ओलीलाई प्रश्न: कता गयो रेल र पानीजहाज ? विकास, सुशासन र स्थिर सरकार गफमात्रै, भुक्तानी खोइ ?

काठमाडौं । नेकपा एमालेले मंसिर ४ मा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि घोषणापत्रमार्फत् २० ग्यारेन्टीहरु दिएको छ । आगामी पाँच वर्षमा पूरा गर्ने गरि एमालेले आफ्नो घोषणा पत्रमा विभिन्न २० ग्यारेन्टीहरु जनतासामु प्रस्तुत गरेको हो।

ग्यारेन्टी पेपर सार्वजनिक गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले भने- ‘सबै पार्टीले घोषणापत्र जारी गरेका छन् । चुनाव आयो केही भन्नै पर्ने भयो भनेर भन्दिएका हुन् । कार्यान्वयन गर्ने होइनन् । तर, एमालेको घोषणापत्र केवल घोषणामात्रै होइन । हामीले ग्यारेन्टी पेपर भनेका छौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रत्येक नोटमा लेखेको हुन्छ ‘कसैले माग्न आएमा तुरुन्त भुक्तानी दिइने छ’ भनेर ग्यारेन्टी लेखेको हुन्छ । एमालेले घोषणा गरेका २० ग्यारेन्टीको एमालेले भुक्तानी दिन्छ ।’

पाँच वर्ष अघि २०७४ को मंसिरमा भएको संघ र प्रदेशको निर्वाचनका क्रममा एमालेले विभिन्न योजनाहरु अघि सारेको थियो । त्यत्तिबेला नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको साझा घोषणापत्रमार्फत् जनतासामू प्रतिबद्धताहरु प्रस्तुत गरिएका थिए ।
अघिल्लो निर्वाचनमा जीत निकालेको तत्कालीन एमाले र माओवादीको संयुक्त गठबन्धनले निर्वाचनपछि ४१ महिना सरकार चलायो ।

विकासमा राजनीतिक नेतृत्वको झेलः निर्माण नसकिँदै उद्घाटन, बिनातयारी शिलान्यास, भ्रम छर्न ओली खप्पिस

अघिल्लो निर्वाचनमा रेल, पानीजहाज, ठूल्ठूला पूर्वाधार विकास, शुसाशन र राजनीतिक स्थायित्व तथा स्थिर सरकारको सपना देखाउँदै एमालेले माओवादीसँग गठबन्धन बनाएर चुनाव जितेको थियो । तर, अध्यक्ष ओलीले आफ्नै पार्टीको किचलोका कारण दुई दुई पटक संसद विघटन गरे । देश र प्रदेशमा रहेको नेकपा सरकार गर्ल्यामगुर्लुम्म ढल्यो । न पानी जहाज आयो । न त रेल नै । न त ठूल्ठूला पूर्वाधारहरु नै बने । अघिल्लो चुनावका घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका विषयवस्तुको कुनै सम्बोधन नगरी एमाले अध्यक्ष ओलीले आगामी निर्वाचनका लागि ग्यारेन्टी पेपर नाम दिएर घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । के ओलीले यसअघिका घोषणाको जवाफ दिनु पर्दैन ?

ओलीले २०७४ फागुन ३ गतदेखि दोस्रो इनिङ शुरु गरेका हुन् । उनले प्रधानमन्त्रीमा शपथ लिएसँगै ‘सुशासन, स्थायित्व र समृद्धि’ लाई गायत्री मन्त्र नै बनाए । मुखमा राम राम बगलीमा छुरा भने जस्तै ओलीकै खास मान्छेहरु भ्रष्टाचारमा नराम्ररी गन्हाए । ओम्नी काण्ड, यति काण्ड, गोकुल बास्कोटाको ७० करोड काण्ड, मन्त्रीले कमिशन नपाएपछि कोरोनाको भ्याक्सिन रोकिएको प्रकरण, बाइडबडी काण्डलगायतको भुक्तानी प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षका हैसियतमा ओलीसँग किन नमाग्ने ?

