१६ औं योजनाको मस्यौदाः कमजोर धरातलमा उच्चतम उपलब्धिको अपेक्षा

काठमाडौं । ५ वर्षअघि ल्याइएको पञ्चवर्षीय योजना आवधिक योजना निर्माणको इतिहासको १५ औं संस्करण थियो ।संक्रमणकालीन अवधिका ४ वटा तीन वर्षीय योजना उपलब्धिमा लक्ष्यभन्दा बिमुख भएपछि निकै आशा राखेर ल्याइएको थियो, १५ औं योजना ।

दीर्घकालीन सोच २१०० अनुसार समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको लक्ष्य हासिल गर्न पन्ध्रौं योजना समृद्धिको आधार सिर्जना गर्न बनाइएको थियो । तर, १५ औं योजना कार्यान्वयनको चरण सकिएर १६ औं योजना ल्याउन लाग्दा यस अवधिले धरातल नै कमजोर बनाएको महसुस हुन्छ ।

१५ औं योजनाअनुसार उपलब्धि हासिल गर्न ९२ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी आवश्यक थियो । यति लगानीबाट ५ वर्षको औसत आर्थिक वृद्धिदर ९.६ प्रतिशत हासिल हुने थियो । तर, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ४.७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भएपनि औसत उपलब्धि २.९ प्रतिशतमात्र हुनेछ । यस्तै आव २०८०/८१ सम्म प्रतिव्यक्ति आय १५९५ अमेरिकी डलर पुर्‍याउने लक्ष्य १५ औं योजनाको थियो । तर, गत आवसम्म १४१० रुपैयाँमात्र छ ।

सरकारले यस्तो परिस्थितिमा सरकारले १६ औं योजना बनाउँदा निकै महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको देखिन्छ । १५ औं योजना कार्यान्वयन गर्दा भोगेको कोरोना महामारी, रुस–युक्रेन तथा इजरायल–प्यालेस्टाइनलगायत क्षेत्रीय द्वन्द्व र आर्थिक सुस्ततालाई बिर्सिएको छ ।

१६ औं योजनाको अन्तिम वर्ष अर्थात् आव २०८५/८६ मा आर्थिक वृद्धि ७.३ प्रतिशत पुग्नेछ भने प्रतिव्यक्ति आय २४१३ डलर पुर्‍याउने सरकारको योजना छ । यस्तै निरपेक्ष गरिबी हालको २०.३ प्रतिशतलाई घटाएर १२ प्रतिशतमा झारिनेछ ।

१६ औं योजना कार्यान्वयन गर्दा योजना अवधिभरको औसत आर्थिक वृद्धिदर ७.१ प्रतिशत कायम गरिने योजना छ । जसअनुसार आव २०८१/८२ मा ६ प्रतिशत, २०८२/८३ मा ६.६ प्रतिशत, २०८३/८४ मा ७.२ प्रतिशत, २०८४/८५ मा ८.१ प्रतिशत र २०८५/८६ मा ७.३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुनेछ ।

यसरी नेपालको अर्थतन्त्रको आकार १०५ खर्ब १२ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ पुग्नेछ । यो उपलब्धि अबका आवमा क्रमशः ६६ खर्ब, ७४ खर्ब, ८३ खर्ब र ८४ खर्ब हुँदै हासिल हुने सरकारको योजना छ ।

हालको स्थिति र लक्ष्य

उल्ल्लेखित उपलब्धि हासिल गर्न १६ औं योजनाका ५ वर्षमा क्रमशः १५ खर्ब, १९ खर्ब, २३ खर्ब, २८ खर्ब र २९ खर्ब गरी कुल ११४ खर्ब ९ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ लगानी आवश्यक रहन्छ । जसमध्ये सार्वजनिक क्षेत्रबाट ३४ खर्ब ४५ अर्ब (३०.२ प्रतिशत), निजी क्षेत्रबाट ७६ खर्ब ६७ अर्ब (६७.२ प्रतिशत) र सहकारी क्षेत्रबाट २ खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँ (२.६ प्रतिशत) लगानी हुनेछ ।

कस्ता थिए १४ औं र १५ औं योजना, कस्तो रह्यो कार्यान्वयन ?

