गिरीबन्धु टी इस्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने ओली सरकारको निर्णय बदर

काठमाडौं । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गिरीबन्धु टी इस्टेटको हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गा अन्यत्र सट्टापट्टा गर्ने गरी दिइएको स्वीकृति सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ ।

बुधबार सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहित न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधानमल्ल र सुष्मालता माथेमाको संवैधानिक इजलासले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर गर्ने फैसला गरेको हो ।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल लगायतले ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् निर्णयविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिट गत माघ ३ गतेदेखि हेर्दाहेर्दैमा राखि सुनुवाइ भइरहेको थियो ।

सरकारले गिरीबन्धु टी इस्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गरी उक्त स्थानमा आवासीय प्रयोजनका लागि प्लटिङ गर्न सघाउ पुग्ने गरी स्वीकृति दिएको भन्दै निर्णय बदर गर्न रिटमा माग गरिएको थियो ।

‘नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद) को मिति २०७८ ।१ । १३ को प्रत्यर्थी गिरीबन्धु टि इस्टेट प्रालिलाई ३४३-१९-१२ बिगाहा जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिने विवादित निर्णय भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ग लगायतका कानूनी प्रावधान अनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले उक्त निर्णय र सो बमोजिम भए गरिएका काम कारवाहीसमेत बदर हुने ठहर्छ’आदेशमा भनिएको छ, ‘सामान्यतया हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा जफत नै गर्नुपर्ने हुन्छ । यस मान्यतामा अन्यथा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी जग्गाको क्षेत्रफल, चिया उत्पादन हुने क्षमता, सम्भाव्यता, सट्टापट्टा हुने जग्गाको समानुपातिक सुनिश्चितता, सट्टापट्टा गरिने जग्गाको मूल्यसमेतका समग्र प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय विषयहरु एकीन भएपछि भूमि सम्बन्धी ऐन लगायत सो सम्बन्धी अवधारणा अनुकुल हुने गरी मात्र हदबन्दी भन्दा बढी भएको जग्गाको व्यवस्थापन गर्नु गराउनु भनी प्रत्यर्थी नेपाल सरकारका निकायहरुका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ ।’