अर्थमन्त्री साक्षी राखेर व्यवसायीसामू डेपुटी गभर्नरले भने- बैंकले लिएको चर्को प्रिमियम फिर्ता गर्छौं
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले बैंकहरुले ऋणीसँग सम्झौता बिपरित असूल गरेको चर्को प्रिमियम फिर्ता गर्ने बताएका छन् ।
आइतबार अर्थ मन्त्रालयमा भएको सरोकारवालाहरुसँगको छलफलमा डेपुटी गभर्नर मिश्रले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई साक्षी राखेर व्यवसायीसामू यस्तो प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
ब्याजदरका विषयमा छलफल गर्न अर्थमन्त्री शर्माले बैंकर, व्यवसायी, राष्ट्र बैंक र मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरुलाई बोलाएर साढे ३ घन्टा छलफल गरेका थिए ।
अर्थ मन्त्रालयको सूवर्ण हलमा दिउँसो १२ बजेदेखि साढे ३ बजेसम्म भएको छलफलमा व्यवसायीहरुले ब्याजदर बढ्नु स्वाभाविक भए पनि बैंकहरुले ऋणीसँग चर्को प्रिमियम र अन्य शुल्क लिएको भन्दै निन्दा गरे ।
छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले तरलता अभावको समस्यालाई बैंकहरुले अवसको रुपमा लिएको भन्दै चर्को आलोचना गरेका थिए ।
‘माग र आपूर्तिका आधारमा ब्याजदर घटबढ हुन्छ, हामी यो सिद्दान्तलाई मान्छौं,’ गोल्छाले भने, ‘तर, ऋणीसँग गरेको सम्झौता बिपरित बैंकहरुले प्रिमियम र अन्य शुल्क बढाएर ऋणीको ढाड सेक्ने काम गरेका छन्, यो कदापि स्वीकार्य छैन ।’
गोल्छाले यस्तो बेला नियामक निकायले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने भन्दै मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकलाई गुहारेका थिए ।
‘यो समस्यालाई हामी सबैले मिलेर समाधान गर्नुपर्ने हो तर बैंकहरुले अबसरको रुपमा लिए,’ उनले भने, ‘यस्तो बेलामा नियामक निकायको हस्तक्षेप जरुरी छ । राष्ट्र बैंकले एक्सन लिन ढिला भइसक्यो ।’
व्यवसायीक संस्थाका अन्य प्रतिनिधिले पनि गोल्छाकै जस्तो गुनासो गरेका थिए ।
छलफलमा बैंकर्स संघका अध्यक्षसमेत रहेका कृषि विकास बैंकका सीईओ अनिल उपाध्यायलगायत सरकारी बैंकका सीईओहरु उपस्थित थिए । निजी क्षेत्रले प्रवद्र्धन गरेका बैंकका सीईओहरु उपस्थित थिएनन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघका तर्फबाट पनि बैठकमा उपस्थित थिएनन् ।
‘सरकारी बैंकले प्रिमियम बढाएका छैनन्, चर्को प्रिमियम असूल गर्ने निजी बैंकका प्रतिनिधिलाई हामी आफ्ना कुरा भन्न चाहन्थ्यौं तर उहाँहरु कोही पनि उपस्थित हुनु भएन,’ छलफलमा सहभागी एक व्यवसायीले भने ।
छलफलमा उपस्थित बैंकर्स संघका अध्यक्ष उपाध्यायले व्यवसायीको मागको खासै सम्बोधन गरेनन् । उनले बैंकको नाफा अंकमा धेरै देखिएको भए पनि वृद्धिदर भने सामान्य भएको उल्लेख गरे ।
‘बैंकहरुले अंकमा अर्बौं कमाएको देखिन्छ तर लगातार सम्पत्तिमाथिको प्रतिफल घटिरहेको छ, हामी सबैले यसतर्फ पनि ध्यान दिन जरुरी छ,’ उनले भने ।
व्यवसायीहरुको गुनासो सुनेपछि अर्थमन्त्री शर्माले ब्याजदर बढ्न नहुने धारणा राखे । व्यवसायीको माग सम्बोधन गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखा प्रमुख बाबुराम सुवेदीको संयोजकत्वमा कमिट गठन गरेको मन्त्री शर्माले जानकारी दिए ।
उक्त कमिटीमा राष्ट्र बैंकबाट १ जना, बैंकर्स संघबाट २ जना, आपूर्ति मन्त्रालयबाट १ जना, एफएनसीसीआई, सीएनआई र चेम्बरबाट १/१ जना र आपूर्ति मन्त्रालयबाट १ जना प्रतिनिधि रहने छन् । त्यस्तै, अर्थमन्त्रालयको उपसचिव सदस्य सचिव रहने छन् ।
