पुँजीवृद्धिले समस्या ल्याएको तर्कमा राष्ट्र बैंकको असहमति, हकप्रद माग्नेले अहिले विरोध गर्न मिल्दैन

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघको अध्ययनले नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको पुँजी वृद्धिको नीतिको कारण अहिलेको तरलता समस्या आएको उल्लेख गरेको छ । परिसंघको अध्ययनमा २०७२ सालमा नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकले पुँजी बृद्धिको नीति ल्याएको कारण तरलता अभाव समस्या हरेक वर्ष बल्झने गरेको उल्लेख छ ।

२०७२ सालको मौद्रिक नीतिमा नेपाल राष्ट्र बैंकले पुँजी वृद्धिको नीति लिएको थियो । डा। चिरञ्जीवि नेपाल गभर्नर भएको बेला पुँजी वृद्धिको नीति आएको थियो । सो बेला अहिलेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी डेपुटी गभर्नर थिए । राष्ट्र बैंकले २ अर्ब रहेको बैंकको चुक्ता पुँजीलाई न्य”नतम ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्याएको थियो ।

परिसंघको अध्ययनमा २०७२ साल अगाडि बैंकहरुले यथेष्ट तरल सम्पत्ति राख्ने गरेको देखिएको उल्लेख छ ।

‘पछिल्ला ४ वर्षमा भने तरलता अनुपात लगभग बोर्डर नजिक आइसेको देखिन्छ । अंकलाई राउण्डिङ गर्दा २३ प्रतिशत देखिए पनि यर्थाथमा २२ प्रतिशतमा झरिसकेको तथ्यांकले देखाउछ । २०७८ मंसिर मसान्तमा २१ प्रतिशतमा झरिसकेको छ,’ परिसंघले भनेको छ ।

२०७२ सालमा २ वर्षभित्रमा ४ गुणाले पुँजी वृद्घि गर्ने नीति नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएपछि बैंकहरुले आक्रामक तरिकाले कर्जा प्रवाह गर्न थालेको र यसले २०७२ सम्म सहज अवस्थामा रहेको तरलता अनुपात त्यसपछि निरन्तररुपमा घट्दै गइरहेका निचोड निकालेको छ ।

तरलता अनुपात घट्दै गइरहेको भएपनि औसतमा नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको न्यूनतम सीमाभन्दा बढी नै छ । तर, २०७२ पछि लगभग हरेक वर्ष न्यूनतम बोर्डर लाइनको वरिपरी तरलता अनुपात आइपुग्ने गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

‘पुँजी वृद्घि गर्दा मर्जर र प्राप्तिलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने थियो । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यसो नगरी हकप्रद सेयर जारी गरी पुँजी वृद्घि गर्न स्वीकृति दिँदै गयो । अहिले आएर देखिएका साइड इफेक्ट हेर्दा आफूले जुन उद्देश्यका साथ पुँजी वृद्घि नीति ल्याएको थियो, त्यसलाई बिर्सेर अर्को बाटो हिँड्दा तरलतामा चाप पर्ने अवस्था निम्त्याउनमा नेपाल राष्ट्रको आफै पनि चुक्यो भन्न सकिने अवस्था देखिन्छ,’ परिसंघको अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

४ वर्षपछि पुँजी वृद्धिको कारण समस्या आयो भन्नु गलत: राष्ट्र बैंक

नेपाल राष्ट्र बैंकले भने पुँजी वृद्धिको नीति कार्यान्वयन भएको ४ वर्षपछि समस्या निम्तिएको भनेर अध्ययन प्रतिवेदन दिनु गलत भएको जनाएको छ ।नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्ट नीति आएको ६ वर्ष तथा कार्यान्वयन भएको ४ वर्षपछि बैंक सञ्चालकले नीति खराब भयो भन्नुलाई नै गलत मान्छन् ।

राष्ट्र बैंकले परिसंघको अध्ययन प्रतिवेदनलाई नै अस्वीकार गरेको छ । प्रवक्ता भट्ट अध्ययन अनुसन्धान गर्नु स्वतन्त्रता भएपनि राष्ट्र बैंकको नीतिको कारण वित्तीय क्षेत्र बलियो भएको भन्दै अध्ययनले देखाएको पुँजी वृद्धिका कारण समस्या आएको र हकप्रद जारी गर्न दिने नीति खराब भएको परिसंघको निचोडलाई अस्वीकार गर्छन् ।

