फोर्स मर्जर गराउने खालको क्रश होल्डिङ देखिएन, राष्ट्र बैंकले यसरी गराउँदैछ बिग मर्जर
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई फोर्स मर्जर गराउने खालको क्रश होल्डिङ नभएको निश्कर्ष निकालेको छ ।
निश्चित प्रतिशतभन्दा बढी क्रश होल्डिङ भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई फोर्स मर्जरमा लैजाने उद्देश्यका साथ गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको निर्देशनमा राष्ट्र बैंकले क्रश होल्डिङको विवरण मागेर अध्ययन गरेको थिए ।
राष्ट्र बैंकले सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ०.५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएको सेयरधनीहरुको विवरण माग गरेको छ । सबै बैंकहरुले विवरण पठाइसकेका छन् ।
‘बैंकहरुले पठाएको ०.५ प्रतिशतभन्दा बढी क्रश होल्डिङको विवरण अनुसार फोर्स मर्जर गराउन सक्ने अवस्था देखिएन,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘अब बिग मर्जर गराउने रणनीति बदल्छौं ।’
बैंकहरुले विवरण लुकाएका कारण पनि क्रश होल्डिङको यकिन विवरण नआएको हुनसक्ने राष्ट्र बैंकका ती अधिकारीले बताए ।
गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा क्रश होल्डिङ भएका संस्थालाई मर्जरमा लैजाने नीतिगत व्यवस्था गरिएको थियो । जसअनुसार ०७६ साउन १५ गते राष्ट्र बैंकले बैंकहरुसँग ०.१० प्रतिशतभन्दा माथिको क्रश होल्डिङको विवरण मागेको थियो । जसमा पनि दबाब दिएर मर्जर गराउने खालको विवरण नभेटिएपछि अहिलेका गभर्नर अधिकारीले ०.५ प्रतिशतभन्दा बढी क्रश होल्डिङको विवरण मागेर अध्ययन गर्न लगाएका थिए ।
‘क्रश होल्डिङ हो भनेर थाहा भएकालाई पनि सिस्टमबाट हेर्दा त्यो देखिँदैन,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले क्लिकमाण्डूसँग भन्यो, ‘ऐनले एकाघर परिवार भनेको हुँदा पति/पत्नी, छोरा/छोरीको पनि मानो छुट्याएर सेयर स्वामित्व लिएका छन् ।’
हालको प्रोत्साहनलाई भने वर्गिकरण गरिएको छ । जसअनुसार मर्जर तथा प्राप्तिमा सहभागी हुने बैंक तथा वित्तीय संस्थामध्ये यदि वाणिज्य बैंक आपसमा मर्जर भएमा छुट्टै प्रकारका प्रोत्साहन, वाणिज्य बैंकले अन्य विकास बैंक वा वित्तीय संस्थालाई मर्जर गराएमा त्यसको छुटै प्रोत्साहन नीति राखिने छ ।
एउटा वाणिज्य बैंकका अध्यक्षको सेयर स्वामित्व उनी अध्यक्ष भएको बैंकमा जम्मा २ प्रतिशत छ । तर उनका परिवारका नाममा अर्को वाणिज्य बैंकमा साढे ४ प्रतिशत सेयर छ । जुन राष्ट्र बैंकसँग अहिले भएको विवरणमा क्रश होल्डिङ नभएको देखिन्छ ।
राष्ट्र बैंकले एनआइसी एशिया र एनएमबि बैंकको फोर्स मर्ज गराउँदै छ ? यस्तो छ क्रस होल्डिङ
मर्जरमा दबाब दिनेखालको क्रश होल्डिङ नदेखिएपछि राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुको बिग मर्जर गराउने नयाँ रणनीति अबलम्बन गर्ने भएको छ ।
‘गत वर्ष मर्जर र प्राप्तिमा सहभागि हुनेलाई एकमुष्ट प्रोत्साहनको व्यवस्था गरिएको थियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘प्रोत्साहन उपयोग गर्नका लागि भएपनि वाणिज्य बैंकहरुले विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीलाई मर्जर तथा एक्वायर गरे । जुन राष्ट्र बैंकको उदेश्य विवरित हो ।’
