श्रीलंकाको अर्थसंकटः भारतको १ अर्ब डलर बराबरको सहयोगले देला त मुक्ति ?

एजेन्सी । श्रीलंका चरम आर्थिक संकटमा छ । संकट समाधानको कुनै पनि उपाय हालसम्म पत्ता लाग्न सकेको छैन । त्यसो त आर्थिक संकटको डिलमा नेपाल पनि पुगेको छ । उपायहरुको खोजी भइरहेको छ, कसरी समाधान गर्ने र निकास निकाल्ने भन्ने बारेमा ।

नेपालको संकट समाधान नै गर्न नसकिने अवस्थामा भने छैन । तर, श्रीलंकाको संकट भने अलिक बढी गम्भीर छ । अलिक बढी संकटग्रस्त छ ।

खाद्यान्नदेखि दैनिक उपभोग्य वस्तुको व्यवस्थापनका लागि सेनालाई जिम्मा दिएपनि त्यसको खास हल भने निस्कन सकेको छैन । किनकी, अवस्था भयावह नै भएको छ ।

किनकी, संकटको सीमा अलिक बढी रेड लाइनमा पुगेको छ । त्यसका लागि चामत्कारिक प्रगति नै हुनुपर्छ । अवस्था पछिल्लो दिनमा झनै बिग्रेको छ । रुस र युक्रेन युद्धको बाछिटा श्रीलंकामा परेपछि झनै संकट गहिरिएर गएको छ ।
समस्या समाधानका लागि महिन्द्रा राजापाक्षको दाजुभाइको सरकारले प्रयास गरेपनि खास अर्थमा संकट निरुपणको दिशामा केन्द्रीत भएको छैन ।

चीनले केही राहत दिएपनि तिर्नुपर्ने ऋणको साँवा र ब्याजका कारण संकटले ज्यामितिय प्रभाव देखाउन थालेको छ । पछिल्ला दिनमा आफूहरुको संकट समाधान गरिदिन श्रीलंकाले भारतलाई पनि आग्रह गरेको जस्तो देखिन्छ ।
तर, एशियामा एक अर्काका परस्पर विरोधीजस्ता रहेका भारत र चीनका लागि एकअर्का विरुद्ध कसरी उभिने भन्ने विषयमा मतैक्य हुन सकेको छैन ।

किनकी, चीन र भारतको शक्ति संघर्षको दोसाँधमा श्रीलंका परेको जस्तो देखिने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरुको दावी छ । अवस्थाले नेटो काटन थालेपनि उपाय नखोजीकन पनि भएको छैन, तर बिन्दु भने फेला परेको छैन ।
आर्थिक संकटमा परेको श्रीलंका अब भारततिर झुकेको हो ? यो प्रश्न पछिल्ला दिनमा आमरुपमा उठन थालेको छ । किनकी, भारतीयहरुसँग श्रीलंकाली नेताहरुको बाक्लो उठबस भइरहेको छ । तर, नयाँ दिल्लीले कोलम्बोप्रति मास्टर स्ट्रोकको बचन भने दिएको छैन ।

किन यसो भइरहेको होला त ? एक विश्लेषक भन्छन्- श्रीलंकामा देखिएको संकट समाधानका लागि भारत चीनको बलियो उपस्थिती कोलम्बोमा नहोस् भन्ने चाहन्छ । त्यसकारण पनि अवस्थामा सोचिएजति सकारात्मक परिणाम हासिल हुन सकेको छैन ।

पछिल्ला केही महिनादेखि चरम आर्थिक संकटको सामना गरिरहेको श्रीलंकाले सहयोगको लागि भारतको साथ खोजिरहेको छ । तर, उसले त्यो न्यानो साथ भने पाउन सकेको छैन ।

आर्थिक मोर्चामा श्रीलंकाको चीनतर्फ झुकावको कडा विरोध गर्दै आएको भारतले यस कठिन समयमा आफ्नो दक्षिणी छिमेकी श्रीलंकालाई १ अर्ब डलर ऋण दिने भएको छ ।

यसबाट भारतले श्रीलंकामा पनि आफ्नो पकड बलियो बनाउने आशा गरेको छ ।

किनकी, भारत पनि आफ्नो छाताभन्दा बाहिर कोलम्बो नजाओस् भन्ने पक्षमा देखिन्छ । त्यसो त लगानीका हिसाबले श्रीलंकामा चिनियाँ भूमिका बढी देखिन्छ ।

