१७ पेजको स्पष्टीकरण बुझाउँदै कुलमानले भनेः ऊर्जामन्त्रीले पूर्वाग्रह राखे (पूर्णपाठ)

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले १७ पेजको स्पष्टीकरण बुझाएका छन् ।

आइतबार घिसिङले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयलाई बुझाएका हुन् । बिहिबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उनलाई चार बुदे स्पष्टीकरण सोधेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा सरकारको निर्देशन नमानेको, भारतबाट महँगो बिजुली किनेको जानकारी नगराएको, कार्य सम्पादन समयमा नबुझाएको भन्दै स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । कार्य सम्पादन समयमा नबुझाएको भन्दै मन्त्रालयले उनलाई शुन्य नम्बर दिएको छ ।

कुलमान घिसिङले बुझाएको स्पष्टीकरणमा उनले ऊर्जा मन्त्रालयमाथि प्रश्न गरेका छन् । उनले गत आर्थिक वर्षको ९८.९९ नम्बर दाबी गर्दै कार्य सम्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन बुझाएका थिए ।  तर आफूले बुझाएको मूल्यांकन गर्न विधिवत समिति गठन भएको आफ्नो जानकारीमा नभएको उल्लेख गरेका छन् । ‘समिति गठन भई मुल्यांकन कारबाही गरिएको भए कार्यसम्पादन प्रतिवेदनमा सन्तुष्‍टी नभएमा मलाई आफ्नो व्यहोरा राख्‍न र कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा ५० प्रतिशत अंक प्राप्‍त नगरेकोले सम्झौतापत्र र नियुक्ति बदर गर्ने सिफारिस गर्नु पूर्व अधिकार प्राप्‍त निकायबाट सुनुवाईको मौका दिइएको छैन,’ स्पष्टीकरणमा उल्लेख छ, ‘मूल्यांकन समिति वा प्राधिकरण तहबाट उपरोक्त प्रकृया बिना कुनै कारवाही गर्न सिफारिस गरिएमा सोसमेत प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त प्रतिकुल भै मान्य हुन सक्दैन। सम्झौतापत्रको प्रकरण नं. १०.३ बमोजिम प्राधिकरण तहबाट सम्झौतापत्र र नियुक्ति रद्दको सिफारिस बिना सम्झौतापत्र र नियुक्ति रद्दको कारवाही गर्ने पूर्वावस्था नै हुन सक्दैन ।’

उनले स्पष्टीकरणमा कार्य सम्पादन पेश गर्नुपर्ने समेत उल्लेख नभएको उल्लेख गरेका छन् ।साथै कार्यसम्पादन प्रतिवेदन ढिला पेश गरिएको कारणले सम्झौतापत्र रद्द हुने शर्त सम्झौतापत्रमा नभएको जिकीर गरेका छन् । उनले मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति लिएर भारत भ्रमण गएको उल्लेख गरेका छन् ।   ‘माननीय मन्त्रिज्यूको विज्ञ सल्लाहकार प्रबल अधिकारीसमेतको सहभागितामा वार्ता र समझदारी भएको थियो। सन् १९९२ देखिनै Indo-Nepal Power Exchange Committee को बैठक बसी विद्युत विनिमय हुने गरेकोमा आ.व. २०२४-२५ र २०२५-२६ को विषयमात्र उठान गरी कारवाही गर्न सिफारिस गर्नुले माननीय मन्त्रीज्यूले पूर्वाग्रह राखेको स्पष्‍ट देखिन्छ,’ उनले पेश गरेको स्पष्टीकरणमा भनिएको छ ।

यस्तो छ उनले बुझाएको स्पष्टीकरण-

मितिः2081।11।25
श्री ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय,
सिंहदरबार, काठमाडौ।

विषयः सफाई पेश गरिएको सम्बन्धमा।
महोदय,
नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदको मिति 2081।11।21 को निर्णयानुसार चार वटा बुँदामा सफार्इ पेश गर्न मौका दिने व्यहोरा उल्लेख गर्दै तहाँको च.नं. 588 मिति 2081।11।22 को पत्रमार्फत जानकारी हुन आएकोले सो पत्रमा उल्लिखित आरोपका सम्बन्धमा क्रमशः निम्नानुसार सफाई पेश गरेको व्यहोरा अनुरोध छः
(क) मन्त्रालय र तपाईं बीच मिति २०७८।१०।५ (19 जनवरी, २०२२) मा भएको कार्यसम्पादन सम्झौता（Performance Agreement）को दफा ९.५ को समयसीमा भित्र आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ को कार्यसम्पादन प्रतिवेदन पेश नगरी सम्झौताको शर्त उल्लङ्घन गर्नुभएको कारण सोही सम्झौताको दफा १०.३ को अवस्था उत्पन्‍न भएकोले सोही दफा १०.३ बमोजिम तपाईसँगको सम्झौता अन्त्य गरी तपाईंको नियुक्ति रद्द किन नगर्ने? भन्‍ने सम्बन्धमाः
१. नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, 2041 को दफा १७ को उपदफा (१) बमोजिम नेपाल सरकार (मन्त्रीपरिषदको मिति 2078।04।25 को निर्णयानुसार) ले मलाई चार वर्षको लागि नियुक्ति गरेको र सो अनुसार म र नेपाल विद्युत प्राधिकरण बीच मिति २०७८।१०।०५ मा कार्यसम्पादन सम्झौता भएको थियो। उक्त सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम मैले गरेको कार्यसम्पादनबाट तोकिएको लक्ष्य हासिल भई आ.व. २०७८।७९ र २०७९।८० को मूल्याङ्कित कार्य सम्पादनमा क्रमशः ९४.२३ र ९८.94 अङ्क प्राप्‍त भएको थियो। मैले गरेको आ.व. 2080।81 को कार्यसम्पादन प्रतिवेदन पनि साविकमा सरह निष्‍पक्ष र तटस्थतापूर्वक मूल्याङ्कन भएमा तोकिएको लक्ष्य र कार्य प्रगतिको आधारमा 98.99 अङ्क प्राप्‍त हुने बस्तुगत अवस्था सहित मूल्याङ्कन प्रयोजनार्थ पेश भएको छ।
२. विगतमा म प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कार्यरत रहँदा सम्बन्धित वर्षको माघ महिनासम्ममा पेश भएको कार्य सम्पादनको विवरणमा बस्तुगत मूल्याङ्कन भई मूल्याङ्कनको आधार र उपलब्धी बमोजिम अंक प्रदान गरिँदै आएको अभिलेखबाट देखिन्छ। निश्‍चित समयावधीमा सम्पन्‍न भएको कार्यको मूल्याङ्कन गरिने र उपलब्धीहरु तथ्यगत अभिलेखबाट प्रमाणित हुने भएकोले कार्य सम्पादन प्रतिवेदन पेश भएपछि मूल्याङ्कन हुनु पर्दछ। विद्यमान सम्झौतापत्रमा कार्यसम्पादन प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने म्याद नतोकिएको र विगतको अभ्यासको पृष्‍ठभूमीमा आ.व.2080।81 को पेश भएको कार्यसम्पादनको बस्तुगत मूल्याङ्कन भई अंक पाउनुपर्ने बैध अपेक्षाको सिद्धान्तले समर्थन गर्दछ। आफ्नो कार्यसम्पादन प्रतिवेदनको पूर्वाग्रहरहीत मुल्याङ्कन भै उचित अङ्क पाउनुपर्ने कार्यसम्पन्‍न गर्ने व्यक्तिको अधिकार समेत हुन्छ। मैले प्राप्‍त गरेको अङ्कको आधारमा मेरो प्रोत्साहन भत्ता निर्धारण हुने व्यवस्था रहेको छ।

