उद्योगी-व्यवसायीले कामदारलाई पूरा तलब दिन सक्दैनन्, हामी पनि त बाँच्नुपर्यो: भवानी राणा

कोराना भाइरस (कोभिड १९) संकट नआएको भए भवानी राणाको यो बेला कार्यकाल सकिसकेको हुने थियो । कोरोना भाइरसको कारण महासंघ अध्यक्षकारुपमा राणाको कार्यकाल समेत लम्बियो । कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि अपनाइएको लकडाउनले गर्दा उद्योग व्यवसाय पूर्णरुपमा ठप्प छ । कोरोनाले गर्दा आर्थिक संकट आउने प्रक्षेपण भइरहेको छ । कोरोना भाइरसले गर्दा नेपालको अर्थतन्त्रमा परेको असर तथा सरकारले लिनुपर्ने नीति र निजी क्षेत्रको भूमिकालाई लिएर महासंघ अध्यक्ष राणाको सानेपास्थित निजी निवासमा क्लिकमाण्डूका लागि पुष्प दुलाल र आशीष ज्ञवालीले गरेको कुराकानीः

कोरोना भाइरस (कोभिड १९)को कारण लकडाउन छ । महासंघ अध्यक्षकारुपमा तपाई के गर्दै हुनुहुन्छ ?

कोरोना भाइरस अहिलेको मानव सभ्यतालाई सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । हाम्रो जीवनमा कहिले पनि नआउने समस्या अहिले भोगेका छन् । विश्वले नै यो समस्या भोगेको छ । यसमा लकडाउन सरकारले भाइरस नियन्त्रणका लागि गरेको हो । सरकारले गरेको लकडाउनलाई म आफु पनि पालन गरेर बसेको छु । अत्यावश्यकरुपमा जानुपर्ने बैठकमा मात्र जाने गरेकी छु । उद्योग व्यवसाय अहिले ठप्प छ । धेरै नै समस्या उद्योगी व्यवसायीको छ ।

निजी क्षेत्रले कोरोना भाइरसको कारण उत्पन्न भएको समस्यामा नाफा हेरेको छैन । अहिले संकटको बेला आफु बाच्ने र अरुलाई कसरी बचाउने भन्नेमा केन्द्रीत छौं । आपूर्ति सहज गर्नको लागि निजी क्षेत्रले काम गरेको छ । उद्योग वाणिज्य महासंघ बन्द भएपनि कर्मचारीलाई ड्युटीमा राखेका छौं ।

लकडाउनले आर्थिक गतिविधि ठप्प भयो । लकडाउनपछि व्यवसाय कसरी चलाउने सोच्नु भएको छ ?

कोरोनाले विश्वमा नै अर्थतन्त्र समस्या पारेको छ । हामीले जनयुद्ध भोग्यौं, भूकम्पमा भोग्यौं । तर, यो प्रकारको समस्या पहिलोपटक भोग्दैछौं । कोरोना भाइरस कहिले नियन्त्रण कहिले हुने त्यो अनुसार अर्थतन्त्रमा कति असर गर्छ भन्ने भर पर्छ । हामीले विज्ञको एउटा समुह बनाएका छौं । नेपालको उद्योग व्यवसायमा कुन क्षेत्रमा कस्तो असर पर्छ । त्यो विज्ञ समुहले अध्ययन गरेको छ ।

सरकारले कस्तो सुविधा दिनुपर्ने हो ?

