झन् भद्रगोल बन्दै सार्वजनिक यातायात: सुधार गर्न तीनै तहका सरकार उदासीन

काठमाडौं । सार्वजनिक यातायात मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । त्यसैले हरेक देशले ठूलो लगानी गरेर सार्वजनिक यातायात प्रणाली चुस्त राखेका हुन्छन् ।

सार्वजनिक यातायात प्रणालीले सामाजिक-आर्थिक प्रभाव पार्ने हुनाले मुलुकको उत्पादकत्व बढाउन सहयोग गर्छ । सार्वजनिक यातायात प्रणाली चुस्त तथा सुरक्षित नभएका कारण नेपालको अर्थतन्त्रले उत्पादकत्व गुमाउँदै गएको छ । किनकि सार्वजनिक सेवा, सार्वजनिक प्रशासन, नागरिकको आवतजावत, मालसामान ढुवानीलगायतका विविध क्षेत्रमा सार्वजनिक यातायात प्रणालीका कारण नकारात्मक असर परेको छ ।

सार्वजनिक यातायात झन्झटिलो, अविश्वासिलो र असुरक्षित भएका कारण निजी सवारी साधनको प्रयोग बढेको छ । परिणामतः सवारी साधनको आन्तरिक उत्पादन नभएको नेपालजस्तो मुलुकले निजी सवारी साधन आयातमा ठूलो विदेशी मुद्रा खर्च गर्नुपरेको छ ।

त्यतिमात्र होइन, सरकारसँग सार्वजनिक यातायात सेवाको बारेमा कानुनी प्रस्टता त छैन नै भरपर्दो पूर्वाधार निर्माण गर्न नसकेका कारण निजी सवारी साधनको प्रयोग बढे पनि मुलुकको कार्यक्षमता तथा उत्पादकत्व बढ्न सकेको छैन । जसले गर्दा अर्थतन्त्रमा पनि नकारात्मक असर परिरहेको छ ।

सार्वजनिक यातायात व्यवसायमात्र होइन, सेवा क्षेत्र पनि हो । त्यसैले यसलाई सरकारको प्रत्यक्ष निगरानीमा सञ्चालन गरिन्छ । तर, नेपालको सार्वजनिक यातायात नियमनभन्दा बाहिर छ । सार्वजनिक यातायात सेवा सञ्चालन गरिरहेका निजी कम्पनीहरुले विभिन्न रुटमा कायम राखेको सिन्डिकेटसमेत सरकारले तोड्न सकेको छैन । यसबाट निजी क्षेत्र र सरकार दुबैलाई घाटा छ ।

अहिले सडक खन्न र चौडा पार्नमा मात्रै राज्यका तीन तहका सरकारको ध्यान केन्द्रित भइरहेको छ । तर, गुणस्तरीय सडक निर्माणमा सरकार चुकिरहेका छन् । सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित गर्न गुणस्तरीय पूर्वाधारसँगै नीति बनाएर यातायात व्यवस्थापनमा पनि लगानी गर्नुपर्छ ।

नेपालमा ९ वर्षको अवधिमा सडक निर्माणमा प्रगति नै भएको मान्न सकिन्छ । किनकि आव २०७०/७१ सम्म नेपालमा १७ हजार २८३ किलोमिटर कालोपत्रे र ग्राबेल सडक थियो । एक दशकमा २५ हजार ४३६ किलोमिटर पुगेको छ । यसबाहेक कच्ची सडक पनि धेरै विस्तार भएको छ ।

तर, एक घन्टासम्म लगातार एउटा निश्चित गतिमा सवारी साधन चलाउन सक्ने सडक नेपालभर कहीँ पनि छैन । यसले पनि सार्वजनिक यातायातमा सरकारको अकर्मण्यता देखिन्छ । काठमाडौंबाट २०० किमी हाराहारीको पोखरा पुग्न एक दिन लाग्छ । अन्य मुलुकमा दुई घन्टामा पुगिने काठमाडौं-पोखराको दूरीलाई १० घन्टा लाग्दा नेपाली यात्रुको कति घन्टा अनुत्पादक भएको छ, स्पष्ट हिसाब गर्न सकिन्छ । त्यसमा अझ असुरक्षाको पाटो त बेग्लै छ ।

