बैंकहरूलाई हदबन्दीभन्दा बढीको गैरबैंकिङ सम्पत्ति बेच्न रोक नलगाउन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितो लिलाम नभएर सकार गरेको गैरबैंकिङ सम्पत्ति ३ वर्षभित्र बिक्री गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्ने सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संसथा परिसंघ नेपालले सर्वोच्च अलदालतमा दायर गरेको रिटमाथि संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गर्दै भूमि सम्बन्धी ऐनको उक्त व्यवस्था कार्यानवयन नगर्ने अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरि प्रसाद फुयाल, डा.मनोजकुमार शर्मा र डा. नहकुल सुवेदीसमेतको ५ जनाको संवैधानिक इजलासले २०८२ मंसिर १० गते उक्त आदेश दिएको हो ।

भूमि सन्बन्धी ऐनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा असुलीको क्रममा धितो लिलाम नभएर सकार गरी आफ्ना नाममा दर्ता कायम गरेको गैरबैंकिङ सम्पत्ति ३ बर्ष भित्रमा बेचबिखन गर्नु पर्ने र उक्त अवधिभित्र बेचबिखन नगरेमा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिएर मात्र बेचबिखन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।

भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ ‘च’ को संशोधित उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले नेपाल सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी दिएको हो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ, नेपाल (सिबिफिन) समेतले नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय समेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै हदबन्दी भन्दा बढीको गैरबैंकिङ सम्पत्ति बिक्रीमा रोक नलगाउन अन्तरिम आदेश जारी लिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजसालले अन्तरीम आदेश दिएसँगै ३ वर्ष भन्दा बढी समयदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नाममा दर्ता भई बेचबिखन हुन नसकेका गैरबैंकिङ सम्पत्ति नेपाल सरकारको स्वीकृति विना नै बेचबिखन गर्ने सक्ने भएका छन् । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाकले करिब ५० अर्ब रूपैयाँ बराबरको गैरबैंकिङ सम्पत्ति सकार गरेका छन् । गैर बैंकिङ सम्पत्री बिक्री गर्न नसक्ने र धितो समेत लिलाम नहुँदा खराब ऋण असुलीमा समेत समस्या भएको बैंकरहरूले बताउँदै आएका छन् । यस्तोमा सर्वोच्चको आदेशले बैंकहरूलाई केही सहजिकरण गरेको छ ।

सरकारले लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ ले २०८१ साल असार २४ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ मा दफा १२ ‘च’ थप गरी बैंक वा वित्तीय संस्था वा सहकारी संघ संस्थाले कर्जा सुरक्षण बापत धितो लिएको जग्गा लिलाम बिक्री गर्दा कसैले लिलाम सकार नगरी सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्था वा सहकारी संघ संस्था आँफैले सकार गर्दा हदबन्दीभन्दा बढी हुने भएमा त्यस्तो जग्गा सकार गरेको मितिले ३ वर्ष भित्र बेचबिखन गरी सक्नु पर्ने व्यवस्था गरेको थियो। सो अवधिभित्र बेचबिखन नगरेमा त्यस्तो जग्गा बेचबिखन गर्नको लागि नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनु पर्ने व्यवस्था थप गरेको थियो । उक्त संशोधन अघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नाममा रहेको गैरबैंकिङ सम्पत्ति बेचबिखन गर्न भूमि सम्बन्धी ऐनमा यस्तो कुनै समय अवधि तोकिएको थिएन ।

भूमि सम्बन्धी ऐनमा थप भएको उक्त दफा १२ ‘च’ को संशोधित व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा १७(२) (च) र धारा २५ को सम्पत्ति सम्बन्धी हकसँग बाझिएकोले बदर गरिपाउँ भनि बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ, नेपाल (सिबिफिन)ले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक ईजलास समक्ष उत्प्रेषण परमादेश समेतको रिट निवेदन दायर गरेको थियो ।

सोही रिट निवेदनमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक ईजलासले गैरबैंकिङ सम्पत्ति बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफुसँग रहेको सुरक्षण लिलाम गर्न नसकी बाध्यात्मक रूपमा राख्नु पर्ने भएकोले गैर बैंकिङ सम्पत्ति ३ वर्षपछि बेचबिखन गर्न नेपाल सरकारले अनुमति नदिएमा बैंकको लगानी जोखिममा पर्ने प्रत्यक्षतः देखिएको बताउको छ ।

सोही कारण भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ ‘च’ को व्यवस्था संविधानको धारा १७(२) (च) र धारा २५ सँग बाझिएको प्रश्न समेत सन्निहित रहेको विषयको निरोपण निवेदनको अन्तिम सुनुवाईका बखत हुने सर्वोच्चको अन्तरीम आदेशमा उल्लेख छ । अन्ति सुनुवाईका क्रममा ऐनको दफा १२ ‘च’ को व्यवस्था कार्यान्वयन गरिएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अपुरणीय क्षति हुने भई सुविधा र सन्तुलन समेतलाई दृष्टीगत गरी भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ ‘च’ को व्यवस्था यो निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।

उक्त आदेश पश्चात हाल मुलुकमा देखिएको आर्थिक संकुचनका कारण बैंकहरूको कर्जा असुली प्रभावित भई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नाममा थुप्रिदै गएको गैरबैंकिङ सम्पत्ति बेचबिखन व्यवस्थापन गर्न केही भए पनि राहत हुने देखिएको सिबिफिनको दाबी छ ।