राष्ट्र बैंकसँग ‘मल्टाइ फेसिटेड कन्सियसनेस’ छ: डेपुटी गभर्नर

बरियताका हिसाबले अन्तिमतिर रहेका बमबहादुर मिश्र डेपुटी गभर्नर बन्लान भन्ने धेरैले सोचेकै पनि थिएनन् । तर, २०५९ साल साउन २७ गते सहायक निर्देशकका रुपमा राष्ट्र बैंक प्रवेश गरेका मिश्रलाई सरकारले गत फागुन २५ गते डेपुटी गभर्नर पदमा नियुक्त गर्यो । साइन्स पढेर डाक्टर बन्ने सपना सजाउँदै २०४८ सालमा काठमाडौं आएका उनी पत्रिका बेच्ने हकर, मास्टर, बैंकर हुँदै डेपुटी गभर्नर बन्न सफल भए । मिश्रको संघर्षको कथा निकै रमाइलो छ । जुन धेरैका लागि प्रेरणाको स्रोत बन्न सक्छ । २०२९ सालमा पाँचथरमा जन्मिएका मिश्रले त्रिभुवन विश्व विद्यालयबाट बिएस्सी, एमबिए, एलएलबी र जापानको टोकियोबाट अर्थशास्त्रमा एमफिलसम्मको अध्ययन पूरा गरेका छन्। हक्की स्वभावका मिश्र काममा निकै मिहेनती र अब्बल छन् । राष्ट्र बैंक निकै शक्तिशाली र स्वायत्त निकाय हो । राष्ट्र बैंकले लिने नीतिले देशको अर्थतन्त्रलाई ड्राइभ गर्छ । समसामयिक परिस्थिति र केन्द्रिय बैंकको भूमिकाका विषयमा केन्द्रित रहेर डेपुटी गभर्नर मिश्रसँग क्लिकमाण्डूका लागि पुष्प दुलाल, कमलकुमार बस्नेत र दिलु कार्कीले गरेको कुराकानीः

बरियताका हिसाबले अन्तिमतिर भएपनि तपाईं डेपुटी गभर्नर बन्न सफल हुनुभयो । यो कसरी सम्भव भयो ?

नेपाल राष्ट्र बैंकमा डेपुटी गभर्नर हुनका लागि वरिष्ठ र कनिष्ठको प्रावधान छैन । अहिले १७ जना कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ । र, सबैजना योग्य हुनुहुन्छ । यही क्रममा म १३ नम्बरमा थिएँ । सरकारले मलाई योग्य सम्झिएर नियुक्ति गर्यो ।

तपाईंलाई नै डेपुटी गभर्नर बनाउनका लागि सरकारले के क्षमता देख्यो भन्ने लाग्छ ?

मसँग २/४ वटा क्षमता छन्, जसका कारणले मलाई डेपुटी गभर्नरमा नियुक्तका लागि पत्यायो भन्ने लाग्छ । म नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा कमर्शियल बैंकमा समेत काम गरेको कार्यकारी निर्देशक थिएँ । त्यसबाहेक केन्द्रीय बैंकमा पनि छोटो समयमा धेरैभन्दा धेरै र मुख्य विभागमा रहेर जिम्मेवारी पूरा गरेको थिएँ । त्यही कुरालाई मैले आत्मवलका रुपमा प्रयोग गरेँ । यी क्षमताका कारणले पनि सरकारले मलाई पत्यायो भन्ने लाग्छ ।

डेपुटी गभर्नर राष्ट्र बैंकको उच्च व्यवस्थापनसँगै सञ्चालक समितिको सदस्य पनि हुने भएकाले तपाईंले आफ्ना सोचहरु लागू गर्न सक्नुहुन्छ । योङ, ट्यालेन्ट, स्मार्ट र भर्सटाइल व्यक्तिलाई डेपुटी गभर्नरका रुपमा पाएको भन्दै वित्तीय क्षेत्रले सकरात्मक प्रतिक्रिया दिएको छ । यसको अर्थ बजारले तपाईंसँग बढी नै अपेक्षा गरेको छ । के कस्ता काम गर्ने सोच बनाउनु भएको छ ?

बजारले मबाट धेरै नै अपेक्षा गरेको कुरा तपाईंले उल्लेख गर्नुभयो त्यसका लागि धन्यवाद । र, त्यसमा मैले जिम्मेवारी पूरा गर्नेछु । म इमानदारिकताका साथ काम गर्नेछु । म कमर्शियल बैंकमा काम गरेको अनुभवका आधारमा पनि त्यो अपेक्षा बढेको हुनसक्छ । त्यसका लागि मसँग केही विचारहरु छन् । ती के भने कमर्सियल बैंकिङ र नेपाल राष्ट्र बैंकको ऐनले निर्दिष्ट गरेका उद्देश्य, काम कर्तव्य र अधिकारमा रहेर काम गर्नेमा म दृढ छु ।

के के काम गर्नुहुन्छ त ?

पहिलो त रेगुलेसन र सुपरिभिजनको पाटो छ । त्यसमा म आफूले पनि कमर्शियल बैंकमा काम गरेको अनुभव छ । त्यसबाहेक केन्द्रीय बैंकमा आइसकेपछि निरिक्षण तथा सुपरिवेक्षण विभागमा बसेर काम गरेको थिएँ । त्यो काम गर्दा ममा एक प्रकारको उर्जा पनि थियो । सैद्दान्तिक र प्रयोगात्मक ज्ञान थियो । त्यो बेलामा बासेल आइसकेको थिएन । हामीले नै म थर्ड क्लास अफिसर र वर्तमान गभर्नरज्यू फस्टक्साल अफिसर हुँदा हामीले नै बासेल ल्याएको हो । काम गर्दै जाँदा अनुभवहरु बढ्दै गयो । त्यसबाहेक आरटीजीएस प्रणाली स्थापना गर्दा पनि धेरै अनुभव हासिल भयो । २०७५ सालमा भुक्तानी फछ्र्यौट ऐन कार्यान्वयनमा ल्यायौं । यी काम गर्दाखेरी आफूलाई खार्ने र आत्मविश्वास बढाउन सके भन्ने लाग्छ ।

राष्ट्र बैंकको काममध्ये वित्तीय स्थायित्व हो । त्यसका लागि नीतिगत व्यवस्थासँगै रेगुलेसन र सुपरिवेक्षणको काम महत्वपूर्ण मानिन्छन् । रेगुलेसन र सुपरिवेक्षणमा के कस्ता सुधार गर्नुपर्ला ?

