बैंकिङ क्षेत्रको सामर्थ्यले नभ्याउने सहुलियत सरकारले दिनुपर्छः कृष्णराज लामिछाने

विश्वभर महामारीकोरुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण यतिबेला सबैतिर असहज परिस्थिति सिर्जना भएको छ । नेपालमा पनि लकडाउन भएको ३ साता पुगिसकेको छ ।

जसका कारण जनजीवन प्रभावित भएको छ । संक्रमणको जोखिम भएकाले सरकारको निर्देशन पालना गर्नैपर्छ । यस्तो असहज परिस्थितिमा बैंकिङ सेवा अत्यावश्यक सेवा अन्तर्गत पर्ने भएकाले सेवा प्रवाह भइरहेको छ ।

ग्राहकहरुको आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै बैंकहरुले सीमित जनशक्तिमार्फत निश्चित समयमा सेवा उपलब्ध गराइरहेका छन् । पैसा झिक्न र राख्नका लागि सेवा प्रवाह भइरहेको छ ।

अहिले बैंकहरुले कर्जा प्रवाह गरेका कारोबार गरेका छैनन् । यो स्थितिमा बैंकहरुले डिजिटल बैंकिङ कारोबारलाई बढी प्रोत्साहन पनि गरिरहेका छन् । त्यसकारणले बैंकको काउण्टरमा नै गएर सेवा लिने ग्राहकको संख्या पनि धेरै कम भएको छ ।

कोरोना भाइरसले अर्थतन्त्रमा कति ठूलो असर पार्छ भन्ने अझै यकिन छैन । यो लकडाउन कति समयसम्म लम्बिन्छ । र, अन्य देशमा कस्तो हुन्छ भन्ने आधारमा निर्धारण हुन्छ ।

कोरोना महामारीको असर पर्यटन क्षेत्रसँग जोडिएका होटल व्यवसाय लगायत अन्य क्षेत्रमा परेको छ । कोरोाना भाइरसको प्रभाव समकालीन र दीर्घकालीन दुबै प्रभावलाई विश्लेषण गरेर त्यसको समाधान गर्न पूर्व तयारी गर्नुपर्छ ।

अहिले पोल्टी फार्म पनि मारमा परेका छन् । भर्खरै उत्पादन भएका र तुरुन्तै बजार पठाउनु पर्ने कृषि उपजहरु जस्तै तरकारी फलफूल, दुधजन्य उत्पादन लगायतको सप्लाईमा समस्या आएको छ ।

निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योग व्यवसायमा पनि समस्या देखिएको छ । अहिले कुनै पनि क्षेत्र यसको नकारात्मक प्रभावबाट बच्न सकेको छैन ।

संक्रमणको जोखिममा व्यापार व्यवसायहरु बन्द भएपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर बैंकिङ क्षेत्रमा पर्छ । बैंकबाट कर्जा लिएर कारोबार सञ्चालन गरिहेका उद्योगी, व्यापारी, व्यवसायीहरुले अब बैंकको किस्ता तथा ब्याज तिर्न नै समस्या हुन्छ ।

ती उद्योगी, व्यापारी, व्यवसायीहरुले बैंकको ब्याज किस्ता ३ महिना होस् वा ६ महिना पछि होस् कहिलेसम्म भुक्तानी गर्न सक्छन् भन्ने आँकलन बैंकहरुले गरेपछि त्यसमा सरकार र राष्ट्र बैंकले के कस्ता राहतका सुविधाहरु ल्याउने हो निश्कर्ष निकाल्नु उपयुक्त हुन्छ ।

हामी जबसम्म यो महामारीको संक्रमणको जोखिमबाट बाहिर निस्कन सक्दैनौँ तबसम्म दीर्घकालीन योजनाहरु बनाउन सक्दैनौं ।