‘राष्ट्र बैंकले चुक्ता पुँजी बढाउने नीति नलिएको भए बैंकहरु अहिले बलिया हुने थिएनन्, यस्तो संकटमा बैंक चल्न सक्नुको पछाडि चुक्ता पुँजी बढाउने नीतिले काम गरेको हो,’ प्रवक्ता भट्टले भने ।

परिसंघले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदनमा राष्ट्र बैंकले पुँजी बढाउने नीति राष्ट्र बैंकले हकप्रद दिएर कार्यान्वयन गर्दा समस्या आएको यसले व्यापार बढाउने दबाबले तरलता संकट आएको भनेर निचोड निकालेको छ । राष्ट्र बैंकले पुँजी बढाउन तत्कालीन अवस्थामा हकप्रद आवश्यक भएको भन्दै सो जारी गर्न दिएको बताएको छ ।

‘राष्ट्र बैंकले तत्कालिन समयमा पुँजी बढाउन हकप्रद जारी गर्न आवश्यक भएर दिएको थियो, अहिले हकप्रद जारी गर्न रोकेको छ, तत्कालिन समयमा हकप्रदका लागि लविङ गर्नेहरुले अहिले ठिक भएन भनेर भन्न हुँदैन,’ भट्टले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

राष्ट्र बैंकले अहिले बैंकले अहिले बैंकहरुले हकप्रद जारी गर्छु भन्दा पनि नदिएर रोकेको छ । एनआईसी एशियासहित केही राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकले पुँजी बढाउनका लागि हकप्रद सेयर जारी गर्न माग गरेका थिए । राष्ट्र बैंकले हकप्रद जारी गर्न नदिएका कारण एनआइसी एशिया बैंकको प्राथमिक पुँजी कोष अनुपात साढे ८ प्रतिशतभन्दा कम छ ।

परिसंघले पुँजी बढाएपछि प्रतिफलको दबाबको कारण बैंकहरुले बैंकहरुले कर्जा बढाउनु परेको उल्लेख गरेको छ ।

‘२०७२ सालमा २ बर्ष भित्रमा ४ गुणाले चुक्ता पुँजी बढाउने तोकिएको समयभित्र पुँजी बढाउनुपर्ने बाध्यता भयो, जसले गर्दा हकप्रद सेयर जारी गरेर बढाएको पुँजीले बैंकको शाखा संख्या घटेन, यसले पुँजी बढाएपछि प्रतिफल दिनुपर्ने दबाबले कर्जा वृद्धि हुँदै गयो,’ परिसंघले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदनमा भनेको छ ।

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भट्ट भने हकप्रद जारी गरेपछि प्रतिफलको दवावमा अनावश्यक कर्जा बढाउनुपर्ने स्थिती नै बैंक सञ्चालकको कारण भएको बताउँछन् ।

‘राष्ट्र बैंकको नीतिको कारण नै बैंकहरु बलियो र वित्तीय क्षेत्रमा स्थायित्व आएको हो,’ भट्टले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

राष्ट्र बैंकको पुँजीवृद्धिको निर्णयले विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको संख्या घटेपनि वाणिज्य बैंकको संख्या भनेको घटेको थिएन ।

डा. चिरञ्जीवि नेपालले आफ्नो कार्यकालको अन्तिम समयमा वाणिज्य बैंक र वाणिज्य बैंक नै मर्ज गराउने नीति अनुसार बैंकका अध्यक्ष र सीइओलाई बोलाएर प्रतिबद्धता नै मागेका थिए ।

डा. नेपालको प्रोत्साहनको कारण ग्लोबल आइएमई बैंक र जनता बैंक मर्ज भएका थिए । निकै नै चर्चित मानिएको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र हिमालयन बैंकको मर्जर भने हिमालयन बैंकको कारण रोकियो । पछिल्लो समय नबिल बैंकले एनबी बैंकलाई एक्विजेशन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघका अध्यक्ष पवन गोल्यान हकप्रदको नीतिले अल्पकालीन फाइदा भएपनि दीर्घकालीनरुपमा घाटा भएको बताउँछन् ।

‘हकप्रद जारी गरेर पुँजी बढाउने नीतिले राष्ट्र बैंकको नीति असफल भयो, हकप्रद जारी गरेपछि पुँजी बढाउने नीतिले व्यवसाय गर्ने दवावले बिकृति बढेको हो,’ गोल्यानले क्लिकमाण्डूसँगको अन्तर्वार्तामा भनेका थिए ।