चौधौं योजना (२०७३/७४–७५/७६)

नेपालको संविधान जारी भएपछि कार्यान्वयनमा आएको चौधौं योजना संघीय स्वरूपको शासकीय व्यवस्थालाई मार्गदर्शन गर्ने प्रथम योजना हो । यस योजनाले स्वाधीन, समुन्नत तथा समाजवादउन्मुख राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गरी देशलाई सामाजिक न्यायसहितको लोककल्याणकारी राज्य निर्माण गर्ने र मध्यम आय भएको मुलुकको स्तरमा पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको थियो । यो योजनाले उत्पादनशील रोजगारी र न्यायपूर्ण वितरणसहितको उच्च आर्थिक वृद्धिद्वारा द्रुतरूपमा गरीबी न्यूनीकरण गर्दै आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण गर्ने उद्देश्य लिएको थियो ।

वि.सं. २०७२ बैशाखको भूकम्पबाट भएको क्षतिको पुनःनिर्माण प्रमुख प्राथमिकतामा रहेको यस योजना अवधिमा वार्षिक औसत ७.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिइएकोमा लक्ष्य भन्दा अधिक अर्थात ७.४ प्रतिशतको औसत आर्थिक वृद्धि हासिल भएको थियो । यो योजनाले दिगो विकास लक्ष्यलाई आन्तरिकीकरण गरी कार्यान्वयनमा जोड दिएको थियो । मुलुकको विकास र समृद्धिको प्रस्थान विन्दुको आधार निर्माण, वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबिचको उचीत तालमेलसहित न्यून मुद्रास्फीति, उच्च मानव विकास सूचकांक तथा सामाजिक क्षेत्रतर्फको लक्ष्य प्राप्तिमा उल्लेख्य प्रगति हासिल भएकाले तर्जुमा तथा कार्यान्वयन दुबै दृष्टिकोणबाट चौधौं योजना विशेष रहेको थियो ।

पन्ध्रौं योजना (२०७६/७७–२०८०/८१)

दीर्घकालीन सोच २१०० अन्तर्गत पहिलो पाँच वर्ष समृद्धिको आधार सिर्जना गर्ने लक्ष्यका साथ कार्यान्वयनमा ल्याईएको पन्ध्रौं योजनाको नतिजा मिश्रित रहेको छ । मूलतः चौधौं योजनाले तयार गरेको उच्च आर्थिक वृद्धिको आधार, सङ्घीयता कार्यान्वयनको शुरुवात, राजनीतिक स्थिरता, लामो समयदेखि कायम रहेको विद्युत लोडसेडिङको अन्त्य तथा अक्सर भैरहने बन्द हड्तालको समेत अन्त्यको पृष्ठभूमिमा पन्ध्रौं योजना अवधिमा औसत ९.६ प्रतिशतको उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो ।

पन्ध्रौं योजनाको पहिलो आर्थिक वर्षमा नै कोभिड – १९ महामारीले देशको आर्थिक–सामाजिक अवस्थामा गम्भीर असर पारेका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र खुम्चिन पुग्यो । सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि गरिएको बन्दाबन्दी र सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने व्यवस्थाले अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रको उत्पादन तथा रोजगारी प्रभावित भई आर्थिक गतिविधि उल्लेख्यरूपमा घट्न पुग्यो, आपूर्ति श्रृंखला अवरुद्ध भयो र मुलुकको समग्र विकास प्रयास र उपलब्धिमा अपूरणीय क्षति पुग्यो । यसले गर्दा आ.व. २०७६/७७ मा आर्थिक वृद्धि २.४ प्रतिशतले ऋणात्मक रहन गयो । कोभिड– १९ महामारीको असरस्वरूप आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २ खर्ब ८९ अर्ब र आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ३ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँबराबर कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा क्षति पुगेको, करिब ४ प्रतिशत बिन्दुले गरिबी बढेको र सो अनुसार थप १२ लाख जनसंख्या गरीबीको रेखामुनि पर्न गएको अनुमान गरिएको थियो ।