यद्यपि तत्कालीनरुपमा उब्जेका समस्याहरुलाई न्यूनिकरण गर्ने कार्यक्रमहरु भने बनाउनु पर्छ । राष्ट्र बैंकले पनि यसअघि नै तत्कालका लागि भने केही राहतका प्याकेजहरु ल्याइसकेको छ । जसमा ३ महिनापछि किस्ता भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिदिएको छ । तर संक्रमण बढ्दै गएमा असारमा पनि तिर्न गाह्रो हुनसक्छ ।

त्यसकारण बैंकहरुले पनि ग्राहकलाई केही राहत होस् भनेर कर्जाको ब्याजदर घटाउनतर्फ लागेका छन् । कर्जाको ब्याज घटाउनका लागि निक्षेपको ब्याज घटाउनु पर्ने हुन्छ ।

बैंकले भनेको एकजनासँग निक्षेप लिएर अर्कालाई कर्जा दिने हो । त्यसो हुँदा बैकहरुले निक्षेपको ब्याज बैशाख १ गतेबाट घटाउन शुरु गरेका छन् । कर्जाको ब्याज भनेको जेठ महिनाबाट घट्न शुरु हुन्छ ।

अहिले घटेको निक्षेपको ब्याजभन्दा कर्जाको ब्याज केही हदसम्म बढी नै घट्छ । क्रमशः परिस्थीति सामान्य नहुदाँसम्म महिनैपिच्छे निक्षेप र कर्जाको ब्याज घट्ने भइरहन्छ ।

यसरी बैंकबाट कर्जा लिएर व्यापार व्यवसाय गरेका उद्योगी व्यवसायीलाई बैंकहरुले सहयो गर्छ भने सरकार तथा राष्ट्र बैंकले पनि थप अन्य धेरै प्रकारका सहयोग गर्छ भन्ने अपेक्षा राख्न सकिन्छ ।

मुलुकको सम्पूर्ण अर्थव्यवसायमा कोरोना भाइसरको नकारात्मक प्रभाव परेको अवस्थामा बैंकहरुले आफ्नो तर्फबाट गर्नसक्ने सहयोग गर्नु अत्यावश्यक छ । जसमा ब्याजदर तथा किस्ता भुक्तानीमा सहुलियत जस्ता विषयहरु रहेका छन् ।

तर कस्तो प्रकारका ऋणीलाई बैंकले सरकारले सहुलियत दिने त्यसको अध्ययन अनुसान्धान भने हुन आवश्यक छ ।

बैंकबाट कर्जा लिएर व्यवसाय गरेको कुनै उद्योगी व्यवसायीले संक्रमण शुरु हुनु पूर्वबाट अर्थात पुसभन्दा अगाडिबाट नै ब्याज र किस्ता भुक्तानी गरेका छैनन भने उसले नियतमा नै केही हुनसक्छ । तर अन्य सामान्य अवस्थामा सहज र समयमा नै ब्याज किस्ता भुक्तानी गरिरहेको ग्राहकले चैतमा तिर्न सकेन भने उसलाई आजको परिस्थितिले असर पारेको हुन्छ ।

यस्तो ग्राहकको हकमा भने साँवा, ब्याजमा के कति छुट दिने वा भुक्तानीको समय लम्बाइदिने त्यो अध्ययन गरेर मात्र निर्णय गर्नुपर्छ । बैंकले निक्षेपकर्तासँग लिएको पैसामा केही लागत थप गरेर लगानी गरेको हुन्छ ।

बैंकमा आएको निक्षेपलाई कर्जा लगानी गर्दा बैंकको पनि केही प्रतिशत लागत परेको हुन्छ । तर पनि बैंकको तर्फबाट ग्राहकको लागि दिनुपर्ने सम्पूर्ण सहुलियत दिन बैंक हरहमेसा तयार छ । सरकारले बैंकसँगमात्र अपेक्षा ग्राहकले राख्नु भने हुदैन । उनीहरु आफैले पनि आफूलाई भएको नोक्सानीको भरपाई सरकार र बैंकले मात्र गरिदियोस् भन्ने अपेक्षा राख्नु हुँदैन ।