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ६ खर्ब ९७ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ बराबर रहेको राष्ट्रिय ऋण केपी ओली सत्ताबाट बाहिरिँदा १७ खर्ब नाघ्यो । आफू सत्तामा आएपछि नेपालीका टाउकोमा दोेब्बर बढी ऋण थोपारिदिएका ओलीसँग यो चुनावमा जनताले किन भुक्तानी नमाग्ने ?

ओली सरकारको ‘म्याक्रोइकोनोमिक’ चिरफारः जनताको थाप्लोमा दोब्बर बढी ऋण बढ्यो, विकासमा गफमात्रै

आफूले पाँच वर्षअघि प्रतिबद्धता जनाएका कार्यक्रम र योजनाहरु कार्यान्वयनको क्षेत्रमा अघिबढ्नका लागि एमाले पर्याप्त गृहकार्य र कदमहरु चाल्न सक्ने समय पाएको थियो ।

ओलीको शासनकालको आर्थिक परिदृश्य

तर, आगामी मंसिर ४ मा हुने निर्वाचनका लागि एमालेले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्र र त्यसमा आगामी पाँच वर्षभित्र पूरा गर्नेभन्दै लिएका २० ग्यारेन्टीहरुमा यसअघिकै निर्वाचनमा लिएको र अधुरै रहेका वाचाहरु हाबी भएका छन् ।

एमालेले आगामी पाँच वर्षका लागि लिएका २० ग्यारेन्टीहरुमा समृद्धिका लागि नीतिगत र संरचनागत सुधार गर्ने, राष्ट्रहित र नागरिकहितलाई सर्वोपरि राखि राज्य सञ्चालन गर्ने, ‘कोही भौकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन’को नीति कार्यान्वयन गर्ने, स्वदेशी उत्पादन र स्वदेशी उपभोगका लागि ‘मेक इन नेपाल’ अभियान सञ्चालन गर्नेलगायतका योजनाहरु अघि सारेको छ । त्यस्तै, आवासबिहीनलाई सुरक्षित आवास र मर्यादित जीवन उपलब्ध गराउने, सबैका लागि काम र नियमित कमाईको सुनिश्चितता गर्ने, ‘पूर्ण साक्षर देश र उद्यमशील शिक्षित युवा’को नीति कार्यान्वयन गर्ने, ‘निरोगी नेपाल, सबल नागरिक’को नीति अघि बढाउने, ‘स्वच्छ पानी, सफा वातावरण’को सुनिश्चित गर्ने, ‘सबैलाई बिजुली बत्ती, विद्युतबाटै देशको उन्नती’ गर्ने, ‘खेत बारीमा पानी, दोब्बर हुन्छ उब्जनी’को मान्यता अघि बढाउने जस्ता योजनाहरु एमालेको २० ग्यारेन्टीभित्र रहेका छन् ।

सडक पूर्वाधार र सुलभ सार्वजनिक यातायातको सुनिश्चितता गर्ने, ‘व्यवस्थित सहरः स्वच्छ र हरियाली बस्ती’को अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने, ‘सरल, सहज सार्वजनिक सेवा’को प्रबन्ध गर्ने, सामाजिक सुरक्षाको दायरा र सुविधा विस्तार गर्ने, सबै नागरिकमा वित्तीय पहुँच स्थापित गर्ने, ‘स्वस्थ महिनावारी, सुरषित मातृत्व’को नीति कार्यानवयन गर्ने, सस्तो सहज र भरपर्दो सञ्चार सुविधाको प्रबन्ध गर्ने, ‘सभ्य समाजः मर्यादित नागरिक’को नीति कार्यान्वयन गर्ने र प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर गर्ने ग्यारेन्टीहरु दिएको छ ।
एमालेले यसपटक सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा लिएका यी २० ग्यारेन्टीहरु पुरानै घोषणा पत्रमा भएका योजनाहरुको सम्पादित स्वरुपमा रहेका छन् । कतिपय लक्ष्यहरुमा एमालेले विगतमा भन्दा कम लक्ष्यहरु पनि लिएको छ ।