सरकारले उद्योग व्यवसायलाई तत्कालको रिलिफ प्याकेज र दीर्घकालिन योजना ल्याउनुपर्छ । सरकारसँग उद्योगी व्यवसायीको पहिलो माग बैंकको ब्याज, तलब र डिमाण्ड शुल्क तिर्ने कुरा रहेको छ । यसमा हामीले वर्कआउट समेत गरेका छौं । राष्ट्र बैंकले अल्पकालिन प्याकेज समेत ल्याएको छ । तर, अब यो प्याकेजले पुग्दैन । अब दीर्घकालीन राहत प्याकेज ल्याउनुपर्छ ।

कोरोना कहरः निजी कम्पनीमा काम गर्ने कर्मचारीको तलब ५०% सम्म घटाउने तयारी

निजी क्षेत्रले देशको क्षमता हेरेर नै प्याकेज मागेको छ । सरकारलाई पनि घाटा नहोस् । र, उद्योगी व्यवसायीलाई पनि घाटा नहोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । हामीले अर्थमन्त्रीलाई पनि त्यही भनेका छौं ।

सरकारलाई पनि घाटा नहुने र उद्योगी व्यवसायीलाई घाटा नहुने प्याकेज कस्तो हो त ?

हामीले तलबको विषयमा कुरा गरेका छौं । रोजगारदाता परिषद्मा बैठक बसेको थियो । सरकार, ट्रेड युनियन र रोजगारदाताबीच सबैले केही न केही त्याग गर्ने विषयमा कुराकानी भएको छ । सरकारले राहत दिँदा उद्योग व्यवसायको सेक्टर हेरेर गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यवसाय २ वर्षसम्म नियमित व्यवसायमा आउनको लागि समय लाग्ने छ । त्यो क्षेत्रलाई विशेषरुपमा हेर्नुपर्छ । हामीले ब्याज मिनाह मागेको होइन । ऋण तिर्ने समय तालिकालाई पर सार्न भनेका हौं । उद्योग व्यवसाय चलाउनको लागि सहुलियत ब्याजदरमा रिफाइनान्सिङ चाहिएको छ । ऋण लिएपछि तिर्नुपर्छ । तर, तिर्ने समय बढाउनुपर्यो हाम्रो माग त्यो हो ।

हामीसँग सरोकारवालासँग बसेर छलफल गरेका छौं । सबैभन्दा बढी प्रभाव परेको क्षेत्रलाई दीर्घकालीनरुपमा राहत प्याकेज चाहिन्छ । अरु क्षेत्रलाई ६ महिनादेखि १ वर्षसम्मको प्याकेज भए हुन्छ । अहिले लकडाउन खुलेपछि केही उद्योग चल्न सक्छन् । केही सक्दैनन् । निजी क्षेत्रले आफ्नो नाफाघाटाभन्दा पनि व्यवसायलाई कसरी निरन्तरता दिनसक्छ भनेर हेर्नुपर्छ । कसरी बचाएर राख्न सकिन्छ भनेर हेर्नुपर्छ । त्यो अनुसार सरकारसँग माग राखेका छौं ।

अब बजेट पनि आउँदै छ । दक्षिण एशियामै नेपालमा व्यक्तिगत कर धेरै छ । कस्तो छुट चाहिने हो ?

बजेटमा हामीले तत्कालको राहतको लागि अपिल गरेका छौं । अर्थमन्त्रीले पनि कतिपय कुरा बजेटमार्फत् सम्बोधन गर्ने भन्नु भएको थियो । हामीले त्यसका लागि विज्ञसँग नै छलफल गरेका छौं । लकडाउन खुलेपछि अर्थतन्त्र चलायमान गर्नको लागि करमा सरकारले छुट दिनुपर्ने हुन्छ । कस्तो खाले कुन क्षेत्रमा छुट चाहिने हो हामीले सुझाव दिनेछौं ।

लकडाउनले यहीँ व्यवसाय गर्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने अर्को अवसर समेत दिएको छ । अमेरिका, युरोपको अर्थतन्त्र ऋणात्मक हुँदा दक्षिण एशियाको अर्थतन्त्र ऋणात्मक नहुने भनेको छ । चीन अब थप शसक्त हुँदैछ । यसमा हामीले फाइदा लिनुपर्ने हुन्छ ।

बैदेशिक रोजगारीमा जाने रेमिटेन्सले हाम्रो अर्थतन्त्र चलेको थियो । अब नेपालमा फर्कनेहरुको संख्या बढ्ने छ । हामीले अब नेपालमा काम दिन सरकारले के गर्नुपर्छ र निजी क्षेत्रले के गर्नुपर्छ ?