विगत ९ वर्षमा बढेको सडक तथा यातायातको साधनको संख्या तुलना गर्दा सडकभन्दा सवारी साधनको संख्यामा वृद्धि तीव्र गतिमा देखिन्छ । विगत ९ वर्षमा यातायातका साधनको संख्या भने गुणात्मक हिसाबले बढेको छ । ९ वर्षअघि २०७०/७१ मा १७ लाख ५५ हजार ८२१ वटा सवारी साधन रहेकोमा आव २०७९/८० सम्ममा बढेर ५२ लाख ६० हजार १६१ पुगेको छ । त्यसमा निजी सवारी साधनको संख्यामा उच्च वृद्धि भएको छ ।

भन्सार विभागका अनुसार नेपालमा गत वर्षमात्रै ७ हजारभन्दा बढी कार तथा जिप र १ लाख ११ हजारभन्दा बढी मोटरसाइकल र स्कुटर आयात भएका छन् । ती सवारी साधनका लागि ३० अर्बभन्दा बढी रकम बाहिरिएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अनुसार २०७९/८० सम्म देशभर ६२ लाख ६६ हजार ५६६ वटा मोटरसाइकल र ३ लाख २२ हजार ११९ वटा कार तथा जिप दर्ता भएका छन् ।

सार्वजनिक यातायात प्रभावकारी नहुँदा निजी सवारी साधन लिनु मानिसको बाध्यता बनेको छ । काठमाडौं उपत्यका जस्ता ठूला सहरमा सार्वजनिक यातायातको यात्रा असाध्यै कष्टकर, असुरक्षित र भरपर्दो नभएकाले मानिस निजी सवारी लिन बाध्य बनेका हुन् । तर, निजी सवारी साधनको संख्या तीव्रदरले बढ्दा एकातिर सडक जामको समस्या चर्किंदै गएको छ भने अर्कोतिर पेट्रोलियम पदार्थको आयात बढ्दो छ ।

सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको स्तरबाट समन्वयात्मक हस्तक्षेप हुनसकेको छैन । व्यवस्थापकीय समाधानका लागि यातायात व्यवस्था कार्यालयको भूमिका पनि प्रभावकारी देखिँदैन ।

तीन तहका सरकारबीचको समन्वय झनै टिठलाग्दो छ । यातायात क्षेत्रलाई नियमन, विकास, व्यवस्थापन र सहजीकरण गर्न स्थापना गरिएको यातायात व्यवस्था विभागको स्थानीय र प्रदेश सरकारहरुसँगको समन्वय असाध्यै कमजोर छ ।

विभागसँग देशमा कति सवारी साधन छन् ? भन्ने यकिन तथ्यांकसमेत छैन । ‘हामीसँग सवारी साधनको तथ्यांक नै छैन,’ सवारी साधनको संख्या माग्दा विभागका निर्देशक रामचन्द्र पौडेलले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘आर्थिक सर्वेक्षणमा छ, त्यसैमा हेर्नुहोला ।’ पटक-पटक तथ्यांक माग्दा पनि यातायात कार्यालयहरुले नदिएको उनले बताए ।

सातैवटा प्रदेश सरकारहरु पनि आ-आफ्नै ढंगले चलिरहेका छन् । प्रदेश सरकारहरुले पनि यातायात नीति बनाएका छैनन् । उनीहरुले तत्कालका समस्या समाधान गर्ने र आवश्यकता देखिएका बेलामात्रै अन्तरप्रदेश समन्वय गर्ने गरेका छन् ।

बागमती प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रदेश सचिव बलराम निरौलाले आवश्यक पर्दा समन्वय भइरहेको बताए । ‘हामीले बागमती भीआरएस (भेइकल रजिस्ट्रेसन सिस्टम) कार्यान्वयनमा ल्याएका छौं,’ उनले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘केही दिनअघि जुनसुकै प्रदेशको भए पनि सवारी दर्ता गर्न सबै कार्यालयलाई परिपत्र गरेका छौं, आवश्यक देखिएको खण्डमा समन्वय भइहाल्छ ।’

