काठमाडौं । राप्रपाका संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले नागरिकलाई मात्र नभई ढिलासुस्ती र लापरबाही गर्ने राज्यका निकायलाई पनि जरिवाना गर्ने कानुनी व्यवस्था ल्याउन माग गरेका छन् ।
ट्राफिक कारवाहीको जरिवानासम्बन्धको कानुनी व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्दै जरिवाना रकम ठूलो मात्रामा बढाउन लागेपछि शाहीले यस्तो माग गरेका हुन् ।
आइतबार प्रतिनिधिसभामा बोल्दै उनले सडक मर्मत, ट्राफिक व्यवस्थापन र सरकारी सेवामा हुने त्रुटिका लागि राज्यलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने बताए ।
शाहीले सडकमा खाल्डो नपुरिए वा ट्राफिक बत्ती बिग्रिए राज्यले १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने र लाइसेन्स वितरणमा ढिलाइ भए सम्बन्धित निकायलाई ५० हजार जरिवाना गर्ने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरे।
साथै, खराब सडकका कारण दुर्घटना भई ज्यान गएमा निर्माण कम्पनी र सरकारी निकायमाथि ज्यान मार्ने उद्योगको मुद्दा चलाउनुपर्ने उनको माग छ । कानुनले नागरिक र सरकार दुवैलाई समान रूपमा जिम्मेवार बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
प्रतिक्रिया