अनौपचारिक क्षेत्र र वैदेशिक रोजगारीमा संकुचन आएका कारण आर्थिक कठिनाई गहिरिएको थियो ।

यसै अवधिमा उच्च आयात, कमजोर निर्यात र न्यून विप्रेषण आप्रवाहका कारण नेपालको चालु खाता घाटा आकासियो । यसबाट शोधनान्तर घाटा उच्च हुन गयो र विदेशी विनिमय सञ्चिति उच्च दरमा घट्न थाल्यो, जसले गर्दा आयातमा विभिन्न परिमाणात्मक बन्देज एवम् कसिलो मौद्रिक नीति समेत लागू गर्नु पर्‍यो । महामारीबाट आन्तरिक र बाह्य पर्यटन क्षेत्र प्रभावित हुँदा यस क्षेत्रको आय खुम्चिन पुग्यो । अधिकांश उद्योग–व्यवसाय बन्द गरिएको, आपूर्ति श्रृंखला टुटेको, सार्वजनिक यातायात बन्द भएको तथा अन्य आर्थिक गतिविधिमा कमी आएको कारण विद्युत खपतमा भारी गिरावट भयो । महामारीको अवधिमा उद्योग क्षेत्रको उत्पादन ठूलो मात्रामा घट्न पुग्यो ।

महामारीले प्रभावित उद्योग व्यवसायलाई राहत दिन विशेष कर्जा कार्यक्रम ल्याइएको थियो । कोभिड–१९ अवधिभर नेपाल राष्ट्र बैंकले विद्युतीय भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गरेकाले सर्वसाधारणमा विद्युतीय भुक्तानीको बानी विकास हुन गयो भने औपचारिक कारोबार वृद्धि हुन सहयोग पुग्यो ।

कोभिड–१९ सङ्क्रमणका कारण योजनाले तय गरेका लगानीका अल्पकालीन प्राथमिकताहरू फेरिए । महामारी नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य पूर्वाधारमा उल्लेखनीय लगानी बढाउँदा स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको क्षमता वृद्धि हुन सक्यो । तर कोभिड – १९ कै कारण पूर्वाधार निर्माणका कार्यहरू रोकिए, जलविद्युत उत्पादन तथा प्रसारण आयोजनाहरूको निर्माण रोकिन पुग्यो, शिक्षा क्षेत्रको सेवा प्रभावित भयो, जसले गर्दा यी क्षेत्रमा उल्लेख्य संख्यामा रोजगारी गुम्न पुग्यो । अर्कोतर्फ कोभिड–१९ ले सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रमा एउटा महत्वपूर्ण अवसर सिर्जना गर्यो । इन्टरनेट सुविधामा विस्तार भई सरकारी, निजी, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सबै प्रकारका कारोबारमा पूर्ण वा आंशिक रूपमा विद्युतीय माध्यमको प्रयोग वृद्धि हुन पुग्यो । महामारीको समयमा वन पैदावार संकलन, ओसार–पसार र ढुवानी बन्द भएका कारण केहि वनजन्य वस्तुहरू नष्ट हुन पुगे । बन्दाबन्दीका कारण काठमाडौं उपत्यका लगायत शहरी क्षेत्रमा धुलो र ध्वनी प्रदूषणमा न्यूनता आऊनुका साथै यातायात क्षेत्रबाट हरित ग्यास उत्सर्जनमा कमी आएको थियो ।

पन्ध्रौं योजना अवधिमा नै रुस – युक्रेन तथा ईजरायल – प्यालेस्टाईन बिचको युद्धका कारण अन्तरराष्ट्रिय आपूर्ति प्रणालीमा अवरोध आउँदा आन्तरिक बजारमा, विशेषगरी आयातित वस्तुको बजार मूल्यमा असर पयो । मुलुक भित्रको आन्तरिक राजनीतिक स्थिरता पनि अपेक्षा अनुसार कायम हुन सकेन । त्यसैगरी, वि.सं. २०८० कात्तिकमा गएको भूकम्पले पश्चिम नेपालको जाजरकोट र रुकुम पश्चिम लगायतका जिल्लामा जनधनको क्षति पुगेकोले समेत योजनाको नतिजा प्राप्ति प्रभावित हुन पुग्यो ।

