उधारो कारोबार नियमन गर्न कानून माग

काठमाडौं । पूर्वी नेपालको उद्योग र व्यवसायीहरुको छाता संगठन उद्योग संगठन मोरङले व्यवसायिक क्षेत्रमा हुने उधारो कारोबार नियमन गर्न कानून निर्माण गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।

संगठनले अर्थ मन्त्रालयका सचिब मधु मरासिनीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै उद्योग र व्यवसायिक क्षेत्रमा हुने उद्यारो कारोबारलाई नियमन गर्न कानून निर्माण गराउन आवश्यक पहल गरिदिन माग गरेको हो ।

व्यवसाय व्यवसाय बिच वस्तु तथा सेवाको व्यापार गर्दा हुने लेनदेनलाई नियमन गर्ने कानुनको अभावमा उद्योगी र व्यवसायी धरासायी हुन लागेको भन्दै संगठनका अध्यक्ष राकेश सुरानाले अर्थ सचिब मरासिनीलाई भेटेंर कानून निमार्णका लागि आग्रह गरेका हुन् ।

सुरानाका अनुसार दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारतमा आयकर ऐनमा उधारो कारोवारको बिषयमा कानुनी व्यवस्था गरेको छ । उक्त ऐन अनुसार कुनै क्रेताले विक्रेतासंग खरिद गरेको सामानको भुक्तानीका लागि छुट्टै सम्झौता गरेको छ भने उक्त सम्झौताको समयावधि ४५ दिनभन्दा नवढने गरी मात्र सम्झौता गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै कुनै क्रेताले विक्रेतासंग सामान खरिद गर्दा भुक्तानीको समय उल्लेख भएको छैन भने सामान प्राप्त गरेको मितिले १५ दिन भित्र भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था भारतले गरेको छ ।

सम्झौता अनुसार कुनै क्रेताले ४५ दिन भित्र विक्रेतालाई भुक्तानी गर्न सकेन भने एमएसएमई ऐनको दफा १६ अनुसार भारतीय रिर्जभ वैंकले तोकेको ब्याजको ३ गुणा वढी चक्रवृति ब्याज क्रेताले बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । ४५ दिन भित्र भुक्तानी नभएको उधारो बाँकी रकमलाई आयकर विभागले क्रेताको आय मानी आयकर असुल गर्ने प्रावधान राखेर उधारो कारोबारलाई नियमनको दायरामा ल्याउने व्यवस्था भारतमा छ ।

‘व्यवसाय सञ्चालनका क्रममा हुने उधारो कारोवार बजारमा ठूलो हिस्सा ओगट्दै आएको छ,’ सुरानाले क्लिकमाण्डुसँग भने,‘यो बिषयमा स्पष्ट कानुन नहुनाले उद्योगी र व्यवसायीको लगानीमा जोखिम बढेर सर्वस्व नै गुमाउनुपर्ने अवस्था आइपुगेको छ ।’

कानून निर्माण गर्न दिइएको सुझाव यस्तो छ :
१. विक्रेताले क्रेतालाई भ्याट विल जारी गरि उधारोमा वस्तु तथा सेवा विक्रि गर्दा भ्याट रकम कर कार्यालयमा दाखिला समेत गरिसकेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै क्रेताले विक्रेताले तिरेको भ्याट क्रेडिट रकम मिलान गरे पश्चात पनि विक्रेताको उधारो नतिरेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै कुनै क्रेताले विक्रेतासंग खरिद गरेको सामानको भुक्तानीका लागि छुट्टै सम्झौता गरेको छ भने सो सम्झौताको समयावधि ४५ दिन भन्दा नवढने गरी मात्र सम्झौता गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

२. कुनै क्रेताले विक्रेतासंग सामान खरिद गर्दा भुक्तानीको समय उल्लेख भएको छैन भने सामान प्राप्त गरेको मितिले १५ दिन भित्र भुक्तानी गर्नुपर्ने, सम्झौता अनुसार कुनै क्रेताले ४५ दिन भित्र विक्रेतालाई भुक्तानी गरेन भने वैंकले तोकेको ब्याजको ३ गुणा वढी चक्रवृति ब्याज क्रेताले दिनुपर्ने प्रावधान समेटनुका साथै ४५ दिन भित्र भुक्तानी नभएको उधारो बाकी रकमलाई आयकर विभागले क्रेताको आय मानी आयकर असुल गर्ने प्रावधान समेटि उधारो कारोबारलाई नियमन तथा व्यवस्थापनका लागि आगामी बजेट मार्फत सम्बोधन हुनेगरि कानुन निर्माण गर्न अनुरोध छ ।