घट्यो एमालेको घोषणापत्रमा प्रतिव्यक्ति आय प्राप्तिको लक्ष्य

नेकपा एमालेले यसपटकको घोषणा पत्रमा आफ्ना २० ग्यारेन्टीहरुमध्येमा एक प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर गर्ने राखेको छ । एमालेलेको घोषण पत्रमा भनेको छ, ‘नेपालीको औसत प्रतिव्क्ति आम्दानी ३ लाख रुपैयाँ (२४ सय अमेरिकी डलर) पु¥याइने छ।’

पाँच वर्षअघि फर्किने हो भने एमालेको घोषणापत्रमा प्रतिव्यक्ति आयमा हालको घोषणापत्रमा प्रस्तुत भएकोभन्दा धेरै लक्ष्य राखिएको भेटिन्छ । एमालेले तत्कालीन घोषणापत्रमा पाँच वर्षभित्र नेपाललाई विकासशील राष्ट्रको पंक्तिमा पु¥याइने बताएको थियो । त्यो बेलाको घोषण पत्रमा भनिएको छ, ‘१० वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय कम्तीमा ५ हजार अमेरिकी डलर पुग्ने गरी आर्थिक वृद्धिलाई १० प्रतिशतभन्दा माथि पुर्याउने राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गरिनेछ ।’

केपी ओलीको ३ वर्षः भ्रष्टाचारमा कीर्तिमान, हरेक नेपालीको टाउकोमा ५० हजार ऋणको भार

पाँच वर्षअघि नै आगामी १० वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय ५ हजार अमेरिकी डलर पुर्याउने आश्वासन जनतालाई बाँडेको एमालेले सो लक्ष्य २०८४ सम्ममा प्राप्त गर्नुपर्ने हो । तर, एमालेले आगामी मंसिर ४ को घोषणापत्रमा आगामी पाँच वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय केवल २ हजार ४ सय अमेरिकी डलर पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । अहिले पनि नेपालीको प्रतिव्यक्ति आया १३७१ अमेरिकी डलरमात्रै छ । यो ग्यारेन्टीको भुक्तानी एमाले र त्यसका अध्यक्ष ओलीसँग जनताले आगामी चुनावमा किन नमाग्ने ?

विगतमै गरेको घोषणालाई अधुरो छाडेको एमालेले त्यसैको निरन्तरता त दिएको छ नै सँगै योजनाप्रतिको लक्ष्यलाई थप कम गरेको छ ।

प्रतिव्यक्ति आयमा मात्रै होइ् एमालेको अघिल्लो घोषणा पत्रमै सम्मिलित पर्यटकहरु ल्याउने लक्ष्य पनि यसपटक २० ग्यारेन्टीहरुमा समेटेको छ । एमालेका २० ग्यारेन्टीहरुअन्तर्गत नै आगामी पाँच वर्षभित्र नेपाल भ्रमण गर्ने पर्यटकको संख्या २५ लाख पु¥याउने भनेको छ ।

अघिल्लो निर्वाचनको बेला एमालेले आगामी १० वर्षमा अर्थात २०८४ सम्ममा ५० लाखको संख्यामा पर्यटक आउने बताएको थियो । तर, उक्त लक्ष्य प्राप्तीमा एमालेले आफू सत्तामा रहेता खास प्रगति गर्न सकेन । पाँच वर्षअघि लिएको लक्ष्यभन्दा एमालेले यसपटक लिएको लक्ष्य दोब्बरले कम देखिएको छ ।

सञ्चारमा ग्यारेन्टीः अधुरै वाचा, अधुरै निरन्तरता
एमालेले लिएका २० ग्यारेन्टीहरुमध्येमा सस्तो, सहज र भरपर्दो सञ्चार सुविधाको प्रबन्ध गराउने लक्ष्य छ । एमालेले अप्टिकल फाइवर विछ्याउनेदेखि फाइभजीको सुविधा उपलब्ध गराउने, सरकारी कार्यालय, विद्यालय तथा अस्पतालजस्ता क्षेत्रमा निशूल्क इन्टरनेट उपलब्ध गराउने जस्ता लक्ष्यहरु लिएको छ ।

