विद्युत् प्राधिकरणलाई उद्योगीको चुनौती: २० घण्टा विद्युत् लिएको पुष्टि गर, सबै महसुल तिर्छौ

काठमाडौं । डेडिकेटड र ट्रंक लाइन महसुलको विषयमा विगत ५ वर्षदेखि जारी रहेको विवाद समाधान हुनुको साटो नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ ।

केही दिन पहिले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले पत्रकार सम्मेलन गरी २०७२ असारदेखि पुस २९ गतेसम्म र २०७५ जेठदेखि २०७७ जेठ मसान्तसम्मको महसुल विवाद समाधानका लागि विद्युत् नियमन आयोगमा पठाइएको बताएका थिए ।

उनले २०७२ पुसदेखि २०७५ वैशाख मसान्तसम्मको विद्युत् महसुल उठाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई जिम्मा दिइएको बताएका थिए ।

यही साउन १९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सचिव घिमिरे संयोजकत्वको अध्ययन समितिको प्रतिवेदन स्वीकृत गर्दै कार्यान्वयनका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको थियो ।

पत्रकार सम्मेलनमा ऊर्जा सचिव घिमिरेले डेडिकेटेड र ट्रक लाइनको महसुलका सम्बन्धमा रहेका ३ वटा विवादमध्ये २ वटा आयोग र एउटा विवाद प्राधिकरणले समाधान गर्ने गरी तयारी गरिएको बताएका थिए ।

सचिव घिमिरेको यही साउन २५ गते मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेका थिए । उनले पत्रकार सम्मेलन गरेको ठयाक्कै एक सातापछि आइतबार सिमेन्ट म्यानुफ्याक्चर एसोसिशन अफ नेपाल, नेपाल धागो उत्पादक संघ र नेपाल स्टिल रोलिङ मिल्स एसोसिएशनले उज्यालो पार्ने विद्युत्को अध्याँरो सत्य तथ्य भन्दै महसुल विवाद समाधान हुने नभई बल्झनेतर्फ अग्रसर रहेको बताएका हुन् ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको डेडिकेडेट र ट्रंक लाइनबाट विद्युत आपुर्ति लिइरहेका उपभोक्ता ग्राहकहरुले महसुल निर्धारण आयोगबाट तोकिएको दरमा प्राधिकरणबाट जारी विजकमा उल्लेखित रकम यथासमयमै तिर्दै आएको उनीहरुको दाबी छ ।

प्राधिकरणले छुट बिल भनी ३ वर्ष पश्चात् एकमुष्ट रकम माग गरेपछि उत्पन्न विवाद समाधानका लागि सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिबाट नेपाल सरकारलाई बुझाइएको प्रतिवेदन र सिफारिसअनुसार नेपाल सरकारबाट भएको निर्णयआदि सम्बन्धमा समितिको संयोजकबाट भएको प्रेस वक्तव्यले विवाद निरोपन भन्दा पनि भ्रमपूर्ण र उद्योगी व्यवसायीलाई आक्षेप लगाउने कार्य भएको उनीहरुले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

उनीहरुले सचिव घिमिरेले दाबी गरेको तथ्यहरुको खण्डन गर्दै महसुल विवादको यथार्थ जानकारी गराएको जिकिर समेत गरेका छन् ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘जलस्रोेतको धनी हाम्रो देशमा विद्युतको चरम अभाव भई दैनिक १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ भएको तथ्य सबैलाई सर्वविदितै छ । लोडसेडिङको बखत उद्योगी व्यवसायीहरुले डिजेल जेनेरेटरबाट उर्जा व्यवस्थापन गरी उद्योग सञ्चालन गर्दै आइरहेका थिए वा लोडसेडिङको समयमा बन्द गर्न बाध्य भएका थिए ।

डेडिकेटेड फिडर लाइनमा निरन्तररुपमा विद्युत् आपुर्ती हुने प्रत्येक दिन २४ सै घण्टा औद्योगिक व्यापारिक तथा गैर व्यापारिक वर्गका ग्राहकका लागि लाग्ने दर प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको २०७२ साल असार १२ गतेको ७१६औं सञ्चालक समितिको बैठकबाट स्वीकृत गरेको थियो ।

उक्त महसुल दर सोही सालको पुस २९ गते स्वीकृत महसुल दर स्वीकृतका लागि तत्कालीन विद्युत महसुल निर्धारण आयोग समक्ष निवेदन गरेको थियो ।

महशुल निर्धारण गर्ने अधिकार विद्युत ऐन, २०४९ को दफा १६ बमोजिम आयोगको नै छ । ऐनको दफा १७(४) मा भएको अनुमति प्राप्त व्यक्तिले उपदफा (३) बमोजिम निर्धारण भएको विद्युत महसुल र अन्य दस्तुरभन्दा बढी वा सोबाहेक अन्य कुनै महसुल वा दस्तुर लिन पाउने छैन भनी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।