संरचनागत सुधार गर्नुपर्छ नै भन्ने त अहिले लाग्दैन । किनभने हामीसँग अहिले भइरहेको संरचना पूर्ण छ । तर, शैली नयाँ अपनाउन भने सकिन्छ । आन्तरिकरुपमा काम गर्नुपर्ने केही कुराहरु हुन सक्छन् । जुन कुरा मलाई प्राविधिकारुपमा पनि जानकारी छ ।

आजका दिनमा ठ्याक्कै भन्दा के गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ ? के गर्दा अझ बढी प्रभावकारी बनाउन सकिएला ?

राम्रो गर्नका लागि त जहिले पनि सम्भावना रहन्छ । अहिले हाम्रो व्यवस्था तथा शैली अत्यन्तै खराब छ र सुधार गरिहालौं भन्ने अवस्था छैन । तर, जहिले पनि राम्रो प्रभावकारीताका लागि काम गर्ने बाटो रहन्छ नै । त्यो जहाँ पनि हुन्छ । अहिले हामीकहाँ भएको प्रणाली एसआइएस प्रणाली लगाएका छौं । यसको प्रभावकारी मूल्यांकन गर्नका लागि १०० दिन चाहिन्छ । यो भर्खरै १ महिना मात्रै भएको छ । आजका दिनमा कमर्सियल बैंकबाट राम्रो प्रतिक्रिया पाएका छौं । कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्वास्थ्यको अवस्थाबारे जानकारी प्राप्त गर्नका लागि यसले महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । केही अनसाइडबाट प्राप्त हुन्छ भने धेरै कुरा यो प्रणालीमार्फत् अफसाइडबाट पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ । यो सूचना प्राप्त गर्ने प्रणाली हो । र, यसमा हामीले काम गरिरहेका छौं ।

वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व, मुद्रास्फिति नियन्त्रण, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नियमन तथा सुपरिभिजनलगायत केन्द्रीय बैंकका मूख्य उदेश्य हुन् । साथै, सरकारको आर्थिक सल्लाहकार पनि हो । आफ्ना उद्देश्य हरु हासिल गर्न केन्द्रीय बैंक कतिको सफल भइरहेको छ  ?

केन्द्रीय बैंकको उद्देश्यसँगै काम, कर्तव्य र अधिकार छ । हामीले उद्देश्य प्राप्ति गर्नका लागि विभिन्न शैली अपनाउने हो । जस्तैः म झापा जाने हो भने झापा जानु मेरो उद्देश्य हो भने कसरी जाने भन्नेमा साथीलाई सँगै लैजान सक्छु, विभिन्न बाटोमार्फत् जानसक्छु । अब यसमा केन्द्रीय बैंकको उद्देश्य स्थायित्व प्राप्त गर्नका लागि पेमेन्ट सिस्टम, आर्थिक स्थायित्व प्राप्तीका लागि पनि विदेशी विनियमको व्यवस्था गर्ने, ब्याजदरको स्थायित्व राख्ने, वित्तीय क्षेत्रलाई स्थायी राख्ने, मुद्रास्फितीलाई निश्चित दायरामा राख्ने यी काम कर्तव्य र अधिकार अन्तर्गत पर्छन् र यसमा हामीले काम गरिरहेका छौं । पेमेन्ट प्रणालीलाई स्वस्थ, सक्षम र सवल बनाउनका लागि काम गरिरहेका छौं ।

यसमा कुरा गर्दा हामीले भुक्तानी प्रणाली ऐन जारी गरी सोहीअनुसार विभाग नै स्थापना गरेका छौं । र, यसले पहिलेको ब्रिक बैंकिङबाट क्लिक बैंकिङमा रुपान्तरण गरिरहेको छ । अहिले हामीहरु क्लिक बैंकिङतर्फ अगाडि बढ्दा पहिलो काम पेमेन्ट सिस्टम हो । त्यसमा पनि हामीहरु अहिले काम गरिरहेका छौं । अब हामीले फिनटेकलाई प्रमोट गरिरहेका छौं । डिजिटल भुक्तानीलाई प्रमोट गरिरहेका छौं । गभर्नरसा’ब आएपछि यसका लागि हामीले लागी परेका छौं ।

५० रुपैयाँ बोकेर काठमाडौं आएका बमबहादुर मिश्र: हकर, मास्टर, बैंकर हुँदै डेपुटी गभर्नरसम्म

हामीहरु अब पेमेन्टमा नोट प्रयोग नगर्ने र कमभन्दा कम नगदको प्रयोग गरौं भन्ने अवधारणामा काम गरिरहेका छौं । अहिलेको तथ्यांक हेर्दा क्यूआर, मोबाइल बैंकिङको वृद्धिदर निकै बढेको छ । तर, यसका साथै सुरक्षाको चुनौती पनि थपिएको छ । र, यसमा पनि हामीले काम गरिरहेका छौं । भुक्तानी प्रणालीको सुरक्षामा ध्यान दिन बैंकहरुलाई पनि भनिरहेका छौं र उहाँहरु पनि उत्तिकै सचेत हुनुहुन्छ । यसमा अहिले हाम्रो धेरै फोकस भइरहेको छ । कोरोनाका कारण लकडाउन भएको अवस्थामा घरबाट बाहिर निस्कने अवस्था थिएन । तर, त्यसपछि आएको बजेट र मौद्रिक नीतिले मानिसहरुमा ठूलो आशा जगाएको छ ।

केन्द्रीय बैंक प्रभावकारीरुपमा नियमन र सुपरीवेक्षणबाट चुकेको भन्ने गुनासाहरु सुनिन्छन्, तपाईंलाई के लाग्छ ?