हमानटोटा बन्दरगाहदेखि नयाँ विमानस्थल निर्माणमा चीनले गरेको लगानी हालसम्मकै ठूलो मानिएको छ । एकातिर चिनियाँ लगानी विस्तार हुँदै गएको अवस्थामा भारतले श्रीलंकामा फुकीफुकी पाइला चालेजस्तो देखिन्छ ।

अवस्था पनि त्यस्तै देखिएको र घटनाक्रमहरुले पनि त्यस्तै पुष्टि गरिएको विवरण भारतीय खुफिया एजेन्सी रअले भारतीय सत्तालाई बुझाएको छ । भारतको संस्थापन निकट मानिएका सञ्चारमाध्यमले सोही आशयका समाचार विवरण सार्वजनिक गरेका छन् ।

श्रीलंकाका अर्थमन्त्री बसिल राजापाक्षे हाल भारत भ्रमणमा छन् । उनको भ्रमण श्रीलंकामा तेल र ग्यासको चरम अभाव तथा खाद्यान्नको मूल्य ऐतिहासिक उच्च बिन्दुमा पुगेको बेला भएको छ । किनकी, श्रीलंकाको उपभोक्ता मुद्रास्फिती इतिहासकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ ।

त्यहाँको केन्द्रीय बैंकले आधिकारिक रुपमा २० प्रतिशतको हाराहारीमा मूल्यवृद्धि भएको जनाएपनि खासमा बजारमा भने मूल्यवृद्धि ४० प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको बताइन्छ ।

अमेरिकी डलरको तुलनामा श्रीलंकाली रुपैयाँको भाउ घट्दै गएको छ । जनताले राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्षेको राजीनामा माग गरिरहेका छन् । तर, यो माग भने सुसुप्त अवस्थामा छ । ठोस रुपमा माग उठेको छैन ।

किनकी, श्रीलंकामा विरोध र असन्तुस्टिलाई त्यहाँको सरकारले कार्पेटमुनी दबाएको जस्तो देखिन्छ । कार्पेटमुनी दबाइएको विरोधको स्वर विष्फोट हुन लामो समय लाग्न सक्छ । तर, विरोधका स्वर भने छिटफुटरुपमा सुनिएका छन् । त्यसलाई पूर्णरुपमा नजरअन्दाज गर्न भने सकिँदैन ।

यसैबीच राष्ट्रपतिले यो आर्थिक संकटलाई जतिसक्दो चाँडो समाधान गर्न आफू लागिरहेको र जनतालाई राहत दिन लागेको बताएका छन् । उनले यसो भनेको पनि लामै सयम भयो । तर, समाधानको उज्यालो भने कही कतै देखा परेको छैन ।

किनकी, अर्थतन्त्रले औंशीको कालो रात काटन अझै केही समय कुर्नुपर्ने नै देखिन्छ । इतिहासमा रावणको स्वर्णभूमि मानिएको श्रीलंकामा आज देखा परेको संकट विप्रेषणको कम आप्रवाह र अमेरिकी डलर सञ्चितिमा देखिएको संकटको अर्को परिघटना हो । किनकी, कोरोना कहरका कारण संकटमा परेको अर्थतन्त्रले त्राण पाउन सकेको छैन । उनुभएको छ ।

श्रीलंकामा चीनको लगानी बढ्दै गएको सन्दर्भमा त्यो भारतका लागि चिन्ताको विषय बनेको थियो नै । तर, हेर्दा हेर्दै छिमेकी संकटमा परेको कसरी हेर्ने भन्ने विषय पनि भारतका लागि अर्को चासोको प्रश्न बन्न पुगेको छ । आर्थिकरुपमा सम्पन्न बन्ने अभियानमा लागेको भारतले हेर्दा हेर्दै सात गाँउ डुब्न लागेको कसरी हेर्न सक्ला ? यो अर्को झनै महत्वपूर्ण सवाल बनेर खडा भएको छ ।

दुई देशबीचको द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग अभिवृद्धिसँगै श्रीलंकाले यस वर्षको जनवरीदेखि धेरै भारतीय परियोजनाहरूलाई स्वीकृत गरिसकेको छ ।