एमालेले पाँच वर्षअघि सत्ताको नतृत्व गरिरहँदा पोलमा भएका इन्टरनेटका तारहरुको व्यवस्थित गर्ने भन्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर, उक्त प्रतिबद्धता पूरा नभएको अवस्थामा अहिले पुनः एमालेले अप्टिकल फाइवर विछ्याउने लक्ष्य लिएको छ ।
एमालेले यसअघि नै विद्यालय, प्रशासनिक भवन, सार्वजनिक स्थलहरुमा निःशूल्क इन्टरनेछ उपलब्ध गराउने भनेको थियो । तर, उक्त योजना पनि आश्वासनमा मात्रै सीमित छ ।

सञ्चारको क्षेत्रमा एमालेले अप्टिकल फाइवरदेखि निशूल्क इन्टरनेट भन्दै गरेका प्रतिबद्धताहरु पुरानै बाचा मात्र नभएर अधुरा र अधुरा वाचाहरु पनि हुन् । गत वैशाखको स्थानीय तहको निर्वाचनमा घोषणा पत्रमार्फत ‘बासी सपना’ बाँडेको एमालेले अहिलेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा पनि त्यहि कुरालाई निरन्तरता दिँदै आफ्ना २० ग्यारेन्टीहरु अघि सारेको छ ।

पूरा भएकै छैनन् सामाजिक विकासमा ग्यारेन्टी

एमालेले सामाजिक सुरक्षादेखि सामाजिक विकासका विभिन्न ग्यारेन्टीहरु यसपटक प्रस्तुत गरेो छ ।

सुरक्षित महिनावारी कार्यक्रमदेखि वार्षिक रुपमा देशभरका महिलालाई १ हजार ५ रुपैयाँ उपलब्ध गराउनेजस्ता ग्यारेन्टी एमालेले अघि सारेको छ । एमालेको ग्यारेन्टीमा सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई लिएर पनि पाँच वर्षभित्र ६० लाखले यो सुविधा पाउने बताएको छ ।

एमालेले पाँच वर्षअघि नै पनि सामाजिक विकासमा महत्वकांक्षी योजनाहरु लिएको थियो । तर, तीनै योजनाहरु अधुरै छन् । पुरानै योजना अधुरो रहेको बेला एमालेले पुनः यी सामाजिक विकासका कार्यक्रमहरु पुरा हुने भन्दै ग्यारेन्टी लिएको छ ।

एमालेले सामाजिक सुरक्षा भत्ता मासिक ५ हजार पुर्याउने लक्ष्य लिएको एमालेले सत्तामा ४१ महिनासम्म रहँदा पनि उक्त लक्ष्य प्राप्त गरेको छैन् ।

एमालेले पाँच वर्षअघि नै देशभरका सम्पूर्ण श्रमीकहरुलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका आधारबाट उनीहरुलाई सुविधा दिने लक्ष्य राखेको थियो । तर, उक्त लक्ष्य एमालेले पुरा गरेको छैन् ।

उक्त कार्यक्रममा लक्ष्यलाई कम गर्दै एमालेले यसपटक भने ७५ प्रतिशत श्रमीकहरुलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने ग्यारेन्टी अघि सारेको छ । पाँच वर्षअघि नै प्रतिबद्धता जनाएर अधुरो रहेको सामाजिक सुरक्षाका योजनाहरुमा लक्ष्यलाई थप कम गर्दै एमालेले आफ्ना २० ग्यारेन्टी भन्दै यसपटक अघि सारेको छ ।

पूर्वाधारमा एमालेः तयारी बिनै घोषणा, अधुरै योजना

नेकपा एमालेको सरकार सत्तामा रहँदा पूर्वाधार क्षेत्रमा थुप्रै घोषणाहरु भएका थिए । निर्वाचनकै समयमा पनि एमालेले थुप्रै पूर्वाधारका घोषणाहरुलाई विशेष प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गर्ने गरेकोछ ।

तर, कार्यान्वयन र सम्पन्नताको पाटोमा भने एमालेले खासै प्रगति हासिल गर्न सकेको छैन ।

एमालेले पाँच वर्षअघि आफ्नो घोषणा पत्रमा राखेर आगामी पाँच वर्षमा पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका योजनाहरु अहिले पनि अधुरै छन् । यीनै अधुरा योजनाहरुलाई आगामी मंसिर ४ मा हुने निर्वाचनका लागि प्रस्तुत गरेको घोषणा पत्रमा एमालेले ग्यारेन्टीका साथ सम्पन्न गर्ने भन्दै प्रस्तुत गरेको छ ।