गुनासो गर्नुपर्छ । त्यसबाट सुधारको बाटो देखिन्छ । गत वर्षको अहिलेको समयमा अवस्था अनिश्चित थियो । तर, त्यसयता भने नियमन र सुपरीवेक्षणमा काम राम्रो गरिरहेका छौं । यद्यपि गुनासोको स्थान भने सँधैभरी रहन्छ । आरटीजीएस लागू गर्दा समेत हामी निकै डराएका थियौं । गुनासोहरु पनि धेरै नै आएका थिए । तर, आजका दिनमा आरटीजीएसले निकै राम्रोसँग काम गरिरहेको छ । ४/५ जना मान्छेले काम गरिरहेका छन् भने यो प्रणालीले निकै राम्रोसँग काम गरिरहेको अवस्था छ ।

आइएमफको आर्टिकल फोर मिशनले नेपालका बैंकहरुले इभर ग्रिनिङ गरेर खराब कर्जा लुकाएको र त्यसमा केन्द्रीय बैंकले प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन वर्षेनि सार्वजनिक गर्छ । आइएमएफले नबुझेको कि हामीले नबुझेको ?

यसमा केही कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ । भारतमा ९/१० प्रतिशतसम्म एनपीए हुन्छ । तर, हाम्रोमा २/३ प्रतिशतभन्दा बढी हुँदैन । जस्तै तपाईंले १०० रुपैयाँ लोन दिँदा १५० रुपैयाँको धितो राख्नुहुन्छ । अन्य क्षेत्रमा हटाएर एनपीए निकालिन्छ भने हामीले धितो समावेश गर्दैनौं । धितो घटाउने हो भने हाम्रो एनपीए त अझ कम हुन्छ । यसो भन्दै गर्दा आइएमएफको रिपोर्ट गलत हो पनि भन्दिन । तर, विभिन्न देशमा मापन गर्ने तरिकाले भने फरक पार्छ । यो त कस्तो भने कुनै पनि सामान जापान र नेपालबाट खरिद गर्ने हो भने नेपालमा उत्पादन भएको सामानमा फिनिसिङ फरक परेजस्तै हो । यसमा हामीले हिसाबकिताब गरेर निकालेको हो । आइएमएफले भनेका कुरामा वार्षिकरुपमा छलफल गरेर पनि अगाडि बढेका छौं ।

त्यसोभए केन्द्रीय बैंकको भूमिकामा यसरी किन बारम्बार प्रश्न उठिरहेको होला ?

एउटै मापनले नाप्ने हुँदा अन्य देशको भन्दा फरक परेको हो । यो कुरा हामीले स्वीकार गर्छौ । र, हामी सँधैभरी सुधारको बाटोमा जान्छौं । उनीहरुले भने अनुसार धेरै नै जोखिम भएको जस्तो देखिए पनि त्यस्तो होइन । हामीले हाम्रो स्ट्यान्डर्डको क्याल्कुलेसन अनुसार निकाल्ने हो ।

तर, हाम्रो क्याल्कुलेसन गर्ने विधि नै गलत भएको हो पो कि । प्रत्येक वर्ष कर्जा बढेको हुन्छ । खराब कर्जा हुनलाई एक वर्ष लाग्छ । कर्जाको अनुपातचाहीँ अघिल्लो वर्षको कर्जाको विवरणसँग तुलना गरेर हेर्ने व्यवस्था गर्ने हो भने यकिन देखिन्थ्यो कि ?

त्यस्तो होइन, एक प्रतिशत जहिले पनि राख्नु पर्ने हुन्छ । बैंकले कर्जा बढाएर खराब कर्जा कम देखाएको भन्ने हुँदैन । किन हुँदैन भने पहिलो त आन्तरिकरुपमा अडिट हुन्छ । त्यसबाहेक एक्स्ट्रनल अडिट हुन्छ । एक्स्ट्रनलले त केन्द्रीय बैंकले भनेको पनि मान्दैन । त्यसबाहेक राष्ट्र बैंक आफैमा छँदैछ । तीन वटैको कुरा मिलेपछि न बाहिर आउने हो । त्यसमा कहिलेकाँही हामीले थपघट गर्न लगाएका छौं ।

वित्तीय स्थायित्व प्राप्तिमा केन्द्रिय बैंकले के–कस्ता सफलता हासिल गरेको छ ?

केन्द्रीय बैंकको हिसाबले हेर्दा वित्तीय स्थायित्वमा अपेक्षा गरेभन्दा बढी सफलता प्राप्त भएको छ । गत वर्षको यही समयमा लकडाउनका कारण वित्तीय स्थायित्व खल्बलिने भयो भनेर डरलाग्दो अवस्था थियो भने अहिले बजेट र मौद्रिक नीति आएपछि वित्तीय स्थायित्व राम्रो बन्दै गएको छ । आजका दिनसम्म आइपुग्दा हामीले अपेक्षा गरेभन्दा राम्रो सफलता हासिल गरेका छौं । केन्द्रीय बैंकले लिएको निकै राम्रो निर्णय पनि हो । अहिले हाम्रो वित्तीय स्थायित्वका कारणले बैंक डुब्ने, व्यवसायी भाग्ने अवस्था कत्ति पनि आएको छैन । त्यो सबै सही मौद्रिक नीतिका कारणले नै सम्भव भएको हो । आजका दिनसम्म हाम्रो नीतिका कारणले सबैभन्दा राम्रो काम गरेको छ । यसमा ग्यारेन्टी नै दिनसक्छु ।

बजेटले अपेक्षा गरेका धेरै कुरा नदिएको समयमा मौद्रिक नीतिले दिएको राहत निकै ठूलो थियो । कोरोना प्रभावितलाई बम्पर प्याकेज पनि घोषणा गर्नुभयो । तर, सबैले पाएनन भन्ने गुनासो छ नि ?

