ऋणीसँग नियमबिपरित असूलेको प्रिमियम फिर्ता गर्न बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकको निर्देशन, ब्यालेन्स सिट स्वीकृत गराउन महाभारत



काठमाडौं । बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुको नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले कम्प्लाइन्स (अनुपालना) मा सम्झौता नगर्ने नीति लिएको छ । राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई यसअघि ऋणीसँग नियमबिपरित असूल गरेको प्रिमियम फिर्ता गर्न निर्देशनसमेत दिएको थियो ।

यसअघि नै पटक पटक कम्प्लाइन्समा ध्यान दिन आग्रह गर्दै आएको राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वित्तीय विवरण स्वीकृति गर्ने बेलामा राष्ट्र बैंक कडा रुपमा प्रस्तुत भएको हो । स्रोतका अनुसार अहिलेसम्म ९ वटा वाणिज्य बैंकले गत आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण स्वीकृतिका लागि राष्ट्र बैंकमा पठाइसकेका छन् ।

बैंकहरुले पठाएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा राष्ट्र बैंकले यसअघिका वर्षहरुमा भन्दा निकै कठोर बनेर फरक मत राखेको छ । राष्ट्र बैंकले ग्राहकसँगको सम्झौताबिपरित असूल गरेको प्रिमियम फिर्ता गर्न निर्देशन दिँदै केही बैंकको प्रतिवेदनलाई सच्याएर ल्याउनू भनेर फिर्ता पठाइदिएको छ ।

गत आर्थिक वर्षको मंसिरदेखि अधिकांश बैंकहरुले ऋणीसँग भएको सम्झौता बिपरित र राष्ट्र बैंकको नियमबिपरित मनलाग्दी तरिकाले प्रिमियम बढाएका थिए । नाफा कमाउने ध्याउन्नमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले गैरकानूनीरुपमा ऋणीसँग प्रिमियम असूल गरेका थिए । बैंकहरुले गैरकानूनीरुपमा प्रिमियम असूल गरेर आफूहरुमाथि शोषण गरेको भन्दै ऋणीहरुले चरम असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

ठूला उद्योगी व्यवसायीहरुले समेत सार्वजनिक मञ्चबाटै बैंकले गैरकानूनीरुपमा प्रिमियम असूल गरेको बताउँदै आएका थिए । यस विषयमा गत बैशाखमा क्लिकमाण्डूले समाचार सम्प्रेषण गरेको थियो । क्लिकमाण्डूले समाचार सम्प्रेषण गरेपछि राष्ट्र बैंकले केही बैंकका सीईओलाई बोलाएर तत्काल प्रिमियम फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो । र, त्यतिबेलै केही बैंकले प्रिमियम घटाएका पनि थिए ।

तर, अहिले वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदन गर्ने सिलसिलामा राष्ट्र बैंकले यसरी नियमबिपरित ऋणीसँग असूल गरिसकेको प्रिमियम फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको हो ।

‘अहिले बैंकहरुले धमाधम गत वर्षको वित्तीय विवरण स्वीकृतिका लागि पठाइरहेका छन्, हामीले राष्ट्र बैंकका निर्देशनको हुबहू परिपालना भएको छ कि छैन भनेर शुक्ष्मरुपमा हेरिरहेका छौं,’ बैंक सुपरिवेक्षण विभागका एक अधिकारीले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘केही बैंकले ग्राहकसँग नियमबिपरित प्रिमियम असूल गरेको पाइयो, यसरी असूल गरिसकेको प्रिमियम फिर्ता गरेर फेरि प्रतिवेदन ल्याउन निर्देशन दिएका छौं ।’

त्यस्तै, बैंकहरुले देखाएको नाफामा पनि राष्ट्र बैंकले असहमति जनाएको छ । गत वर्ष वाणिज्य बैंकहरुले ७४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका थिए ।

‘केही बैंकले नाफा बढी देखाउन प्रोभिजन गर्नुपर्ने कर्जाको पनि प्रोभिजन गरेको देखिएन, ‘इभरग्रिनिङ’ गरेर ऋण असुली गरेको पायो,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यस्ता बैंकलाई पनि सच्याएर फेरि वित्तीय विवरण पेश गर्न निर्देशन दिँदै अहिले पेश गरेको प्रतिवेदन फिर्ता पठाएका छौं ।’

