बिद्युतीय शासन अब नेपालको गेम चेन्जरः सुनिल केसीको लेख

तीव्र गतिमा आर्थिक बृद्धि हासिल गरिरहेका दुई विशाल मुलुक भारत र चीनको बीचमा नेपाल छ । यस्तै अर्काे एशियाको उदयमान मुलुक बंगलादेश पनि नेपालबाट भारतको ‘चिकेन नेक’ भनिने सिलिङ करिडोरको जम्मा २७ किलोमिटरको दूरीमा पार गर्न सकिन्छ ।

करिव ३ करोडको जनसंख्या भएको भूपरिबेष्ठित मुलुक नेपालमा यसको अकल्पनीय प्राकृतिक सुन्दरता, सांस्कृतिक विविधताका कारणले पर्यटनको क्रिडास्थल बन्ने सक्ने प्रचुर सम्भावना बोकेको छ ।

कुनै समय नेपालले चामल निर्यात गर्ने अति गरिबीको चपेटामा रहेको बंगलादेशलाई अघिल्लो बर्ष मात्र संयुक्त राष्ट्रसंघले अति कम विकसित मूलुकबाट विकासिल मुलूकमा स्तोरोन्नति गर्याे ।

बंगलादेशको सफलताको पछाडि प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको कुशल तथा दुरदर्शी नेतृत्वलाई लिइन्छ । तीव्र औद्योगिकरण तथा लामो समयदेखि हासिल गरेको तीव्र आर्थिक वृद्धि गरेको उक्त मुलुकलाई नयाँ एशियन टाईगरका रुपमा हेर्न थालिएको छ ।

अहिले बंगलादेशले डिजिटल बंगलादेश बनाउने उद्देश्यका साथ डिजिटल बंगलादेश २०२१ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ भने बिद्युतीय सरकार गुरुयोजना अघि बढाएको देखिन्छ ।

छिमेकि मुलुक भारतमा पनि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा २०१५ देखि डिजिटल इण्डिया अभियान अघि बढाइएको छ । जसमा डिजिटल पूर्वाधार निर्माण, सरकारी सेवा इन्टरनेटबाट प्रदान गर्ने तथा १३० करोड जनतालाई डिजिटल शिक्षा दिने तीन प्रमूख प्राथमिकतामा राखिएको छ । यस्तै भारतमा ‘मेकइन इण्डिया’ तथा ‘स्टार्ट अप इण्डिया’ जस्ता कार्यक्रमहरु कार्यन्वयनमा छन् ।

कोराना भाइरस(कोभिड १९) समेत पछिल्लो समय धेरै कामहरु भर्चुअल तरिकाबाट भएका छन् । यसले विद्युतीय प्रणालीको महत्वलाई झनै बढाएको छ ।

नेपालमा नयाँ संविधानपछिको अवस्था

संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गरी नेपाललाई अग्रगतिमा अघि बढाउने नेपालीको करिव ७० वर्षदेखिको आकांक्षा अनुरुप २०७२ असोज ३ गते संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएसँगै नेपाल केन्द्रिकृत राज्य संरचनाबाट संघीय संरचनामा परिणत भएको छ ।

नयाँ संविधानको निर्माणसँगै विगत लामो समयदेखि चलिरहेको राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य हुँदै मुलुक अग्रगतिमा जाने सपना जनमानसमा बाँडिएको थियो । यस्तै एनेकपा माओवादी तथा एमालेको संयुक्त गठबन्धनले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा करिव दुई तिहाई मत प्राप्त गरेसँगै राज्यमा राजनीतिक स्थिरताका साथै सामाजिक आर्थिक हिसाबले आमूल परिवर्तन तथा फड्को मार्ने आशा जनतामा बढेर गएको थियो ।

नयाँ संविधान निर्माणपछि नेपालमा तीन तहकै निर्वाचन सम्पन्न् भएको छ भने प्रतिनिधिसभामा करिब दुई तिहाई बहुमत प्राप्त नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका तर्फबाट केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार सञ्चालनमा रहेको छ ।