अब बैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरु फर्केर आउने छन् । यसले हामीलाई देशभित्र काम गर्ने एउटा अवसर समेत दिने छ । कतिठाउँमा नेपालमा फर्कने बताएका छन् । हाम्रो युवाहरुलाई अब देशको विकासको लागि प्रयोग गर्नुपर्यो । यसको लागि पहिलो काम हामीले कृषि क्षेत्रलाई फोकस गर्नुपर्यो । अब कृषि क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । कृषि क्षेत्रमा व्यवसायी लगानी गर्न केही समस्याहरु छन् । यसको लागि सरकारले आफ्ना नीतिहरु समेत परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री कृषि सुधार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्यो । सरकारले पनि अब उदारता देखाउनुपर्यो । होइन भने अर्थतन्त्र जोगिने छैन ।

सरकारले कृषिमा २ प्रतिशतको सहुलियत किसानलाई मात्र नभएर प्रोसेस गर्नेलाई पनि दिनुपर्यो । कुनै व्यवसायीले गरे कारवाही गर्नपर्यो । कृषिमा दिने सहुलियत अब बढ्नुपर्यो । कृषिमा लगानी बढाउन अब सबैभन्दा बढी प्राथमिकता दिनुपर्यो । कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने छ ।

अहिले हामी आत्मनिर्भर भएको भए कृषिजन्य वस्तुको आयात गर्नुपर्ने छैन । अहिले काठमाडौंमा तरकारीको आपूर्ति सहज भएको छ । यहाँ नै उत्पादन बढेर नै त्यही भएको हो ।

बैदेशिक रोजगारीमा गएका ठूलो संख्या नेपालमा फर्कने सम्भावना छ । तर, हामीसँग दुःखको कुरा हामीसँग तथ्यांक छैन । हाम्रोमा दक्ष कामदारको अभाव छ । कुन व्यक्ति कस्तो काममा दक्ष हो । त्यसको केही पनि तथ्यांक छैन । कोरोनाको कारण सिर्जित समस्यलाई राज्यले व्यवस्थापन गर्न कति सकेको जस्तो लाग्छ ।

राज्यको हामीले क्षमता हेर्नुपर्छ । अन्य देशसँग तुलना गर्न मिल्दैन । राज्यले लकडाउन गरेको छ । त्यो ठीक छ । तर,राज्यले निजी क्षेत्रलाई गर्नुपर्ने काममा चुकेको छ । अबको समय निजी क्षेत्रलाई हेर्नुपर्ने हो । अहिले आपूर्ति निजी क्षेत्रले काम गरेर भएको हो । सरकारले गरेको कारण भएको होइन । अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति सहज बनाउने काम निजी क्षेत्रले गरेको छ । निजी क्षेत्र सक्षम हुँदैन त्यो देश अगाडि बढ्दैन । गर्नुपर्ने प्याकेज ल्याउन सकेको छैन ।

तपाईहरुलाई चाहिने प्याकेज के हो ? करमा कस्तो प्याकेज चाहिने हो, ब्याजमा कस्तो हो । तपाईहरुको माग के हो ?

महासंघ यसमा छलफलको क्रममा छ । अहिलेको लागि विगतमा दिएको भ्याट फिर्तालाई केही उद्योग व्यवसायमा निरन्तरता दिनुपर्ने हुन्छ । यस्तै तलब खुवाउनको लागि कसरी सहजिकरण गर्ने भन्ने छ । हामी यसमा छलफल गरेका छौ । जिल्लाहरुबाट ब्याज छुट माग आएको छ । ब्याज छुट दिन सरकारलाई सम्भव हुँदैन । हामीले उद्योग व्यवसाय हेरेर सहुलियत दरमा ऋण मागेको हो । ऋण तिर्ने समय तालिकालाई पर सार्न भनेको हो । अहिले उद्योग बन्द छ विद्युत् प्राधिकरणले डिमाण्ड शुल्क मागेको अवस्था छ ।

निजी क्षेत्रले मागग राख्ने मात्रै गर्ने काम गर्यो । आफ्नो भूमिका बिर्सेको आरोप छ नि ?