३. मिति 2078।10।05 को सम्झौतापत्रको प्रकरण नं. 9.1 मा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्न एक समिति गठन हुने प्रावधान छ। मूल्याङ्कन गर्दा सम्झौतापत्रमा व्यवस्था भएको विषयमा सन्तुष्‍ट नभएमा बैठकमा उपस्थित हुन सूचना दिई आफ्नो भनार्इ राख्‍न र प्रष्‍ट गर्न अवसर दिनुपर्ने प्रकरण नं. 10.4 र 10.5 मा शर्त रहेको छ। तदनुसार मलार्इ आ.व. 2080।81 को कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन सम्बन्धमा बैठकमा उपस्थित भई आफ्नो भनाई राख्‍ने अवसर दिईएको छैन।साथै सम्झौतापत्रको प्रकरण नं. 9.6 मा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको प्राप्‍ताङ्कका साथै मूल्याङ्कनको विस्तृत विवरण र पृष्‍ठपोषण（Feedback）मलार्इ अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने व्यवस्था छ।सो व्यवस्था बमोजिम मलाई हालसम्म मूल्याङ्कनको अवस्था, नतिजा，विवरण एवम् पृष्‍ठपोषण समेत उपलब्ध गराईको छैन।

४. सम्झौतापत्रमा उल्लिखित प्रावधान बमोजिम मूल्याङ्कन गरिँदा 50 प्रतिशत अंक प्राप्‍त हुन नसकेमा सम्झौतापत्रको प्रथम पक्ष (नेपाल विद्युत प्राधिकरण) ले सम्झौतापत्र वा नियुक्तिपत्र रद्द गर्न सिफारिस गर्न सक्ने र यसरी सिफारिश गर्नु अगावै म (दोस्रोपक्ष) लाई सुनुवाईको मौकाबाट वञ्‍चित नगरिने सम्झौता पत्रको प्रकरण नं. 10.3 मा व्यवस्था छ।
५. मैले पेश गरेको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्न विधिवत समिति गठन भएको मेरो जानकारीमा छैन। समिति गठन भर्इ मुल्याङ्कन कारवाही गरिएको भए कार्यसम्पादन प्रतिवेदनमा सन्तुष्‍टी नभएमा मलार्इ आफ्नो व्यहोरा राख्‍न र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा ५० प्रतिशत अंक प्राप्‍त नगरेकोले सम्झौतापत्र र नियुक्ति बदर गर्ने सिफारिस गर्नु पूर्व अधिकार प्राप्‍त निकायबाट सुनुवार्इको मौका दिइएको छैन। मूल्याङ्कन समिति वा प्राधिकरण तहबाट उपरोक्त प्रकृया बिना कुनै कारवाही गर्न सिफारिस गरिएमा सोसमेत प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त प्रतिकुल भै मान्य हुनसक्दैन। सम्झौतापत्रको प्रकरण नं. 10.३ बमोजिम प्राधिकरण तहबाट सम्झौतापत्र र नियुक्ति रद्दको सिफारिस बिना सम्झौतापत्र र नियुक्ति रद्दको कारवाही गर्ने पूर्वावस्था नै हुन सक्दैन।
६. सम्झौतापत्रमा कार्य सम्पादन प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने समयावधि उल्लेख छैन। यद्यपी कार्यालयको कार्य व्यस्तता, संस्थागत हितको निम्ती अहोरात्र खटिनु परेको कारणले भाद्र मसान्त भित्र पेश गर्न नसकिएको अवस्थामा मन्त्रालयमा अनुरोध गरी सो भन्दा पछाडी बुझाउँदै आएको र मूल्याङ्कन हुँदै आएको छ। आ.व. 2080।81 को कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन प्रतिवेदन भदौ र असोज महिनामा आएको अविरल वर्षाले उत्पादन, प्रसारण र वितरण संरचनामा पुर्‍याएको क्षतिलार्इ तत्काल मर्मत संभार गरी विद्युत आपूर्ति सुचारु गर्न दिनरात खटिनु परेकोले पेश गर्ने समायावधि बारे मिति 208१।07।07 र 2081।08।04 को पत्रद्वारा अनुरोध गरी मिति 2081।09।24 मा पेश गरिएको छ।

७. कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन विगतमा भएको कार्यको तथ्यमा आधारित हुन्छ। कदाचित ढिलो पेश गरिएको भनिएको कारणले कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन हुन नसक्ने अवस्था हुँदैन। यस आधारमा सम्झौतापत्र परीपालना हुन नसक्ने वा सम्झौतापत्रको प्रयोजन र प्रभावकारीता निष्प्रयोजित हुँदैन। कुनै कार्य समयमा नभएकोले सम्झौतापत्र नै अर्थहिन र समाप्‍त हुने भएमा सो सम्झौतापत्रमा समय सारतत्व हुन्छ। कार्य सम्पादन प्रतिवेदन ढिला पेश भएको भन्‍ने तहाँको पत्रमा उल्लेख भए पनि सोही कारणले सम्झौतापत्र निरर्थक वा नियुक्ति रद्द हुन सक्दैन। तसर्थ यस व्यहोराले सम्झौतापत्र उलंघन गरेको नहुने प्रष्‍ट हुन्छ। उक्त विवरण दाखिला हुनु पूर्व र पश्‍चात समेत निवेदकबाट सम्झौतापत्र बमोजिम कार्य गरिआएको र मन्त्रालय तथा सञ्‍चालक समितिबाट निवेदकलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको हैसियतमा आफ्नो अनुकुलतामा विभिन्‍न निर्देशन तथा भम्रण आदेश स्वीकृत भै आएको छ। सम्झौतापत्र यथावत परिपालना भै आएको पृष्‍ठभूमीमा कार्यसम्पादन प्रतिवेदन पेश गर्न विलम्व भएको भनिएको व्यहोरा सम्झौता अत्य गरी नियुक्ति रद्द गर्ने आधार हुन सक्दैन। साथै कार्यसम्पादन प्रतिवेदन ढिला पेश गरिएको कारणले सम्झौतापत्र रद्द हुने शर्त सम्झौतापत्रमा रहेको छैन।

(ख) नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा २ को खण्ड (ख) एवं नेपाल सरकारबाट जारी भएको सन्धि सम्पन्‍न गर्ने निर्देशिका, २०७७ को दफा २ को खण्ड (छ) बमोजिमको अधिकारपत्र (पूर्णाधिकार) विना तपाईले सन् २०२४ मार्च ११ र २०२५ फेब्रुअरी १२ मा भएको Indo-Nepal Power Exchange Committee (PEC) को क्रमशः १५ औं र १६ औं बैठकमा Central Electricity Authority India सँग भारतीय आर्थिक वर्ष २०२४/२५ र २०२५/२६ का लागि द्विपक्षीय विद्युत विनिमय समितिको बैठकबाट तय भएको सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरी आफूलाई अधिकार नै नभएको कार्य गरेर आफ्नो पदको काम वा जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको हुँदा नेपाल विद्युत प्राधिकरण, कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रवन्धकको सेवाको शर्त तथा सुविधा सम्वन्धी विनियमावली, २०६१ (संशोधनसहित) को विनियम २२ को खण्ड (क) को अवस्था भएकोले तपाईलाई पदबाट किन नहटाउने ? भन्‍ने सम्बन्धमाः
१. सन् १९९१ को डिसेम्बरमा भएको दोस्रो Indo-Nepal Joint Commission को बैठकले Indo-Nepal Power Exchange Committee स्थापना भै नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भारतको Central Electricity Authority सँग विद्युत विनिमय गर्न सन् 1992 देखी नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रमुख (कार्यकारी निर्देशक, निमित्त कार्यकारी निर्देशक) तथा सम्बन्धित निकायका अन्य पदाधिकारीहरु समेत सम्मिलित कमिटिको वार्तामा सहभागी भई सम्झौता गर्दै आएको अभिलेखबाट देखिन्छ। यस अभ्यासको आधारमा संलग्न भएको प्रकृयालार्इ मान्य र बैद्य प्रचलनको रुपमा ग्रहण गरिन्छ। सोही बमोजिम सो भन्दा पूर्वसमेत यस अनुसारको अभ्यास भै आएको प्राधिकरणको अभिलेख एवम् संस्थागत स्मरणमा रहेको छ। तहाँको पत्रमा भारतीय आर्थिक वर्ष 2024-25 र 2025-26 को द्विपक्षीय वार्ता मात्रै उल्लेख छ। सो भन्दा पूर्व पनि सोही बमोजिम वार्ता भई सम्झौता हुँदै आएकोमा आ.व. 2016-17, 2017-18, 2022-23 र 2023-24 मा प्राधिकरणको तत्कालिन विद्युत व्यापार विभाग (Power Trade Department) को प्रमुख एवम् माननीय मन्त्रिज्यूको विज्ञ सल्लाहकार प्रवल अधिकारीसमेतको सहभागितामा वार्ता र समझदारी भएको थियो। सन् 1992 देखिनै Indo-Nepal Power Exchange Committee को बैठक बसी विद्युत विनिमय हुने गरेकोमा आ.व. 2024-25 र 2025-26 को विषयमात्र उठान गरी कारवाही गर्न सिफारिस गर्नुले माननीय मन्त्रीज्यूले पूर्वाग्रह राखेको स्पष्‍ट देखिन्छ।