२०७४ सालमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले एक सम्मेलन गर्दै ‘डिजिटल नेपाल अभियान’को शुभारम्भ गरेको थियो । भने २०७५ मा डिजिटल नेपाल खाका तयार गरिएको छ र नेपाललाई तीब्र आर्थिक बृद्धिदर हासिल गराउने प्रतिवद्धता सरकारले गरेको छ ।

यसको उचित कार्यान्वयन गर्दै सन् २०२२ सम्म नेपाललाई विकसित मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने तथा २०३० सम्म मध्यम आय भएको मुलुक बनाउदै ‘सुखी नेपाली, समृद्ध आकांक्षा नेपाल’को पूरा गर्ने उद्देश्य राखिएको छ ।

डिजिटल नेपाल अभियान

डिजिटल यात्रामा नेपालले उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको कुरा विभिन्न प्रतिवेदनले देखाएका छन् । मोबाइलफोनको पहुँच शतप्रतिशत र इन्टरनेटको पहुँच ६३ प्रतिशतमा पुगिसकेको छ । यो मामिलामा नेपाल चीन र भारतभन्दा सन् २०२५ सम्ममा अगाडि बढिसक्नेछ ।

नेपालको कानुनविरुद्ध भएपनि टुटल, पठाओ सेवाहरु जनताले अनलाइनबाट सजिलै सेवा दिइरहेका छन् । भने यातायातको सुविधा सहज बनाएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले निर्वाधरुपमा सञ्चालन गर्न निर्देशन नै दिए ।

यस्ता डिजिटल सेवाहरुलाई नर्या अर्थतन्त्रका आयाम तथा रोजगारीका ईन्जिनका रुपमा सरकारले हेरेको प्रष्ट देखिन्छ ।

ई-गभर्मेन्स संयन्त्रको स्थापना

अब नेपाल सरकारले पनि ई गभर्मेन्स संयन्त्रको स्थापना गर्ने समय आएको छ । एकीकृत संयन्त्रले एकल विन्दुबाट सरकारका सम्पूर्ण सेवाहरु जस्तै जन्म, मृत्यु तथा विवाह दर्ता, यातायातको दर्ता तथा अनुमतिपत्र, राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा रहादानी सेवाका साथै अन्य धेरै सेवाहरु प्रदान गर्न सक्दछ ।

यस्तो अनलाइन सेवाको विस्तारबाट प्रशासनको ढिलासुस्ती, अनियमितता जस्ता समस्याहरु समाधान भई सार्वजनिक सेवामा जनताको विश्वास अभिबृद्धि हुन पुग्दछ ।

विश्वव्यापी उदाहरणहरु

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत वर्ष असंलग्न राष्ट्रको सम्मेलनमा भाग लिन अजरबैजानको भ्रमण गरेका थिए । सन् १९९० सम्म सोभियत संघमा रहेको उक्त मुलुक अहिले बिद्युतीय सरकारका लागि उदाहरणीय मुलुकका रुपमा चिनिन थगालेको छ ।

अजरबैजानले एउटा ‘असान’ (नेपालीमा अर्थ सहज) नामक संयन्त्र स्थापना गरेको छ जसले १० वटा राज्य अंगहरुको ३२० वटा सेवाहरु प्रदान गर्दछ । यसको सफलताबाट नै संयक्त राष्ट्रसंघले अजरबैजानलाई सन् २०१५ तथा २०१९ मा संयुक्त राष्ट्रसंघ सार्वजनिक सेवा पुरस्कार प्रदान गरेको थियो ।

आसान भिसा कार्यक्रमले पर्यटन क्षेत्रको विकासमा उल्लेखनीय योगदान गर्दै यसबाट सन् २०१९ सम्ममा मात्रै १ अर्ब अमेरिकी डलर राजस्व संकलन गरेको छ । सार्वजनिक निजी सहकार्य मोडेलबाट निर्मित आसान सेवा हाल ११ वटा राष्ट्रमा विस्तार भइसकेको छ ।

अर्काे उदाहरण स्टोनियालालाई लिन सकिन्छ । जहाँ आज ९९ प्रतिशत जनसंख्याले अनलाइनमार्फत् २४ घण्टा ७ वटै दिन सार्वजनिक सेवाहरु प्राप्त गरिरहेका छन् । यस्तै ३० प्रतिशत जनताले विद्युतीय मतदान गरेका छन् । यस्ता अनलाइन सेवाबाट कर्मचारीतन्त्रले गर्ने कामको समय ८ हजार वर्षले घटाएको बताइएको छ ।

