गिरीबन्धुको मुद्दामा सर्वोच्चको आदेश: १८० उद्योगलाई हदबन्दीबढीको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने बाटो खुल्यो

काठमाडौं । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गिरीबन्धु टी इस्टेटको हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गा अन्यत्र सट्टापट्टा गर्ने गरी दिइएको स्वीकृति बदर गरिदिए पनि सर्वोच्च अदालतले भूमीसम्बन्धी ऐनमा रहेका विवादित प्राबधान खारेज नगरेका कारण उद्योगीहरुले फेरि मन्त्रिपरिषदमार्फत् जग्गा सट्टापट्टामा जान बाटो खुलेको छ ।

बुधबार सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहित न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधानमल्ल र सुष्मालता माथेमाको संवैधानिक इजलासले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर गर्ने फैसला गरेको हो ।

तर, फैसलाको २ नम्बर बुँदामा ‘यसमा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ग, १२ङ, भूमि सम्बन्धी नियमहरु, २०२१ को नियम १६क अनुसुची ५क लगायतका प्रावधानहरु नेपालको संविधानमा रहेका प्रावधानसँग बाझिएको अवस्था नदेखिँदा सो भूमि सम्बन्धी ऐन र नियममा रहेका विवादित प्रावधान बदर हुनुपर्छ भन्नेतर्फ रिट निवेदन जिकिर पुग्न सक्दैन,’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसैले बुँँदा नम्बर ४ मा भनिएको छ, ‘सामान्यतया हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा जफत नै गर्नुपर्ने हुन्छ । यस मान्यतामा अन्यथा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी जग्गाको क्षेत्रफल, चिया उत्पादन हुने क्षमता, सम्भाव्यता, सट्टापट्टा हुने जग्गाको समानुपातिक सुनिश्चितता, सट्टापट्टा गरिने जग्गाको मूल्यसमेतका समग्र प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय विषयहरु एकीन भएपछि भूमि सम्बन्धी ऐन लगायत सो सम्बन्धी अवधारणा अनुकुल हुने गरी मात्र हदबन्दी भन्दा बढी भएको जग्गाको व्यवस्थापन गर्नु गराउनु भनी प्रत्यर्थी नेपाल सरकारका निकायहरुका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ ।’

यसको अर्थ गिरीबन्धु टी इस्टेटले पनि फेरि जग्गा सट्टापट्टाको लागि मन्त्रिपरिषदमा जानसक्छ । अदालतले बुधबार तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गिरीबन्धु टी इस्टेटको हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गा अन्यत्र सट्टापट्टा गर्ने गरी दिइएको स्वीकृति बदर गरिदिनुको कारण प्राबिधिक मात्र रहेको छ । किनकि सर्वोच्चले भूमि सम्बन्धी ऐन र नियममा रहेका विवादित प्रावधान बदर नगरेको कारण उक्त ऐनमार्फत उद्योगीहरुलाई जग्गा सट्टापट्टा गर्न बाटो खुलै रहेकाे हाे ।

अहिले १८० उद्योगले जग्गा सट्टापट्टा गर्ने प्रक्रियामा छन् । ‘गिरीबन्धुको मुद्दामा ओली सरकारको निर्णयलाई खारेज गरे पनि भूमिसुधार ऐनमा भएको संशोधनलाई अदालतले पनि स्वीकार गरेको छ, केही प्राविधिक कमजोरी रहेकाले मन्त्रिपरिषदको निर्णय खारेज भएको हो,’ एक उद्योगीले भने, ‘अब विधि र प्रक्रिया पुर्याएर ऐन अनुसार जग्गा सट्टापट्टा गर्ने बाटो भने खुलेको छ।’

गिरीबन्धु टी इस्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने ओली सरकारको निर्णय बदर

२०५८ साउन ३२ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा भूमिसुधार कार्यक्रमको घोषणा गर्दै जग्गाको हदबन्दी सीमा घटाएका थिए । तर, संसदले २०७८ माघ २५ गते भूमि सम्बन्धी ऐनमा पाँचौं संशोधन गर्दै तराई र मधेशमा ११ बिघा, काठमाडौं उपत्यकामा ३० रोपनी र पहाडी क्षेत्रमा ७५ रोपनीसम्म मात्रै जग्गा राख्न मिल्ने व्यवस्था गरेको थियो।

तर, भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ ले शिक्षण वा स्वास्थ्य संस्थाहरूको भोगचलनमा रहेको, औद्योगिक तथा कृषि उद्योगको काममा शर्तअनुसार लगाइएको र सहकारी खेती गर्ने संस्थाको नाममा रहेको जग्गालाई हदबन्दीले नछुने व्यवस्था गरेको छ ।

यसका साथै, निजी क्षेत्रको अग्रहमा सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममार्फत जग्गा हदबन्दीसम्बन्धी हालको व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरेको थियो । सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उद्योगलाई उपलब्ध गराइएको जग्गा हदबन्दी सीमा पुनरावलोकन गराइने बताएका थिए ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले पनि उत्पादनमूलक तथा निर्यातजन्य उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक जग्गाको सहज उपलब्धताका लागि लिज र हदबन्दीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा पुनारावलोकन गरिने बताएका थिए।

प्रचलित कानुनअनुसार ठूला उद्योग सञ्चालनका लागि जग्गा हदबन्दी बाधक बन्दै आएको व्यवसायीको लामो समयदेखिको गुनासो छ।

तर, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याललगायतले ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले गिरीबन्धु टी इस्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गरी उक्त स्थानमा आवासीय प्रयोजनका लागि प्लटिङ गर्न सघाउ पुग्ने गरी स्वीकृति दिएको भन्दै निर्णय बदर गर्न रिट दायर गरेको थियो ।