हामीले ३/४ प्रकारले राहत घोषणा गर्यौं । पहिले त प्रत्यक्षरुपमा २ प्रतिशतले कर्जाको ब्याजदर घटायौं । त्यसबाहेक कर्जाको पुनसंरचना र ब्याज तिर्दा केही प्रतिशत घटाउन पाउने र पछिल्लो समयमा व्यवसाय निरन्तरताका लागि पनि प्याकेज ल्यायौं भने ठूलो प्याकेज पुनरकर्जाको व्यवस्था गर्यौं । पुनरकर्जामा हालसम्म १ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी प्रभाव भइसकेको छ । यसले ठूलो राहत दिएको छ । सबैभन्दा ठूलो कुरा आत्मविश्वास चाहिन्छ । अर्थतन्त्रमा पनि विश्वास आर्जन गर्नका लागि हामीले ठूलो भूमिका निर्वाह गरेका छौं । नीति बनाउँदा एउटा लाइनमा बनाइन्छ । त्यो पब्लिक पोलिसीमा उपभोग गर्ने निश्चित समूह हुन्छ । ती मानिसहरुलाई भरसक सबैलाई समेट्ने हाम्रो उद्देश्य हो ।
तर, पछि कतैबाट गुनासो आएको छ भने पनि गुनासो सुनुवाइ र उजुरीका लागि हामीले अनलाइनबाटै व्यवस्था गरेका छौं । अनलाइनबाट उजुरी दिन सकिने, त्यसैका आधारमा हामीले रिभ्यू गरेर जानकारी पनि गराउन सक्छौं ।

हामीसँग ‘मल्टाइ फेसिटेड कन्सियसनेस’ छ । यो भनेको हामीलाई कतैबाट जोखिम छ कि, दायाँ, बायाँ, माथि वा तलबाट चारैतिरबाट आउन सक्ने जोखिममा हामी चनाखो छौं ।

व्यवसाय निरन्तरता कर्जा मंसिरदेखि शुरु भएपनि अहिलेसम्म प्रभावकारी भएको देखिँदैन । अहिलेसम्म जम्मा ४ वटा बैंकबाट १० वटा ऋणीले २० करोड रुपैयाँमात्रै लिएको देखिन्छ । समस्या कहाँ छ ?

तपाईंको प्रश्नमा सहमत छु । हामीले पनि सुनेको कुरा हो । नीति बनाइसकेपछि हामीले त्यसको प्रभावकारीता पनि हेर्छौं । यस विषयमा बैंकसँग पनि छलफल गरिसकेका छौं । तपाईंले दोस्रो पटक प्रश्न सोध्दा समस्या रहन्न भन्न चाहन्छु । यो कर्मचारीका लागि तलब खुवाउनका लागि नै हो । यसमा बैंकमा खाता खोल्नै पर्ने प्यान हुनैपर्ने व्यवस्था छ त्यस्ता मापदण्ड परिवर्तन गर्न सक्दैनौं । तर, यसो भन्दै गर्दा सबै मापदण्ड संशोधन गर्न नमिल्ने भन्ने हुँदैन । तर, कतिपय कुराहरु अनिवार्य नै हुन्छ । तलब खातामै हाल्नुपर्ने, प्यान हुनैपर्ने भन्ने कुराहरु कार्यान्वयन नै गर्ने हो । आधारभूत कम्प्लायन्स चैं पालना गनुैपर्छ । त्यसबाहेक सहुलितयपूर्ण कर्जामा ५ वटा कुराहरु थिए अहिले १० वटा बनाएका छौं । रिभाइज पनि हुन्छ ।

पुनरकर्जा पाउनेले व्यवसाय निरन्तरताको राहत किन नपाउने ?

हाम्रो सरकारले प्रदान गर्ने यो सुविधा हो । त्यो पैसा डुब्लिकेसन हुनु हुँदैन भन्ने नीतिअनुसार गरिएको व्यवस्था हो । त्यसरी लिनै पर्ने हो भने घोषणा गर्नैपर्छ । कृषि क्षेत्रका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा लिने र अर्को सुविधा पनि लिने भन्ने हुँदैन । यसमा कतिपय कुराहरु नैतिकताले मार्गनिर्देशन गर्छ भने कतिपय कुराहरु कानूनले निर्दिष्ट गरेको हुन्छ । यसमा बैंक आफैंले ख्याल गरेका हुन्छन् ।

वित्तीय पहुँचमा पछिल्लो ५/६ वर्षमा उल्लेख्य प्रगति भएको देखिन्छ । यो कसरी सम्भव भयो ?

यसमा मेरो तपाईंको भन्दा केही फरक मत छ । जस्तो पहिले बैंकमा खाता खोलिसकेपछि वित्तीय पहुँच पुग्यो भन्ने हुन्थ्यो । तर, त्यस्तो होइन । खाता खोल्ने वित्तिकै वित्तीय पहुँच हुँदैन । अहिले ३ करोड ५७ लाख वटा बैंक खाता छन् । कर्जा खाता १६ लाख ५१ हजार छन् । खाता खोलेर मात्रै होइन, चल्नु पनि पर्छ । वित्तीय पहुँचका लागि कर्जा पनि लिनुपर्छ । र, त्यसबाट जनजीवन पनि चल्नुपर्छ । अहिले यति नै प्रतिशत वित्तीय पहुँच भन्ने छैन ।

यद्यपि अहिले वित्तीय पहुँच पुगेको छ । त्यो कसरी भने अहिले ७५३ मध्ये ७५१ वटा स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको शाखा पुगिसकेको छ । अब हामीले त्यो मात्रै मापदण्ड बनाएका छैनौं । अहिले सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका १० हजार ४९१ वटा शाखा छन् । अब त्यसलाई कुल जनसंख्या, कुल शाखा र खातालाई एकैठाउँमा राखेर हिसाब गर्नुपर्छ । अहिले ‘घ’ वर्गका शाखाले पनि वित्तीय पहुँच पुर्याएका छन् । र, यो राष्ट्र बैंकको प्रयासमा बैंक, सरकार, वित्तीय संस्थाको पनि भूमिका छ ।

अर्को कुरा अब त फिनकेटको जमाना आइसक्यो । केन्यामा त फिनटेक बैंकिङको प्रयोग उच्च छ । बैंकको शाखा नै नचाहिने अवस्था आइसकेको छ । ब्राञ्चलेस बैंकिङको भूमिका पनि महत्वपूर्ण छ । अहिले यस्ता शाखारहित बैंकिङको पहुँचमा भूमिका निभाएका छन् । र, हामी यसमा सक्षम हुँदै आएका छौं ।

वित्तीय क्षेत्रको विकासका लागि केन्द्रीय बैंकले कस्तो रणनीतिका साथ काम गरिरहेको छ ?