विकासको वेथितिः राष्ट्रिय गौरवका आयोजना उद्घाटन र शिलान्याशमा प्रम ओलीको हतारो

एमालेले ग्यारेन्टी गरेका पूर्वाधारहरुमा २ वर्षभित्र सबै पालिका केन्द्र जोड्ने पक्की सडक निर्माण गर्ने र निर्माणाधिक राष्ट्रिय राजमार्ग र रणनीतिक सडकहरु ५ वर्षभित्र समपन्न गर्ने ग्यारेन्टी जनाएको छ ।

पाँच वर्षअघि पनि एमालेले देशका प्रमुख राजमार्ग र रणनीतिक सडकहरु ५ वर्षमा समपन्न गर्ने जनाएको थियो । काठमाडौं-तराई द्रुतमार्ग चार वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न, पूर्व-पश्चिम राजमार्ग ५ वर्षभित्र ६ लेनमा स्तरोन्नती, पाँच वर्षमा हुलाकी राजमार्गलाई ४ लेखमा स्तरोन्नती, मध्यपहाडी पुष्पलाल राजमार्गलाई ४ लेनमा पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्नेजस्ता प्रतिबद्धताहरु एमालेले प्रस्तुत गरेको थियो ।

तर, ती योजनाहरु हालसम्म पुरा भएका छैनन् ।

एमालेले पाँच वर्षअघि बाचा गरेको मध्यपहाडी लोकमार्गको काम सक्न अझै ४ वर्ष समय थप्ने तयारी रहेको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाअन्तर्गत रहेको यो आयोजना ५ वर्षअघि नै पुरा हुनुपर्ने थियो । तर, हालसम्म पनि सम्पन्न भएको छैन । एमालेले पाँच वर्षअघि प्रतिबद्धता जनाएको सडकको निर्माण हुन अझै ४ वर्ष लाग्ने भनिएको छ ।

तर, पार्टीको घोषणा पत्रमा भने निरन्तर एमालेले पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने भन्दै आश्वासन दिइरुहेको छ ।

पूर्वाधार कार्यक्रमहरुमा एमालेले घोषणा पत्रमा राख्दै तारमा शिलान्यास र उद्घाटन गर्ने गरेका आयोजनाहरु हालसम्म पनि पुरा भएका छैनन् । पूर्व तयारीबीनै शिलान्यास भएका सुनकोशी-मरिन सिंचाई आयोजना, निर्माण नसकिँदै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गरेको धरहराजस्ता पूर्वाधार थुप्रै आयोजनाहरु छन् ।

एमालेले आफ्नो पाँच वर्षअघि आफ्नो घोषणा पत्रमा राखेर हालसम्म सम्पन्न नभएका यस्ता योजनाहरु थुप्रै छन् । तर, पार्टीको आगामी मंसिर ४ को निर्वाचन केन्द्रित घोषणा पत्रमा यीनै योजना र कार्यक्रमहरुलाई एमालेले ग्यारेन्टीका साथ पाँच वर्षभित्र सम्पन्न हुने भन्दै प्रस्तुत गरेको छ । एमालेको घोषणा पत्रमा पुरानै र अधुरै योजनाहरु निरन्तरताका साथै आफ्नै घोषणाहरुमा पनि समानताको अभाव र प्रतिबद्धताहरुमा राखिएको लक्ष्यमा असंगति देखिएका छन् ।

अघिल्लो निर्वाचनमा गरिएका घोषणाहरुको बिचल्ली देख्दादेख्दै एमालेले भुक्तानी दिन्छ भनेर ओलीले नयाँ शब्द ग्यारेन्टी थपेर घोषणापत्र सार्वजनिक गर्नु राजनीतिक बेइमानी र तिकडमबाजी मात्रै हो । किनभने, उनले काम गर्ने भए यसअघिनै ठूलो अबसर पाएका थिए । कामभन्दा गफ धेरै गरेकै कारण यसअघिको चुनावमा शिखरमा रहेको लोकप्रियता अहिले फेदीमा झरेको घामझैं छर्लंङ्ग छ ।