महसुल निर्धारण आयोगको २०७२ पुस २९ को १०३ औ बैठकबाट उक्त व्यवस्था स्वीकृत भएको थियो । आयोगले स्वीकृत गरेको महसुल दर सर्वसाधारणको जानकारीका लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्थाअनुसार २०७२ साल माघ १२ गते गोरखापत्रमा प्रकाशित गरिएको थियो ।

उद्योगीका तर्फबाट आइतबार जारी विज्ञप्तिअनुसार आयोगले प्रकाशन गरेको सूचनामा पनि उक्त महसुल दर डेडिकेटेड फिडरमार्फत् निरन्तररुपमा विद्युत आपूर्ती लिने ग्राहकका लागि मात्र उक्त दरमा महसुल लाग्ने स्पष्ट उल्लेख गरिएको थियो ।

विज्ञप्तिअनुसार २०७२ फागुन ११ गतेदेखि सरकारी बाहेकका निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित प्रतिष्ठान/उद्योग/अस्पताल तथा नर्सिङहोमआदिलाई डेडिकेडेट फिडरमार्फत् आपूर्ति विद्युत दिने कार्य स्थगित गरिएको र निजी क्षेत्रका सम्पूर्ण व्यवसायमा सोही मितिदेखि लागू हुने गरी लोडसेडिङमा बस्नुपर्ने सूचना प्राधिकरणले प्रकाशित गरेको थियो ।

सो मितिदेखि २०७५ वैशाख मसान्तसम्म सबै उद्योगलाई लोडसेडिङमा राखेको र उद्योगले लोडसेडिङ तालिका अनुसरण गरेको दाबी गरिएको छ ।

प्राधिकरणका डेडिकेडेट लाइनमार्फत् विद्युत सेवा लिएका ग्राहकको महसुल दरमा परिवर्तन सम्बन्धी शीर्षकमा २०७२ माघ १२ मा प्रकाशित भएको र उक्त डेडिकेडेट फिडरबाट निरन्तर २४ घण्टा दैनिक विद्युत उपभोग गर्ने डेडिकेडेट फिडरका ग्राहकका लागि मात्र साविकको दरमा परिवर्तन गरिएको जनाइएको थियो ।

कूल २४ घण्टा विद्युत उपभोग गर्ने डेडिकेडेट फिडर बाहेकका ग्राहकका लागि साविक बमोजिमको दर नै लागू हुने तथ्य उक्त सूचनामा समावेश भएको दाबी गरिएको छ ।

आयोगले २०७२ पुस २९ मा डेडिकेडेट फिडरका औद्योगिक ग्राहकलाई निरन्तर विद्युत दिने प्रयोजनका लागि दर स्वीकृत भएको २ महिना पनि नबित्दै प्राधिकरणले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी २०७२ फागुन ११ देखि लागू हुने गरी डेडिकेडेट फिडरका ग्राहकलाई पनि लोडसेडिङ तालिकाभित्र रहनुपर्ने जनाएको छ ।

विसं २०७२ फागुन ११ देखि सरकारी बाहेकका निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित प्रतिष्ठान उद्योग, अस्पताल तथा नर्सिङहोमआदिलाई डेडिकेडेट फिडरमार्फत् विद्युत् आपूर्ति दिने कार्य स्थगित गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै, निजी क्षेत्रका सम्पूर्ण व्यवसाय २०७२ फागुन ११ गतेदेखि लागू हुने गरी लोडसेडिङमा बस्नुपर्ने सूचना प्राधिकरणले प्रकाशित गरी सो मिति पश्चात २०७५ वैशाख ३० सम्म सबै उद्योगलाई लोडसेडिङमा राखेको पाइएको छ ।

उद्योगले लोडसेडिङ तालिका अनुसरण गरेको दाबी गर्दै सिमेन्ट, धागो तथा स्टील उद्योगीले उक्त तालिका अनुसरण नगर्ने उपभोक्तालाई विनियमावलीको व्यवस्था बमोजिम विद्युत चोरीमा कारवाही गर्नु पर्ने बताएका छन् ।

जानकारी अनुसार २०७३ असार १६ गतेको आयोगको १०८औं बैठकबाट प्राधिकरण अन्तर्गतका ग्राहकका लागि २०७३ साउनदेखिको विद्युत् खपतमा लागू हुने नयाँ दर स्वीकृत गरी २०७३ असार २४ गतेको गोरखापत्र दैनिकमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

आयोगको उक्त निर्णयको ४.४ मा लोडसेडिङ ६ घण्टा वा सोभन्दा बढी कायम भएको अवस्थामा २० घण्टा वा सोभन्दा बढी समय छुटै ट्रंक लाइनबाट निरन्तर विद्युत आपुर्ती लिने ग्राहकको महसुल डेडिकेटेड ग्राहकको सरह दर कायम गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।

विनियमावलीको विनियम ५(५) मा ट्रंक लाइनबाट आपुर्ती लिइरहेका कुनै ग्राहकले उक्त लाइनबाट २० घण्टा वा सोभन्दा बढी समय डेडिकेडट फिडर सरह विद्युत आपुर्ती लिन चाहेमा डेडिकेडेट फिडर सरहको महसुल तिरी लिन सक्ने व्यवस्था छ । त्यस्तो सेवा लिनका लागि निवेदन पर्न आएमा डेडिकेडेट लाइन सरह प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट स्वीकृती लिनु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।