वित्तीय क्षेत्रको विकासका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय आन्तरिकरुपमा आफैं सक्षम हुनैपर्छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको स्वास्थ्य राम्रो हुनुपर्छ । हामीले यसमा सबै क्षेत्रको अवस्था राम्रो बनायनका लागि म्याक्रो पोटेन्सियल हेर्छौं । यसमा समग्र बैंकिङ क्षेत्रमा के कस्ता सूचक छन् भन्ने हिसाबले हेरिरहेका हुन्छौं । त्यसले सम्पूर्ण वित्तीय प्रणालीलाई नराम्रो गर्छ भने सोही अनुसार नीति लिन्छौं । पहिले समस्याग्रस्त संस्थाको संख्या बढी थियो । तर, अहिले ती संस्थालाई इम्यून गर्दै अगाडि बढाएका छौं । अहिले एकाध समस्या छन् । तर, त्यो समस्या ठूलो भने होइन ।

डिजिटलको सुरक्षामा केन्द्रीय बैंक कत्तिको चनाखो छ ?

यसमा एउटा भनाइ छ, ‘फिनटेक विल लिड द फाइनान्सियल सिस्टम इन द डेज टु कम, मेनी बैंक विल नट ह्याभ दियर बिल्डिङ्स इन द ड्यु कोर्स, सिम्प्लि दे विल ह्याभ ल्यापटप, मोबाइल एण्ड एभ्री ट्रयाञ्ज्याक्स विल वि डन बाइ थोज डिभाइसेज ।’

अहिले हामीले पीएसओलाई स्वीकृति दिएका छौं । बैंक तथा रेमिट्यान्स कम्पनीलाई पनि मोबाइलबाट रेमिट्यान्स ल्याउन स्वीकृति दिएका छौं । हामीहरुले हाम्रो देशमा भएको सवल र सक्षम बनाउनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार बनाउनका लागि सर्कुलर जारी गरेका छौं । प्रणालीको सुरक्षामा गरिने खर्च ठूलो हुन आउँछ । सफ्टवेयर, डिभाइस प्रयोग गर्दा ठूलो खर्च आउँछ । यसमा राष्ट्र बैंकको उद्देश्य कन्सोलिडेशनमै जाने हो । यो भनेको मर्जर तथा एक्विजिसन हो । हाम्रो व्यवस्थापनको उद्देश्य नै कन्सोलिडेशन हो । यसमा जबरजस्ती त हुँदैन, त्यसैले उहाँहरुलाई स्वच्छिकरुपमा छाडेका छौं ।

अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या २१३ बाट घटेर ५२ वटामा झरेको छ । अब यसमा पोस्ट मर्जर सिन्ट्रोम घटाउनु पर्ने हुन्छ । यो रोग जस्तै पनि हो । यसलाई नियन्त्रण गर्दैै हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । त्यसलाई मिलाउनु पर्ने अवस्था छ । यसमा डिजिटल पेमेन्टमा गएर जोडिन्छ । किनभने डिजिटल पेमेन्टका लागि ठूलो खर्च हुन्छ ।

राष्ट्र बैंकले २०७२ सालको मौद्रिक नीतिमा पुँजी बढाउन भनिसकेपछि नीतिगत दबाब पनि भयो । संख्या बढी भयो भन्दै केन्द्रीय बैंकले स्पष्टरुपमा मर्जरमा जान पनि भन्यो । सवलिकरणका लागि पनि मर्जर वा एक्वायरमा जानुपर्छ भनियो । संख्या कति भयो भने ठीक हुन्छ ?

हामीसँग एउटा अवधारणा छ । त्यसअनुसार संख्या निर्धारण गरेका छैनौं । संख्या नै तोक्न अहिले सकिन्न । किनभने कुनै पनि देशको अर्थतन्त्र निरन्तर बढिरहेको हुन्छ । अहिले पनि ४० खर्बको आसपासमा पुगेको छ । अहिले नै संख्या तोक्ने अवस्थामा म छैन । तर, हामीले जुन परिकल्पना गरेका छौं । त्यसले सिनर्जी इफेक्ट ल्याएर समग्र वित्तीय क्षेत्रका लागि राम्रो गर्छ भन्ने हो ।

बैंकहरु सबल छन् भने त किन मर्जरमा जानुपर्यो ?

सवल र दुर्बल भन्ने रिलेटिभ टर्मिनोलोजी हो । यो सवल छ कि छैन भन्दा अर्को त्योभन्दा पनि सवल छ भने अर्को स्वतः दुर्बल हुनजान्छ । आजका दिनमा त कतिपय वाणिज्य बैंकभन्दा विकास बैंकको अवस्था राम्रो छ नि । यस्तो अवस्थामा साइकोलोजीकलरुपमा पनि फरक आउँछ । सेयर मूल्यको कुरा पनि आउँछ । समाजमा दिने सन्देश पनि फरक पार्ने अवस्था आउँछ ।

राष्ट्र बैंकले स्वेच्छिक मर्जरमै जोड दिइरहेको छ । तर, तपाईंहरुले चाहे जसरी वाणिज्य बैंकहरुको संख्या त घट्न सकेन नि । अब कसरी अघि बढ्नुहुन्छ ?

यसमा प्राविधिकरुपमा हामीले के गर्न सक्थ्यौं भने २०७२ सालमा हकप्रद नदिएको भए आफैं साइजमा आउने थियो । अहिले हामीले ‘घ’ वर्गमा त्यो नीति अपनायौं । जसकारण अहिले १०१ बाट संख्या घटेर ७६ मा आयो । अब ६३ मा आउँदैछ । त्यो समयमा हकप्रद स्वीकृति दिएकाले अहिले यो समस्या देखिएको हो । नत्र आउने थिएन ।

अब राष्ट्र बैंक कसरी प्रस्तुत हुन्छ ?

