पेट्रोलियम पदार्थमा ओली सरकारले बढाएको कर घटाउने तयारी

काठमाडौं । मूल्य अचाक्ली बढेपछि केही समयअघि भारत सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको कर घटाएर महंगीले जनताको ढाड सेकिनबाट जगाउन मल्हमपट्टी लगायो । मोदी सरकार केही हदसम्म भएपनि जनताप्रति उत्तरदायी देखियो ।

भारतले पेट्रोल एक लिटरमा ८ भारु र डिजल एक लिटरमा ६ भारुले घटाउने निर्णय गरेको छ । हाल भारतले पेट्रोलमा २७.९० भारु र डिजलमा २१.८० भारु अन्तशुल्क लिँदै आएको छ ।

तर, नेपालमा भने अहिलेसम्म सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा कर थोपरेको थोपर्यै मात्रै गरेको छ ।

सर्वहारा वर्गको पार्टीका रुपमा चिनाउने नेकपा एमालेको सरकारले दुई पटक पेट्रोलिय पदार्थमा नयाँ किसिमको कर थोपरेको छ । पहिलोपटक २०७२ सालको भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीपछि महंगीको मारमा सेकिएका जनतालाई भन्सार विन्दूमै प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ पूर्वाधार विकास कर (बुढीगण्डी जलविद्युत आयोजना बनाउने नाममा) लगाइयो । त्यो बेला प्रधानमन्त्री केपी ओली, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र योजना आयोगका उपाध्यक्षमा युवराज खतिवडा थिए ।

फेरि २०७४ सालमा केपी ओली प्रधनमन्त्री बने । र, ओलीले युवराज खतिवडालाई अर्थमन्त्री बनाए । पहिले बुढीगण्डकीका नाममा पेट्रोलियम पदार्थमा लिटरमा ५ रुपैयाँका दरले लगाएको करबाट उठेको अर्बौं रकम खर्च गर्न नसक्दा नसक्दै पनि फेरि ५ परुपैयाँ कर थोपारिदिए ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पूर्वाधार विकास करका नाममा पेट्रोलिय पदार्थमा भन्सार विन्दूमै प्रतिलिटर १० रुपैयाँ कर लगाउने घोषणा बजेटमार्फत् गरिदिए । जसले उपभोक्तामा पेट्रोलियम पदार्थलाई लिटरमै थप १० रुपैयाँ महंगो बनाइदियो ।

स्मरण रहोस् पेट्रलियम पदार्थमा मूल्य बढ्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर समग्र महंगीमा पर्छ । तर, ओली सरकारले महंगीको कुनै प्रवाह नगरी करमात्रै थोपरिरह्यो । र, यसरी लगाइएको करले के कति पूर्वाधार बने भनेर न त केपी ओलीले नै जनतालाई जवाफ दिन सक्छन् न त उनका अर्थमन्त्री खतिवडाले नै ।

यसरी ओली सरकारले लिटरमै थप १० रुपैयाँ कर थोपारेपछि अहिले उपभोक्ताले पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर ६३ रुपैयाँ कर तिर्न बाध्य छन् । अन्तर्राष्टिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेपछि अहिले नेपाली बजारमा प्रतिलिटर पेट्रोलको मूल्य १८० रुपैयाँ र डिजेलको मूल्य १६३ रुपैयाँ छ । एक लिटर पेट्रोल खरिद गर्दा सरकारलाई २५.२३ रुपैयाँ भन्सार शुल्क बुझाउनुपर्छ ।

त्यसबाहेक सडकमर्मत् शुल्क ४ रुपैयाँ, प्रदुषणमा १.२५ रुपैयाँ, पूर्वाधार करमा १० रुपैयाँ र मूल्यवृद्धि करवापत एक लिटरमा २०.७१ रुपैयाँ लिन्छ । यसरी उपभोक्ताले एक लिटर पेट्रोलकिन्दा ६३ रुपैयाँ कर वापतमात्रै बुझाउनुपर्छ ।

त्यस्तै डिजलमा १६३ रुपैयाँ तिरेर खरिद गर्ने डिजलमा सरकारले ४५ रुपैयाँ ९१ पैसा र १६३ रुपैयाँ पर्ने मट्टितेलमा १३ रुपैयाँ ६६ पैसा कर असुल्छ । साथै, खाना पकाउन प्रयोग हुने ग्याँसको एक सिलिण्डरको मूल्य हिँजो २ सयले बढाएर १८०० पुर्याइएकोमा सरकारले ३२७ रुपैयाँ ३७ पैसा कर लिँदै आएको छ ।

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भएपछि अहिले नेपालमा सत्ता गठबन्धन र विपक्षी सबै विद्यार्थी संगठन आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । अझ प्रतिपक्षी एमालेले त संस्थागतरुपमा अभियान नै चलाएको छ ।

