इप्पानले भन्यो- प्रतिवेदन स्वागतयोग्य तर निजी क्षेत्रको पीपीएलाई प्राथमिकता नदिनु अन्यायपूर्ण

काठमाडौं । विद्युत खरिद-बिक्री सम्झौता गर्ने सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्थासम्बन्धी प्रतिवेदनको इप्पानले स्वागत गरेको छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिको २०७१ माघ २६ को बैठकको निर्णयअनुसार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव सन्दिपकुमार देवको संयोजकत्वमा गठित ५ सदस्यीय समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनको इप्पानले स्वागत गरेको हो ।

विद्युत खरिद-बिक्री सम्झौता गर्ने सम्बन्धमा प्रोब्याबलिटी अफ एक्सिडेन्सका आधारमा आयोजनाको डिजाइन, काइटेरिया परिवर्तनलगायत अन्य विविध पक्षलाई मध्यनजर गरी प्रतिवेदन पेस भएको इप्पानले जनाएको छ ।

पटके निर्णय गरी पीपीए खुलाउने कार्यभन्दा नीतिगत व्यवस्था गरी समस्याको समाधान गर्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यको इप्पानले सराहना गरेको छ । तर, नेपाल सरकार, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सहायक कम्पनीहरु र नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका कम्पनीहरुद्वारा जलविद्युत आयोजनालाई प्राथमिकता दिने व्यवस्थाप्रति भने इप्पानले असन्तुष्टि जनाएको छ ।

प्रतिवेदनमाथि यस्तो छ इप्पानको टिप्पणी

आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गर्नको लागि सन् २०२८ सम्ममा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने साविक राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न तथा नेपालबाट १० हजार मेगावाटसम्मको विद्युत भारत निर्यात गर्न नेपाल र भारतबीच सहमति भइसकेको सन्दर्भमा समिति गठन भएपश्चात नै समग्र ऊर्जा क्षेत्रले निकै उत्सुकता र गम्भीरताका साथ उक्त प्रतिवेदनको प्रतीक्षा गरिरहेको थियो । प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपश्चात यसको अध्ययन गरेर यसका राम्रा पक्षहरूको स्वागत गर्न तथा सुधार गर्नुपर्ने सिफारिसलाई आवश्यक संशोधनसहित निर्णय गरियोस् भनेर इपानको तर्फबाट यो प्रेस नोट जारी गरिएको छ ।

१. प्रतिवेदनमा उल्लिखित विद्युत आयोजनाहरूको विद्यमान अवस्था, विद्युत उत्पादनको अवस्था, विद्युत प्रसारणको अवस्था, समितिले कार्यादेशअनुसार गरेको अध्ययन तथा विश्लेषणका विषयवस्तुहरूप्रति इपानको पूर्ण सहमति छ ।

२. पीपीए गर्दा क्यु४० प्रोब्याबलिटी अफ एक्सिडेन्समा गर्दै आएकोमा आयोजना अधिकतम हुने प्रोब्याबलिटी अफ एक्सिडेन्सकै आधारमा पीपीए गर्ने तथा उत्पादन सम्मिश्रणमा उल्लेखित सीमाभन्दा ३५ प्रतिशत बढी क्षमतामा नदी बहावमा आधारित, जलाशयसहितको नदी बहावमा आधारित र जलाशययुक्त आयोजनाहरुको विद्युत खरिद-बिक्री सम्झौता गर्ने कुरा एकदम स्वागतयोग्य छ ।

३. यसैगरी जलाशयसहितको नदी बहावमा आधारितका लागि न्यूनतम २ घण्टा पिकिङ पाउन्डेजभए हुने, सुक्खायामका महिनाको ३० प्रतिशत ऊर्जा पुग्नुपर्ने व्यवस्था हटाई वर्षायाम र सुक्खायामको अवधि ६-६ महिना कायम गर्ने कुराले जलाशयसहितको नदी बहावमा आधारित आयोजना विकास गर्न निकै सरल र सहज बनाउनेछ ।

४. १०० मेगावाटभन्दा माथिका नदीको बहावमा आधारित र जलाशयसहितको नदी बहावमा आधारित आयोजनाको विद्युत खरिद-बिक्री सम्झौता हुँदा अधिकतम १७ प्रतिशत लगानीमा प्रतिफल कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाउने कुरा स्वदेशी लगानीबाट नै ठूला आयोजना बनाउन सकिने कुरामा कोसेढुंगा हुनेछ ।