हिँजोका दिनमा धेरै नाफा कमाएर व्यवसायीहरुले त्यो नाफा संचय गर्नुभएको छ । यो २÷३ महिनाको संकटमा आफ्नो जिम्मेवारी त्यो सञ्चित नाफाको प्रयोगबाट पनि बहन गर्न सकिन्छ । केही जिम्मेवारी आफ्नो तर्फबाट बहन गरेपछि मात्र अरुबाट अपेक्षा गर्न मिल्छ ।

व्यवसायीहरुमा पनि हिँजोका दिनमा सरकारलाई राम्रोसँग आयकर तिरिरहेका व्यवसायीलाई परेको बेलामा सरकारले पनि सहयोग गर्नुपर्छ । अब हिँजोको दिनमा आयकर पनि नतिर्ने, जहिले व्यापारमा घाटामा देखाउने अन्य प्रकारका कर पनि नबुझाउने व्यवसायीले अहिले सहुलियत चाहियो भन्न त त्यति सुहाउँदैन ।

राहतको प्याकेज भनेर अहिले बैंकहरुले कर्जाको ब्याज मिनाह गर्नुपर्छ भन्ने पनि चर्चा चलिरहेको छ । तर जुनसुकै अवस्था पनि बैंकले कर्जाको ब्याज मिनाह गर्न भने सक्दैन् । ब्याजदरमा छुट भने समय परिस्थिति अनुसार हुन्छ । तर ब्याज मिनाह भने असम्भव नै हो ।

कोरोनाले पारेको प्रभाव अनुसार विभिन्न क्षेत्रहरुमा ब्याजको केही प्रतिशत सरकारको तर्फबाट पनि हुनसक्ने सम्भावना हुन्छ । तर व्यवसायीहरुले माग गरे अनुसारको सरकारले पनि बैंकहरुले ब्याज मिनाह गर भन्न सक्दैन ।

बैंकले पनि निक्षेपकर्ताको निक्षेप कर्जा लगानी गरेको छ । निक्षेपकर्तालाई मासिकरुपमा उनीहरुले जम्मा गरेको निक्षेपको ब्याज तिर्नुपर्छ । अहिले लकडाउन भएपनि बैंकहरुले ग्राहकहरुसँग कर्जा लगानीको ब्याज प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् ।

तर निक्षेपकर्ताको ब्याज भने दिनहुँ तिरिरहेका छन् । बैंकहरुले निक्षेपकर्ताको ब्याज तिर्नको लागि भएपनि कर्जाको ब्याज लिनु नै पर्छ ।

कोरोनाको प्रभावको अध्ययन गरेर अब आउने कर्जाको ब्याजदर घटाउन सक्छ । बैंकको तर्फबाट ब्याजदरको राहत गएको कर्जाको ब्याजदरलाई नभएर अब आउने कर्जाको ब्याजदरको लागि मात्र हुन्छ ।

केही महिना व्यापारमा असर पर्यो भन्दैमा व्यवसायीहरुले ब्याज नै मिनाह गरिदेऊ भन्नु उपयुक्त हुदैन । उहाँहरुले पनि हिजोको दिनमा कमाएको नाफाबाट पनि खर्च ब्यहोर्नु पर्छ ।

जस्तो खरिद त्यस्तै बिक्री भने जस्तै बैंकले त सस्तोमा निक्षेप लिएको भए सस्तोमा कर्जा र महंगोमा निक्षेप लिएको भए महंगोमा नै कर्जा लगानी गर्छ । भोलिका दिनमा कर्जाको ब्याज कति हुन्छ भन्नेमा आज निक्षेप कति ब्याजमा बैंकले निक्षेपकर्तासँग लिन्छ भन्नेमा भर पर्छ ।