एमालेका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले सामाजिक सञ्जालमा एउटा अभियान नै चलाएका छन् । त्यो हो केपी ओलीले सरकार छाड्दा पेट्रोलको भाउ प्रतिलिटर १०२ रुपैयाँ थियो । अहिले देउवा सरकारका पालामा १८० रुपैयाँ पुग्यो । उनीहरुले फेसबुक, ट्वीटर, टिकटक जस्ता सामाजिक सञ्जालमा यस्तो पोष्ट गरेर देउवा सरकारले नै कृतिमरुपमा बढाएजसरी नै खनिएका छन् । उनीहरुलाई यो पनि थाहा छ कि पेट्रोलियममा करको भार थोपारिएको एमाले सरकारकै पालामा हो । तर, उनीहरुले त्यसलाई लुकाएका छन् । र, मूल्यवृद्धिको एउटै कारण ओलीका ठाउँमा देउवा सरकार भएजसरी पगलत प्रचार गरिरहेका छन् ।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको गलत कर नीतिका कारण उपभोक्ता महंगोमा पेट्रोलियम पदार्थ किन्न बाध्य छन् । यस्तो करलाई घटाउनु पर्ने माग जनस्तरबाटै उठिरहे पनि अहिलेसम्म कसैले घटाएका भने छैनन् ।

तर, यसपटक यस्तो कर घटाएर केही राहत दिने प्रयास भइरहेको सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन् ।

‘पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइदै आएको कर केही घटाएर जनतालाई राहत दिने प्रयास गरिरहेका छौं,’ अर्थमन्त्रालय उच्च स्रोतले भन्यो, ‘यसबारे बजेटले सम्बोधन गर्नेछ ।’

त्यसो त, खतिवडाले लिएका करसम्बन्धी गलत नीति उनीपछि ओली सरकारकै पालामा अर्थमन्त्री बनेका विष्णु पौडेलले करेक्सन गरिसकेका छन् । खतिवडा अमेरिकी राजदूत भएर अमेरिका पुग्न नपाउँदै तत्कालीन अर्थमन्त्री पौडेलले बिदेशबाट आउने किताबमा १० प्रतिशत भन्सार, विद्युतीय सवारी साधन र जलविद्युतकाे पेनस्टक पाइपमा बढाइएको कर खारेज गरेका थिए ।

पेनस्टक पाइपमा बढाएको कर पूर्णरुपमा उल्ट्याएका थिए भने विद्युतीय गाडीमा लगाएको कर केही मात्र संशोधन गरेका थिएछ ।

खतिवडाले जलविद्युत् आयोजनामा प्रयोग हुने पेनस्टक पाइपमा लाग्ने भन्सार शुल्क १ प्रतिशतबाट बढाएर १३ प्रतिशत पुर्याएका थिए ।

खतिवडाले बजेटमार्फत् विद्युतीय सवारी साधनमा लगाएको कर उनी हट्नासाथ हटेको थियो । किताब र पेनस्टकमा जस्तो पूर्णरुपमा भने विद्युतीय सवारी साधनमा बढेको कर भने हटेको छैन ।

मन्त्रीपरिषद्को बैठकले सरकारले विद्युतीय सवारी साधनमा लाग्ने अन्तशुल्कमा छुट दिने निर्णय गरेको थियो ।

खतिवडाले बजेटमार्फत् १० प्रतिशत लाग्ने विद्युतीय सवारी साधनको भन्सार ८० प्रतिशत पुर्याएका थिए भने क्षमताअनुसार अन्तशुल्कको दर ३० प्रतिशतदेखि ८० प्रतिशतसम्म थियो ।

खतिवडा अर्थमन्त्रीबाट हटेपछि ८० प्रतिशतसम्म अन्तशुल्कमा छुट दिने निर्णय गरेको थियो । क्षमता अनुसार अन्तशुल्कमा छुट दिने निर्णय सरकारले गरेको थियो ।

‘खतिवडाको कार्यकालमा अनावश्यक रुपमा थोपरिएका करहरु केही पहिल्यै पुनरावलोकन भइसके भने केही अब पुनरावलोकन हुने देखिन्छ,’ अर्थमन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।

कति घाटामा छ निगम ?

निगमका अनुसार अझै पनि पेट्रोलमा प्रतिलिटर १४.६४ रुपैयाँ, डिजलमा प्रतिलिटर २६.८२ रुपैयाँघाटा छ । साथै, एलपी ग्याँसमा प्रतिसिलिण्डर ८७९.७५ रुपैयाँ घाटामा छ ।

तर, मट्टितेलमा प्रतिलिटर २२.११ रुपैयाँ, हवाई इन्धनमा आन्तरिकतर्फ प्रतिलिटर १३.९८ रुपैयाँ र हवाई इन्धन (बाह्य) प्रतिलिटर ५९.८१ रुपैयाँ नाफा छ ।

यसरी निगमलाई हाल १५ दिनमा ३ अर्ब ३५ करोड ८३ लाख रुपैयाँ घाटा भइरहेको छ । निगमका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा ४७ अर्ब रुपैयाँ नोक्सानी भइसकेको छ ।