कर कार्यालयलेजस्तो विवरण मागेपछि उद्योग समितिसँग उद्योगी निराश

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको उद्योग समितिले नियम विपरित उद्योगसँग अनावश्यक विवरण माग गरेको छ । कर कार्यालयले माग्नुपर्ने विवरण संसदीय समितिले मागेको र उद्योगहरुमा अनावश्यक दवाव दिन थालेको छ ।

उद्योग तथा श्रम समितिले सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरुसँग बिक्रीको वितरण तथा कर चुक्ताको विवरण समेत मागेका छन् । जबकी, उद्योगले हरेक महिना बिक्री भएको आधारमा कर कार्यालयमा विवरण दाखिला गर्नुपर्छ । कर कार्यालयले माग्ने विवरण संसदीय समितिले माग गरेको भन्दै उद्योगीहरु असन्तुष्ट देखिएका छन् ।

‘कर कार्यालयललाई बुझाउनुपर्नेजस्तो विवरण संसदीय समितिले मागेको छ, हामीले मासिक रुपमा भ्याट कर कार्यालयमा बुझाएका हुन्छौ, कर नतिरेमा ऋण लिन नै पाइदैन, ’एक उद्योगीले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘संसदजस्तो गरिमामय संस्थाले व्यक्तिसँग डिल गर्न नैतिक र कानूनी हिसाबले मिल्दैन । उद्योग समितिले क्षेत्राधिकार नाघेर उद्योगीलाई नियतबस दुःख दिनु चिन्ताजनक विषय हो ।’

उद्योग समितिले कर कार्यालय तथा गुणस्तर विभागका कर्मचारीले जस्तो छापा हान्ने तरिकाले अनुगमन गर्ने गरेको गुनासो समेत उद्योगीको छ ।

‘संसदीय समितिले नीतिगत विषयमा छलफल गर्नको लागि उद्योगीलाई बोलाएकोमा हाम्रो आपत्ति होइन,कर कार्यालयले जस्तो कति कर तिरिस कति व्यापार गरिस भन्ने विवरण मागेकोमा आपत्ति हो,’ती उद्योगप्ले भने ।

उद्योग तथा श्रम समितिले उद्योगहरुको बिक्रीको विवरण सहित कर्मचारीहरुको विवरण समेत माग गरेको हो । सबै कुराहरु सरकारका ऐजेन्सीहरुले नै हेर्ने हुँदा समितिले नीतिगत विषयमा मात्र छलफल गर्नुपर्ने धारणा उद्योगीको छ ।

उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति बिमल श्रीवास्तव अधिकारले दिए अनुसार उद्योगहरुसँग विवरण माग गरेको बताउँछन् ।

‘संसदीय समितिलाई तोकेको अधिकारको आधारमा विवरण माग गरेको विषयमा उद्योगीले आपत्ति जनाउनुपर्ने थिएन,’ श्रीवास्तवले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

उद्योग समितिका सदस्य रहेको नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य प्रकाश स्नेही नियम अनुसार नै उद्योगहरुमा अनुगमन गर्ने तथा विवरण माग्न सक्ने अधिकार समितिलाई भएको बतउँछन् ।