सरकारलाई बजेट बनाउन योजना आयोगले दियो १७ खर्ब २४ अर्बको बजेट सिलिङ

काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले सरकारलाई आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट बनाउनका लागि १७ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँको सिलिङ दिएको छ । सरकारले यही सिलिङभित्र रहेर आगामी वर्षको बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।

सरकारले संविधान अनुसार जेठ १५ गते बजेट ल्याउनेछ । त्यसअघि भोलि अर्थात् मंगलबार सरकारले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको सिलिङ घट्ने
योजना आयोगले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आवको लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयको सिलिङ घटाएको छ । कोभिड विरुद्धको खोप किन्नका लागि अघिल्लो वर्ष स्वास्थ्यमा बढी रकम बिनियोजन भएको थियो ।

आगामी आवको बजेट खोपमा भने धेरै खर्च हुने छैन । जसले गर्दा स्वास्थ्य मन्त्रालयको सिलिङ घटेको हो । चालु आवमा १ खर्ब ९७ करोड ४८ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको मन्त्रालयलाई आगामी आवमा ७४ अर्ब ३ करोड ५ लाख रुपैयाँको सिलिङ प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रपरिषदको कार्यालयको लागि चालु आर्थिक वर्षमा ४ अर्ब ८ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकामा आगामी आवका लागि ४ अर्ब ७ करोड ७५ लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस्तै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको पनि बजेट घट्ने भएको छ । मन्त्रालयले चालु आवमा ११ अर्ब १ करोड ७९ लाख रुपैयाँ बजेट पाएकोमा आगामी आवका लागि ८ अर्ब ८१ करोड २४ लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ ।

खानेपानी मन्त्रालयको पनि बजेटको सिलिङ घटेको छ । चालु आवमा ३८ अर्ब २ करोड ८५ लाख रुपैयाँ रहेकामा आगामी आवका लागि ३७ अर्ब ७२ करोड ९५ लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयको पनि बजेट घट्ने भएको छ । चाल्ु आवमा २६ अर्ब ६१ करोड १० लाख रुपैयाँ रहेकामा आगामी आवका लागि १५ अर्ब ७२ करोड ९४ लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको छ ।

बजेटको सिलिङ बढेका मन्त्रालय
आयोगले सरकारलाई आगामी आव २०७९÷८० को लागि दिएको सिलिङमा अधिकांश मन्त्रालयको सिलिङ बढाएर पठाएको छ ।

आयोगले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक लगायतका मन्त्रालयलको सिलिङ बढाएर पठाएको छ ।

प्राप्त विवरण अनुसार आगामी आवमा अर्थमन्त्रालयको बजेट बढ्ने भएको छ । चालु आवमा ४६ अर्ब ४६ करोड ६६ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको मन्त्रालयलाई आगामी आवमा ४८ अर्ब ७६ करोड ८५ लाख रुपैयाँको सिलिङ दिएको छ ।

यस्तै उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले चालु आवमा ९८ अर्ब ३६ करोड ३६ लाख रुपैयाँ बजेट पाएकोमा आगामी आवका लागि १ खर्ब १२ अर्ब ९४ करोड ४ लाख रुपैयाँको सिलिङ दिएको छ ।

कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको पनि बजेट आगामी आवमा बढ्ने भएको छ । चालु आवमा ४८ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बजेट पाएकोमा आगामी आवका लागि आयोगले ४९ करोड ६७ लाख रुपैयाँको सिलिङ दिएको छ ।

आगामी आवमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले चालु आवको भन्दाबढी नै बजेट पाउने देखिएको छ । प्राप्त विवरणअनुसार चालु आवमा ४० अर्ब २६ करोड ६४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा आगामी आवका लागि आयोगले ४२ अर्ब ७३ करोड ३० रुपैयाँको सिलिङ पठाएको छ ।

आगामी आवमा गृह मन्त्रालयको पनि बजेट बढ्ने देखिएको छ । चालु आवमा १ खर्ब ६४ अर्ब ५० करोड १५ लाख बजेट विनियोजन गरेकोमा आगामी आवका लागि १ खर्ब ६५ अर्ब २० करोड ५४ लाख रुपैयाँको सिलिङ आयोगले पठाएको छ ।

