ब्याजदर कार्यान्वयन भएन भन्नेलाई प्रमाणित गर्न रजिष्ट्रारको चुनौती, सेवा शुल्क तोक्ने तयारी

सहकारीमा सन्दर्भ ब्याजदर

क्लिकमान्डु २०७७ असोज ७ गते १३:१९ मा प्रकाशित

काठमाडौं । सहकारी विभागका रजिष्ट्रार डा. टोकराज पाण्डेले सन्दर्भ ब्याजदर कार्यान्वयन नभएको प्रमाणित गरेर देखाउन चुनौती दिएका छन् ।

सहकारी संस्थाले सन्दर्भ ब्याजदर कार्यान्वयन भएन भन्नु भन्दा पनि प्रमाण लिएर आए कारबाही गरेर देखाउने दाबी गरेका छन् ।

उनले आगामी दिनमा सबैले सबैलाई तथ्य र प्रमाणको आधारमा मात्रै बोल्न आग्रह गरेका छन् ।

डा. पाण्डेले अबको दिनमा अनुगमनको लागि विभागले संरचना बनाएको त्यसको लागि छिट्टै निर्देशिका बनाएर लागू गर्ने बताए ।

‘यो ब्याजदर लागु भएरै छोड्छ’ उनले भने ‘अनुगमनलाई रचनात्मक सहयोग गर्न आग्रह गर्दछु ’ उनले भने ।

सहकारी पत्रकार समाजले सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर विषयमा बुधबार आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा डा. पाण्डेले यसअघिको १६ प्रतिशत ब्याजदर कार्यान्वयन भएको र अहिलेको १४.७५ प्रतिशत ब्याजदर पनि कार्यान्वयन हुने दाबी गरे ।

सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण गर्दा भावना बगेर नभइ अध्ययन गरेर ल्याएको उनको दाबी छ ।

सन्दर्भ ब्याजदर लागु भएपछि सहकारी अभियान वा सरकारले जित्यो वा हार्यो भनेर भन्नु भन्दा पनि सहकारीका सदस्यहरुको जीत भएको रुपमा हेर्न उनले सुझाव दिए ।

कार्यक्रममा उनले सहकारी संस्थाहरुले सेवा शुल्क बढी लिने गरेको गुनासो बढेको भन्दै अब केही समयमा नै विभागले सेवा शुल्क तोक्ने जानकारी दिए ।

यस अघि पनि समय समयमा सेवाशुल्क बढी लिने गरेको गुनासो आएको उल्लेख गर्दै उनले अब विभागले सेवा शुल्क तोक्ने डा. पाण्डेको भनाइ छ ।

‘एकै पटक ब्याजदर र सेवा शुल्क विभागले कस्दैन’ उनले भने ‘समय आएपछि सेवाशुल्क तोक्ने ऐनले नै अधिकार दिएको छ । त्यो अधिकार विभागले कार्यान्वयन गर्छ, त्यसको लागि केही सयम लाग्छ ।’

वेसरेट पनि तय गरौः कँडेल

कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कँडेलले ‘क’ वर्षका वाणिज्य बैंकको औषत ब्याजदरलाई मात्रै आधार मानेर ब्याजदर निर्धारण गर्नु ठिक नभएको धारण राखे ।

उनले ब्याजदर निर्धारण गर्दा ‘ख’, ‘ग’ वर्गको बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पनि हेर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

सन्दर्भ ब्याजदर १४.७५ प्रतिशत कायम गर्नु भन्दा पनि बेसरेट २ प्रतिशत राखेर त्यसमा २ प्रतिशत तल वा माथि जान सकिने व्यवस्था गर्न आग्रह गरे ।

‘बेसरेट १३ मानेर २ प्रतिशत तलमाथि जान सक्ने बनाउनु आवश्यक छ’ उनले भने ‘त्यो प्रभावकारी पनि हुनेछ । कोही सहकारीको १३ भन्दा कम पनि ब्याजदर छ । नियमावली संसोधनको क्रममा यो कुुरा आउन आवश्यक रहेको छ ।’

अधिकांश सहकारीमा १६ प्रतिशत ब्याज कायम गरेका छन् । तर केहीमा समस्या हुनसक्ने उनको तर्क छ ।

अहिले ३ देखि ४ प्रतिशत सेवा शुल्क लिने र ५ महिनामा नै नविकरण गर्ने गरेको गुनासो आएको र त्यसेले समस्या भएको भन्दै त्यस्ता सहकारी संस्थाहरुलाई नियमन सुपरिवेक्षण गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

विभागले अनुगमन नियमनका साथै सहजीकरणमा ध्यान दिनुपर्ने, कर्जा सूचना केन्द्रमा पनि राज्यको ध्यान जान आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याज बढेको खण्डमा सहकारीको ब्याज बढन पनि सक्ने उनको धारणा छ।

उनले विभागलाई तीन–तीन महिनामा पुनरावलोकन गर्न पनि आग्रह गरेको स्मरण गराए ।

सबै सहकारी संस्थाले १४.७५ प्रतिशत कात्तिक १५ गतेबाट कार्यान्वयन गरेर जानुको विकल्प नभएको उनको तर्क छ ।

सेवाशुल्क छिटफुट सहकारीले बढी लिने गरेको भन्दै यसलाई मिलेर सच्याउनुको विकल्प नभएको अध्यक्ष कँडेलको तर्क छ ।

ट्वीटरमा हामीलाई फलो गर्नुहोस्

तपाईको प्रतिक्रिया

हाम्रो सिफारिस

सम्बन्धित
टिप्स