२. उपरोक्त बमोजिमका अभ्यास र कार्य भै आएको पृष्‍ठभूमीमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई विदेशी मुलुकमा विद्युत खरिद र बिक्री सम्बन्धी कार्य गर्न र सोको अभिलेख राख्‍ने अधिकार प्रदान गर्ने प्रयोजनार्थ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयबाट मिति 2077।03।01 मा नेपाल सरकार (म.प.स.) मा निम्नानुसार प्रस्ताव पेश भएको थियोः ”नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा २० को उपदफा (२) बमोजिम विदेशी मुलुकलाई विद्युत बिक्री गर्ने वा विदेशी मुलुकबाट विद्युत खरिद गर्नको लागि नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था अनुरुप नेपालमा उत्पादन भई खपत हुन नसक्ने अतिरिक्त विद्युत वा आन्तरिक उत्पादनमा कमी आई अपुग हुने विद्युत छिमेकी मुलुक भारत र बङ्गलादेशतर्फ वा ती देशहरुवाट बोलपत्र वा डे-अहेड, टर्म-अहेड लगायत अल्पकालीन/मध्यकालीन/दीर्घकालीन रुपमा बिक्री वा खरिद गर्न विद्युत खरिद बिक्री सम्बन्धी सम्पूर्ण चरणहरुको समेत विद्युतीय अभिलेख राख्‍ने प्रबन्ध मिलाउने गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई पूर्वस्वीकृति प्रदान गर्ने।”
३. ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयबाट पेश भएको उक्त प्रस्तावमा नेपाल सरकार (म.प.स.) बाट मिति 2077।04।05 (20 जुलार्इ, 2020) मा प्रस्तावको प्रकरण 4 को निर्णय हुनुपर्ने व्यहोरामा रहेको “सम्पूर्ण चरणहरुको समेत अभिलेख राख्‍ने” भन्‍ने व्यहोराको सट्टा “सम्पूर्ण चरणहरुको विद्युतिय अभिलेख समेत राख्‍ने” भन्‍ने व्यहोरा राखी अरु प्रस्तावमा लेखिए बमोजिम गर्ने व्यहोरा समेत थप गरी स्पष्‍ट रुपमा सोही मुताविक अधिकार प्रदान गर्ने निर्णय भएको थियो। उक्त प्रस्ताव एवम् निर्णय बमोजिम सन्धी सम्बन्धी नेपाल कानून र नेपाल सरकारको कार्य सञ्‍चालन नियमावली, 2064 को नियम 21 (अनुसूची-1 को प्रावधान) बमोजिम विधिवत अख्तियारी प्रदान गरिएको व्यहोरा सम्पुष्‍टी हुन्छ। सोही नियमावलीको नियम 29 बमोजिम नेपाल सरकार (म.प.स.) को निर्णय कार्यान्वयन गर्ने क्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयको सन् 14 मार्च, 2021 (मिति 2077।12।01) को अंग्रेजी भाषाको Appointment as Nodal Authority विषयक पत्रमा निम्न व्यहोरा उल्लेख गरी अख्तियारीको जानकारी दिईएको थियोः
”Ministry of Energy, Water Resources and Irrigation, Government of Nepal has appointed Nepal Electricity Authority (NEA) as the Nodal Authority for coordinating with the Designated Authority of India and facilitating cross-border import/export of electricity including planning, grid operations and electricity transactions as per the decision dated February 28, 2020.
Furthermore, NEA has also been granted prior approval by the Government of Nepal through the decision dated July 20, 2020 for carrying out the functions related to all types of power import or export with India and Bangladesh on long term, medium term, and short term basis including bidding, day-ahead and term-ahead transactions by also keeping them on electronic records.”
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको उक्त अख्तियारी दिने निर्णय वर्तमान सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट निर्णय भएको व्यहोरा स्मरण गराउन चाहन्छु।

४. उपरोक्त विवरणले अद्योहस्ताक्षरी असल अभ्यास, नियमित परम्पराको साथै नेपाल सरकार (म.प.स.) को अख्तियारी बमोजिम वार्ता प्रकृयामा संलग्न भएको प्रमाणित हुन्छ। त्यसमा पनि पछिल्लो पटक सन् 12 फेब्रुअरी, 2025 मा ने.वि.प्रा. र भारतीय निकाय बीच सम्पन्‍न समझदारी नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्‍चालक समितिबाट अनुमोदन र विद्युत नियमन आयोगबाट स्वीकृति प्राप्‍त भएपछि मात्रै लागू हुने हुँदा ती निकायहरुबाट उपयुक्त निर्णय हुने नै छ।
५. पत्रमा उल्लेखित बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयको प्रतिनिधिको रुपमा उपसचिव श्री सञ्‍जिव राय र दिल्ली स्थित नेपाली राजदुतावासको प्रथम सचिव श्री विजयराज तण्डुकार सहभागी भएको तथ्यले नेपाल सरकारको समेत प्रतिनिधित्व भएको जानकारी गराउँदछु। सोको अलावा तत्कालिन समयमा माननीय मन्त्री श्री दीपक खड्काज्यू र सचिव श्री सुरेश आचार्यज्यू भारत भ्रमणमा रहनु भएकै अवस्थामा नयाँ दर तथा विद्युत खरिद सम्बन्धी समझदारी गर्न अनुमति (mandate) समेत लिइएको थियो।

६. पछिल्लो समय मिति 2081।10।20 (12 फेब्रुअरी, 2025) मा नेपाल विद्युत प्राधिकरण र Central Electricity Authority India बीच सम्पन्‍न भएको समझदारी विद्युत खरिद सम्बन्धी विगतमा भएका समझदारीहरु भन्दा उचित रहेको निम्न विवरणले प्रमाणित हुन्छः
क) अघिल्लो आ.व.मा विद्युत महसुलको बृद्धि दर 4.5 प्रतिशत रहेकोमा पछिल्लो समझदारी अनुसार बृद्धि दर १.5 प्रतिशत हुने व्यवस्था गरी बृद्धि दर न्यूनिकरण भएको।
ख) न्यून बृद्धिदरमा ऊर्जा आयात हुँदा संस्था र राष्‍ट्रको विदेशी मुद्रा संचितिमा अभिवृद्धि हुने।
ग) सुख्खायाममा विद्युत आयातको सुनिश्‍चितता भई संभावित लोडसेडिङ्गको अवस्था आउन नदिन उचित प्रबन्ध हुने।
७. मिति 2078।10।05 को सम्झौतापत्रको प्रकरण नं. 6.2 र 12.1 मा राष्‍ट्रहित र संस्थागत हितमा कार्य गर्नुपर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ। त्यसैगरी माथी उल्लेखित न्यून बृद्धि दर र राज्यलाई आवश्यकता पर्ने समयमा न्यून रकममा खरिद गर्ने व्यवस्था गर्नु राष्‍ट्र र संस्थागत हितमा (Benefit to the state and Institution) रहेको छ। ऊर्जा संकट हुने सुख्खायाममा विद्युत आपूर्ति गर्ने र विद्युत उत्पादन बढी हुने समयमा निकासीको प्रवन्ध गर्ने कार्यलाई पदीय कार्य सम्पादन नगरेको वा पदिय कर्तव्य पालना गर्न नसकेको भन्‍न मिल्दैन। मेरो कार्यकालमा नेपालमा विद्युत कटौती (Load Shedding) बन्द भै निरन्तर विद्युत आपूर्ति भै आएको इतिहास साक्षी छ। सोही मुताविक विद्युतको माग बढदै गएको पृष्‍ठभूमीमा विद्युत आपूर्ति भरपर्दो, दिगो बनाउन एवम् माग र आपूर्ति बीच सन्तुलन कायम गर्न समेत गरीएका सार्थक प्रयासहरुबाट पदिय जिम्मेवारी पूरा गर्ने क्रममा प्राप्‍त भएका उपलब्धी हुन। यसलाई अन्यथा भन्‍नु तथ्यलाई अतिरन्जित गर्ने प्रयास मात्र हो। न्यून बृद्धि दरमा विद्युत आयात र आपूर्तिको विश्‍वसनीय पूर्वाधार तयार गर्ने कार्यबाट पदिय काम र जिम्मेबारी पूर्ण रुपमा सम्पादन भएको छ। तसर्थ नेपाल विद्युत प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रबन्धकको सेवाको शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी विनियमावली, 2061 (संशोधन सहित) को विनियम २२ (क) को अवस्था आकर्षित हुनै नसक्ने प्रष्‍ट छ।

