूचनाबाट नीति निर्माणलाई प्रभावित पार्न खोज्नु यी उद्योगहरुले पुर्याएको योगदानलाई नजरन्दाज गर्नु मात्र नभै स्वदेशी औद्योगिक उत्पादनलाई निरुत्साहन गर्नु, आयातित एवं गैरकानुनी वस्तुहरुलाई प्रोत्साहन गर्नु, निहित स्वार्थका लागि राज्यलाई गुम्राहमा पार्न खोजिएको छ ।’

चुरोटमा कति लाग्छ कर ?