विगत १० वर्षदेखि अलपत्र १० नयाँ शहर निर्माण गर्ने सरकारको योजना

काठमाडौं । आजभन्दा ठिक १० वर्ष पहिले सरकारले मध्यपहाडी राजमार्गको आसपास १० वटा नयाँ शहर बनाउने विषयलाई राम्रै प्रचार गरेको थियो ।

शहरी क्षेत्र बढाउने र सेवा सुविधा समेत उपलब्ध गराउने भन्दै सरकारले गरेको उक्त घोषणा हालसम्म पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । एकाध स्थानमा शहरी पूर्वाधारको काम सामान्य रुपमा अगाडि बढेपनि अधिकाशं स्थानमा नयाँ शहर निर्माणको कामले गति लिन सकेको छैन ।

कारण जे जस्ता भएपनि सरकारले किन ती नयाँ शहर निर्माणको काम अगाडि बढेन भन्ने बारेमा स्पष्ट जानकारी दिन सकेको छैन ।

शहरी विकास मन्त्रालयका जानकारहरुका अनुसार सरकारले नयाँ शहर घोषणा गरेका स्थानमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि असाध्यै कम मात्रै बजेट विनियोजन गरिएको छ । जसका कारण एक दशक पहिले घोषणा गरिएको योजना हालसम्म पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
शहरी क्षेत्रमा मात्रै जनसंख्या थुप्रने तथा पहाडी क्षेत्रमा क्रमशः जनसंख्या कम हुँदै जाने समस्याको न्यूनीकरणका लागि भनेर सरकारले ल्याउको उक्त योजना कार्यान्वयन हुन समस्या पैदा भएको हो ।

त्यस्तै गत स्थानीय तहको निर्वाचनको क्रममा समेत राजनीतिक दलका उम्मेदवारले राम्रैसँग घन्काएको नारा थियो, स्मार्ट सिटी, मेघा सिटी तथा अन्य धेरै प्रकारका सिटीको विषय । तर ती कुने पनि घोषणा हालसम्म पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

कूल ५० अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको नयाँ शहर निर्माणको घोषणा अलपत्र रहेको छ ।

यस्तै सरकारले २०७० सालबाट सहरी विकास मन्त्रालयले काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्ला समेटेर स्याटेलाइट सिटी निर्माण गर्ने विषयलाई पनि ठूलै हल्ला गरेको थियो । सो हल्लाले पनि हालसम्म मूर्त रुप पाउन सकेको छैन ।

स्याटेलाइट सहर निर्माणका लागि मात्रै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्न मात्रै १५ करोड रुपैयाँ लाग्ने बताइएको छ ।

यस्तै ती स्याटेलाइट शहर निर्माणका लागि मात्रै १ खर्ब लागत लाग्ने बताइएको छ ।

निर्वाचनलाई केन्द्रमा राखेर घोषणा गरिएका कुनै पनि शहरी योजना अगाडि बढ्न सकेको छैन । जनसंख्या व्यवस्थित गर्न भनेर ल्याइएको कार्यक्रममा उल्लेख्य मात्रामा बजेट नहुँदा पनि अगाडि बढ्न नसकेको जानकारहरुको भनाइ छ ।