आगामी आवको बजेटः भौतिक पूर्वाधारमा मात्रै १ खर्ब ४० अर्ब

काठमाडौं । पूर्वाधार विकासको लक्ष्यलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ भौतिक पूर्वाधारमा मात्रै खर्च गर्ने भएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले भने सडकमा मात्रै १ खर्ब बराबरको बजेट आवश्यक रहेको जनाएको छ । मन्त्रालयका एक सह–सचिवले भने, ‘विकास निर्माण भनेकै सडक हो भन्ने मान्यता स्थापित भएका कारण सडकमा बढी बजेट उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयसँग आग्रह गरिएको छ ।’

विशेषगरी मध्यपहाडी राजमार्ग निर्माणले गति लिएको छ । विभिन्न ५ खण्डमा सो राजमार्ग निर्माणको काम अगाडि बढेको छ । यस्तै उत्तर दक्षिण करिडोरको काम समेत अगाडि बढेको छ । मदन भण्डारी लोकमार्गको कामलाई समेत अगाडि बढाइएको छ ।

रणनीतिक महत्वका सडक तथा पूर्वाधारलाई अगाडि बढाउने लक्ष्य र योजना अगाडि सारेको र सोही अनुसारको स्रोत जरुरी देखिएको छ ।

सडक तथा भौतिक पूर्वाधारमा बढी बजेट जरुरी पर्ने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयकै भनाइ छ । तर चालु आवको १० महिनाको अवधिमा सो मन्त्रालयको पूँजीगत खर्च ४२ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै छ ।

त्यस्तै हुम्ला र डोल्पामा सवारी साधन पुर्याउने लक्ष्यका साथ निर्माण भइरहेको सडकलाई पनि गति दिनुपर्ने भएकाले थप बजेट तथा साधन र स्रोतको जरुरी पर्ने भएकाले थप बजेट माग गरिएको हो ।

निर्माण भइसकेका सडकको मर्मत, कालोपत्रेलगायतका काम तथा नयाँ ट्रयाक खोल्नका लागि समेत पनि बजेट बढी आवश्यक पर्ने छ । यस्तै आगामी आवको अर्को प्राथमिकतामा राखिएको क्षेत्र ऊर्जा हो ।
भोतिक पूर्वाधारमा १ खर्ब ४० अर्ब बराबरको बजेट माग भएको सन्दर्भमा राष्ट्रिय योजना आयोगले तोकेको सिलिङअनुसार ऊर्जामा १ खर्ब १६ अर्ब बराबरको बजेट उपलब्ध हुनेछ ।

यस्तै खानेपानी मन्त्रालयका लागि मात्रै ३२ अर्ब बजेट उपलब्ध गराइने भएको छ । सो बजेटमा ३ अर्ब मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका लागि उपलब्ध हुनेछ ।

इटलीको ठेकेदार कम्पनी सिएमसीले अलपत्र पारेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई अगाडि बढाउन थप बजेट आवश्यक पर्ने सरकारको बुझाइ छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई पनि उल्लेख्य मात्रामा बजेट उपलब्ध हने राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएपनि सो मन्त्रालयमा विभागिय मन्त्री नभएका कारण योजना तयारी नै राम्रोसँग नभएको बताइन्छ ।

राज्यमन्त्री धनबहादुर बुढालाई कुनै जिम्मेवारी नदिइएको, नयाँ मन्त्री नियुक्त नभएका कारण पनि योजनाको तयारी र बजेटका प्राथमिकतामा समेत काम हुन सकेको छैन् ।