इन्डियन आयल कर्पोरेशनको सहायक कम्पनी लंका आईओसी, सलोन पेट्रोलियम कर्पोरेशन र श्रीलंका सरकारबीच जनवरी ६ मा श्रीलंकामा त्रिन्कोमाली आयल ट्याक फर्म स्थापनाका लागि सम्झौता भएको थियो ।

गत मार्च ११ मा, भारतको सरकारी स्वामित्वको कम्पनी नेशनल थर्मल पावर कर्पोरेशन (एनटीपीसी) ले श्रीलंकाको सरकारी स्वामित्वको पावर कम्पनी सलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्डसँग त्रिन्कोमालीको सामपुरमा सौर्य ऊर्जा प्लान्ट स्थापना गर्न सम्झौता गरेको थियो ।

अडानी समूहले उत्तरी श्रीलंकामा दुई नवीकरणीय ऊर्जा प्लान्ट स्थापना गर्न सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ । यसमा अडानी समूहले ५० करोड डलर लगानी गर्नेछ ।

यसै क्रममा कनकेसन्थुराई बन्दरगाहमा पलाया विमानस्थल निर्माणको प्रस्तावलाई स्वीकार गर्न भारतले श्रीलंकालाई दबाब दिइरहेको समाचारमा जनाइएको छ ।

यी सबै घटनाक्रमहरू पनि महत्वपूर्ण छन् किनभने डिसेम्बर २०२० मा भारतले श्रीलंकामा हाइब्रिड ऊर्जा प्लान्ट निर्माणमा चिनियाँ कम्पनीको सहभागिताको विरोध गरेको थियो ।

यसपछि चीनले नै यो सम्झौता रद्द गरेको थियो । चीनले तेस्रो पक्षको कारण सुरक्षा कारणलाई जिम्मेवार ठहराएको छ । चीनले सीधै भारतको नाम नराखेपनि चीनले भारततर्फ औंल्याएको विश्लेषकहरुको भनाइ छ ।

भारतसँग प्रस्तावित आयोजनाको निकटता र भारतीय जलयात्राको चिन्तालाई मध्यनजर गर्दै भारतले श्रीलंकालाई यो आयोजना कम लागतमा निर्माण गर्न प्रस्ताव गरेको थियो । भारतले वातावरणसँग सम्बन्धित चासोलाई पनि ध्यान दिने आश्वासन दिएको थियो । यसैबीच भारतीय सञ्चारमाध्यमले श्रीलंकाबारे भारतको नीतिको स्वागत गर्दै आएका छन् ।

अंग्रेजी पत्रिका एशियन एजले एउटा लेखमा श्रीलंकाले भारतप्रतिको दोहोरो व्यवहारलाई सदाका लागि अन्त्य गर्नुपर्ने समय आएको बताएको छ । यो आर्थिक र पूर्वाधार लाभका लागि चीनमाथिको अत्यधिक निर्भरताका कारण उत्पन्न भएको हो । अखबारले यो पनि लेखेको छ कि श्रीलंका र भारतले आफ्नो सम्बन्धलाई पुनः परिभाषित गर्ने समय आएको छ ।

रुस र युक्रेनबीच जारी हिंसात्मक द्वन्द्वले कच्चा तेलको मूल्यमा रेकर्ड कायम भएको छ । जसका कारण तेल किन्न महँगो भएको छ । यात्रा महँगो हुँदा पर्यटनबाट हुने आम्दानीमा पनि असर परेको छ । यस्तो अवस्थामा श्रीलंकाको अर्थतन्त्रलाई ट्रयाकमा ल्याउनु ठूलो चुनौती बनेको छ ।

करिब २० हजार रुसी र युक्रेनीहरू प्रत्येक वर्षको जनवरीमा श्रीलंका भ्रमण गर्छन् । श्रीलंका टुरिजम डेभलपमेन्ट अथोरिटीका अनुसार कुल पर्यटकको करिब एकचौथाइ तिनीहरूले ओगटेका थिए ।

युक्रेन र रुसबीच जारी द्वन्द्वले श्रीलंकाका लागि पनि समस्या सिर्जना गरेको छ । श्रीलंकाले विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाएर यो संकट पार गर्ने अपेक्षा गरेको थियो । तर, त्यो अवस्था भने राम्ररी बन्न सकेको छैन । आशा गरौ, संकटमा फसेको श्रीलंकाले कसरी आफूलाई सम्हाल्ला त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।