शुरुमा स्वेच्छिकरुपमै छाड्ने हो त्योबाट पनि सम्भव भएन भने आवश्यकरुपमा उपाय प्रयोग गर्छौ । त्यसका लागि थप प्रोत्साहन दिने, प्रशस्त प्रोत्साहन दिने र दोस्रो मर्जर गर्नुहोस् भनेर भन्ने हो । अहिले बोलाएर कुरा गरिरहेका छौं । अब अलिक बढी पनि हुनसक्छ । यसको मतलब हामी फोर्स मर्जरमा जान पनि बाध्य हुनेछौं ।

राष्ट्र बैंकले मर्जरका लागि प्रतिबद्धता माग्यो । त्यसको प्रगति विवरण पनि माग्यो । र, एकाघरको २/३ पटकसम्म तथ्यांक मागेकै हो । तर, त्यो अनुसार नीति निर्देशन देखिएन नि ?

हामी परीक्षणमै छौं । बिरामी डाक्टरकहाँ आइसकेपछि औषधि दिने कि फिजियोथेरापी दिने भन्नेमा अब कुन विधिबाट उपचार गर्ने भन्नेमा हामी अझै यकिन भइसकेका छैनौं । समस्या छ र मर्जरमा गएर संख्या घटाउने विषयमा समस्या छैन । तर, कसरी घटाउने भन्ने विषयमा अब कुन विधि अपनाउने भन्ने मात्रै हो । यसमा छलफल भइरहेकोछ ।

स्वेच्छिक मर्जरका लागि कहिलेसम्म समय दिने ?

अब यसका लागि मौद्रिक नीतिमा केही न केही व्यवस्था आउँछ । यसमा कठोर भन्ने हुँदैन । तर, प्रभावकारी औषधिको प्रयोग भने गर्छौं । अब यसमा केही भएन भने पनि कैयन विकल्पहरु छन् । अन्तिममा एन्टिबाइटिक पनि दिनुपर्ने हुनसक्छ । तर, जे होस् प्रभावकारी नीति लिन्छौं ।

मर्जरमा जानेलाई राष्ट्र बैंकले प्रोत्साहन गरेकै छ । तर, यो अझै पर्याप्त नभएको सरोकारवालाहरुले बताउँदै आएका छन् । कर्पोरेट ट्याक्समा छुट दिनुपर्ने माग छ । जुन राष्ट्र बैंकले सक्दैन । तर, राष्ट्र बैंकले अर्थ मन्त्रालयलाई कन्भिन्स गरेर बजेटमार्फत् करमा सहुलियत दिलाउन त सक्छ नि । त्यसो किन नगर्ने ?

करको कुरा तपाईंले गर्नु भयो । हामीले पनि सोचिरहेकै विषय हो । तर, यो हाम्रो बसमा छैन । हामीले छलफल गरिरहेका छौं । डाक्टरले परीक्षण गरेर जे सिफारिस गर्छ त्यसैका आधारमा अगाडि बढ्न हो ।

आकार ठूलो हुँदैमा संस्था बलियो हुन्छ र ?

यसमा सिनर्जी भन्ने हुन्छ । अहिले सिनर्जी इफेक्ट आएको छ । पोस्ट मर्जर सिन्ट्रोमको कुरा पनि छ । सिनर्जी प्राप्त गर्नेलाई किन मर्जर नगर्ने त भन्ने पनि त छ नि ।

ठूला बैंक मर्जर गरेर राष्ट्र बैंकले २/४ वटा व्यापारिक घरानाको हातमा नेपालको बैंकिङ क्षेत्र सुम्पिन लागेको भन्ने आरोप छ नि ?

तपाईंले व्यापारीको कुरा निकाल्नु भयो । तर, केन्द्रीय बैंकले पनि केही त गर्ला नि । जिम्मा लगाएर हेरेरमात्रै त बस्दैन । हामी त अहिले औँलाका टुप्पोमा सानो घाउ लाग्दा खुट्टाको औँलाबाट परीक्षण गरेर पत्ता लगाउने गरी चनाखो भएका छौं । राष्ट्र बैंकको व्यवस्थापन चुस्त छ । त्यसैले कुनै पनि हालतमा त्यस्तो अवस्था आउँदैन ।

तर, संसारमा क्रोनिक्यापिटलिज्मको खतरा पनि बढिरहेको छ ।  यसमा डराउनु पर्दैन र ?

यो अलिकति हाइपोथेटिकल र राजनीतिक कुरा भयो । यसमा डराउनु पर्ने भन्दा पनि सचेत हुनु भने पर्छ । र, तपाईंले भनेजस्तो अवस्था आउँदैन । मर्जरले त्यतातिर लैजाँदैन । सानो मर्जरको विषयले देशै कब्जा गर्ने कुरा भन्ने हुँदैन ।

क्यूआरकोडको  प्रवर्धन  गर्न राष्ट्र बैंकले अभियान नै चलायो । गभर्नर आफैं तरकारी बजार-बजार डुलिरहनु भएको छ । यसमा इको सिस्टम बनिसकेको छैन । के गरिरहनु भएको छ ?

इकोसिस्टममा कन्जुमरहरु धेरै हुन्छन् । पारिस्थितिक प्रणालीजस्तो हुन्छ । इकोसिस्टम एकै दिनमा बन्दैन । २०७५ सालमा ऐन आएको हो । अब इकोसिस्टम सर्कलमा बन्छ । सर्कलको माथिल्लो विन्दुमा छौं । र, अब हामीलाई पेमेन्ट गेटवे चाहिन्छ । त्यो हुने वित्तिकै इकोसिस्टम बन्छ । अहिले त्यसको काम एनसीएचएलले गरिरहेको छ र यो १ वर्षमा पूरा हुन्छ । अब नेपाली स्वीच हुन्छ । अहिले भिसाको कार्डको साटो अब नेपाली कार्ड नै बन्छ ।

एकातिर डिजिटल कारोबारको प्रवर्धन गरिरहेका छौं । विश्वमा भर्चुअल करेन्सीको लोकप्रियता दिनानुदिन बढिरहेको छ । तर, नेपालमा क्रिप्टोकरेन्सी प्रतिबन्ध छ । कहिलेसम्म यो प्रतिबन्ध कायमै रहन्छ ?