बिहीबार भएको बैंकर्स संघको पूर्ण बैठकमा गत वर्षको वित्तीय विवरण राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत कठीन भएको भन्दै केही बैंकले बैंकर्स संघले सहजीकरणका लागि लबिङ गरिदिनुपर्ने माग गरेका थिए । बैंकरहरुले असूल गरिसकेको प्रिमियम फिर्ता गर्न निर्देशन दिँदै प्रारम्भिक प्रतिवेदन फिर्ताप्रति असन्तुष्टिसमेत जनाएका थिए । तर, धेरै बैंकरले यस्तो विषयमा संस्थागत लबिङ गर्न नमिल्ने भन्दै केही बैंकरको प्रस्ताव अस्वीकार गरे ।

‘पहिला नियम नहेरी प्रिमियम बढाउने अनि अहिले राष्ट्र बैंकले फिर्ता गर्न भन्यो भन्दै रुवाबासी गर्नु त भएन नि,’ बैठकमा सहभागी एक बैंकरले भने ।

राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेसँगै बैंकहरुको नाफा घट्ने देखिएको छ । नियमबिपरित असूल गरेको प्रिमियम फिर्ता गर्दा र राष्ट्र बैंकको निर्देशनअुसार प्रोभिजन गर्दा बैंकहरुको लाभांश क्षमता कम्तिमा ३ देखि ४ प्रतिशतसम्म घट्ने भन्दै बैंकहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेका कारण यो पटक बैंकहरुले दशैंअघि साधारणसभा गरेर लाभांश दिन नसक्ने भएका छन् ।

‘अघिल्ला वर्षहरुमा केही बैंकले दशैंअघि नै साधारणसभा गरेर सेयरधनीलाई लाभांश दिन्थे,’ एक बैंकरले भने, ‘यो वर्ष त राष्ट्र बैंकबाट वार्षिक प्रतिवेदन स्वीकृत गराउन नै महाभारत भएको छ ।’

गत आर्थिक वर्षमा बैंकहरुले अघिल्लो वर्षको तुलनामा २३.१४ प्रतिशतले नाफा बढाएका थिए । गतवर्ष बैंकहरुले ७४ अर्ब ८० करोड नाफा गरेका थिए । अघिल्लो वर्ष बैंकहरुको नाफा ६० अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ थियो ।

उक्त नाफाका आधारमा वाणिज्य बैंकले सेयरधनीलाई १५.७२ प्रतिशत लाभांश दिने क्षमता छ । बैंकहरुले आर्थिक वर्ष सकिएपछि निकाल्ने वित्तीय विवरण र राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति भएर आउने वित्तीय विवरणमा फरक पर्ने गर्छ । बैंकहरुले नाफा देखाउनको लागि कतिपय प्रोभिजन गर्नुपर्ने ऋणको प्रोभिजन नगर्दा राष्ट्र बैंकले वार्षिक विवरण स्वीकृतिको क्रममा बैंकहरुको प्रोभिजन बढाउने गर्छ ।

राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशिकामार्फत् यो पटक लाभांशमा ७०/३० को अनुपात हटाएको छ । कोभिडको समयमा राष्ट्र बैंकले बैंकको पुँजी बलियो बनाउन कम्तीमा ३० प्रतिशतभन्दा बढी नगद लाभांश दिन नपाउने नियम लगाएको थियो । एकीकृत निर्देशिका मार्फत् लाभांश सम्बन्धी नियम परिवर्तन भएपछि बैंकहरु आफ्नो आवश्यक्ता हेरेर बोनस सेयर तथा नगद लाभांश दिन स्वतन्त्र छन् ।

बैंकहरुको वित्तीय विवरणमा आधारित रहेर बोनस तथा नगद लाभांशलाई प्राथमिकता दिन सक्छन् । बैंकहरुले आफ्नो पुँजीकोष अनुपातको आधारमा नगद तथा बोनस सेयर वितरण गर्न मिल्छ ।

राष्ट्र बैंकको नियमले एनआईसी एशिया, हिमालयन बैंक तथा एभरेष्ट बैंकसहित ११ वटा बैंकलाई बोनस सेयर दिनुपर्ने बाध्यता छ।

राष्ट्र बैंकको नियमअनुसार विदेशी लगानीको स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड तथा सरकारी लगानीका बैंकहरुले नगद लाभांश दिनसक्छन् ।

तर, राष्ट्र बैंकले अहिले जसरी कडाइ गर्ने संकेत गरेको छ, त्यसबाट नेतृत्व पछि हटेन भने बैंकहरुको औषत लाभांश क्षमता १२ देखि १३ प्रतिशतमात्रै हुने निश्चित छ ।


क्लिकमाण्डू