बैंकले निक्षेपकर्ताबाट लिएको निक्षेप पहिले नै समय र ब्याजदर निर्धारण गरेर लिएको हुन्छ । मुद्दति निक्षेमा राखेको पैसाकोे ब्याजदर घटाउँछु भन्न मिल्दैन । तर समय र परिस्थितिको माग अनुसार कर्जाको ब्याजदर बैंकले घटाउन आफ्नो तर्फबाट प्रयास गरिरहको छ ।

अहिलेको अवस्थामा बैंकले थप व्यवसाय बढाउन नसक्दा तथा कारोबार घटाउँदा आम्दानी अवश्य घट्छ । बैंकको आम्दानी घटेपनि खर्च भने यथावत नै रहन्छ । परिस्थिति यस्तो रहर्यो भनेर बैंकले कर्मचारीलाई तलब कटाउने वा नदिने भन्ने हुँदैन ।

सूचना प्रविधि लगायत अन्य व्यवस्थापन खर्च बैंकको यथावत नै रहन्छ । बैंकमा अनावश्यक खर्चभन्ने केही हुँदैन । हामीले खर्च कतैपनि घटाउने ठाँउ हुदैन । त्यसकारण यो अवस्थामा बैंकिङ क्षेत्रमा आउने समस्या पनि सबैले बुझ्न आवश्यक छ ।

कतिपय क्षेत्रमा गएका कर्जाको अब त ब्याज समेत तिर्न असम्भव हुन्छ । उनीहरुलाई ब्याजमा समेत छुट दिनुपर्ने हुन्छ । बैंक आफंैले अध्ययन गरेर ती क्षेत्रको कारोबार हेरेर के कस्तो सहुलियत उनीहरुलाई आवश्यक पर्छ निर्धारण गर्नु दिनुपर्छ ।

पर्यटन, हवाई उड्डयन र होटल क्षेत्रबाट कर्जाको ब्याज समेत परिस्थिति सामान्य हुँदासम्म भुक्तानी गर्न समस्या हुन्छ । त्यसैले अहिलेको असहज परिस्थितिले पारेको असरको अध्ययन गरेर क्षेत्रगतरुपमा नै राहत तथा सहुलियत दिनु आवश्यक छ ।

सरकारको तर्फबाट पनि दीर्घकालीन असरको अध्ययन गरेर संक्रमणपछि आफ्नै पुँजी पुनः विस्तार हुन नसक्ने क्षेत्रलाई केही राहतका प्याकेजहरु ल्याउन आवश्यक छ । सरकारभन्दा धेरै पुँजी भएको बैंकिङ क्षेत्र होइन । यदि बैंकिङ क्षेत्रको सामर्थले नभ्याउने सहुलियत सरकारको तर्फबाट पनि दिनुपर्छ ।

बैंकहरुको विदेशी विनिमयको स्रोत भनेको पर्यटन, बैदेशिक रोजगारी र होटल व्यवसायहरु हुन् । ती क्षेत्रहरुमा पहिलो असर परिसकेको छ । व्यापार व्यवसाय रोकिएसँगै निर्यात पनि रोकिएको छ । यसको काराण सरकारको राजस्व संकलनमा पनि असर पर्ने नै भयो । त्यसैले गर्दा बैंकहरुमा नै अबका दिनमा रकम अभाव हुँदै जान्छ ।

राजस्व संकलनमा असर परेपछि सरकारले पनि सबैलाई प्रसस्त सहुलियत दिने सामथ्र्य रहदैन र जनताले पनि सरकारले ठूलो राहत दिन्छ भनेर अपेक्षा गर्ने अवस्था रहदैन । तर पनि कुन क्षेत्रका लागि कस्ता प्रकारका राहत प्याकेज दिने भनेर अध्ययन गर्नु अत्यावश्यक हुन्छ । (कुराकानीमा आधारित)