निजी क्षेत्र नभएको भए आपूर्तिनै सहज हुँदैन । हामीले कोरोना भाइरसको सुरुवात देखिनै व्यवसायीले नाफा हेरेर काम गरेका छैनन् । हामीले आपूर्ति व्यवस्थापनलाई सहज बनाएका छौ । कोहीपनि भोकै पर्न नपरुन् भनेर काम गरेका छौ । हामीले सरकारले भनेको कोषमा संस्थागत रुपमा पनि सहयोग गरेका छौं । व्यक्तिगत रुपमा नै व्यवसायीले सहयोग गरेका छौ ।

केही व्यवसायीहरु संकटको समयमा कालोबजारी गरेको भेटिए । राज्यले व्यवसायीलाई दुःख दिएको हो वा व्यवसायी आफै बिग्रेको हो ?

राज्यले अनुगमनको नाममा व्यवसायीलाई दुःख दिएको हुन्छ । सबै क्षेत्रमा गतिला मानिस हुँदैनन् । व्यवसायीहरु सबै असल छैनन् र सबै खराब पनि छैनन् । राजनीतिक क्षेत्रमा हेर्नुहोस् । त्यसैपनि व्यवसायी भने नाफाको लागि नै गर्ने हो । यो बेला व्यवसायीले समाजलाई हेर्नुपर्छ । एक दुईजनाले गरेको गल्तीमा सबै व्यवसायीलाई एउटै दृष्टिकोणले हेर्नु मिल्दैन । त्यस्तो व्यवसायीलाई हामीले प्रोत्साहन गर्ने छैनौ ।

जसले नराम्रो गरेको छ । कानून अनुसार कारवाही गर्न सरकारले सक्छ । तर, व्यवसायीलाई यही नाममा दुःख दिनु भएन । एउटा व्यक्तिले गर्दा उद्योग व्यवसायी खराब भन्न भएन । एकजना नेता खराब भयो भन्दैमा सबै नेतालाई खराब भन्न भएन ।

कोरोना भाइरसका कारण तपाईको कार्यकाल लम्बियो । आफ्नो कार्यकाललाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?

कोरोना भाइरसले गर्दा मेरो कार्यकाल लम्बिए । यो बेला म निबर्तमान अध्यक्ष हुने थिए । महासंघले तीनवर्षमा राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा धेरैवटा काम गर्यौं । भारतमा हामीले फ्रेन्चाइजी एक्स्पो गर्यौं । युरोपको एसमएई क्षेत्रसँग समझदारी गरेका छौं । हामीले प्रादेशिक बहस समेत सुरु गर्यौ । प्रदेश उद्योग वाणिज्य संघसँग प्रदेशसँग आर्थिक बहस गर्यौ ।

कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि अपनाइएको लकडाउनले कुन क्षेत्रमा कस्तो असर परेको छ ?

हामीले अहिले नै त्यो भन्न सक्ने स्थिति छैन । हामी अध्ययन गरेका छौ । कतिले दिनको १ करोड घाटा भयो भनेका छन् । अत्यावश्यक क्षेत्रका उद्योगहरु चलेका छन् । पर्यटनको क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित छ । यसमा ७ देखि ८ प्रतिशत जीडीपीमा हिस्सा भएपनि यसले दिने रोजगारी धेरै थियो ।

वित्तीय क्षेत्रको ब्याज कसरी तिर्ने भन्ने छ । अब जग्गा बिचेर पनि बैंकको ऋण तिर्न सक्ने अवस्था छैन । नेपालको मात्र लकडाउन खुलेर भएन । पर्यटन क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो असर छ । कोरोना भाइरसको कारण विश्वव्यापी रुपमा नै रोजगारी गुमेको छ । त्यो हुँदा घुम्ने मान्छेहरु कम हुन्छ ।