साथै नेपालमा विद्युतको उच्चतम माग हुने समयको विद्युत माग/आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न विगतदेखि नै यसप्रकारको सहमतिलाई मूर्तरुप दिई कार्यान्वयन गरिएको हुँदा सो समेतलाई दृष्‍टिगत गरी हालसम्मको विद्युत आयातमा सबै भन्दा न्यून बृद्धि दरमा आयात गर्ने प्रबन्धलार्इ मन्त्रालयबाट स्वामित्व ग्रहण गर्नुपर्नेमा अनावश्यकरुपमा प्रश्‍न उठाउने एवम् जिम्मेवार अधिकारीलाई हतोत्साही गर्ने कार्य भएको हुँदा यस्तो कार्यबाट पर्न सक्ने दुरगामी प्रभाव र द्विपक्षीय सम्बन्धमा पर्न सक्ने असरसमेतलाई संवेदनशिलरुपमा मनन् गर्न अनुरोध गर्दछु।
(ग) नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८१।७।२५ को निर्णयबाट डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत उपभोग गर्ने ग्राहकहरूले खपत गरेको विद्युतको वक्यौता रकम (Time of Day मिटर समेतको आधारमा) महसुल निर्धारण तथा असूली सम्बन्धी विषयमा मन्त्रालय मार्फत दिएको निर्देशनको कार्यान्वयन नगरी अवज्ञा गरेकोले तपाईलाई पदबाट किन नहटाउने? भन्‍ने सम्बन्धमाः
१. डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत उपभोग गर्ने ग्राहकको 2072।0४।0१ देखि 2077 आषाढ मसान्तसम्म प्रिमियम महसुल दर बमोजिम छुट बील जारी भएको विषय उपर केही औद्योगिक ग्राहकहरुले विभिन्‍न अड्डा अदालतमा मुद्दा (रिट निवेदनसमेत) दायर गरेकोमा हालसम्म 90 भन्दा बढी रिट निवेदन खारेज एवम् मुद्दाहरुमा वादी दावी नपुग्ने गरी फैसला (आदेश) भएकोले प्राधिकरणबाट जारी छुट बील वीजक वैध भएको न्यायीक प्रमाणीकरण भएको छ।
२. यस विषयमा नेपाल सरकारबाट जाँचबुझ आयोग गठन गरी विवादित अवधिको महसुल सम्बन्धमा पछिल्लो पटक नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको मिति 2081।07।25 को निर्णय प्राप्‍त भै सो सम्बन्धमा सञ्‍चालक समितिबाट मिति 2081।07।27 मा भएको निर्णयानुसार विद्युत महसुल निर्धारण आयोगबाट तोकिएको स्वीकृत दर बमोजिम ToD मिटरसमेतको आधारमा १५ दिन भित्र बक्यौता असुल गर्न मिति 2081।07।29 गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरिएको थियो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको निर्देशक श्री गणेश प्रसाद लुईटेलको संयोजकत्वमा गठित समितिले दिएको प्रतिवेदन बमोजिम ToD मिटरसमेतको आधारमा एकिन गरेको विद्युत महसुल बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न सम्बन्धित वितरण केन्द्रबाट सम्बन्धित औद्योगिक उपभोक्ताहरुलाई पत्राचार गरिएको थियो।
३. बक्यौता महसुल नबुझाउने उद्योगि व्यवसायीहरुसँग महसुल असुलीको निम्ती मिति 2081।07।12 देखि नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन，2041 को दफा 23，विद्युत ऐन，2049 को दफा 19 को खण्‍ड (ग), विद्युत वितरण विनियमावली, 2078 को विनियम 31क. बमोजिम विद्युत लाइन विच्छेद गरिएको थियो। महसुल असुली प्रयोजनार्थ विद्युत लाइन विच्छेद भैरहेको समयमा नै नेपाल सरकारको मिति 2081।07।25 को निर्णयानुसार 24 घण्टा भित्र विच्‍छेद गरिएको लाइन जोडने र १५ दिन भित्र रकम असुली गर्न निर्देशन प्राप्‍त भएको थियो। उक्त निर्देशन बमोजिम १५ दिन भित्र विद्युत महसुल भुक्तानी नभएको अवस्थामा उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाहरु बमोजिम लाइन विच्‍छेद गरी असुली गर्ने तयारी गरिएको पृष्‍ठमूभीमा विद्युत नियमन आयोगबाट मिति 2081।08।11 को पत्रद्वारा लाइन विच्छेदको कारवाही नगर्न निर्देशन प्राप्‍त भएको र सञ्‍चालक समितिको मिति 2081।08।12 को 990औं बैठकले विद्युत नियमन आयोगको निर्देशन बमोजिम गर्न गराउन निर्देशन दिएको हुँदा प्रभावकारी रुपमा बक्यौता रकम असुली गर्ने कार्य अवरुद्ध भएको थियो। तत्पश्‍चात महसुल बक्यौता भएका उपभोक्ताको बैंक खाता, शेयर हस्तान्तरण र सर्वसाधारणमा शेयर जारी (IPO) रोक्‍का गर्न नेपाल राष्‍ट्र बैंक, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय र धितोपत्र बोर्डलार्इ पत्राचार गरिएको व्यहोरा समेत अनुरोध छ। सो सम्बन्धमा प्राधिकरणले मिति 2081।08।12, च.नं. 579 को पत्रमार्फत विद्युत नियमन आयोगलार्इ जानकारी गराएको थियो। साथै मिति 2081।09।03 च.नं. 678 को पत्रमार्फत प्राधिकरणले विद्युत महसुल बक्यौता रहेका उद्योगका सञ्‍चालकहरुको निवासको विद्युत लाइन विच्छेद गर्नसहमति माग गरी आयोगसमक्ष अनुरोध गरिएको थियो।
४. विद्युत नियमन आयोगको निर्देशन बमोजिम विद्युत लाइन विच्‍छेद गर्ने बाहेकका दवावमूलक कार्यहरु अवलम्वन गर्दासमेत विद्युत महसुल बक्यौता रहेका उद्योगिहरुले बक्यौता महसुल बुझाउन नआएपश्‍चात प.सं 2081।082, च.नं. 549 को मिति २०८१।१0।28 गते विद्युत नियमन आयोगलाई विद्युत लाइन विच्‍छेद गरी बक्यौता महसुल असुल गर्न सहमति प्रदान गर्न प्राधिकरणले पत्राचार गर्दा उक्त आयोगबाट पुनः मिति 2081।11।09 को पत्रबाट बक्यौता नतिरेका उद्योगिहरुको लाइन नकाट्न प्राधिकरणलार्इ निर्देशन दिएको अवस्था रहेको छ।