उक्त कमिटीलाई ५ कार्यदिनभित्र अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउन समय दिइएको छ । ब्याजदरमा के कति छुट तथा राहत दिने भन्ने अध्ययन समितिले सिफारिस गर्नेछ ।
‘ब्याजदर बढ्यो भने अर्थमन्त्र नै मारमा पर्छ, त्यसैले हामी सबै मिलेर यसलाई बढ्न दिनु हुँदैन,’ मन्त्री शर्माले भने, ‘अहिले गठन गरिएको कमिटीको सिफारिसका आधारमा हामी निर्णय लिन्छौं ।
व्यवसायीहरुको गुनासो सुनेपछि डेपुटी गभर्नर मिश्रले बैंकहरुले ऋणीसँग सम्झौता बिपरित असूल गरेको प्रिमियम र अन्य शुल्कहरु फिर्ता गराएरै छाड्ने प्रतिवद्धता ब्यक्त गरे ।
‘व्यवसायी साथीहरु ढुक्क हुनुहोस्, राष्ट्र बैंकले ऋणीसँग सम्झौता बिपरित असूल गरेको प्रिमियम र अन्य शुल्क फिर्ता गराएरै छाड्छ,’ मिश्रले प्रतिवद्धता व्यक्त गरे, ‘हामीले यो काम शुरु गरिसकेका छौं, तपाईंहरुलाई मारमा पर्न दिन्नौं ।’
राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षको वार्षिक प्रतिवेदन स्वीकृत गराउने बेलामा ऋणीसँग सम्झौता बिपरित असूल गरेको प्रिमियम तथा शुल्क फिर्ता गर्न निर्देशन दिइसकेको समाचार यसअघि नै क्लिकमाण्डूले सम्प्रेशण गरिसकेको छ ।
त्यतिमात्रै होइन, बैंकहरुले नियम बिपरित ऋणीसँग प्रिमियम असूल गरेको बारे पनि गत बैशाखमा क्लिकमाण्डूले नै सम्प्रेशण गरेको थियो ।
डेपुटी गभर्नर मिश्रले सम्झौता विपरित लिइएको प्रिमियम फिर्ता गराउने प्रतिवद्धता जनाएपछि बैठकमा उपस्थित उद्योगी र व्यवसायीले ताली बजाएर स्वागत गरेका थिए ।
त्यसपछिी राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेलले राष्ट्र बैंकले नियम पालना गराउँछु भन्दा समेत उद्योगी खुसी हुनु पर्ने अवस्था आउनु सुखद नभएको बताए ।
‘अहिले भर्खरै डेपुटी गभर्नरले कानून कार्यान्वयन गराउँछौं भन्दा व्यवसायीहरुले ताली बजाउनुभयो,’ पौडेलले भने ‘के राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कम्पल्याइन्स पालना गराउन सकेको छैन ।
डेपुटी गभर्नर मिश्रले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष पौडेललाई जवाफ दिँदै भने ‘राष्ट्र बैंक कम्पल्याइन्स पालना गराउन प्रतिवद्ध छ ।’
डेपुटी गभर्नर मिश्रले चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्थाको समयका बारेमा सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेर संशोधन गर्न आफूहरु तयार रहेको बताएका थिए ।
आइतबारको छलफलमा अर्थमन्त्री शर्मा, अर्थमन्त्रालयका दुबैजना सचिव, आपूर्ति सचिव, राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्र, बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिल उपाध्याय, महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा, परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवाल, चेम्बर अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल लगायतको उपस्थित थिए ।
असोज १ देखि लागू हुने गरी बैंकर्स संघले ब्याजदरमा गर्दै आएको भद्र सहमति खारेज गरेपछि बैंकहरुले धमाधम ब्याजदर बढाएका थिए । कतिपय बैंकहरुले निक्षेपमा १५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज दिने घोषणा गरेका छन् ।
बैंकको ब्याजदर बढेपछि व्यवसायीहरु भने हारगुहार गरिरहेका छन् । व्यवसायीको माग सम्बोधन गर्न अर्थमन्त्रीले इनिसिएसन लिएका हुन् ।
यसअघि पनि पटक पटक बैंकर र व्यवसायीबीचको विवाद छताछुल्ल हुँदै आएको छ । अर्थमन्त्रीबाट पार नलागेपछि व्यवसायीहरुले हस्तक्षेपको माग गर्दै प्रधानमन्त्रीसमेत गुहार्ने गरेका छन् ।
क्लिकमान्डु