यस्तै परराष्ट्र मन्त्रालयको पनि बजेट बढ्ने भएको छ । चालु आवमा ६ अर्ब ७९ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको मन्त्रालयलाई आगामी आवका लागि ६ अर्ब ८४ करोड ५४ लाख रुपैयाँको सिलिङ पठाएको छ ।

सरकारले आगामी आवको बजेटमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई निकै प्राथमिकतामा राखेको छ । चालु आवमा १३ अर्ब २ करोड ८० लाख रुपैयाँ बजेट पाएको मन्त्रालयलाई आगामी आवको बजेटमा १३ अर्ब ५६ करोड ८० लाख रुपैयाँको सिलिङ आयोगले पठाएको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई आगामी आवका लागि ७ अर्ब २४ करोड ६७ लाख रुपैयाँ सिलिङ तयार भएको छ । उक्त सिलिङ आयोगले मन्त्रालयमा पठाएको हो । चालु आवमा उक्त मन्त्रालयलाई ७ अर्ब १७ करोड ५४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका लागि आयोगले बजेटको सिलिङ बढाएर पठाएको छ । चालु आवमा १ खर्ब ५६ अर्ब ७२ करोड ८४ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको मन्त्रालयलाई आगामी आवमा १ खर्ब ६७ अर्ब ३० करोड ३७ लाख रुपैयाँको सिलिङ तयार भएको छ ।

महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले चालु आवमा ८५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बजेट पाएकोमा आगामी आवमा १ अर्ब ४५ करोड ८७ लाख रुपैयाँको सिलिङ आयोगले अर्थमा पठाएको छ ।

चालु आवमा २ अर्ब १३ करोड ५१ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई आगामी आवको लागि २ अर्ब १४ करोड ४ लाख रुपैयाँको सिलिङ पठाएको छ ।

चालु आवमा ५१ अर्ब ५३ करोड ९५ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको रक्षा मन्त्रालयलाई आगामी आवका लागि ५२ अर्ब ५५ करोड ९ लाख रुपैयाँको सिलिङ तयार भएको छ ।

शहरी विकास मन्त्रालयको पनि आगामी आवमा बजेटको आकार बढ्ने भएको छ । चालु आवमा ३२ अर्ब ७ करोड ९१ लाख रुपैयाँ पाएको मन्त्रालयका लागि आगामी आवमा ३९ अर्ब २ करोड १ लाख रुपैयाँको सिलिङ पठाइएको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई ५८ अर्ब ८४ करोड ७८ लाख रुपैयाँ बजेटको सिलिङ पठाइएको छ । चालु आवमा मन्त्रालयले ५८ अर्ब २६ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको पनि बजेट बढ्ने भएको छ । चालु आवमा ७ अर्ब ६८ करोड ९८ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको मन्त्रालयलाई आगामी आवका लागि ८ अर्ब ४९ करोड २६ लाखको सिलिङ पठाएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको आगामी आवमा बजेटको आकार बढ्ने देखिएको छ । चालु आवमा १८ अर्ब ९५ करोड ६८ लाख रुपैयाँ बजेट पाएकोमा आयोगले आगामी आवका लागि ३२ अर्ब ५१ करोड ४७ लाख रुपैयाँ सिलिङ पठाएको छ ।

चालु आवमा ५ अर्ब ९७ करोड २७ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई आगामी आवमा ९ अर्ब ६ करोड २३ लाख रुपैयाँको सिलिङ पठाइएको छ ।

आगामी आवका लागि चालु शीर्षकमा १० खर्ब ४९ अर्ब, पुँजीगत शीर्षकमा ४ खर्ब ५६ अर्ब र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्ताव गरिएको छ । यसका लागि आन्तरिक राजस्व र आन्तरिक तथा ऋण वैदेशिक ऋण लगायतबाट स्रोतबाट बेहोरिनेछ ।