ओलीले अर्थबाट खोसेका २ विभाग देउवाले फिर्ता नगर्दा अर्थमन्त्री असन्तुष्ट

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थमन्त्रालय ६६ प्रतिशत क्षमतामा सञ्चालन भइरहेको बताएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेटको अर्धवार्षिक समिक्षा सार्वजनिक कार्यक्रममा शर्माले अर्थमन्त्रालय मातहत रहेका दुई विभाग फिर्ता नभएकोमा असन्तुष्टी व्यक्ति गरे ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७४ साल चैत १ गते ‘नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली’ संशोधन गर्दै गृहमन्त्रालय मातहत रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग तथा अर्थमन्त्रालय मातहत रहेका राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत राख्ने निर्णय गरेको थिए ।

‘राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल राष्ट्र बैंक, आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग लगायतका अर्थतन्त्रका ६६ प्रतिशत निकाय यहीँ छौं,’ अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘पछिल्यो समय हाम्रो क्षमता नै ६६ प्रतिशत छ ।’

शर्माले प्रष्ट नाम नलिएपनि प्रधानमन्त्री देउवाले राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग फिर्ता नगरेको असन्तुष्टी व्यक्त गरे ।

यो वर्ष साढे १५ खर्बमात्रै बजेट खर्च हुने, आर्थिक वृद्धि ७% हुने मन्त्रीको दाबी

अर्थमन्त्रालयले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै पूर्णआकारमा बजेट खर्च नहुने बताएको छ ।

बिहीबार अर्थमन्त्रालय अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालु आवमा १५ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च हुने जानकारी दिए। जुन बिनियोजित बजेटको ९४.७ प्रतिशत मात्रै हो।

गत भदौमा प्रतिस्थापन विधेयक जारी गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले बजेटको आकार १६ खर्ब ३२ अर्बको रुपैयाँ तय गरेका थिए।

उनका अनुसार चालु आवमा चालू खर्च १० खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ, पुँजीगत खर्च र ३ खर्ब ९० रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थापनमा १ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुनेछ ।

उनले पूर्व तयारी नभइ बजेट ल्याउँदा पुँजीगत खर्च हुन नसकेको समेत दाबी गरे । उनले यसका लागि बजेट निर्माणको तरिका नै बदल्नुपर्ने बताए । अर्थमन्त्रीका रुपमा प्रतिस्थापन विधेयक जारी गरेपछि शर्माले चालु आवको पहिलो तीन महिना पुँजीगत खर्च १० प्रतिशत र त्यसपछिका प्रत्येक महिनामा १० प्रतिशतका दरले पुँजीगत खर्च गर्ने घोषणा गरेका थिए । तर उनले भनेअनुसार हालसम्म पुँजीगत खर्च बढ्न सकेको मात्रै छैन, उनले लिएको लक्ष्य नजिक पनि खर्च हुन सकेको छैन ।

उनले पुँजीगत खर्च बढाउन आगामी वर्षमा पहिले नै मापदण्ड बनाउनुपर्ने समेत बताए ।

‘कस्तो आयोजना प्रदेशले बनाउने हो र कस्ता संघ र स्थानीय तहले बनाउने हो त्यसमा स्पष्ट मापदण्ड आवश्यक छ,’ उनले भने ।

बजेटको समीक्षा गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले हाल नेपालमा क्रिप्टोकरेन्सी अर्थतन्त्रका लागि चूनौती भएको बताए । उनले पछिल्लो समय क्रिप्टोकरेन्सी तथा हाइपर फन्डको कारोबारमार्फत नयाँ तरिकाबाट क्यापिटल फ्लाइट भइरहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।