समग्रमा, पन्ध्रौं योजनाले तय गरेका नीति, रणनीति, कार्यनीति र कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनलाई अपेक्षित तीव्रता दिन सकिएन । योजना अवधिमा आधारभूत मूल्यमा ९.६ प्रतिशतको औसत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य लिइएकोमा केवल २.९ प्रतिशतको औसत वृद्धि हासिल हुने अनुमान छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा आधारभूत मूल्यमा आर्थिक वृद्धि २.२ प्रतिशत र प्रतिव्यक्ति आय १४१० अमेरिकी डलर रहेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान क्रमशः घट्दै गए पनि उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान बढ्न सकेको छैन । पन्ध्रौं योजनाको अन्त्यसम्ममा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि र उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान क्रमशः २२.३ प्रतिशत र ६.५ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएकोमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा उक्त योगदान क्रमशः २४.६ प्रतिशत र ५.२ प्रतिशत रहेको अनुमान छ भने कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा प्राथमिक, द्वितीय र तृतीय क्षेत्रको योगदान क्रमशः २४.६ प्रतिशत, १३.० प्रतिशत र ६२.४ प्रतिशत रहने अनुमान छ । कुल गार्हस्थ्य उपभोगमा भएको वृद्धिका कारण राष्ट्रिय बचत पनि लक्ष्य भन्दा न्यून रहने देखिएको छ । त्यसैगरी, कुल गार्हस्थ्य उत्पादन र कुल स्थिर पुँजी लगानी बिचको अनुपात योजनाको अन्त्यसम्ममा ४१.६ प्रतिशत पु–याउने लक्ष्य लिइएकोमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सो अनुपात २५.२ प्रतिशत मात्र रहेको छ ।

सार्वजनिक वित्ततर्फ सरकारको आम्दानी तथा खर्चको प्रगति लक्ष्य भन्दा न्यून पुगेको छ । यस अवधिमा पुँजीगत खर्च अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन । पन्ध्रौं योजनाको अन्त्यसम्ममा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा कुल सरकारी खर्च तथा राजस्व क्रमशः ४३.३ प्रतिशत र ३० प्रतिशत पुग्ने अनुमान रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा उक्त अनुपात क्रमशः २६.६ प्रतिशत र १७.८ प्रतिशत रहेको छ। पन्ध्रौं योजनाको शुरु अवधिमा मुद्रास्फीति अपेक्षित रूपमा न्यून रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा वार्षिक औसत मुद्रास्फीति ७.७४ प्रतिशत रहन पुग्यो। योजना अवधिमा व्यापार घाटा उच्च हुनुका साथै चालु खाता समेत उच्च दबावमा रहन पुग्यो। वस्तु र सेवाको निर्यात र आयातको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगको अनुपात पन्ध्रौं योजनाको अन्त्यसम्ममा क्रमशः १५ प्रतिशत र ४९ प्रतिशत रहने लक्ष्य रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा यो अनुपात क्रमशः ६.९ प्रतिशत र ३४.५ प्रतिशत कायम भएको छ। मुलुकभित्र लगानीको माग पूरा गर्न वैदेशिक लगानीलाई एउटा आधारका रूपमा अगाडि बढाउन खोजिएको भए तापनि पन्ध्रौं योजना अवधिमा सो अनुरूप वैदेशिक लगानी आउन सकेन । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कुल वैदेशिक लगानीको अनुपात ३ प्रतिशत हुने लक्ष्य रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सो अनुपात ०.४ प्रतिशत मात्र रहको छ । यसरी अर्थतन्त्रको कमजोर उत्पादन क्षमता, बढ्दो उपभोगको प्रवृत्ति, चालु खाता घाटा, विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा दवाब जस्ता कारणहरूले अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको छ। तथापि योजनाको अन्तिम वर्ष पर्यटक आगमन, विप्रेषण आप्रवाह तथा विदेशी विनीमय सञ्चितीमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ ।