देउवा सरकारले कस्तो बजेट ल्याउँदै छ ? राष्ट्रपतिले संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमका हाइलाइट
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी छन् । भण्डारीले मंगलबार संसद समक्ष सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी हुन् । यही नीति तथा कार्यक्रममा आधारित रहेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने छ ।
घरजग्गा कारोबारमा कडाई, कम्पनीबाट किनबेच गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने घोषणा
सरकारले घरजग्गा कारोबारमा कडाई गर्ने भएको छ । मंगलबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २०७९/७८ को नीति तथा कार्याक्रम प्रस्तुत गर्दै घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित बनाउने घोषणा गरेकी छिन् ।
सरकारले अनाधिकृत रुपमा भइरहेको घरजग्गा कारोबारलाई विशिष्टीकृत क्षेत्रबाट मात्रै कारोबार गर्ने व्यवस्था मिलाएको हो । अहिले घरजग्गा व्यवसायीहरूले जथाभावी प्लटिङ गरेर बिक्री वितरण गर्दै आएकाले आगामी वर्ष उक्त क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने बताएकी हुन् । भण्डारीले घरजग्गा कारोबारका लागि छुट्टै संस्था खडा गर्ने बताएकी छिन् ।
अहिले जुनसुकै व्यक्तिले पनि कर छलि गरेर सहजै तरिकाले घरजग्गा कारोबार गर्न सकिने अवस्था छ । जसले गर्दा सरकारले अर्बौ रुपैयाँ राजस्व गुमाउँदै आएको छ ।
नेपालमा पछिल्लो समयमा उच्च रुपमा कारोबार बढेसँगै घरजग्गाको मूल्य करिब ८० प्रतिशतसम्म बढेको छ । साथै, विभिन्न क्षेत्रमा जथाभावी प्लटिङ हुँदै भएको छ । जसमा सरकारले हालसम्म हस्तक्षेप गर्न सकेको छैन । घरजग्गा कारोबार गर्दा वास्तविक मूल्य अर्कै र किनबेच भएको मूल्य अर्कै हुँदा सरकारले ठूलो रकमको राजस्व गुमाउँदै आएको सरोकारवालाहरूले बताउँदै आएका छन् ।
अधिकांश व्यवसायीहरूले सरकारी मूल्याङ्कनको भन्दा ५ गुणा बढी मूल्यमा घरजग्गा बिक्री गर्दै आएका छन् । त्यसैले, यस क्षेत्रलाई संस्थागत गरी व्यवस्थित गर्ने सरकारले जनाएको छ । त्यसैगी, भण्डारीले भू-उपयोग नीति तथा कानूनअनुसार भूमि वर्गीकरण गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको भू-उपयोग योजना तयार गर्ने बताएकी छिन् ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पुनसंरचना गर्ने घोषणा
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पुनसंरचना गरिने भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्दै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई सबैको स्वामित्व स्थापित हुने गरी पुनसंरचना गरिने बताइन् ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई रोजगारी, सीप विकास र उद्यमशीलतासँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिता अध्ययन गरी एकीकृत रूपमा कार्यान्वयन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
२०७५ सालमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको प्रधानमन्त्री कार्यक्रम उत्पादन सँग जोड्न नसक्दा विवादित बनेको थियो । सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार सञ्चालनका लागि विश्व बैंकसँग ऋण लिएको छ ।
कृषकले उत्पादन गरेको कृषि उपज खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाइने
काठमाडौं । सरकारले कृषकले उत्पादन गरेका कृषि उपज खरिद गर्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा कृषकले उत्पादन गरेको कृषि उपज खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउने घोषणा राष्ट्रपतिले गरेकी हुन् ।
पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई एशियन हाइवेस्तरमा स्तरोन्नति गरिने
पाँच वर्षमा पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई एशियन हाइवेको स्तरमा पुर्याउन विभिन्न खण्डको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिने भएको छ ।
औद्योगिक उत्पादन पहुँचका लागि विद्युतीय प्रणाली उपयोग गर्ने
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा औद्योगिक उत्पादन पहुँचका लागि विद्युतीय उपयोग गर्ने घोषणा गरेको छ । आपूर्ति श्रृङ्खला सञ्चालन गर्न अर्थतन्त्रमा पर्ने बाह्य प्रभाव कम गर्न र औद्योगिक उत्पादन पहुँचका लागि विद्युतीय व्यापार प्रणालीको उपयोग गरिने भएको हो ।
सेफगार्ड, एन्टिडम्पिङ र काउन्टर भेलिङ सम्बन्धी कानून प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गर्ने
नेपाली उत्पादनलाई अवान्छित प्रतिस्पर्धाबाट बचाउन सेफगार्ड, एन्टिडम्पिङ र काउन्टर भेलिङ सम्बन्धी कानून प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गर्ने राष्ट्रपतिले बताइन् ।
आगामी वर्ष २२ हजार २ सय हेक्टरमा सिँचाई पुर्याउने
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा २२ हजार २ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाई पुर्याउने भएको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसदमा प्रस्तुत गर्दै सिचाइँ कार्यक्रमलाई जोड दिइने बताइन् ।
बीमा क्षेत्रलाई उत्पादन र उत्पादकत्वसँग आवद्ध गरिने
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा बीमा क्षेत्रलाई उत्पादन र उत्पादकत्वसँग आवद्ध गर्ने नीति लिने भएको छ ।
राष्ट्रपतिले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसदमा प्रस्तुत गर्दै यस्तो बताएकी हुन् ।
नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै भण्डारीले बीमा क्षेत्रलाई उत्पादन र उत्पादकत्वसँग आवद्ध गरिने बताएकी हुन् । उनले कृषि तथा पशुपधन बीमा कार्यक्रम विस्तार गर्दै लघु बीमाको पहुँचलाई दुर्गम र विपन्न वर्गसम्म पुर्याईने बताइन् ।
सरकारले ‘मेक इन नेपाल, मेड इने नेपाल’ अभियानलाई सघाउने
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ‘मेक इन नेपाल, मेड इने नेपाल’ अभियानलाई सघाउने भएको छ । स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्धन र विस्तार गर्न निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित मेक इन नेपाल र मेड इने नेपाल अभियानलाई सहयोग गर्न लागेको राष्ट्रपतिले आज संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
आगामी दशकलाई ‘प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग प्रवद्र्धन कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने
आगामी दशकलाई नेपाली उत्पादन र उपभोग प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्य सहित ‘प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग प्रवद्र्धन कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने भएको छ । सरकारले स्वदेशी वस्तुको प्रवद्र्धन र उत्पादन बढाउन यो कार्यक्रम गर्न लागिएको हो।
यस कार्यक्रमअन्र्तगत विभिन्न स्वदेशी उत्पादनहरुको चयन गरेर उनीहरुको उत्पादन र निर्यातको लागि सुविधा उपलब्ध गराइने छ।
सरकारले स्टार्टअप व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहजीकरण गर्ने
सकारले स्टार्टअप व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहजीकरण गर्ने भएको छ।
सरकारले नवप्रवद्र्धनमा आधारित स्टार्टअप व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहजीकराण गर्ने भएको छ । सिर्जनशिल विकास, वित्तीय पहुँज र आधुनिकरण गर्दै युवाहरुलाई स्वदेशमा उद्योग गर्न प्रवद्र्धन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न लगानी र निर्माण ढाचा तयार गर्ने
सरकारले अर्को आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्य सुरु गर्ने भएको छ । सरकारले त्यसका लागि लगानी तथा निर्माणको ढाचा चालु आवमा नै टुंगो लगाउने भएको छ ।
राष्ट्रपति भण्डारीले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसदमा प्रस्तुत गर्दै यस्तो बताएकी हुन् ।
निर्माण सम्पन्न भएका क्षेत्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरु पुर्णसञ्चालनमा ल्याउने आवश्यक प्रबन्ध मिलाइने भएको छ ।
चन्द्रगढी, विराटनगर, राजविराज, सिमरा, भरतपुर, नेपालगञ्ज र धनगढी विमानस्थलमा टर्मिनल निर्माणको कार्य समेत सुरु हुने भएको छ ।
सरकारले चालु आवबाट सुर्खेतको भेरीगंगा रामघाटमा प्रादेशिक विमानस्थल निर्माण गर्न सुरु गर्ने भएको छ ।
उपत्यकामा एकीकृत सार्वजनिक यातायात कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने
काठमाडौं उपत्यकाको सार्वजनिक यातायात प्रणाली सुधार गर्न एकीकृत सार्वजनिक यातायात कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ ।
सरकारले काठमाडौं उपत्यका विभिन्न स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको हो ।
१२ सहरमा एकीकृत खानेपानी र फोहर पानी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरिने
सरकारले मुलुका विभिन्न १२ सहरमा एकीकृत खानेपानी र फोहर पानी प्रशोधन केन्द्र सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
सहरमा देखिएको खानेपानी समस्या समाधान गर्न तथा फोहर व्यवस्थापन गर्न उक्त कार्यक्रम गर्न लागेको हो ।
एकलविन्दु सेवा केन्द्रलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने सरकारको घोषणा
सरकारले उद्योग विभागमा स्थापना भएको एकल विन्दु सेवा केन्द्रलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने भएको छ । अधिकारसम्पन्न एकल विन्दु सेवा केन्द्रमार्फत् उद्योगी व्यवसायीलाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न लागिएको हो ।
हाल उद्योग विभागमा एकल विन्दु सेवा स्थापना भए पनि ठूला उद्योग स्थापनाको अनुमति लिन विभिन्न निकाय पुग्नु पर्ने बाध्यता हट्न सकेको छैन ।
उद्योग विभागमा नेपाल राष्ट्र बैंक, वन मन्त्रालय, भूमिसुधार मन्त्रालय लगायतका प्रतिनिधि भएपनि उनीहरुले कुनै निर्णय नगर्दा उद्योगीहरु विभिन्न निकाय पुग्नुपर्ने बाध्यता हट्न सकेको छैन ।
सरकारले एकल विन्दु सेवालाई अधिकार सम्पन्न बनाउँदा काम गर्न सहिलो हुने उद्योगी व्यवसायीले बताउँदै आएका छन् ।
दुई वर्षभित्र भूमिहिन र अव्यवस्थित समस्या समाधान गरिने
सरकारले दुई वर्षभित्र भूमिहिन र अव्यवस्थित बसोबार सम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने घोषणा गरेको छ । सरकारले देशभरका सबै भूमिहिनले आगामी दुई वर्षभित्र जग्गाको स्वामित्व प्राप्त गर्ने घोषणा गरेको हो ।
तीनवटै तहका सरकारसँगको समन्वयमा भूमिहिन र अव्यवस्थित समस्या समाधान गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
कृषकले उत्पादन गरेको कृषि उपज खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाइने
सरकारले कृषकले उत्पादन गरेका कृषि उपज खरिद गर्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा कृषकले उत्पादन गरेको कृषि उपज खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरेको हो।
पूर्वपश्चिम रेलमार्ग निर्माण गर्न पूर्वतयारी गरिने
सरकारले पूर्वपश्चिम रेलमार्ग निर्माण गर्नको लागि पूर्व तयारी गर्ने भएको छ । पूर्वपश्चिम रेलमार्गका विभिन्न खण्डमा अध्ययन तथा पूर्वतयारीको गरिने भएको हो ।
तराईका ७ सहरका विमानस्थलमा सुविधा सम्पन्न टर्मिनल भवन बनाइने
सरकारले तराईका ७ सहरमा आधुनिक टर्मिनल भवन बनाउने भएको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम चन्द्रगढी, राजविराज, जनकपुर, सिमरा, भरतपुर, नेपालगञ्ज र धनगढीका विमानस्थलमा आधुनिक र सुविधा सम्पन्न टर्मिनल भवन बनाउने उल्लेख छ ।
पछिल्लो समय तराईका विमानस्थलमा यात्रुको संख्या बढ्दा पुराना टर्मिनल भवनले यात्रुको चाप धान्न नसकेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले बताउँदै आएको थियो ।
दुई वर्ष अगाडि बिराटनगर र नेपालगञ्जमा नयाँ टर्मिनल भवन बनाउने टेण्डर प्रक्रिया शुरु भए पनि विवादित भएपछि गत पुसमा ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरिएको थियो ।
चक्रपथलगायत अन्य सम्भावित सडकमा फ्लाइओभार बनाइने
सरकारले चक्रपथ तथा अन्य सम्भावित सडकमा फ्लाइओभर बनाउने घोषणा गरेको छ । राष्ट्रपतिले चक्रपथको सडकमा सम्भावित क्षेत्रमा फ्लाइओभार बनाइने घोषणा गरिन् ।
सुर्खेतमा नयाँ विमानस्थल बनाइने
सरकारले कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा नयाँ विमानस्थल बनाउने भएको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम सुर्खेतको भेरिगंगा रामघाटमा प्रादेशिक विमानस्थल बनाउने उल्लेख छ ।
हाल कर्णाली प्रदेशको राजधानी बीरेन्द्रनगर सुर्खेत रहेको विमानस्थलमा ठूला विमानले उडान र अवतरण गर्न नसक्ने हुँदा राजनीतिक दलले नयाँ विमानस्थल बनाउन माग गर्दै आएका थिए ।
बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजना सरकार आफैंले बनाउने
सरकार आफैले बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजना बनाउने भएको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै यस्तो बताएकी हुन् ।
यसअघि २०७२ मा केपी ओलि नेतृत्वको सरकारले चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई निर्माण गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । अहिले सरकार आफैले बनाउने भएको छ ।
पश्चिम सेती आयोजना, तल्लो अरुण परियोजना र सेती रिभर–६ को निर्माण कार्य पनि सुरु हुने भएको छ ।
विपन्नलाई निःशुल्क विद्युतीय मिटर दिने सरकारको घोषणा, महसुल पनि पुनरावलोकन गरिने
सरकारले देशभरका विपन्न परिवारलाई निःशुल्क विद्युतीय मिटर वितरण गर्ने अभियान शुरु गर्ने भएको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा सबै घरधुरीमा विद्युतीय मिटर वितरण गरिने उल्लेख छ ।
यस्तै नीति तथा कार्यक्रममा हाल कायम रहेको विद्युत् महसुल समेत पुनरावलोन गरिने उल्लेख छ ।
फेसबुक लगायत सामाजिक सञ्जाललाई कर लगाउने
सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई करको दायरमा ल्याइने भएको छ ।
सरकारले सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन गर्न करको दायरमा ल्याउन लागेको हो ।
दाउन्ने र मजिमटारमा सुरुङमार्ग बनाइने
सरकारले सडक यात्रालाई व्यवस्थित बनाउन विभिन्न स्थानमा सुरुङमार्ग बनाउने घोषणा गरेको छ ।
सरकारले आर्थिक वर्षमा सिद्धबाबा सुरुङमार्ग निर्माण शुरु गर्ने भएको छ ।
त्रिभुवन राजमार्गलगायत प्रमुख राजमार्गमा सुरुङमार्ग फ्लाइओभार तथा अन्डरपाससहितको आधुनिक सडक सञ्चालन बनाउन लागेको हो। त्यसैगरी, सिस्नेखोलादेखि नागढुङ्गासम्मको मुख्य सुरुङको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ ।
साथै, पूर्वपश्चिम राजमार्गको नारायणगढ बुटवल खण्डको दाउन्नेमा र पृथ्वीराजमार्गको मजिमटारदेखि चितवनको शक्तिखोरसम्म शुरुङ निर्माणको पूर्वतयारी गर्न लागिएको हो ।
देशभर उच्चगतिको इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने
सरकारले मुलुकभर उच्चगतिको इन्टरनेट सेवा सञ्चालन गर्न विभिन्न कार्यक्रम ल्याउने भएको छ ।
डिजिटल प्रविधिको प्रयोगलाई बढाउन उच्चगतिको इन्टरने सेवा आवश्यक भएको भन्दै विभिन्न कार्यक्रम ल्याउन लागिएको हो ।
सामूदायिक विद्यालय र अस्पताललाई इन्टरनेटमा ५० प्रतिशत छुट
सरकारले सामूदायिक विद्यालय र अस्पतालमा ५० प्रतिशत छुटमा इन्टरनेट उपलब्ध गराउने भएको छ ।
‘ग्रामीण दूरसञ्चार प्रविधि कोषको उपयोग गरी देशभरका माध्यमिक तहका सामूदायिक स्कुल र सामूदायिक अस्पतालमा न्यूनतम शुल्कमा ५० प्रतिशत सहुलियत उपलब्ध गराइनेछ,’ राष्ट्रपतिले आज संसदमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
उनले ७ वटै प्रदेशका कम्तीमा १०० वटा माध्यमिक तहका सामूदायिक विद्यालयमा छानिएका विषयमा समान गुणस्तर उपलब्ध गराउन सूचना प्रविधिको उपयोग गरिनेछ ।
साथै, दुर्गम क्षेत्रका अस्पतालमा टेलिमेडिसनको सुविधा उपलब्ध गराउन पनि सूचना प्रविधिको उपयोग गरिनेछ ।
साथै, देशभर उच्चगतिको इन्टरनेट उपलब्ध गराउने सरकारले मुलुकभर उच्चगतिको इन्टरनेट सेवा सञ्चालन गर्न विभिन्न कार्यक्रम ल्याउने भएको छ ।
डिजिटल प्रविधिको प्रयोगलाई बढाउन उच्चगतिको इन्टरने सेवा आवश्यक भएको भन्दै विभिन्न कार्यक्रम ल्याउन लागिएको हो ।
सरकारी कार्यालयमा कागजको प्रयोग कम गर्दै जाने
सरकारले मुलुकभरका विभिन्न सरकारी निकायमा कागजको प्रयोग कम गर्ने नीति लिने भएको छ ।
सरकारले आगामी वर्षदेखि सरकारका सबै निकायमा एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली लागू गरेर कागजको प्रयोग क्रमशः कम गर्ने जनाएको छ ।
वनजन्य वस्तुको आयातमा निरुत्साहित गर्ने
सरकारले वनजन्य वस्तुको आयातमा निरुत्साहित गर्ने घोषणा गरेको छ ।
मंगलबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आर्थिक वर्ष २०८९/८० को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै वनजन्य वस्तुको आयातमा निरुत्साहित गर्ने बताएकी हुन् ।
कृष्णप्रसाद भट्टराई आमसञ्चार प्रतिष्ठान निमार्ण गरिने
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा कृष्णप्रसाद भट्टराई आमञ्चार प्रतिष्ठान निर्माण गर्ने भएको छ ।
आमसञ्चार क्षेत्रलाई सबल बनाउन उक्त प्रतिष्ठान निर्माण गर्न लागेको जनाएको छ ।
सरकारको नीतिः ‘एक घर एक धारा’
सरकारले हरेक घरधुरीमा खानेपानीको धारा पुर्याउने घोषणा गरेको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले अगाामी आवको नीति तथा कार्यक्रम मार्फत् ‘एक घर एक धारा’ कार्यक्रम ल्याउने घोषणा गरेकी हुन् ।
खानेपानी आयोजनामा जनश्रमदान सम्बन्धी नीतिको पुनरावलोकन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । आगामी आवमा ४ लाख ६३ हजारमा मध्यम तथा उच्चस्तरको खानीपानी पुर्याइने सरकारको योजना छ ।
आगामी आवमा १२ शहरमा एकीकृत खानेपानी तथा फोहोरपानी प्रशोधनको सुरुवात गरिने भएको छ ।
खपत बढाउन विद्युत महशुल घटाउने
सरकारले खाना पकाउनका लागि विद्युतको खपत बढाउन विद्युतबको महसुलमा पुनरावलोकन गर्ने भएको छ ।
खाना पकाउने ग्याँसको खपत घटाउने नीतिअनुसार विद्युतको महसुल घटाउने बताएको हो ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसदमा प्रस्तुत गर्दै उक्त कुरा बताएकी हुन् ।
पछिल्लो समय नेपाल आयाल निगमले समेत विद्युतीय सामग्रीको प्रयोग बढाउन आग्रह गरेको छ ।
हाल खाना पकाउने एलपी ग्याँसको मूल्य प्रतिसिलिण्डर २०० रुपैयाँले बढाएर १८०० रुपैयाँ बनाएको छ । यति हुँदा पनि निगमलाई प्रतिसिलिण्डर करिब ९०० रुपैयाँ घाटा छ ।
सामूदायिक विद्यालयमा स्वास्थ्य परिचारिका राखिने, देशभर १०० नमूना विद्यालय बनाउने
सरकारले सामूदायिक विद्यालयमा स्वास्थ्य परिचारिका राख्ने घोषणा गरेको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले सार्वजनिक नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा सामूदायिक विद्यालयमा स्वास्थ्य परिचारिका राख्ने उल्लेख छ ।
यस्तै सरकारले १०० विद्यालयलाई प्रविधी सम्पन्न बनाई नमूना बनाउने नीति लिने भएको छ ।
दिवा खाजा कार्यक्रम कक्षा ८ सम्म लागू गर्ने
सरकारले दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीलाई विद्यालय जाने वातावरण बनाउन दिवा खाना कार्यक्रम कक्षा ८ सम्म लागू गर्ने भएको छ ।
सरकारले आगामी वर्ष नमूना विद्यालय पनि सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ ।
हरेक प्रदेशमा २ वटा मेडिकल कलेज बनाइने
सरकारले हरेक प्रदेशका कम्तिमा दुईवटा सरकारी मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने घोषणा गरको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सबै प्रदेशमा दुई वटा मेडिकल स्थापना गर्ने बताइन् ।
हाल सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कुनै पनि मेडिकल कलेज छैन् । सरकारी मेडिकल कलेज पनि बागमती, १ नम्बर र कर्णाली प्रदेशमा मात्रै सञ्चालनमा छन् ।