५. विद्युत उपभोग गरे बापत प्राधिकरणलाई प्राप्‍त हुनुपर्ने महसुल सावर्जनिक कोषको रकम हो। प्राधिकरण प्रमुखको हैसियतले प्राधिकरणको कोषको असुली र संरक्षण गर्न मुखरीत भै मेरो तर्फबाट सबै काम कारवाही भएको थियो। नेपाल सरकार म.प.स. एवम् विद्युत नियमन आयोगबाट प्राधिकरण तहबाट हुन सक्ने कारवाही गर्न नसक्ने गरी रोक लगाइएकोले बक्यौता महसुल असुल हुन नसकेको अवस्था सृजना भएको हो। तालुक निकायबाट भएका निर्णय, काम कारवाहीले बक्यौता असुली असंभव प्रायः हुने परिस्थिति सृजना भई असुली हुन नसकेको अवस्थामा मलाई यस विषयमा गरिएको दोषारोपण सर्वथा पूर्वाग्रहीपूर्ण रहेको छ।

६. डेडिकेटेड एवम् ट्रङ्क लाइनको बक्यौता विद्युत महसुल सम्बन्धमा विवाद उत्पन्‍न भै न्यायपालिकाबाट भएका अधिकांस फैसलाहरु अन्तिम भएको अवस्था छ। संविधान, कानून र न्यायको मान्य सिद्धान्त अनुसार विवादको निरुपण गर्ने नेपालको संविधानको धारा 126 मा प्रावधान छ। न्याय सम्पादन गर्ने न्यायपालिकाको अन्तिम फैसलाको सम्मान र कार्यान्वयनद्वारा कानूनी शासन कायम हुने हुँदा सो प्रति मेरो अगाध आस्था रहेकोसमेत यसै सफाई नेपाल सरकारलाई जानकारी गराउँदछु।
७. तालुक मन्त्रालय र विद्युत नियमन आयोगबाट विद्युत महसुल बक्यौता नतिर्ने उद्योगिहरुको विच्‍छेद गरेको विद्युत लाइन जोड्न र जोडिएको विद्युत लाइन विच्छेद नगर्न पटक पटक निर्देशन दिने तर बक्यौता नउठाएको भनेर स्पष्‍टिकरण सोध्ने कार्य आफैंमा विरोधाभाषपूर्ण छ।
(घ) नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ बमोजिम कार्यकारी निर्देशकले पालना गर्नु पर्ने आफ्नो काम र कर्तव्य पालना नगरेकोले तपाईलाई पदबाट किन नहटाउने? भन्‍ने सम्बन्धमाः
१. प्रस्तुत आरोप सम्बन्धमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, 2041 को कुन प्रावधान अनुसार मैले के के कार्य गर्नुपर्ने थियो? र म बाट कुन कार्य भएन वा मैले के कार्य नगर्नु पर्थ्यो? र मबाट गरियो भनि कुनै पनि कार्य वा अकार्य (Commission or Omission) उल्लेख छैन। तसर्थ प्रस्तुत आरोप आफैमा मनोगत रहेको छ।
२. मैले पेश गरेको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा मूल्याङ्कन समितिबाट मूल्याङ्कन भर्इ आ.व. 2078।079 र 2079।080 मा क्रमशः 94.23 र 98.94 अंक प्राप्‍त भएको छ। आ.व. 2080।81 को 98.99 अंक प्राप्‍त हुने बस्तुगत आधार सहित कार्य सम्पादन प्रतिवेदन पेश भैसकेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, 2041 बमोजिम प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको हैसियतमा गर्नुपर्ने कार्य सम्झौता पत्रमा उल्लेख छ। तदनुसार कार्य गर्दा विगतका वर्षहरुमा 9४% भन्दा बढी अंक प्राप्‍त गरेको तथ्‍यले नै पदिय काम，कर्तव्य निष्‍ठापूर्वक पूर्णरुपमा पालना गरेको सम्पुष्‍टी भएकोले यस विषयमा थप विवरण दिर्इ रहन आवश्‍यक नभएको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु।
३. नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, 2041 मा कार्यकारी निर्देशकको छुट्टै काम र कर्तव्य उल्लेख नभए तापनि ऐनको भावना र उद्देश्‍य प्राप्‍त हुने गरी मैले हरदम संस्था, नेपाली जनता र मुलुकको समृद्धिका लागि अहोरात्र कार्य गरी आइरहेको छु। जसबाट प्राधिकरणको सेवा प्रवाह, पूर्वाधार विकास, विद्युतको विस्तार, कार्यसम्पादनमा सुधार, वित्तीय अवस्थामा सुधार र संस्थागत सुदृढीकरणका साथै ऊर्जा क्षेत्रको राष्‍ट्रिय तथा अन्तराष्‍ट्रिय व्यापारमा बृद्धि भएको व्यहोराको यथार्थ अनुभूती गर्ने साक्षी समग्र जनता र राष्‍ट्र नै भएबाट मलार्इ सेवाबाट हटाउने，स्पष्‍टीकरण सोध्ने लगायतका कामकारवाही अनपेक्षित, पूर्वाग्रही र अन्यायपूर्ण रहेको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु।
४. नेपाल सरकारले मलार्इ प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिएको अवधिदेखि हालसम्ममा प्राप्‍त भएका मुख्य कार्य प्रगति देहायबमोजिम रहेको व्यहोरा पेश भएको कार्यसम्पादन विवरणबाटै प्रष्‍ट भएको अवस्थामा मलार्इ पदबाट हटाउने आरोप स्वयंमा गैह्र कानूनी，स्वेच्‍छाचारी र पूर्वाग्रहपूर्ण रहेको छः
(क) कार्यकारी निर्देशकको मेरो पहिलो कार्यकाल 2073 साल भाद्र ३० गतेबाट र दोश्रो कार्यकाल 2078 साल श्रावण 25 गतेबाट सुरु भएको थियो । यस अवधिमा दैनिक करिव 18 घण्टासम्म हुने गरेको लोडसेडिङ्गको अन्त्य गरिएको थियो।
(ख) मुलुकभर करिव ५८ प्रतिशत जनताले मात्र विद्युत उपभोग गर्न पाएकोमा हाल ९९ प्रतिशत जनतामा विद्युतको पहुँच पुगेको अवस्था छ। आगामी एक वर्षभित्र पूर्ण विद्युतीकरण हुने गरी कार्य भैरहेको छ। भौगोलिक रुपले विकट तथा आर्थिकरुपले सिमान्तकृत एवम विपन्‍न वर्गका जनतालार्इ विद्युतको पहुँच पुर्‍याई निःशुल्क विद्युत मिटरसमेत जडान गर्ने कार्य भएको छ।
(ग) आ.व. 2072।073 सम्म प्राधिकरणको संचित घाटा करिव रु. 35 अर्व रहेको र सोही आ.व. को मात्रै घाटा करिव रु. ९ अर्व रहेकोमा आ.व 2073।74 बाट निरन्तर नाफामा ल्याई सञ्‍चित घाटा पूर्ति गरी आ.व. 2080।81 सम्ममा सञ्‍चित नाफा करिव रु. 47 अर्व पुगेको छ। आ.व. 2072।073 मा प्राधिकरणको कुल सम्पत्ति करिव रु. २११ अर्व रहेकोमा हाल करिव रु. 6४४ अर्व पुगेको छ।
(घ) प्राधिकरणले स्थापनाकालदेखि नेपाल सरकारलाई विभिन्‍न शिर्षकहरुमा आ.व. 2072।073 सम्म 32 वर्षमा करिव रु. 26 अर्व भूक्तानी गरेकोमा पछिल्लो 8 वर्षमा सावाँ, व्याज, कर तथा रोयल्टीसमेत गरी कुल रु. 82 अर्व भूक्तानि गरेको छ।
(ङ) विगत ८ वर्षमा प्राधिकरणले मात्र करिव रु. एक खर्व रुपैयाँ उत्पादन, प्रसारण र वितरण संरचनामा लगानी गरेको छ भने सहायक र सम्बद्ध कम्पनीमा करिव रु. 57 अर्व लगानी गरेको छ।
(च) वर्षायाममासमेत विद्युत आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेकोमा विगत तीन वर्षदेखि वर्षायाममा भारतमा विद्युत निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सफल भएको छ। गत आ.व. बाट विद्युत आयात भन्दा निर्यात बढी गरी करिव १७ अर्वको विद्युत निर्यात भएको थियो।साथै नेपालसँग सिमा नजोडिएको तेस्रो देश बंगलादेशसम्म पनि गत नोभेम्बरबाट विद्युत निर्यात गर्न सुरु भएको छ।
(छ) आ.व.2072।73 मा करिव 26 प्रतिशत विद्युत प्रणालीको चुहावट रहेकोमा आ.व. 2080।81 मा 12.73 प्रतिशत कायम गर्न सफलता प्राप्‍त भएको छ। यसले गर्दा प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था सुधार गर्न ठूलो योगदान पुगेको छ।
(ज) विद्युतको सहज एवम् पर्याप्‍त आपूर्ति भएसँगै देशभित्र करिव तीन गुणाले विद्युत खपत बृद्धि भएको छ। आ.व. २०७२।७३ मा प्रति व्यक्ति विद्युत खपत करिव 13१ यूनिट रहेकोमा हाल प्रति व्यक्ति विद्युत खपत बृद्धि भै करिव 400 यूनिट पुगेको छ। यसरी खपत बृद्धि हुनुमा विद्युतीय सवारी साधन, विद्युतीय चुलो तथा अन्य विद्युतीय उपकरणहरुको प्रयोगमा बृद्धि हुनु र घरायसी तथा औद्योगिक माग बृद्धि हुनु प्रमुख कारण रहेको छ।
(झ) २० यूनिट भन्दा कम विद्युत खपत गर्ने ग्राहकलाई विद्युत महसुल निःशुल्क र न्यूनतम दस्तुर ३० रुपैयाँ मात्रै लिने व्यवस्था गरिएको छ। मुलुकभर करिव ६० लाख विद्युत उपभोक्ता मध्ये यस्तो सुविधा लिने घर परिवार करिव 22 लाख रहेको छ। साथै सिंचाइ, खानेपानी, चार्जिङ्ग स्टेशन, मठ मन्दिर, शितभण्डार आदिमा प्राधिकरणले खरिद गरेको मुल्य भन्दा अत्यन्तै न्यून दरमा विद्युत महसुल लिने गरिएको छ। यसरी प्राधिकरणले आफ्नो आयबाट राज्यको दायित्वलार्इ वहन गर्दै आएको छ। यति गर्दा पनि प्राधिकरणलार्इ निरन्तर नाफामा लैजान सकिएको अवस्था छ।
(ञ) गाउँ बस्तीको विद्युतिकरण मात्र नगरी स्थानीय निकायहरुसँगको सहकार्यमा स्मार्ट सडक बत्ति विस्तार गरी सहर उज्यालो बनाउने कार्यलार्इ प्रभावकारी रुपमा अगाडी बढाएको छ।
(ट) आ.व. 2072।073 मा देशभित्रको कुल विद्युत उत्पादन क्षमता करिव ८५६ मेगावाट रहेकोमा करिव 4 गुणाले बृद्धि भै आ.व. 2080।81 मा करिव 3500 मेगावाट पुगेको छ। प्राधिकरणले निजी क्षेत्रसँग लेउ वा तिर （Take or Pay）को आधारमा विद्युत खरिद सम्झौता गरी बजारको सुनिश्‍चितता गरेको कारणले निजी क्षेत्रबाट विद्युत उत्पादन अपेक्षितरुपमा बृद्धि भएको छ।
(ठ) सौर्य विद्युत उत्पादनलार्इ प्राथमिकतामा राखी प्राधिकरणले आफैं र निजीक्षेत्रबाट गरी करिव 1१७ मेगावाटको सौर्य विद्युत उत्पादन गरिसकेको छ भने करिव 113 मेगावाटको आयोजना निर्माणाधिन छन् भने 960 मेगावाट सौर्य विद्युतको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता गर्ने प्रकृयामा रहेको छ।
(ड) ८ वर्ष अघि दुर्इ हजार आठ सय मेगावाटको मात्र विद्युत बिक्री सम्झौता गरिएकोमा हाल निजी क्षेत्रको करिव ११ हजार मेगावाट भन्दा बढी आयोजनाहरुको विद्युत खरिद सम्झौता सम्पन्‍न भएको छ भने करिव ८००० मेगावाटको जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माणको विभिन्‍न चरणमा रहेको छ।
(ढ) आम्दानी बढाउँदै लगेको प्राधिकरणले प्रसारण लाइन मात्र होइन, विद्युत उत्पादनमा पनि लगानी बढाएको छ। प्राधिकरणको सहायक कम्पनीमार्फत १४० मेगावाटको तनहुँ जलाशययुक्त, ४० मेगावाटको राहुघाट र ३७ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली ३ बी, २० मेगावाटका रोलवालिङ जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माणाधीन छन्। प्राधिकरणको सहायक कम्पनी चिलिमेको अगुवाइमा 168 मेगावाटका आयोजनाहरु सञ्‍चालनमा आएका छन् भने 102 मेगावाट को मध्य भोटेकोशी जलविद्युत आयोजना सञ्‍चालनको अन्तिम चरणमा रहेको छ। चिलिमे जलविद्युत कम्पनीले करिव ३०० मेगावाटका थप जलविद्युत आयोजनाहरु अगाडि बढाएको छ।
