माघ २५ सम्म सञ्चित कोष ४४ अर्बले बचतमा, एकीकृत घाटा १ खर्ब ३७ अर्बमा झर्यो
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारले आम्दानीभन्दा खर्च कम गर्दा माघ २५ गतेसम्म सरकारको सञ्चित कोष ४४ अर्ब ९ करोड रुपैयाँले बचतमा गएको छ ।
सरकारले औषतमा ५ प्रतिशत ब्याज तिर्दै ७ महिनाको अवधिमा १ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण लिँदा सरकारको सञ्चित कोष बचतमा गएको हो ।
गत वर्ष सरकारले आम्दानीभन्दा बढी खर्च गर्दा माघ मसान्तमा संघीय सरकारको सञ्चित कोष १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँले घाटामा थियो ।
ऋण लिएर उठाएको पैसा खर्च नगरी अर्थ मन्त्रालय संघीय सञ्चित कोषको घाटा घटाउन लागेको हो ।
गत आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना अर्थात असार मसान्तमा संघीय सरकारको सञ्चित कोष १ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँले घाटामा थियो।
यो वर्ष माघ २५ गतेसम्म संघीय सरकारको खातामा ४४ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ थपिएपछि रहेको संघीय सरकारको एकीकृत सञ्चित कोष घाटा १ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँमा झरेको छ ।
यो वर्ष माघ २५ गतेसम्म बिभिन्न स्रोतबाट ७ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गरेको सरकारले सोही अवधिमा ६ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
यो वर्ष माघ २५ गतेसम्म आम्दानीभन्दा खर्च कम गरेकारले संघीय सरकारको सञ्चित कोष ४४ अर्ब ९ करोड रुपैयाँले बचतमा छ ।
चालु आर्थिक वर्षको माघ २५ गतेसम्म संघीय सरकारले राजस्व तथा अन्य प्राप्तिबाट ५ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको छ । यस्तै, वैदेशिक अनुदानबाट ८ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ, आन्तरिक ऋणबाट १ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ , वैदेशिक ऋणबाट ४२ अर्ब १० करोड रुपैयाँ तथा ऋण लगानी फिर्ताबाट ४ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ ।
सरकारले माघ २५ गतेसम्म चालुतर्फ ४ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ ६२ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाले रकमान्तर गरेर भुक्तानी गर्न नमान्दा सरकारी खर्च घटेको हो ।
यस्तै, अघिल्लो वर्षको बजेटमा घोषणा भएर कार्यान्वयन भएका तर भुक्तानी हुन बाँकी विकास परियोजनाको शीर्षक चालु आर्थिक वर्षमा रातो किताबमा नभए अर्थ मन्त्रालयले खर्च भएको रकमसमेत भुक्तानी नगर्दा चालु आर्थिक वर्षमा भुक्तानी सुस्त भएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २२ बुँदे निर्देशन जारी गरेकाले पनि सरकारको खर्च सुस्त भएको बताउँछन् ।
‘अहिले सामान्य पनि प्रश्न उठ्न सक्ने विषयमा निर्णय गर्न कुनै कर्मचारी तयार छैनन्,’नेपाल सरकारका एक सचिव भन्छन्,’जसले गर्दा वित्तीय स्रोत भएर पनि सरकारी खर्च सुस्त भएको हो ।’
अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिव बजारमा माग घटेको अवस्थामा सरकारले राष्ट्र बैंकबाट ओभर ड्राफ्ट लिएर पनि खर्च गर्नु पर्ने बताउँछन् ।
‘बैंकमा पैसा छ, ऋण लिन खोज्ने व्यक्ति छैनन् । बैंकहरु पनि ऋण दिनभन्दा पनि ऋण उठाउन खोजिरहेका छ । आयात घटेको छ,’ अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने, ‘बजारमा आर्थिक गतिविधि बढ्न नसकेको अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयले पोहर सालकोभन्दा सञ्चित कोषको घाटा कम गर्ने गरी काम गर्न खोजेको छ । यसरी बजार कसरी चलायमान हुन्छ ? बजार चलायमान नबनाई सरकारको राजस्व कसरी बढ्छ ।’
अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका अधिकारीहरु कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी विषयगत मन्त्रालयले भुक्तानीका लागि फाइल पेस गरेकाले निर्णय हुन नसकेको दाबी गर्छन् ।
क्लिकमान्डु
