काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक विधेयकमा त्रुटि सच्याउँदा प्रक्रिया नै नपुर्याएका कारण थप त्रुटि हुँदै गएको पाइएको छ । जेठ १५ मा वाग्लेले प्रतिनिधिसभामा पेश गरिसकेको आर्थिक विधेयकमा ५ वटा गल्ती भएको भन्दै त्यसलाई सच्चाएका छन । एकपछि अर्को गल्ती गर्दा विधिवत प्रक्रिया नपुर्याएका कारण विज्ञ अर्थमन्त्री वाग्लेले पेट्रोल र डिजेल आयातमा लाग्ने हरित करबारे व्यवस्था सच्याउँदा भने संसदलाई जानकारी नै नदिएको पाइएको छ ।
आर्थिक विधेयकको दफा ३५ मा सुरुमा (पहिलो संस्करणमा) पेट्रोल र डिजेल आयातमा १० प्रतिशत हरित कर लाग्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । दफा ३५ को उपदफा (२) मा यस्तो व्यवस्था थियो । तर, सो दरलाई सुटुक्क परिवर्तन गरेर ‘१० प्रतिशत’को सट्टा ‘प्रति लिटर रु. दश’ भन्ने शब्दहरु राखिएको छ ।
आर्थिक विधेयकमा भएका अरु ५ वटा त्रुटि सच्याउँदा अर्थमन्त्रीले सभामुखसँगको सहमतिका आधारमा प्रतिनिधिसभाको विधेयक शाखामा विधिवत निवेदन दिएर सच्याएका थिए ।
उनले १५ जेठमा सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटसँगै जारी गरेको आर्थिक विधेयक २०८३ मा भएका त्रुटिलाई सच्याएर संसदमा सचिवालयमा दर्ता गराएका हुन् ।
उनले सार्वजनिक गरेको आर्थिक विधेयकमा त्रुटि फेला परेपछि अर्थ मन्त्रालयले नै एक पछि अर्को गर्दै चार पटकसम्म सच्चाएर वेबसाइटमा प्रकाशन गरेको छ ।
मन्त्रालयले पटक पटक आर्थिक विधेयक सच्चाएकै कारण १५ जेठमा राजपत्रमा प्रकाशित हुनुपर्ने सूचित आदेश २० जेठमा मात्रै प्रकाशित भएको छ ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले आर्थिक विधेयकको दफा ११को उपदफा २ मा, अनुसूची ४ मा छुटेको प्रकरण ५, दफा ५५ को उपदफा १०को अनुसूची १ को समूह २ को भन्सार उपशीर्षक सच्चाएका छन् ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले आर्थिक विधेयकको दफा ५७ कै उपदफा ५ को खण्ड ‘क’ पछि ‘ख’ थप गरिएको, दफा ५८ को उपदफा ५ मा भएको अनुसूची–३ को भन्सार उपशीर्षकमा संशोधन भएको जानकारी संसद सचिवाललाई दिएका छन् ।
अर्थमन्त्रीले संसदमा गराएको जानकारीसहितको विवरण सांसदहरूलाई अवगत गराइ सकिएको छ ।
अर्थमन्त्रीले संसदमा गराएको जानकारी अनुसार भन्सार विन्दुमा अन्तःशुल्क तिरिसकेका गाडिमा स्वच्छ पूर्वाधार निर्माण शुल्क लाग्ने छैन । यसैगरी २० लाख रूपैयाँसम्म इन्भ्वाइस मूल्य भएका विद्युतीय कारमा अरूभन्दा आधा अर्थात् २.५ प्रतिशत मात्र सडक निर्माण दस्तुर लाग्नेछ ।
यता ऊर्जा उत्पादकले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई भ्याट बिल काट्न नपाउने व्यवस्था पनि सांसदहरूलाई बाँडेको चिर्कटोमा उल्लेख छ ।
साथै महानगर र उपमहानगर बाहेक क्षेत्रमा फिल्म हललाई १० वर्षसम्म आयकर नलाग्ने व्यवस्था पनि थप गरिएको छ ।
अर्थमन्त्रीले बालबच्चाको विद्यालय फीमा भएको खर्चमध्ये २५ प्रतिशत वा २५ हजार रूपैयाँ जुन घटी हुन्छ, त्यो रकम करयोग्य आयबाट घटाउन पाउने व्यवस्था पनि विधेयक संशोधन गरेर गरेका छन् ।
तर, पेट्रोल र डिजेलमा लाग्ने हरित करको दर नै फेरेको बारे उनले संसदलाई जानकारी दिन आवश्यक नहुने ठहर गरेको देखिन्छ । यस्तोमा प्रश्न उठेको छ, ‘यदि संसदमा जानकारी नै नदिइ करको दर नै फेरिन्छ भने अरु ५ वटा त्रुटि सच्याउँदा विधि र प्रक्रिया किन पालना गरेको ?’
प्रतिक्रिया