५. ग्रिड कनेक्सन एग्रिमेन्ट भएका १० मेगावाटसम्मका नदी बहावमा आधारित र जलाशयसहितको नदी बहावमा आधारित आयोजनाको पीपीए ठूला आयोजनाको तुलनामा प्राथमिकतामा राख्ने तथा पीपीए भइसकेका नदी बहावमा आधारित र जलाशयसहितको नदी बहावमा आधारित आयोजनाको हकमा बढीमा २५ प्रतिशतसम्म क्षमता अभिवृद्धि हुँदा समेत प्राथमिकतामा राखी विद्युत खरिद-बिक्री सम्झौता गर्ने कुरा साना जलविद्युत आयोजनाको लागि निकै नै स्वातयोग्य छ ।

६. आन्तरिक खपत बढाउन तथा विद्युत निर्यातको राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा गर्न प्रसारण लाइन संरचना निर्माण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने तथा वन तथा वातावरणसम्बन्धी कानुनी समस्यालाई प्राथमिकताका साथ निराकरण गर्ने विषयहरूलाई प्रतिवेदनमा समेटिएको कुरालाई हामी स्वागतयोग्य कदम मान्छौं ।

उपरोक्त सुझावहरु कार्यान्वयनपश्चात ऊर्जा क्षेत्रमा सकारात्मक रुपमा प्रभाव पार्नेछन् ।

उपरोक्त स्वागतयोग्य सिफारिसहरु हुँदाहुँदै पनि निजी ऊर्जा उत्पादकहरुको तर्फबाट प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका सिफारिसमध्ये सुधार गर्नुपर्ने वा सच्याउनुपर्ने केही विषयवस्तु तर्फ नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं:

१. निजी क्षेत्रको करोडौं लगानी भइसकेका आयोजनाहरु पीपीए गर्दा प्राथमिकतामा नपर्ने कुरा न्यायसंगत नहुने भएकोले बुँदा नं. १० को साविकको सिफारिशको सट्टा पीपीए गर्दा प्राथमिकता कम फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिसका आधारमा हुने कुरा उल्लेख गर्नुपर्ने ।

बुँदा नम्बर १० मा नेपाल सरकार, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सहायक कम्पनीहरु र नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका कम्पनीहरुद्वारा जलविद्युत आयोजनालाई प्राथमिकता दिने उल्लेख छ ।

२. मौद्रिक नीतिमा ऊर्जा क्षेत्रको लगानी सीमा नबढेको तथा विद्युत आयोजनाको निर्माणमा ठूलो संख्यामा व्यवसायीको आगमन भएको हुँदा बुँदा नं. १३ मा १०० मेगावाट सम्मका आयोजनाको हकमा पीपीए भएको ३ वर्षसम्म र १०० भन्दामाथि ५०० मेगावाटसम्म ४ वर्षसम्म र ५०० मेगावाटभन्दा माथि ५ वर्षसम्म वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने अवधि तोक्नुपर्ने । साथै हालको अवस्थामा पीपीए नभएका आयोजनाको हकमा कोभिड तथा तरलताको अभावको कारणले आयोजनाको सर्वे लाइसेन्स तथा पीपीए खारेज गर्नु न्यायसंगत नभएकाले १ वर्षको विशेष अवधि थप गर्नुपर्ने ।

३. जलाशययुक्त आयोजनाको विकास समग्र ऊर्जा क्षेत्रको सन्तुलित विकासमा महत्वपूर्ण कुरा भएकाले बुँदा नं ५ मा जलाशययुक्त आयोजनाको पीपीएका आधारहरु उल्लेख भएतापनि न्यूनतम आन्तरिक प्रतिफल दल, लगानीमा प्रतिफल वा नाफाको सीमा मापदण्ड उल्लेख गर्नुपर्ने ।

४. बुँदा नं ६ मा नदी बहावमा आधारित तथा जलाशयसहितको नदी बहावमा आधारित आयोजनाको हकमा पनि विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि ४५+५ वर्ष बनाउन सिफारिस गर्ने ।

५. कुनै कोरिडोरमा प्रसारण लाइनको क्षमता बाँकी भई विद्युत प्रसारण हुने अवस्था रहेमा त्यस क्षेत्रमा रहेको आयोजनाको पीपीए गरिदिने ।

प्रतिवेदन