४२ मेगावाटको माथिल्लो मोदी-ए, १८.२ मेगावाटको माथिल्लो मोदी र ९९ मेगावाटको तामाकोशी पाँचौको निर्माण सुरु भएको छ।२१० मेगावाटको चैनपुर सेती, 10६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण र ६७० मेगावाटको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाहरु वित्तीय व्यवस्थापन गरी निर्माणमा जाने अवस्थामा पुगेका छन्। यी आयोजनाहरुको निर्माण पूर्वका तयारीका कार्यहरु भइरहेका छन्।
492 मेगावाट क्षमताको अरुण-४ जलविद्युत आयोजना भारतको सतलज जलविद्युत निगमसँगको संयुक्त लगानिमा विकास गरिने छ। ६८३ मेगावाटको सुनकोशी-३ जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनालाई भने नेपाल र बंगलादेशका सरकारी निकायको लगानीमा निर्माण गर्ने गरी अगाडि बढाइएको छ । त्यस्तै दक्षिण एसियाली क्षेत्रकै नमूना परियोजनाका रुपमा अगाडि बढाउन सकिने १० हजार ८०० मेगावाटको कर्णाली (चिसापानी) बहुउद्देश्यीय जलाशययुक्त आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रक्रिया सुरु गरिएको छ। दैनिक माग र आपूर्ति बीचको उतारचढावलाई व्यवस्थापन गरी प्रणालीलाई भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउन देशका विभिन्‍न ठाउँमा करिव ४२,000 मेगावाटका पम्प स्टोरेज जलविद्युत आयोजनाहरुको पहिचान गरी केही उत्कृष्ट आयोजनाहरुको थप अध्ययन अगाडि बढाइएको छ।
(ण) प्राधिकरणको सेवा अझ प्रभावकारी बनाउन, प्रणालीलाई स्वचालित बनाउन तथा भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत आपुर्ति सुनिश्चित गर्न संस्थालाई डिजिटाईजेसन गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ। सूचना प्रविधि मार्गचित्रलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयमा ल्याई डिजिटल एनईए अवधारणा अनुरुप प्राधिकरणका हरेक क्रियाकलापलाई डिजिटल प्रविधिमा रुपान्तरण गर्न सुरु गरिएको छ।
अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्‍न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको वितरण प्रणाली नियन्त्रण तथा डेटा सेन्टर निर्माण सम्पन्‍न गरी सञ्‍चालनमा ल्याइएको छ। स्मार्ट मिटर, स्काडा, इआरपी प्रणाली लागू गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। संस्थाभित्रको सुशासनलाई कठोरताकासाथ लागू गरिएको छ।
(त) आ.व. 2072।073 मा १३२ के.भी. सम्मको प्रसारण लाइनबाट मात्र चलिरहेको नेपालको राष्‍ट्रिय प्रसारण प्रणाली हाल २२० के.भी. र ४०० के.भी. बाट सञ्‍चालन भएको छ। ८ वर्ष अगाडी 2,900 कि.मी. रहेको प्रसारण लाइन हाल करिव 8,000 सर्किट कि.मी. पुगेको छ भने ग्रीड सवस्टेशनको क्षमता करिव 22,00 एमभिए बाट करिव 14,000 एमभिए पुगेको छ।
(थ) भारतसँगको विद्युत व्यापारका लागि दोस्रो बुटवल- गोरखपुर ४०० के.भी. अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माणाधिन छ भने इनरुवा-पूर्णिया, लम्कि-बरेली 400 के.भी. तथा चमेलिया- जौलजिवि 220 के.भी. प्रसारण लाइन कार्यान्वयनको विभिन्‍न चरणमा छन्। साथै नेपाल र चीन बीच चिलिमे-केरुङ्ग 220 के.भी. प्रसारण लाइन अगाडि बढाउन दुर्इदेश बीच समझदारी भएको छ। यसरी सन् 2035 सम्ममा करिव 20 हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्न सकिने गरी प्रसारण लाइनको सञ्‍जाल विस्तार हुनेछ।
(द) देशका प्रमुख सहरहरुलार्इ ११ वटा प्रमुख क्लस्टरमा विभाजन गरी सन् २०५० सम्मको मागलार्इ आपूर्ति गर्न सक्ने गरी प्रसारण र वितरण संरचनाको गुरुयोजना तयार गरी क्रमिकरुपमा कार्यान्वयनमा लगिएको छ।
(ध) आ.व. 2072।073 मा वितरण लाइनतर्फ १ लाख २१ हजार सर्किट कि.मी. रहेकोमा हाल २ लाख २० हजार सर्किट कि.मी. पुगेको छ भने वितरण सवस्टेशन क्षमता ६४० एमभिए बाट करिव 2,600 एमभिए पुगेको छ। साथै काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, पोखरा र भरतपुर महानगरपालिकाका मुख्य मुख्य शहरहरुमा विद्युतीय तार भूमिगत गर्ने कार्य सम्पन्‍न हुने चरणमा रहेको छ।
(न) इक्रा नेपालले गरेको क्रेडिट रेटिङ्गमा प्राधिकरणले निरन्तर AA+ रेटिङ्ग प्राप्‍त गरिरहेको छ यसबाट प्राधिकरण आफ्नो वित्तीय तथा आर्थिक दायित्व ढुक्‍कसँग बहन गर्न सक्ने क्षमतामा रहेको देखिएको छ।
(प) प्राधिकरणले देशैभरी रहेको सम्पत्तिको भौतिक परिक्षण तथा मूल्याङ्कन गर्न विश्व बैंकसँगको सहकार्यमा अन्तराष्‍ट्रिय स्तरको परामर्शदाता नियुक्त गरी सम्पत्तिको भौतिक परिक्षण तथा पूनर्मूल्याङ्कन सम्पन्‍न गरी करिव 99 अर्व Fair Value थप भएको छ। यसलाई समेत आधार मानी प्राधिकरणले सर्वसाधारणलाई IPO जारी गर्न आवश्यक प्रकृया अगाडि बढाएको छ।
(ङ) सफाई माग गर्ने कारवाही त्रुटीपूर्ण रहेको:
१. अद्योहस्ताक्षरीको काम कारवाही सम्झौतापत्रमा तोकिएको ५०% सम्मको अंक प्राप्‍त नगरेको बस्तु‌निष्‍ट आधार‌मा सुनुवाईको मौका एवम् सम्बद्ध अधिकारी वा निकायको सिफारिसमा नेपाल सर‌कारको स्वतन्त्र विवेक (Unbiased Own Wisdom) मा कारवाही गर्नुपर्ने लागेमा प्रथम चरणमा भएगरेको कार्य वा अकार्यको आधारमा के कुन विषयमा कारवाही किन नगर्ने भनी स्पष्टीकरण पेश गर्ने मौका दिनुपर्ने हुन्छ।
२. माथि उल्लेख भए वमोजिम प्रथम चरणमा माग गरेको सफार्इमा आरोपित व्यक्तिले पेश गरेको जवाफबाट अख्तियारवालालार्इ आरोपित कार्य गरेको बस्तुनिष्‍ट रुपमा लागेमा सजाय प्रस्ताव गरी सफार्इ माग गर्नु पर्ने हुन्छ। राष्‍ट्रसेवक उपर विभागीय कारवाही गर्दा पहिलो चरणमै सजाय प्रस्ताव गरी सफार्इ माग गरिएको स्थापित न्यायिक सिद्धान्त र प्राकृतिक न्यायको आधारभुत मान्यता प्रतिकुल छ।
३. राष्‍ट्र सेवक (कर्मचारी) उपर गरिने विभागिय प्रकृतिको कारवाही गर्न सक्ने अधिकारीले निष्पक्ष र स्वतन्त्र विवेकको आधारमा कारवाही गर्नुपर्ने हुन्छ। मिति 2078।10।05 को कार्यसम्पादन सम्झौतापत्रको प्रकरण नं. 10.3 बमोजिम 50 प्रतिशत भन्दा कम अंक प्राप्‍त भएमा उक्त सम्झौताको प्रकरण नं. 10.4 र 10.5 मा तोकिएको प्रकृया पुरा गरी मलार्इ मूल्याङ्कनको चरण र प्राधिकरणबाट सिफारिस गर्नु अगावै दुर्इ पटक प्रतिवादको मौका दिएर मात्र सम्झौतापत्र र नियुक्ति रद्द गर्न सिफारिस (Recommendation) गरेको अवस्थामा नेपाल सरकारको विवेकमा युक्तियुक्त लागेमा प्रकृया अघि बढ्न सक्दछ। यसै सफार्इको प्रकरण नं. (क) मा सम्झौतापत्र र नियुक्ति रद्द गर्नसक्ने प्रकृया प्रष्‍ट गरिएको छ। सो बमोजिम प्रकृया र विधि पूरा नगरी भएको प्रस्तुत कारवाही प्रकृयामा गम्भिर कानूनी र प्रकृयागत त्रुटि रहेको छ।
४. मलार्इ नेपाल विद्युत प्राधिकरण, कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रबन्धकको सेवा, शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी विनियमावली, 2061 (संशोधन समेत) को विनियम २२ को खण्ड (क) को आधारमा सेवा अन्त्य गर्ने (सेवाबाट हटाउने) कारवाही किन नगर्ने भनि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयको माननीय मन्त्री स्तरको मिति 2081।११।१३ को निर्णयानुसार स्पष्‍टीकरण माग गरिएको थियो।उक्त स्पष्‍टीकरणमा मैले मिति 2081।11।15 मा जवाफ पेश गरिसकेको छु। पुनः सोही बमोजिमको कारवाहि गर्न सोही मन्त्रालयको प्रस्ताव एवम् सिफारिसमा स्पष्‍टीकरण माग गर्न मिल्ने हुँदैन। यस पूर्व माग गरिएको स्पष्‍टीकरण र सोको जवाफमा कानून बमोजिम अन्तिम निर्णय नगरी सोही कारवाही गर्न पटक पटक स्पष्टिकरण माग गर्न मिल्दैन। प्रत्येक कानूनी कारवाही कानून बमोजिम निर्णय भै अन्तिम हुनुपर्ने हुन्छ। एउटै व्यक्ति उपर एउटै विषयमा राज्यको विभिन्‍न निकायबाट पटक पटक कारवाही प्रकृया अगाडी बढार्इनु प्राङन्याय र नेपालको संविधानको धारा 20 समेतको प्रतिकुल छ। आरोप कसले लगायो भन्‍ने विषय नभर्इ एउटै व्यक्ति उपर एउटै विषयमा आरोपित गरिएको हो वा होईन भन्‍ने विषय गम्भिर कानूनी प्रश्‍न मानिन्‍छ।
५. डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्क लाइनबाट आपूर्ति लिने ठूला औद्योगिक घरानालाई आपूर्ति भएको विद्युतको बक्यौता महसुल सम्बन्धमा विवाद उत्पन्‍न भई अदालतबाट अन्तिम निर्णय भएपछि महसुलको भूक्तानी पाउने प्राधिकरणको कानूनी हक हो भने संस्था प्रमुखको हैसियतले असुलीको कारवाही गर्नु मेरो कर्तव्य हो। वर्तमान ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रीज्यूबाट यस बक्यौतालार्इ निरस्त गरी न्यायालयको फैसला प्रतिकुल असुली नहुने प्रबन्ध गर्न दिर्इएको निर्देशन मेरो पदिय कर्तव्य र निष्‍ठाले स्वीकार गर्न सकिन। सार्वजनिक कोषको ठूलो राशी असुलीको पक्षपाती मलार्इ निजको निर्देशन स्वीकार नगरेको पूर्वाग्रहमा प्रस्तुत कारवाही अगाडी बढार्इएको हो। विभागीय मन्त्रीज्यूले मलार्इ कारवाही गर्न लागि परेको नेपथ्यको विषय उद्योगी व्यवसायीहरुको ठूलो बक्यौता रकम हो। सोलाई पथान्तरण गरी अनर्गल, कपोलकल्पित, गौण र सामान्य प्रकृयागत विषय उठान गरी देशको कार्यकारीणी अधिकार प्रयोग गर्ने जिम्मेवार मन्त्रिपरिषदलार्इ झुठ्ठा विवरण दिर्इ एवम् गुमराहमा पारी यो हदसम्मको कारवाही अगाडि बढाउन सफल हुनु भएको छ।

