व्यवसायीले सरकारलाई बुझाए लकडाउनमा कामदारलाई ५०% मात्रै तलब दिने प्रतिवेदन

काठमाडौं। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अगुवाइमा नेपाली उद्योग व्यवसाय क्षेत्रका छाता संगठनहरुले नेपाल सरकारलाई कोरोना भाइरसको विश्व महामारीका कारण नेपालको अर्थतन्त्र, उद्योग व्यवसाय तथा रोजगारीमा पर्ने प्रभावसम्बधमा सुझाव प्रतिवेदन बुझाइएको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्यमहासंघका अध्यक्ष भवानी राणा, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरलगायत नेपाल च्याम्बर अफ कमर्श, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ, होटल संघ नेपाल, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका पदाधिकारीहरुले आज श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादवलाई सो सुझाव प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।

कोरोना कहरः निजी कम्पनीमा काम गर्ने कर्मचारीको तलब ५०% सम्म घटाउने तयारी

अहिलेको जटिल परिस्थितिमा सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकहरुले आपसी समझदारी र सहकार्यबाट मात्र नेपालको अर्थतन्त्रलाई जोगाउन सकिने यथार्थलाई समेट्दै देशको अर्थ तथा श्रम बजारलाई कसरी अघि बढाउने र यसमा देखिएका समस्याहरुलाई कसरी आपसी हितका आधारमा हल गर्ने भन्ने विषयमा सो सुझाव प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।

उद्योगी-व्यवसायीले कामदारलाई पूरा तलब दिन सक्दैनन्, हामी पनि त बाँच्नुपर्यो: भवानी राणा

उक्त प्रतिवेदनमा लकडाउनका कारण उत्पन्न भएको जटिल अवस्थामा रोजगारदाताले श्रमिकलाई लकडाउन अवधिको लागि अधिकतम ५० प्रतिशत सम्म पारिश्रमिक भुक्तानी गर्नका लागि सुझाव दिइएको छ ।

उद्योग व्यवसायको प्रकृति र अवस्था अनुसार सम्बन्धित क्षेत्रका उद्योग, प्रतिष्ठान र वस्तुगत संघहरुले पनि आआफ्नो उद्योग प्रतिष्ठान र क्षेत्रका लागि सो क्षेत्रसँग सम्बन्धित श्रमिक संगठन वा श्रमिकहरुसँग यस अवधिको पारिश्रमिक भुक्तानीका सम्बन्धमा आपसी छलफल र सम्झौता गर्नसक्ने कुरा सो प्रतिवेदनमा छ ।

मजदुर संगठनका नेता भन्छन्- तलब घटाउने सहमति भएकै छैन, उद्योगीले एकतर्फी हल्ला गरे

लकडाउनको अवधि थप लम्बिदै गएको अवस्थामा स्थितिको मुल्याङ्कन गरी पारिश्रमिक भुक्तानी स्थगित गर्ने सम्बन्धमा थप छलफल गर्ने र प्रतिष्ठान स्तरमा प्रत्येक २÷२ वर्षमा हुने सामुहिक सौदावाजी सम्झौतालाई एक वर्षका लागि स्थगित गर्ने तथा आगामी चैत मसान्तसम्म प्रतिष्ठानस्तरमा कुनै पनि सीबीए नगर्ने कुरा त्यसमा समेटिएको छ ।

लकडाउनको अवधिमा अत्यावश्यक सेवा र आवश्यक देखिएका अन्य उद्योग प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्नुपरेमा रोजगारदाताले आवश्यकताअनुसार प्रतिष्ठानमा काम गर्ने सबै वा केही सङ्ख्यामा श्रमिकहरुलाई प्रतिष्ठानमा हाजिर गराई काममा लगाउन सक्ने तथा यस श्रमिकलाई यस अवधिको पारिश्रमिक, रोजगारदाता श्रमिक र सरकार तीनवटै पक्षको बराबर योगदान रहनेगरी भुक्तानी गर्ने व्यवस्थाका लागि सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गर्ने सुझाव दिइएको छ ।

रोजगारदाता परिषद्को पहलमा यही वैशाख २ गते कोरोनाका कारण नेपालको उद्योग व्यवसाय तथा रोजगारीमा परेको प्रभावबारे सम्बद्ध उद्योगी व्यावसायीहरुका छाता संगठन र प्रतिनिधिहरुसँग वृहत छलफल गरिएको थियो ।

त्यस छलफलले महासंघको रोजगारदाता परिषदका सभापति चन्द्रप्रसाद ढकालको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गरी सुझावहरु संकलन थालेको थियो ।

कार्यदलले अधिकांश प्रदेशका अध्यक्ष, औद्योगिक घनत्व बढी भएका उद्योग संगठन मोरङ्ग, मोरङ्ग व्यापार संघ, वीरगञ्ज, भैरहवा, वुटवल, पोखरा र नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्षहरुसँंग समेत छलफल गरेर यी सुझावहरु तयार गरी आज मन्त्रीलाई बुझाइएको सभापति ढकालले जानकारी दिए ।