अहिले त्यो चलाउने अवस्थामा छैनौं । तत्कालै जान सकिने अवस्था छैन । यसलाई नियन्त्रण गर्नेभन्दा पनि ऐनअनुसार नचलाउने काम हामीले गर्छौ । क्रिप्टोकरेन्सीबाट टेस्लाको गाडी किन्ने अवस्था विश्वमा आए पनि हामीकहाँ त्यो सम्भव छैन । अहिले हामी हिँड्न चै हिँडिरहने तर बिस्तारै हिँड्ने भन्छ सोहीअनुसार चलेका हौं । अहिले हामीले डलर कार्डको शुरुवात गरेका छौं । सोहीअनुसार काम अगाडि बढाएका छौं । क्रिप्टोकरेन्सीको आवश्यकता अहिले छैन । हामीले त्यसबारेमा सोच्नुपर्छ भन्ने पनि आवश्यकता महसुस गरेका छैनौं । ठानेकै छैनौं ।

गभर्नरसा’बले बैंकका सीइओहरुसँग नयाँ वर्षको शुभकामना आदान प्रदान गर्ने उदेश्यले आयोजना गरिएको छलफलमा पछिल्लो समय बढेको कर्जाको गुणस्तरमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ । अर्थशास्त्रको सिद्दान्तले कर्जा बढ्दा जीडीपीमा पनि योगदान हुनुपर्ने हो । विश्व बैंकले पनि आर्थिक वृद्धिदर २.७ प्रतिशतको प्रक्षेपण गरेको छ । कर्जा विस्तारको प्रभाव जीडीपीमा किन नदेखिएको होला ?

जीडीपीको वृद्धिदर निकाल्दा आयात र निर्यातमा पनि हुन्छ । अर्थशास्त्रको सिद्दान्तअनुसार नै चलिरहेको छ । अहिले आयातमा केही वस्तु खुला गरेका छौं । अहिले राजस्व पनि लक्ष्यअनुसार संकलन भइरहेको छ ।

कर्जा अलिकति अनुत्पादक क्षेत्रमा गएको हो कि भन्ने पनि त छ नि ?

अहिले ७ खर्बको कर्जा वृद्धि भएको छ । अहिले ६ खर्बभन्दा बढीले निक्षेप बढेको छ । बैंकहरुको निक्षेपभन्दा कर्जा बढेको छ । सीसीडी रेसियो पनि अहिले बढाएर ८५ पुर्याएका छौं । बैंकहरुको कर्जा दिने क्षमता हुन्छ । पुँजीको सीमाभन्दा बढी कर्जा दिने क्षमता ह्रास हुन्छ । त्यसले बढी कर्जा दिन नसक्ने अवस्था हुन्छ । कर्जा अलिकति अननेचुलर हो कि भन्ने होला । तर त्यसमा हामीले हेर्छौ । अब ओभरड्राफ्ट कर्जाको कुरामा यो आफैंमा अत्यावश्यक पनि हो । तर, त्यसमा प्रयोजन नखुलाइएको रकम धेरै अंश छैन ।

भनेपछि यता पनि तपाईहरुको ध्यान छ ?

हामीसँग ‘मल्टाइ फेसिटेड कन्सियसनेस’ छ । यो भनेको हामीलाई कतैबाट जोखिम छ कि, दायाँ, बायाँ, माथि वा तलबाट चारैतिरबाट आउन सक्ने जोखिममा हामी चनाखो छौं ।

केन्द्रीय बैंकले माइक्रोम्यानेजमेन्ट गर्न थाल्यो भन्ने आरोप छ । एटीएम बुथमा गार्ड नै राख, यस्तो खालको प्रडक्ट नै ल्याउन, सेवा शुल्क यतिमात्रै राख भनेर सानाभन्दा साना विषयमा हस्तक्षेप नगर्दा बिग्रिहाल्ने चाहीँ के हो ?

जस्तैः ए, बी, सी नामको बचत योजना आउँछ । त्यसमा यति निकै राम्रो प्रतिशत ब्याजदर पनि हुन्छ । त्यसमा निक्षेप आएपछि अर्को योजना आउँछ त्यसमा निकै कम ब्याजदर हुन्छ । यसमा हाम्रो उद्देश्य निक्षेपकर्ताको सुरक्षा पनि हो । सेवाशुल्कको विषयमा यतिउति भनेर पनि भनेका छैनौं । कहीँ कतै ट्रयाकबाट बाहिर गयो भने निर्देशन दिनुपर्ने हुन्छ । यसमा केही उदारहण पनि छन् । त्यस्ता खालका काम गरिएन भने वित्तीय स्थायित्व कायम हुन सक्दैन । सामान्य कुरा छ भने छाड्नुपर्ने हुन्छ भने रोग नै लाग्यो भने त हामी अग्रसर हुनैपर्छ । यसरी हेर्दा सिस्टम बचाउने कुरामा हामीले बोल्ड निर्णय गर्छौ । अब यसलाई माइक्रोम्यानेजमेन्टको टर्मिनोलोजी दिन सकिएला । तर, त्यस्तो होइन ।

कृषिमा यति देउ, अन्यलाई उति देउ भन्ने, विकास बैंकले गर्ने काम वाणिज्य बैंकलाई दिने र नमाने डण्डा चलाउने । र, फेरि बिग मर्जर गराएर ५०औं अर्बको बैंक बनाउने कुरा गर्ने, वाणिज्य बैंकहरु ससाना ग्राहक खोजेर हिँड्नुपर्ने व्यवस्था अलि व्यवहारिक भएन कि ?

हाम्रो संविधानमै समाजवाद उन्मुख संविधान भनेको छ । त्यसका लागि अब गाउँका जनतालाई नदिएर काठमाडौंमै राखेर त भएन नि । कमर्सियल बैंकमा पनि उपस्थिती मात्रै भनेको हो । ११६ मध्ये २८ वटालाई बाँडेको मात्रै हो । उहाँहरु आफैंले रोजेको शाखा हो । त्यसमा सरकारले गाउँपालिकालाई दिने अनुदानको आधा रकम त डिपोजिट पनि त दिएको छ नि । जनतालाई सेवामात्रै देउ, शाखामात्रै खोल पनि भनेको छैन । अनुदान पनि दिएका छौं । २५ लाखसम्म त ब्याजबिना नै दिएका थियौं ।

कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्रलाई उकास्नका लागि जेजस्ता खुला नियामकीय प्रावधान भए यसले वित्तीय क्षेत्रमा जोखिम थपेको भन्ने तर्क पनि छ । यसतर्फ केन्द्रीय बैंक कतिको चनाखो छ ? आज दिएको सहुलियत बन्द भएपछि फेरि समस्या आउला नि ?