यस्तै कानूनी व्यवस्थाअनुसार ट्रंक लाइनका ग्राहकले २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत लिनका लागि प्राधिकरण समक्ष छुट्टै निवेदन गर्नुपर्छ । उक्त निवेदन प्राधिकरणको सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत हुनुपर्ने उल्लेख छ । सञ्चालक समितिमा स्वीकृत भए पश्चात ग्राहक र प्राधिकरणबीच सम्झौता भएको हुनुपर्ने र ग्राहकसँग भएको सम्झौताअनुसार उक्त ग्राहकलाई न्यूनतम दैनिक २० घण्टा विद्युत दिएको हुनुपर्नेछ ।

धागो, स्टिल तथा सिमेन्ट उद्योगीले कुनै टं«क लाइनका ग्राहकले लोडसेडिङका समयमा २० घण्टा वा सोभन्दा बढी विद्युत लिनका लागि निवेदन नदिएको दाबी गरेका छन् ।

यस्तै कोही कसैसँग प्राधिकरणको सम्झौता भएको छैन र कोही कसैले पनि दैनिक न्यूनतम २० घण्टा विद्युत प्राप्त गरेको अवस्था नभए वा सो नभएकाले विनियमावलीको विनियम बमोजिमको दर लगाई महशुल उठाउन सक्ने पूर्वावस्थाको विद्यमानता नभएको जनाएका छन् ।

उद्योगीले २०७३ असार १६ को आयोगको १०८औं बैठकले स्वीकृत दर लगाई महसुल असुल गर्न प्राधिकरण सञ्चालक समितिको २०७३ साउन १२ गतेको ७३४ को बैठकले निर्णय गरेको थियो ।

विनियमावलीको विनियम १० अनुसार टीओडी मिटर जडान भएका ग्राहकको हरेक वर्षको चैत्र महिनामा मिटर रिडिङ अतिरिक्त अनिवार्यरुपले डाटा डाउनलोड गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

डाटा डाउनलोड गर्दा कति विद्युत् खपत भएको तथ्य पुष्टि हुने उद्योगीले जनाएका छन् । डेटा डाउनलोडबाट लोडसेडिङको बखत बत्ति उपभोग गर्ने उद्योगी उपभोक्तालाई विद्युत चोरीमा कारबाही गर्ने अधिकार प्राधिकरणलाई कानूनतः रहने भएकाले डेटा डाउनलोड डिटेलसहित विद्युत चोरीमा कारवाही गर्न उद्योगीले माग गरेका छन् ।

टिओडी मिटर डेटा डाउनलोडबाट २४ घण्टा निरन्तर विद्युत प्रदान गरेको तथ्य स्थापित गरी उक्त अवधीको निमित्त मात्रै आयोगले २०७२ पुस २९ मा डेडिकेडेट फिडरबाट निरन्तर विद्युत लिने ग्राहकका लागि तोकेको दर लगाउन वा उक्त दरमा महसुल लगाइएमा आफूहरु तिर्न तयार रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

ग्राहकको माग बमोजिम सम्झोता गरी सोही व्यवस्था बमोजिम ट्रंक लाइनका ग्राहकका डाटा डाउनलोडको विवरणबाट लोडसेडिङ ६ घण्टा वा सोभन्दा बढी रहेको बखत निरन्तर २० घण्टा वा सोभन्दा बढी विद्युत उपभोग गरेको ठहरेमा सो अवधिको लागि मात्रै आयोगको २०७३ असार १६ को १०८औं बैठकको निर्णयानुसार डेडिकेडेट लाइन सरहको महसुल तिर्न तयार रहेको उद्योगीको भनाइ छ ।

ट्रंक लाइनमा विद्युत कहिल्यै कटौती हुँदैन्थ्यो र उक्त प्रणालीको उपभोक्ताले सधै २४सै घण्टा बत्ती पाउथ्यो भन्ने सचिव घिमिरेको भनाइ तथ्यपरक नरहेको दाबी गर्दै जगदम्बा स्टिल एण्ड प्रालिले टं«क लाइनको उपभोक्ता रहेको भए पनि लोडसेडिङ बखत प्राधिकरणबाटै विद्युत काटिने गरेको बताएको छ ।

अन्य उपभोक्ताले आफैले विद्युत उपभोग नगरी लोडसेडिङ तालिका अनुसरण गरेको दाबी गरेका छन् ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५७औं वार्षिक प्रतिवेदनमा ६ अर्ब बराबरको महसुल बक्यौता बाँकी रहेको भन्दै उठाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको छ ।

यस्तै महसुल विवादका सम्बन्धमा संघीय संसदको लेखामा समितिले भने झण्डै ११ अर्ब बराबरको महसुल उठाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको थियो । यस्तै प्राधिकरण सञ्चालक समिति सदस्य भक्तबहादुर पुन संयोजकत्वको समितिले पनि ११ अर्ब बराबरको महसुल बक्यौता रहेको जनाएको थियो ।