राष्ट्र बैंकको अहिलेको उद्देश्य भनेको वाणिज्य बैंकको संख्या घटाउनु हो । त्यसका लागि वाणिज्य बैंकहरुबीच मर्जर गराउनु हो । राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुका अनुसार २७ को संख्यामा रहेका वाणिज्य बैंकलाई आगामी २ वर्षभित्र १५/१६ वटामा र ५ वर्षभित्र १०/१२ वटामा झार्नका लागि मर्जरलाई विशेष प्रोत्साहन गर्न लागिएको हो ।
फोर्स मर्जर गराउने खालको व्यक्तिगत ‘क्रश होल्डिङ’ देखिएन, राष्ट्र बैंकले माग्यो थप विवरण
राष्ट्र बैंकले भरेभोलि नै आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दैछ । मौद्रिक नीतिमा फोर्स मर्जरभन्दा पनि मर्जरका लागि वर्गिकृत प्रोत्साहन नीति ल्याउने छ । स्रोतकाअनुसार मौद्रिक नीतिमार्फत् प्रोत्साहन नीति नै अबलम्बन गर्नेछ ।
तर हालको प्रोत्साहनलाई भने वर्गिकरण गरिएको छ । जसअनुसार मर्जर तथा प्राप्तिमा सहभागी हुने बैंक तथा वित्तीय संस्थामध्ये यदि वाणिज्य बैंक आपसमा मर्जर भएमा छुट्टै प्रकारका प्रोत्साहन, वाणिज्य बैंकले अन्य विकास बैंक वा वित्तीय संस्थालाई मर्जर गराएमा त्यसको छुटै प्रोत्साहन नीति राखिने छ ।
त्यसैगरी, अन्य विकास बैंक र वित्तीय संस्थाहरु पनि आपसी मर्जर र भिन्न वर्गका वित्तीय संस्थासँग मर्जर वा प्राप्ति भएमा छुट्टै प्रकार प्रोत्साहन उपयोग गर्न पाउने छन् ।
‘मौद्रिक नीतिमा यस्तो व्यवस्था गरिनुको मुख्य कारण भनेको नै वाणिज्य बैंकहरुलाई आपसी मर्जर गराउनु हो,’ ती अधिकारीले भने, ‘अघिल्ला प्रोत्साहन नीतिमा टेकेर ठुला बैंकहरुले साना संस्था मर्जर तथा प्राप्ति गर्दै सुविधा उपयोग गरे ।’
बिग मर्जरमा राष्ट्र बैंकको एक्सनः भदौ २५ भित्र मर्जरको प्रगति बिबरण बुझाउन बैंकहरुलाई निर्देशन
अबको वर्गिकृत प्रोत्साहित मर्जर नीतिमा भने राष्ट्र बैंकले पहिलेको भन्दा बढी सुविधाको व्यवस्था हुने उनले जानकारी दिए ।
बैंकहरुले पठाएको क्रश होल्डिङको विवरणलाई राष्ट्र बैंकले अझ मिहिनरुपमा अध्ययन तथा विश्लेषण गर्ने र क्रश होल्डिङ देखिएमा मर्जरमा जान दबाब दिने ती अधिकारीले बताए ।
वर्गिकृत प्रोत्साहन नीतिमा स्प्रेडदर, सीआरआर, एसएलआर, सीसीडीलगायतमा पहिलेको भन्दा बढी सहुलियत हुने तथा शाखा बन्द र स्थानान्तरण तथा विस्तार गर्न राष्ट्र बैंकमा जानकार मात्र गराए पुग्ने प्रावधान गरिनेछ ।
हालसम्म सरकारी स्वामित्वको कर्मचारी सञ्चय कोषको मात्रै ८/९ वटा बैंकमा क्रश होल्डिङ देखिएको छ । सञ्चयकोषका विषयमा राष्ट्र बैंकले मात्रै निर्णय गरेर पुग्दैन । सरकारले नै गर्नुपर्छ ।
‘सरकारी निकाय भएकाले सञ्चय कोषको लगानीलाई श्रस होल्डिङ भएपनि त्यसको आधारमा राष्ट्र बैंक एक्लैले मर्जर गराउन सक्ने अवस्था छैन,’ स्रोतले भन्यो ।
अधिकांश बैंकले बिग मर्जरमा जाने प्रतिवद्धता राष्ट्र बैंकसमक्ष गतवर्ष नै बुझाइसकेका छन् । तर गभर्नर फेरिएकाले नयाँ गभर्नरले कस्तो नीति लिने हुन् भने बैंकहरु पर्ख र हेरको रणनीति अबलम्बन गरी चुपचाप बसेका छन् ।
गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैंक र बैंकका लगानीकर्ताहरुलाई भेट्दा मर्जरमा जान सुझाइरहेका छन् । यद्यपि मौद्रिक नीतिले कस्तो व्यवस्था गर्छ भन्नेमा बैंकहरको चासो छ ।
मौद्रिक नीतिले मर्जरका लागि बैंकहरुले खोजेजस्तै बिग मर्जरको बिग प्याकेज दियो भने निश्चय पनि दर्जन बढी बैंकहरु मर्जरमा जानेछन् ।
पुष्प दुलाल