माननीय मन्त्रीज्यूबाट सम्मानित प्रतिनिधि सभाको मिति 2081।11।22 को बैठकमा सम्बोधन गर्दा प्राधिकरणको वित्तीय विवरणको बारेमा दिएको अभिव्यक्ति तथ्यहिन र आपत्तिजनक छ। माननीय मन्त्रीज्यूले अध्यक्षता गरेको सञ्‍चालक समितिको मिति 2081।09।23 को 992औं बैठकबाट प्राधिकरणको अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत भर्इ स्वंयम् मन्त्रीज्यू समेतको हस्ताक्षर भएको सो प्रतिवेदन महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट प्रमाणिकरण भर्इ आएको अवस्था छ। आफ्नै अध्यक्षतामा बसेको सञ्‍चालक समिति बैठकबाट स्वीकृत भएको वित्तिय विवरणलार्इ कागजी नाफा भनी प्रतिनिधि सभामा अभिव्यक्ति दिनु पदिय मर्यादा समेतको विपरित देखिन्छ। यसका अतिरिक्त नेपालमा लोडसेडिङ्ग अन्त्य गर्न प्राधिकरणको नेतृत्व र आम कर्मचारीको भूमिकाको अवमूल्यन हुने गरी दिनु भएको अभिव्यक्तिबाट म र प्राधिकरण परिवार स्तव्ध छौ।
माननीय मन्त्रीज्यूबाट अत्यन्त पूर्वाग्रहका साथ सिफारिस भएको प्रस्तुत कारवाहीको विषयमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट बस्तुगत ढंगले विश्लेषण गरी निष्‍पक्ष र विवेकपूर्ण निर्णय गरी राष्‍ट्रलार्इ ऊर्जा क्षेत्रमा सार्थक योगदान दिएको निष्‍ठावान राष्‍ट्रसेवकलाई थप अन्याय र प्रताडित हुन नपर्ने गरी एवम् आम नेपाली नागरिकलार्इ समेत सकारात्मक सन्देश दिने गरी निर्णय हुने अपेक्षा गरेको छु।
६. मैले कार्यकारी निर्देशकको नेतृत्व लिए पछि लोडसेडिङ्ग अन्त्य भएको, 99% विद्युतीकरण भएको，घाटामा रहेको संस्थालार्इ निरन्तर नाफामा पुर्‍याएको, प्रभावकारी रुपमा चुहावट नियन्त्रण गरेको，भारत र बंगलादेशसम्म विद्युत निर्यात गरी उल्लेख्य बैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्न सफल भएको，विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरण क्षमतामा चार गुणा भन्दा बढीले बृद्धि गर्न सफल भएको, विभिन्‍न वर्गका नागरिक समेतलार्इ सहुलियत महसुल दरमा विद्युत सेवा प्रदान गर्न नेतृत्व गरेबापत प्रोत्साहित हुनु पर्नेमा उल्टै निरुत्साहित र दण्डित गर्ने प्रयास भएबाट म अत्यन्त मर्माहत भएको छु।
अतः माथिका प्रकरणहरुमा विवेचित कानून, प्राकृतिक न्याय, तथ्य एवम् संलग्न कागजातको आधारमा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद) को मिति 2081।11।21 को सफाई पेश गर्ने सम्वन्धी निर्णयानुसार मेरो नियुक्ति रद्द गर्ने एवम् पदबाट हटाउने लगायतका पत्रमा उल्लिखित कुनै पनि कारवाही हुन नपर्ने व्यहोरा निवेदन गर्दछु।

संलग्न कागजात (फोटोकपी):
१. ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयको मिति 2077।३।१ को प्रस्ताव।
२. नेपाल सरका मन्त्रीपरिषदको मिति 2077।04।05 को निर्णय।
३. ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइको च.नं. 50 मिति 2077।04।13 को पत्र
४. ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइको च.नं. 58 मिति 14 मार्च 2021 को पत्र।
५. नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्‍चालक समितिको मिति 2078।09।21 को 894‍औं बैठकको निर्णय।
६. आ.व 2080।81 को लेखा परिक्षण भएको वित्तिय विवरण।
७. विद्युत नियमन आयोगको च.नं.293 मिति 2081।8।11 को पत्र।
८. विद्युत नियमन आयोगको मिति 2081।08।11 को पत्रबाट प्राप्‍त निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्‍चालक समितिको मिति 2081।08।12 को 990औं बैठको निर्णय।
९. प्राधिकरणको च.नं. 579, मिति 2081।08।12 को पत्रबाट विद्युत नियमन आयोगलार्इ लेखिएको पत्र।
१०. प्राधिकरणको च.नं. 678, मिति 2081।09।03को पत्रबाट विद्युत नियमन आयोगलार्इ लेखिएको पत्र।
११. प्राधिकरणको च.नं. 900, मिति 2081।10।28, को पत्रबाट विद्युत नियमन आयोगलार्इ लेखिएको पत्र।
१२. ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयको च.नं.४52 मिति 2081।09।22 को स्पष्‍टीकरणमा माग गरेको पत्र।
१३. विद्युत नियमन आयोगको च.नं.549, मिति 2081।11।09 को पत्र।
१४. नेपाल विद्युत प्राधिकरणको च.नं.761 मिति 2081।09।28 को स्पष्‍टीकरणमा पेश गरेको पत्र।
१५. ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयको च.नं. 564 मिति 2081।11।13 को स्पष्‍टीकरण पेश गर्ने पत्र।
१६. नेपाल विद्युत प्राधिकरणको च.नं.964 मिति 2081।11।15 को स्पष्‍टीकरणमा पेश गरेको पत्र।
१७. आ.व. 2078।079 र 2079।080 को कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन विवरण।
१८. आ.व. 2080।081 को कार्य सम्पादन प्रतिवेदन।