कोरोना संक्रमणले जति असर गर्यो कोरोना खोप लगाउँदा ज्वरो त आउँछ नि । त्यसलाई यसरी बुझ्नुपर्छ । तर, अहिले नै केही भन्न सक्ने अवस्था छैन ।

कोरोनाको समयमा एमएलएम सेफ्टीमा हामी कत्ति सजग भयौं ? यसमा अध्ययन पनि भइरहेको थियो, रिपोर्ट कस्तो आयो ?

अहिले हामी यसमा निकै सचेत छौं । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र पनि सचेत छ । धेरै बैंकहरुमा समस्या छैन । हेर्दै जाँदा केही बैंकमा देखिन सक्छ । यसका लागि हामीले आफ्ना औजार प्रयोग गर्छौ । किनभने यो देशको विषय हो । सम्पत्ति शुद्धिकरण अन्तर्गतका सूचक संस्थाबाट पनि जानकारी लिने हुन्छ ।

कोरोनाको फेरि अर्को लहर आउन सक्ने देखिएको छ । अर्थतन्त्रमा थप प्याकेज पनि खोजिरहेको अवस्था छ, के छ तयारी ?

अहिले नै थप प्याकेजका लागि केही तयारी छैन । आवश्यक भयो भने मौद्रिक नीतिमा आउन सक्ला ।

सीसीडीमा ८५ प्रतिशतसम्म पुग्दा हुने व्यवस्था गर्दा पनि पछिल्लो समय बैंकिङ प्रणालीमा तरलता संकुचित हुँदै गएको छ नि ?

५४ अर्बमा तरलता पुगेको अवस्था छ । तरलता उत्पन्न रेमिट्यान्सबाट हो । दोस्रो कुरा सरकारका खर्च हो । त्यो पनि राम्रो छ । तेस्रो कुरा क्रेडिट क्रियसनका लागि निर्माणका कार्यहरु, आर्थिक गतिविधिहरु बढ्नुपर्छ । यी तीन वटै कुराहरु राम्रो अवस्थामा रहेकाले तत्काल समस्या आउँछ भन्ने अवस्था देखेको छैन । त्यसबाहेक इसीबीलाई पनि हामीले प्रोत्साहन गरेका छौं । हामीले ४ प्रतिशत लाइबल प्लस कमर्सियल बैंक र ४.५ प्रतिशत लायबल प्लस अन्य इन्टिटीलाई दिएका छौं । एनआरएनलाई १० लाख डलरसम्मको भारतबाट १० करोड भारुसम्म ल्याउन दिएका छौं । व्यक्तिगतरुपमा पनि ल्याउन सकिन्छ ।

सामान्य १० हजारको चेक बाउन्स हुँदापनि ५/६ वर्षसम्म नै कालोसूचिमा रहन्छ । यो व्यवहारिक भएन भन्ने व्यापक गुनासोलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ ? बैंकिङ कसूर ऐनमा भएका अव्यवहारिक प्रावधानले असल व्यक्तिहरु पनि जेल जानुपर्ने बाध्यता कहिलेसम्म ?

यसमा बैंकिङ कसुर कस्तो हो भने कुनै २ जनाको लेनदेनमा चेक बाउन्स भयो भने त्यो हुँदैन । अदालतले पनि भनिसक्यो । त्यसैले अब हामीले आपसी लेनदेनको हिसाबले राज्यविरुद्ध नगरौं भनेर संशोधन हाल्न खोजिरहेका छौं । अब त्यही चेक कर्जा तिर्नका लागि प्रयोग भयो भने त्यसमा बैंक दोषी हुन्छ । लेनदेन र बैंकिङ कसुर छुट्टिन्छ । यसमा हामी जानकार छौं र संशोधन हाल्न जाछौं । अहिले त मैले १० हजारको चेक बाउन्स भयो भने त म कालोसूचीमा जान्छु । यो त ठगी मुद्दामा जाने हो । प्रहरीकोमा गइसकेपछि मान्छे समातेर पैसा लिनुस सकिन्छ । यहाँ त त्यो १० हजार तिर्छु भन्दा पनि कालोसूचीमा परिन्छ । यो स्काउटको गाँठो जस्तै भएको छ । अब यसलाई त्यो गाँठो कसरी फुकाल्ने हो त्यो हामीलाई थाहा छ त्यसमा काम अगाडि बढ्छ । नखाएको विषय लाग्दैन, संशोधनको प्रयास गरिन्छ ।  हामी बैंकिङ कसूर ऐनलाई पनि थप व्यवहारिक बनाउन संशोधनको प्रक्रियामा छौं ।

नेपालको पुँजी बजारलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?

हामीले प्रत्यक्षरुपमा पुँजीबजारलाई हेर्दैनौं । तर, हामीले लिने नीतिले केही फरक पार्छ । जहाँसम्म राष्ट्र बैंकको नीतिले सेयर बजारमा असर पार्ने कुरा गलत होइन । केही न केही असर गर्छ । यसमा हामीले मल्टाइ फेसिटेट कन्सियसनेस’ अनुसार नै सचेत भएका छौं ।

तर यसमा हामीले सुक्ष्म ढंगले हेर्दैनौं । हाम्रो नीतिकै कारणले मार्जिक कर्जा लगायतमा अकास्मात वृद्धि भयो नै औषधि त दिनैपर्छ । आजको दिनमा रातो बलिसकेको छैन । तर हरियोबाट पहेँलो बत्ति बलेको हो कि भन्ने अवस्था भने छ ।

अन्त्यमा केही भन्न केही छुट्यो कि ?

तपाईंको लोकप्रिय सञ्चार माध्यमबाट आम नेपाली दाजुभाई तथा दिदीबहीनीलाई नयाँ वर्ष २०७८ को शुभकामना भन्न चाहन्छु । हामी सबै सकरात्मक सोच राख्दै सहकार्य गरेर अघि बढ्यौं भने यो देश चाँडै सम्मृद्ध बन्छ । सम्मिृद्धिको महाअभियानमा लाग्न सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु ।