काठमाडौं । सहकारी विभागले बचत तथा ऋण केन्द्रिय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन) लाई पर्याप्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्था नगरी लाभांश बाँड्न रोक लगाएको छ । गत साता पत्र काट्दै लेखापरीक्षणले औंल्याएको कैफियत अनुसार कर्जा नोक्सानी व्यवस्था नगर्दासम्म लाभांश नबाँड्न निर्देशन दिएको सहकारी विभागका रजिष्ट्ररार पिताम्बर घिमिरेले बताए ।
नेफ्स्कुनले निष्कृय कर्जाको लागि प्रोभिजन गर्नुपर्ने साढे ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी प्रोभिजन नगरी नाफामा देखाउँदै नाफा नोक्सानी हिसाब तयार गरेको थियो । सोही हिसाबको आधारमा नेफ्स्कुनले ५ करोड ३ लाख ५५ हजार रुपैयाँ सेयर लाभांश कोषमा विभाजन गर्ने प्रस्ताव ३५औं वार्षिक साधारणसभाबाट पारित गरेको थियो ।
लेखापरीक्षकले आफ्नो प्रतिवेदनमा विपरित राय दिँदै कम्पनीको वित्तीय अवस्थामा ठुलो समस्या रहेको उल्लेख गरेको छ । संंस्थाले लगानी गरेको कर्जामा निष्कृय कर्जाको लागि ४ अर्ब ४ करोड १० लाख ९० हजार रुपैयाँ कर्जा नोक्सनी व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिएपनि संस्थाले भने ५१ करोड ४० लाख १९ हजार रुपैयाँ मात्रै कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरेको लेखापरिक्षण प्रतिवेदनमा लेखापरीक्षकले दिएको विपरित रायमा उल्लेख छ । यस्तोमा संस्थामा अझै ३ अर्ब ६५ करोड ७० लाख ७१ हजार कर्जा नोक्सानी व्यवस्था अपुग रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
लेखापरीक्षकले आफ्नो प्रतिवेदनमा दिएको राय अनुसारको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था नहुँदासम्म कुनै पनि लाभांश वितरण नगर्न निर्देशन दिएको सहकारी विभागका रजिस्टार घिमिरेले बताए । नेफ्स्कुनका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकाल पनि सेयर लाभांश कोषमा रकम विनियोजन गरेपनि त्यसबाट लाभांश वितरण नगर्ने सहमति भएको बताउँछन् । सहकारी विभागको रजिस्टारसँगको छलफलपछि सेयर लाभांश कोषमा छुट्याएको रकमबाट कुनै लाभांश वितरण नगर्ने सहमति गरेको उनले बताए ।
नेफ्स्कुनले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा पनि पर्याप्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्था नगरी मुनाफा देखिएको थियो । संघले उक्त मुनाफाबाट सेयर लाभांश कोषमा रकम विनियोजन गरेपछि उक्त विषयमा सञ्चार माध्यममा प्रश्न उठेको थियो । त्यससँगै सहकारी विभागले संघलाई सेयर लाभांश वितरणमा रोक लगाउँदै नेपाल राष्ट्र बैंकबाट विज्ञ जनशक्ति मगाएर अनुगमन समेत गरेको थियो ।
उक्त अनुगमन प्रतिवेदनमा समेत संघ वित्तीय रुपमा संकटग्रस्त अवस्थामा रहेको भन्दै पर्याप्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने राय दिएको थियो । सोही रायको आधारमा सहकारी विभागले लेखापरिक्षकले औंल्याएअनुसार पर्याप्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्न निर्देशन दिए पनि गत आवमा पनि अघिल्लो वर्षको जस्तै कर्जा नोक्सानी व्यवस्था नगरी कागजी नाफा देखाएर लाभांश वितरण गर्न खोजेको थियो । यसरी लाभांश वितरण गर्न खोजेको विषय बाहिरिएपछि संघलाई कर्जा नोक्सानी व्यवस्था पुर्णरुपमा नगर्दासम्म लाभांश वितरणमा सहकारी विभागले रोक लगाएको हो ।
संस्थाको पूँजीकोष हाल २ अर्ब २६ करोडको छ । लेखापरीक्षकले उल्लेख गरेअनुसार ३ अर्ब ६५ करोड ७० लाख ७१ हजार रुपैयाँ घटाउँदा पूँजीकोष नै १ अर्ब ४० करोडले ऋणात्मक हुन जान्छ । पूँजीकोष ऋणात्मक भएको संस्थाले लाभांश वितरण गर्न पाउँदैन । तर, गत आर्थिक वर्षमा १२ करोड ८७ लाख ८८ हजार कागजी नाफा देखाएको संघले त्यसबाट ५ करोड ३ लाख ५५ हजार सेयर लाभांश कोषमा विनियोजन गर्ने प्रस्ताव साधारणसभाबाट पारित गरेको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा पनि लेखापरीक्षकले विपरित राय लेख्दै कर्जा नोक्सानी व्यवस्था अपुग भएको उल्लेख गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा लेखा परीक्षकले नेफ्स्कुनको वित्तीय अवस्था गम्भीर जोखिममा रहेको र वासलातलगायत कुनै पनि वित्तीय विवरण सही ढंगले नराखिएको राय लेखेको थियो। संस्थाले कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा ५ अर्ब ७८ करोड ७८ लाख रुपैयाँ छुट्ट्याउनु पर्ने भए पनि ४२ करोड ४२ लाख मात्रै छुट्ट्याएको र ५ अर्ब ३६ करोड ३५ लाख कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कम भएके उल्लेख गरेको थियो । लेखापरीक्षकले पटक–पटक विपरित राय लेख्दै संस्थाको वित्तीय विवरण सहीरुपमा नराखेको उल्लेख गर्दा समेत संघले लाभांश बाँड्न खोजेको थियो ।
संघले सेयर लाभांश कोषमा उक्त रकम विनियोजन गर्ने कार्य सहकारी विभागले जारी गरेको सहकारी संघसंस्था सुशासन प्रवद्र्धनका लागि एकीकृत निर्देशन २०७९ विपरीत रहेको छ ।उक्त निर्देशनको २० नम्बर बुँदामा तोकिएअनुसार कर्जा नोक्सानी व्यवस्था नगरी सेयर लाभांश वितरण गरेमा वितरण गरेको त्यस्तो रकम सञ्चालक समितिबाट उठाउने व्यवस्था छ ।
सहकारी संघ तथा प्रारम्भिक संस्थाले तोकिए बमोजिम असल ऋणमा १ प्रतिशत, १२ महिनासम्म भाखा नाघेको ऋणमा कुल ऋणको ३५ र १२ महिनाभन्दा बढी भाखा नाघेको ऋणमा १०० प्रतिशत ऋण हानी व्यवस्था (लोनलस प्रोभिजनिङ) गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यसरी कर्जा नोक्सानी व्यवस्था नगरी सेयर लाभांश वितरण गरेमा यसरी वितरण गरिएको लाभांश सञ्चालक समिति र व्यवस्थापकबाट दामासाहीले असुल उपर गर्ने व्यवस्था निर्देशनमा छ ।
प्रतिक्रिया