विद्युत प्राधिकरण विरुद्ध निजी क्षेत्र एकजुट, आइतबार संयुक्त पत्रकार सम्मेलन

काडमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ज्यादतीविरुद्ध निजी क्षेत्रले आइतबार संयुक्त रुपमा पत्रकार सम्मेलन गर्ने भएका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्त रुपमा पत्रकार सम्मेलन गर्ने महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष अंजन श्रेष्ठले जानकारी दिए । शनिबार महासंघमा बसेको आकस्मिक बैठकपछि क्लिकमान्डुसँग कुरा गर्दै श्रेष्ठले आइतबार तीनै संगठन मिलेर संयुक्तरुपमा आफना भनाइ राख्ने बताए ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले शुक्रबारबाट विजुलीको लाइन काट्न थालेपछि निजी क्षेत्र एक भएको हो ।

उद्योगीहरुका अनुसार प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले उद्योगी व्यवसायीमाथि ज्यादति गरेका छन् । त्यसैको विरुद्धमा आइतबार निजी क्षेत्रका ३ वटै संगठन एक भएर पत्रकार सम्मेलनमार्फत विरोध जनाउने भएका हुुन् ।

विहीबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले लामो समयदेखि विवादित डेडिकेटेट तथा ट्रंक लाइनको महशुल नतिरेको भन्दै चार ठूला उद्योगको बिजुली काट्न निर्देशन दिएसँगै निजीक्षेत्र आन्दोलिन भएको हो ।

प्रधानमन्त्रीले उद्योगी ब्यवसायीको हितमा दिएका निर्देशन कहिल्यै पालना नगर्ने कर्मचारीतन्त्रले उद्योगको विजुली काटेर नेपालमा उद्योग नचाहिने सन्देस दिन खोजेको छ, एक उद्योगीले बताए । उनका अनुसार पछिल्लो समय नेपालमा ब्यवसायिक वातावरण नबन्नुमा कर्मचारीतन्त्रको डूलो हात रहेको छ ।

तर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठ भने उद्योग र उर्जा (विद्युत प्राधिकरण)को द्धन्द्धले देशमा ब्यावसायिक वातावरण विग्रने भएका कारण यो समस्या वार्ताद्धारा समाधान हुने विश्वास ब्यक्त गर्छन् ।

विजुली काटिएका उद्योगीहरु भने उपभोग नै नगरेको बिजुलीको बिल तिर्न प्राधिकरणले दबाब दिएको बताउँछन् । उद्योगले उपभोग गरेको बक्यौता तिर्न कुनै आनाकानी नगरेको तर प्राधिकरणले फर्जी बिल बनाएर उद्योगीहरुसँग बार्गेनिंग गरेको उद्योगीहरुको आरोप छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बिहीबार बक्यौता रकम नतिर्ने उद्योगको लाइन काट्न निर्देशन दिए लगत्तै शुक्रबार प्राधिकरणले डेडिकेटेड लाइनको सबैभन्दा धेरै बक्यौता रहेका जगदम्बा स्टिल्स, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट र अर्घाखाँची सिमेन्टको बिजुली काटेको थियो ।

प्राधिकरणका अनुसार डेडिकेटेड लाइनको जगदम्बाले ४ अर्ब १४ करोड, रिलायन्सले १ अर्ब ९४ करोड, घोराही सिमेन्टले १ अर्ब ३६ करोड र अर्घाखाँचीले १ अर्ब ३० करोड बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको छ ।

यसका साथै, प्राधिकरणले ६१ वटा कम्पनीले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको सुविधा लिएर बक्यौता नतिरेको जनाउँदै आएको छ । प्राधिकरणका अनुसार साँवा २० अर्ब तथा ब्याज र जरिवाना करिब ५ अर्ब रुपैयाँ गरि कुल बक्यौता २५ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ।

उद्योगी व्यवसायीसँगको भेटमा तत्काल लाइन नकाट्ने प्रतिवद्धता बताएका प्रधानमन्त्री दाहालले विहीबार एक्कासी उर्जामन्त्रीको उपस्थितीमा प्राधिकरणलाई लाइन काट्ने निर्देशन दिएका थिए।

उद्योगी र प्राधिकरणबिच विवादीत डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको व्यवस्थालाई विद्युत नियमन आयोगले २०७७ असार १ गतेदेखि खारेज गरेको थियो । आयोगले नयाँ महसुल जारी गर्दै डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनका नाममा महंगोमा विद्युत बेच्न पाइने विगतको व्यवस्था नै हटाइदिएको थियो।