लुम्बनी , गण्डकी र मधेश प्रदेशमा निजी क्षेत्रबाट मेडिकल कलेज सञ्चालन भएपनि सरकारी मेडिकल कजेल भने छैन् ।
हरेक प्रदेशमा एउटा खेल मैदान निर्माण गरिने
सरकारले हरेक प्रदेशका कम्तीमा एउटा खेल मैदान निर्माण गर्ने भएको छ ।
मुलुकभर खेलकुदलाई विकास गर्न भन्दै त्यस्ता खेल मैदान बनाउने घोषणा गरेको हो ।
डिजिटल हेल्थ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा डिजिटल हेल्थ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
हरेक नागरिकमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच पुर्याउने उद्देश्य अनुसार डिजिटल हेल्थ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको हो ।
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न लगानी र निर्माण ढाँचा तयार गरिने
सरकारले अर्को आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्य सुरु गर्ने भएको छ ।
सरकारले त्यसका लागि लगानी तथा निर्माणको ढाचा चालु आवमा नै टुंगो लगाउने भएको छ ।
राष्ट्रपति भण्डारीले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसदमा प्रस्तुत गर्दै यस्तो बताएकी हुन् ।
निर्माण सम्पन्न भएका क्षेत्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरु पुर्ण सञ्चालनमा ल्याउने आवश्यक प्रबन्ध मिलाइने भएको छ ।
चन्द्रगढी, विराटनगर, राजविराज, सिमरा, भरतपुर, नेपालगञ्ज र धनगढी विमानस्थलमा टर्मिनल निर्माणको कार्य समेत सुरु हुने भएको छ ।
सरकारले चालु आवबाट सुर्खेतको भेरीगंगा रामघाटमा प्रादेशिक विमानस्थल निर्माण गर्न सुरु गर्ने भएको छ
उपत्यकामा एकीकृत सार्वजनिक यातायात कार्यक्रम सञ्चालन गरिने
काठमाडौं उपत्यकाको सार्वजनिक यातायात प्रणाली सुधार गर्न एकीकृत सार्वजनिक यातायात कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ ।
सरकारले काठमाडौं उपत्यका विभिन्न स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको हो ।
१२ सहरमा एकीकृत खानेपानी र फोहर पानी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरिने
सरकारले मुलुका विभिन्न १२ सहरमा एकीकृत खानेपानी र फोहर पानी प्रशोधन केन्द्र सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
सहरमा देखिएको खानेपानी समस्या समाधान गर्न तथा फोहर व्यवस्थापन गर्न उक्त कार्यक्रम गर्न लागेको हो ।
अब नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट
सरकारले नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट सेवा सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उक्त कुरा उल्लेख गरेको छ । सरकारले यसका लागि आगामी काम गर्ने भएको छ ।
साथै, मुलुकभर साइबर सुरक्षा प्रणाली लागू गर्ने र डिजिटल साक्षरता अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
भैरहवा र पोखरामा पनि वैदेशिक रोजगारी सेवा सञ्चालन गरिने
सरकारले भैरहवा र पोखरामा वैदेशिक रोजगारी सेवा सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
अहिलेसम्म काठमाडौंबाट मात्रै त्यस्तो सेवा सञ्चालन भएकोमा अब बाहिरी सहरमा पनि उक्त सेवा सञ्चालन गर्न लागेको हो ।
भैरहवामा सञ्चालनमा आइसकेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तथा पोखरामा निर्माणधित क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई ध्यानमा राख्दै सो सेवा उपलब्ध गराउन लागिएको हो ।
ती स्थानमा श्रम स्वीकृतिको सेवा हुँदा काठमाडौं आउनु पर्ने बाध्यता घट्नेछ ।
सरकारी निकाय गाभ्ने सरकारको घोषणा
सरकारले संघिय सरकार अन्तर्गत रहेका कार्यालयको संख्या घटाउने भएको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै आवश्यकता र औचित्यका आधारमा सरकारी निकाय गाभ्ने नीति लिने बताइन् । उनले एकै प्रकृतिका काम गर्ने निकाय गाभ्दै सरकारी निकायको पुर्नसंरचना गरिने बताइन् ।
क्लिकमान्डु