केन्द्र सरकारले पनि अहिलेसम्म सार्वजनिक यातायात नीति बनाएको छैन । २०८० जेठ ५ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा ‘सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनमा संघ र प्रदेशको भूमिका स्पष्ट हुने गरी राष्ट्रिय यातायात नीति तथा संघीय यातायात विधेयक तर्जुमा गरिने’ उल्लेख छ ।

तर, नीति तथा कार्यक्रममा सार्वजनिक यातायातमा सुधार गर्न राष्ट्रिय यातायात नीति ल्याउने उल्लेख गरिए पनि ७ महिना बित्न लाग्दा त्यसमा कुनै गृहकार्य भएको छैन ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात राज्यमन्त्री नन्दा चपाई सार्वजनिक यातायातको व्यवस्थापनका विषयमा जेठ-असारतिर धुलखेलमा बैठक बसेको भए पनि राष्ट्रिय यातायात नीति तथा संघीय यातायात विधेयकको मस्यौदा निर्माणमा काम नभएको बताउँछिन् ।

‘हामीले सातै प्रदेशका यातायातमन्त्री र विभागीय मन्त्री नभएका प्रदेशबाट सचिवज्यूको उपस्थितिमा जेठमा धुलिखेलमा बैठक बसेका थियौं, सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित बनाउने विषयमा ११ बुँदे निर्णय भएको थियो,’ उनले क्लिकमान्डुसँग भनिन्, ‘तर संघीय यातायात विधेयकको मस्यौदा निर्माण भएको विषयमा मलाई जानकारी छैन ।’

संघीय सरकारले यातायात क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि प्राधिकरण बनाएर काम अघि बढाउने तयारी गरेको छ । सार्वजनिक यातायातको समस्या सम्बोधन गर्ने लक्ष्यका साथ प्रतिनिधिसभाबाट ‘सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण विधेयक २०७६’ पारित पनि भइसकेको छ । तर, बागमती प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षेत्राधिकार भन्दै मुद्दा हालेपछि ‘काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण’ बनाउने संघीय सरकारको योजना पनि अलपत्र छ ।

यातायात विज्ञ आशिष गजुरेल संघीय सरकारले यातायात क्षेत्रको सुधारका लागि पर्याप्त अधिकारसहितको शक्तिशाली प्राधिकरण गठन गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘हामीहरुकै सल्लाहमा सरकारले प्राधिकरण गठन प्रक्रिया अघि बढाएको थियो,’ उनले भने, ‘तर अहिले मुद्दा परेर त्यो पनि थन्किएको छ, प्राधिकरण बनाएर यातायात क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्नु तत्कालीन आवश्यकता हो ।’

प्राधिकरणमार्फत निजी यातायात व्यवसायीलाई पनि एउटै छातामुनि ल्याउने गरी योजना बनाएर काम गर्ने हो भने सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा बढीमा ५ वर्षमा धेरै गर्न सकिने उनले बताए । ‘एकीकृत समय तालिका र योजना बनाएर सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गरियो भने काठमाडौं उपत्यकालाई धेरै व्यवस्थित गर्न सकिन्छ,’ गजुरेल भन्छन् ।

विभिन्न अनुसन्धानका अनुसार संसारमा गतिलो सार्वजनिक बस प्रणाली भएका सहरहरूमा १ लाख जनसंख्याका लागि करिब १२० ठूला बस आवश्यक पर्छन् । संघीय राजधानी काठमाडौंमा करिब ५० लाख मानिस बसोबास गर्ने आकलन छ ।

तर, काठमाडौंमा ठूला-साना कति बस छन् भन्ने कुराको यकिन तथ्यांक न सरकारी निकायसँग छ न त यातायात व्यवसायीसँग नै ।

यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघमा पनि काठमाडौंमा कति ठूला बस नियमित चल्छन् भन्ने कुराको यकिन तथ्यांक छैन । महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौला काठमाडौंमात्र नभएर देशभर नै कति र कस्ता खालका बस छन् भन्ने कुराको जानकारी सरकारले राख्नुपर्ने बताउँछन् ।

बस संख्याको विषयमा मात्र नभएर सार्वजनिक यातायात क्षेत्रको सुधारका विषयमा तलदेखि माथिसम्मका सबै सरकारी निकायले कुनै चासो नदेखाएको उनी बताउँछन् । ‘सरकारले रुटको अध्ययन गर्नुपर्छ, कुन सडकमा कुन सवारी साधन उपयुक्त हुन्छ, त्यसलाई अनुमति दिनुपर्छ, सहरमा कस्तो, लामो दूरीमा कस्तो, ग्रामीण सडकमा कस्तो सवारी साधन चलाउने निर्क्यौल गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर अहिले त जुन सकडमा जसले जसरी सवारी चलाए पनि सरकारलाई मतलव छैन, सबै भद्रगोल छ ।’

सरकारले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनै नचाहेको उनको आरोप छ । ‘सार्वजनिक यातायात नीति बनाउने त के भएका कानुनहरुको पूर्ण कार्यान्वयनमा पनि सरकारी निकाय उदासीन देखिएका छन्,’ सिटौलाले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘लगानीको सुरक्षा नै नभएपछि अहिले निजी क्षेत्र पनि डगमगाएको स्थिति छ ।’

व्यवसायीहरुले आफ्नै कम्पनी या समितिलाई पनि सरकारकै कारण व्यवस्थित गर्न नसकेको आरोप उनले लगाए । ‘हरेक व्यवसायी आफ्नो व्यवसाय राम्रो गर्न चाहन्छ तर सबै भद्रगोल भएपछि व्यवसायी पनि उस्तै ढंगले चल्न बाध्य भएका छन्,’ उनले भने ।

काठमाडौंमात्र नभएर मुलुककै सार्वजनिक यातायात सेवामा सुधार गर्न उपत्यकामा मोनोरेल, मेट्रोरेल, लुम्बिनी-काठमाडौं रेल, तिब्बत-काठमाडौं-पोखरा-बेनी तथा मेचीदेखि महाकाली रेलका कुरा समय-समयमा उठ्ने गरेका छन् । तर, रेल यातायात प्रधानमन्त्री, मन्त्री र नेताहरुले सार्वजनिक खपतका लागि गर्ने भाषणबाजीमा सीमित भएको छ ।

राजधानीको यातायात व्यवस्थामा सुधार गर्ने भन्दै पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको वर्तमान सरकारले अहिले द्रुत बस सेवा सञ्चालन गरेको छ । विश्वव्यापी रुपमा सफल मानिएको द्रुत बस सेवा हतारको तयारी र उद्घाटनका कारण उपत्यकामा भने खासै प्रभावकारी देखिएको छैन ।

पूर्वाधार निर्माणबिना नै सुरु गरिएको द्रुत बस सेवाका विषयमा सरकार र यातायात व्यवसायी उत्साहित देखिँदा यात्रु भने सन्तुष्ट छैनन् । स्टपमा लामो समय रोक्ने, यात्रु बोलाएर बस्ने, जाममा फस्नेलगायतका कारण द्रुत बसले पनि अन्य बसले जति नै समय लगाउने गरेको उनीहरुको गुनासो छ ।

असोज ३ गते तामझामका साथ उद्घाटन गरिएको द्रुत बस सेवाका विषयमा अहिलेसम्म सरकारले समीक्षा गरेको छैन । यात्रु संख्या बढेको विषयलाई उपलब्धिका रुपमा लिएर धमाधम बस थप्ने काम भने भइरहेको छ । विज्ञहरुले पर्याप्त तयारीबिना हतारमा सुरु गरिएकाले द्रुत बस सेवा प्रभावकारी बन्न नसकेको टिप्पणी गरिरहेका छन् ।