डिजिटल गणतन्त्र उपनाम दिइएको स्टोनियामा ईबसोबास कार्यक्रम सञ्चालनमा छ । जसमार्फत विश्वको जुन कुनै कुनामा बसेर पनि ईन्टरनेट मार्फत जो कोहीले पनि व्यवसाय दर्ता गरी सजिलै सञ्चालन गर्न सक्नेछन् ।

सन् २०१८ मा भारतीय धनाढ्य मुकेश अम्बानीले अनलाइनमार्फत् व्यवसाय स्वीकृत प्राप्त गरी सञ्चार सम्बन्धि संयुक्त कम्पनी स्थापना गरेका छन् । यसले के देखाउँछ भने बिद्युतीय शासन अंगिकार गर्दा वैदेशिक लगानिका लागि पनि उपयुक्त वातावरण निर्माण भई विदेशी पूँजी, सीप तथा प्रविधि सजिलै भित्रन सक्छ ।

नेपालको अबको बाटो
यी विविध उदाहरणबाट के प्रष्ट हुन्छ भने नेपाल जस्तो पूँजी तथा प्रविधिको न्यूनतम पहुँच रहेको सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणा अनुसार विद्युतीय संयन्त्र निर्माण गर्न जोड दिनु पर्छ ।

यस्तो एकीकृत प्रविधिले एकल बिन्दुबाटै सम्पूर्ण सेवाहरु प्रदान गरी अनियमितता तथा ढिलासुस्ती अन्त्य गर्दै वैदेशिक पूँजी तथा प्रविधि भित्राउन अहम भूमिका निर्वाह गर्न सक्दछ ।

यसबाट मात्र हाम्रो ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’को आकांक्षा पूरा हुनसक्छ । वर्तमान अवस्थामा तीव्र आर्थिक बृद्धि र विकासका लागि राजनीतिक तथा आर्थिक संरचनाका साथै नीति तथा योजना प्रक्रिया पनि विकेन्द्रित गरिएको छ । तर यसले मात्र सरकारको उद्देश्य पूरा हुन सक्दैन् ।

यसका लागि त सरकारले आर्थिक गतिविधिहरुलाई बढवा दिन सरकारले बिद्युतीय व्यापार, व्यवसाय तथा बिद्युतीय सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि उपयुक्त संरचनाको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । बिद्युतीय सरकारका माध्यमबाट मात्र सुशासन, आर्थिक गतिविधिमा बढोत्तरी, प्रशासनिक अनियमितताको अन्त्य तथा ज्ञानमा आधारित समाज निर्माणमा टेवा पुग्दछ ।

यसका साथसाथै वर्तमान अवस्थामा देखिएको कोरोना महामारी जस्तो समयमा पनि सार्वजनिक सेवा तथा आर्थिक गतिविधिहरु निर्वाधरुपमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।

साथै अहिले कारोना भाइरसको महामारीले भएको विश्वव्यापी लकडाउनमा डिजिटल बैंकिङको आवश्यकता महसुस भएको छ । साथै सरकारले अनलाइनबाट खाद्यान्न बिक्रीको शरुवातले पनि डिजिटल प्रणाली अपनाउनु कति आवश्यक छ भन्ने प्रष्ट बनाइसकेको छ । डिजिटल नेपालको अभ्यासको विकल्प छैन भन्ने कोरोनाको महामारीले पनि देखाइसकेको छ ।

त्यसैले डिजिटल नेपाल बनाउने शुरुवातमा अहिले प्राप्त भएको अवसरलाई नेपालले गुमाउनु हुँदैन ।

(नेपाल भारत उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष समेत रहेका सुनिल केसी काठमाडौंमा अवस्थित थिङ्ट्याङ्क, एशिएन ईन्सिटियुट अफडिप्लोमेसि एण्ड इन्टरनेशनल अफेयर्स (एआईडिआईए) का संस्थापक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत् हुन्)